आपल्या देशात कृषी निविष्ठा उत्पादन, साठवण व विक्री यासाठी तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये इन्सेक्‍टिसाइड ॲक्‍ट १९६८, फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर १९८५ तसेच सीड ॲक्‍ट या माध्यमातून विविध खते, कीडनाशके व बियाणे यांचे उत्पादन व विक्री परवाने शासनाकडून दिले जातात. या माध्यमातून याचे उत्पादन व विक्री केली जाते. यांच्या विक्री व साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याकडून या उत्पादनाच्या किरकोळ व होलसेल विक्रीचे परवाने दिले जातात.
विविध कीटकनाशके उत्पादन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘सेंट्रल इन्सेक्‍टिसाइड बोर्ड’कडे त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमावलीची पूर्तता करून नोंदणी करावी लागते. अलीकडील तीन-चार दशकांमध्ये शेती व्यवसायात अनेक बदल घडून आले आहेत. सर्वत्र संकरित बियाणे व त्याला आवश्‍यक असणारी विविध खते, कीडनाशके याचबरोबर दर्जेदार व अधिक प्रमाणात उत्पादन मिळण्यासाठी बाजारामध्ये काही जैविक, सेंद्रिय व रासायनिक उत्पादनाची विक्री सुरू झाली; परंतु, ही उत्पादने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्या कायद्यामध्ये येत नसल्याने त्याला ‘बिगर नोंदणीकृत उत्पादने’ असे संबोधण्यात येऊ लागले.
या उत्पादनाचे परिणाम अतिशय उपयुक्त असल्याचे हळूहळू शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागले, तशा या प्रकारच्या उत्पादनाची शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढू लागली. जशी मागणी वाढली तसे याचा पुरवठा करणाऱ्यांची संख्या पण वाढू लागली. यामध्ये हळूहळू स्पर्धा निर्माण होऊ लागली. आज रोजी या व्यवसायामध्ये प्रचंड प्रमाणात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. याचे कारण एकतर याचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत असल्याने त्यांच्याकडून याची मागणी वाढत आहे.
तसेच उत्पादकाला व विक्रेत्याला या उत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणात नफा मिळू लागला आहे. त्याचप्रमाणे ही उत्पादने कुठल्याही कायद्याअंतर्गत येत नसल्याने यावर कुठलीही बंधने नाहीत, कारवाईची भीती नाही, त्यामुळे हा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. यात स्पर्धा वाढून स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी काही उत्पादक कमी दर्जाची उत्पादने देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करू लागले आहेत. परंतु त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे कृषी खात्याला शक्‍य होत नसल्याने यातून काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
आजपर्यंत अशा प्रकारच्या उत्पादनाने आमचे खूप मोठे नुकसान झाल्याची एकही तक्रार कृषी खात्याकडे किंवा इतर कुठल्या खात्याकडे एकाही शेतकऱ्याने केल्याचे ऐकण्यात नाही. आपल्या देशात कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेकजण त्यांच्या ग्राहकांची फसवणूक, नुकसान करतात तशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे ग्राहक मंचाकडे करण्यात येतात. तसेच कृषी खात्यातील अस्तित्वात असणाऱ्या तीन कायद्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनाबाबतही अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी खाते व ग्राहक मंच यांच्याकडे त्यांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रार केलेल्या आहेत.
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांवर अनेक वेळा कृषी खात्याकडून बंधने घालण्याचे किंवा त्यातील काही उत्पादनांना विक्रीसाठी परवानगी देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु, त्यामध्ये यश आले नाही. त्यानंतर १६ ऑगस्ट २०१० रोजी शासन निर्णयानुसार अशा प्रकारच्या उत्पादनांना व विक्रीस परवानगी देण्यासाठी एक नियमावली ठरविण्यात आली. त्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यानंतर या बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांना काहीसे अधिकृत स्वरूप प्राप्त होईल, अशी चिन्हे दिसू लागली. दरम्यान, या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन काही कृषी अधिकारी कृषी निविष्ठा विक्रेत्याला अशा प्रकारची उत्पादने विक्रीस प्रतिबंध करू लागले व त्यातील काही अधिकारी, विक्रेता व अशा उत्पादनांचे उत्पादक यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांना अशा प्रकारच्या उत्पादनांची विक्री करण्यास तोंडी संमती देऊ लागले. मुळात या शासन निर्णयामध्ये कोठेही या उत्पादनाच्या विक्रीस प्रतिबंध घाला किंवा ठराविक वेळेपर्यंत अशा उत्पादकास या शासन निर्णयातील नियमावली प्रमाणे अर्ज करून परवाना घ्यावा अशा प्रकारचा उल्लेख केलेला नव्हता.
