डॉ. रघुराम राजन यांना खुले पत्र

सस्नेह नमस्कार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला व काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाली. या परिवर्तनासाठी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची काँग्रेसने केलेली घोषणा कारणीभूत आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वीही आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनी दीड लाख रुपयांपर्यंत व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे धोरण राबविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील पुणतांबा गावाच्या शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे महाराष्ट्रातही दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफ करण्याची घोषणा आणि निर्णयही झाला.

आपण व आपल्या बारा सहकाऱ्यांनी मिळून जो आर्थिक प्रस्ताव भारतीय राजकीय पक्षांसमोर २०१९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ठेवला आहे, त्यात या कर्जमाफीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही, तर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून, ‘निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीच्या घोषणेला बंदी आणावी,’ अशी सूचना केली आहे. मी आपल्याला आठवण करून देतो, की जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने शेतीमाल हमीभावात वाढ केली होती, तेव्हा आपण असे वक्तव्य केले होते, की या निर्णयामुळे महागाई वाढते. मला आपणास एक प्रश्‍न विचारायचा आहे, की जर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे, हमीभाव वाढविल्यामुळे महागाई वाढत असेल, तर मग वेतन आयोग किंवा ‘कर्ज घ्या व वस्तू विकत घ्या,’ या धोरणामुळे महागाई वाढत नाही का? सातव्या वेतन आयोगाचा केंद्र सरकारवर एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. सर्व राज्य सरकारचा मिळून तीन लाख कोटींवर हा बोजा जाणार आहे. हा दर वर्षीचा बोजा असून, यात वार्षिक ८ ते १० टक्‍क्‍यांनी होणारी महागाई भत्त्यातील वाढ ‘चलन वाढ’ नाही करत, हे कसे?

आपण जो आर्थिक धोरणांचा मसुदा जाहीर केला आहे, त्यात हे मान्य केले आहे, की मागील २५ वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सरासरी ७ टक्‍क्‍यांनी वाढीचा दर कायम टिकला आहे. हा विकासदर असूनही जी-२० राष्ट्रांमध्ये भारत हा एक गरीब देश आहे. या विकासाचा फायदा सर्वांना सारखाच मिळालेला नाही, असमानता वाढली आहे. श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली आहे व गरिबांची गरिबीपण वाढली आहे. आपण हेही मान्य केले आहे, की रोजगार निर्मिती होत नाही व त्यासाठी आपण रेल्वेच्या ९० हजार नोकऱ्यांसाठी २८ लाख अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. ही परिस्थिती पंतप्रधान मोदींना पण माहीत आहे. ते एका भाषणात म्हणतात, ‘किसान अपनी जमीन बेच कर अपने बेटे को चपराशी बनाना चाहता है.’ आपल्याला हे माहीत असेलच, की भारतात चपराश्‍याच्या नोकरीसाठी १५ लाख व शिक्षकांच्या नोकरीसाठी २५ लाख रुपये देणगी द्यावी लागते. ज्या आर्थिक धोरणांमुळे ही असमानता वाढत आहे, त्यावरही आपण स्पष्टपणे भाष्य केले पाहिजे. आम्ही सर्व शेतकरी आपणास स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्यास तयार आहोत, की आम्हाला वारंवार कर्जमाफी नको आहे, आम्हाला कर्ज परत करण्याची ताकद हवी आहे. आपण या अहवालात वाढते तापमान, वाढते प्रदूषण याचा शेतीवर फार परिणाम होत आहे, ही चिंताही व्यक्त केली आहे. यासाठी जे आधुनिक तंत्रज्ञान व दिले जाणारे आर्थिक पाठबळ यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ ः कर्ज घ्या व कार-स्कूटर, फ्रीज, एसी, मायक्रोओव्हन विकत घ्या - या धोरणांमुळे ऊर्जेचा वापर वाढणार, कार्बनडाय ऑक्‍साइडचे उत्सर्जन वाढणार, तापमानही वाढणारच! मग या वस्तू विकत घेण्यासाठी कर्जही नाही, असे धोरण का नाही? अहवालात आपण हे म्हटले आहे, की महागाई नियंत्रणात ठेवणे चांगले आहे, पण त्याचा शेती व शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाची दखल घेतली पाहिजे. यात आपण सुचवले आहे, की शेतीमालाच्या भावातील चढउतार व शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या भावातील चढउतार यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या धोरणाला प्राथमिकता दिली पाहिजे. यासाठी आपण तंत्रज्ञानाच्या व बाजार व्यवस्थेचा विचार व्यक्त केला आहे. 

राजन साहेब मला जगात एक तंत्रज्ञान दाखवा, की सरकारच्या मदतीशिवाय वापरणे शक्‍य आहे. तसेच, जगात मला एक विकसित देश दाखवा, की जिथे शेतकरी फक्त बाजार व्यवस्थेवर जगतो आहे. आपण ज्या काही शिफारसी केल्या आहेत, त्यावर चर्चा झालीच पाहिजे, पण आयात-निर्यातीचे धोरण कसे असावे व त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नसावा, असे सुचविले आहे. जागतिक बाजारात भाव नसतील, तर निर्यात खुली असूनही काय फायदा व स्वस्त माल मुक्तपणे आयात झाला, तर देशातील शेतीमालाचे भाव पडणारच! म्हणजे इथे जागरुक राहून हस्तक्षेपाची गरज आहे. आपण हे मान्य केले आहे, की डाळींबाबत आपण आयातीवर निर्बंध आणले नाही व ६६ लाख टन ‘आयातकर मुक्त’ आयात केली. त्यामुळे अजूनही डाळींच्या भावात मंदी आहे.

आपण ‘सोन्याच्या भावाच्या फुटपट्टी’चा उल्लेख केला आहे. सोन्याचे भाव व वेतन आयोग याचा अभ्यास केला, तर यात तारतम्य दिसते, पण मग हेच तारतम्य शेतीमालाच्या भावात, शेतमजुरींच्या मजुरीत का नाही? उदाहरणार्थ ः १९७२ मध्ये कापसाचा भाव २५० रुपये क्विंटल होता व एक तोळा सोन्याचा भावही २५० रुपयेच होता. ८० ते ९० रुपये क्विंटल धान्य होते म्हणजे तीन क्विंटल धान्यात एक तोळा सोने मिळत होते. शेतमजुरांची मजुरी ९० ते १०० रुपये महिना होती.गावातील शिक्षकाचा पगारही १५० रुपये होता. त्यांच्या दीड-दोन महिन्यांच्या पगारात एक तोळा सोनं मिळायचे. आज सातव्या वेतन आयोगात कमीत कमी पगार हा १८ हजार रुपये असून, दीड महिन्याच्या पगारात एक तोळा सोनं घेता येईल. मग ही फुटपट्टी शेतकरी, शेतमजुरांना का नाही? आपण शेतीला अनुदानाचा मुद्दा मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारने दिलेल्या रोख अनुदानाचे आपण समर्थन केले आहे. यासाठी आपले व आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार! पण, या विषयावरची चर्चा अधिक व्हावी व ती भरकटू नये, ही अपेक्षा!. डॉ. स्वामिनाथन म्हणतात, ‘‘शेतकऱ्यांना मॉन्सून व मार्केटपासून संरक्षणाची गरज आहे. आपणही पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदलाची सूचना केली आहे. आपल्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे.’’

विजय जावंधिया  ः ९४२१७२७९९८ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 