या दरम्यान आम्ही ‘ॲग्रो इन्पुट्‌स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून २०१० च्या शासन निर्णयाचे स्वागत करून त्या माध्यमातून विक्री परवाने घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरवात केली. यासाठी वेळोवेळी आम्ही कृषी आयुक्तांना भेटून या संदर्भात विचारविनिमय सुरू ठेवला. आमच्या सदस्यांपैकी शंभरहून अधिक सदस्यांनी विविध कागदपत्रांसह परवाना मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले. त्यापैकी बहुतेक सर्वांचे प्रस्ताव संबंधित उत्पादक कंपनीने त्यांच्या उत्पादनाच्या चाचण्या नामांकित संस्थेमधून करून घेतलेल्या नाहीत असे ही कारण दिले. तसेच काहींना या कारणाबरोबर त्यांच्याकडे प्रयोगशाळा नाही असेही कारण देऊन सर्वांचे प्रस्ताव परत पाठवले आणि त्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास कळविले. त्यानंतर आम्ही कृषी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिले, की यापूर्वी या चाचण्या नामांकित संस्थेकडेच करून घ्याव्यात अशा कुठल्याही सूचना आम्हाला देण्यात आल्या नव्हत्या. या चाचण्या ह्या विविध ठिकाणी विविध पिकावर व दोन वेगवेगळ्या हंगामात घेण्याचे बंधन घातल्याने यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
आमच्या सर्व म्हणजे २०० ते २५० सभासदांनी जर अशा प्रकारच्या चाचण्या या नामांकित संस्थेमधून घ्यायचे ठरविल्यास त्या संस्था एवढ्या मोठ्या संख्येतील उत्पादनांच्या चाचण्या घेऊ शकणार नाहीत. तेव्हा ही अडचण ओळखून आपण आमच्या असोसिएशनलाच त्या उत्पादनांच्या चाचण्या घेण्यास संमती द्यावी आणि त्या चाचण्या आमच्या सभासदांना लागू कराव्यात. या आमच्या मागणीचे आयुक्तांनी स्वागत केले व तसे पत्र आमच्या असोसिएशनला दिले. त्यानंतर आम्ही आमच्या असोसिएशनतर्फे विविध उत्पादनांच्या विविध संस्थेमध्ये चाचण्या घेण्यास सुरवात केली. हे आमचे चाचण्या घेण्याचे तिसरे वर्षे आहे. या वर्षअखेर आमच्या चाचण्या पूर्ण होतील. दरम्यान आमच्या अनेक सभासदांनी त्यांच्या फॅक्‍टरीमध्ये प्रयोगशाळा सुरू केली. आम्ही या उत्पादनाच्या चाचण्यांसाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च केले आहेत. तसेच आम्ही आमच्या या उत्पादनाचे टॉक्‍सिकॉलॉजीच्या चाचण्या घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी आम्ही तब्बल ४० लाख रुपयांचा खर्च करत आहोत.
अशा सर्व प्रकारे आम्ही शासनाच्या २०१० च्या आदेशाचा सन्मान राखून त्या माध्यमातून काम करत होतो. यामागील आमचा एकच उद्देश होता, की आमच्या उत्पादनाला परवाने मिळावेत. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगली दर्जेदार उत्पादने मिळावीत व त्यांची फसवणूक होऊ नये. दरम्यान या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका घेण्यात आल्या. या सर्व बैठकांना आमच्या असोसिएशनला निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलावले जायचे. विशेष म्हणजे या बैठकांमध्ये या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक पूरक गोष्टींची पूर्तता आमच्या असोसिएशनकडूनच केली गेली. उदा. या बिगर नोंदणीकृत उत्पादनाची प्रयोगशाळेत कशा प्रकारे तपासणी करायची याचे सर्व तंत्रज्ञान आम्ही या समितीला देऊ केले आहे. अशाप्रकारे सर्व काही व्यवस्थित चालू होते.
दरम्यान, फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एका असोसिएशनला या २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर मिळाली. त्या स्टे ऑर्डरमध्ये कोर्टाने स्पष्ट शब्दात तो शासकीय आदेश इन्सेक्‍टिसाइड किंवा फर्टिलायझर ॲक्‍टनुसार घेण्यात आलेला नाही. तेव्हा संबंधित उत्पादकावर कुठलीही कारवाई करू नये, असा निकाल दिला. या स्टे ऑर्डरनंतर कृषी खाते हतबल झाले आणि त्यानंतर २०१६ च्या आदेशानुसार सुरू असलेले काम स्थगित ठेवण्यात आले. म्हणजे याविषयी होणाऱ्या बैठका घेण्याचे काम थांबले. कारण कोर्टाच्या निर्णयानुसार त्या आदेशाला काहीही अर्थ उरला नव्हता.
राजकुमार धुरगुडे पाटील (लेखक ॲग्रो इन्पुट्‌स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.