जेथे संवाद आहे, खुली चर्चा आहे, भावनांची उत्कटता आहे, निःपक्षपाती वातावरण आहे, स्वागत, सभा, चळवळी, प्रेम, ज्यांचे जीवन आहे ते सर्व म्हणजे सार्वत्रिक शिक्षण. औपचारिक शिक्षणातील विशिष्ट कालखंड, स्थळ, अभ्यासक्रम, नियमावली, वेळापत्रक आदींविषयक साचेबंदपणा, अध्ययन व शिक्षणाच्या संधीवर पडणाऱ्या मर्यादांमुळे समाजातील विषमतेला चालना मिळाली. त्यातूनच प्रस्थापित समाजरचना दृढ होण्यास मदत झाली. नव्या पिढीत एकीकडे निर्माण होणारी विषमता तर दुसरीकडे तितकीच तीव्र अशी एकाकीपणाची भावना, हे पूर्वापार चालत आलेल्या औपचारिक शिक्षण पद्धतीच्या मर्यादाचे निदर्शक आहेत. साधारणतः १९६० नंतरच्या कालखंडात या मर्यादा प्रकर्षाने लक्षात आल्या आणि विविध ग्रंथांतून संपूर्ण जगभर अभिव्यक्त झाल्या. त्याचा परिपाक म्हणजे जुलै १९६९ मध्ये जगातील पहिली मुक्त शिक्षण देणारी संस्था ब्रिटनमध्ये निर्माण झाली. औपचारिक शिक्षण पद्धतीच्या मर्यादांमुळे या काळात अनेक पर्याय शोधण्यात आले. ते म्हणजे दूरशिक्षण, निरंतर शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण व मुक्त शिक्षण. हे पर्याय म्हणजे शिक्षणाची चार प्रतिमाने आहेत. भारतात मुक्त शिक्षणाची चळवळ १९८२ पासून डॉ. बी. आर. आंबेडकर हैदराबाद मुक्त विद्यापीठापासून सुरू झाली. त्यानंतर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ दिल्ली १९८५, कोटा १९८७, पाटणा १९९८७, नाशिक १९८९, भोपाळ १९९२, अहमदाबाद १९९४, म्हैसूर १९९६, कोलकता १९९७, अलाहाबाद १९९८ आणि त्यानंतर बिलासपूर, चेन्नई, गुवाहाटी, नैनिताल अशा एकूण १३ विद्यापीठांची स्थापना झाली. विद्यापीठाच्या काही वैशिष्ट्यांमध्ये स्वयंगतीनुसार शिक्षण, स्वयं-अध्ययनावर भर, गरजांनुसार शिक्षणक्रम, आधुनिक अद्ययावत संप्रेषण व माहिती तंत्रविज्ञानाचा वापर, उद्योग केंद्रासारखी कार्यपद्धती, अनेकविध माध्यमांचा वापर, लवचिकता या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या शिक्षण पद्धतीत दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वयं अध्ययन. स्वयं अध्ययन ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली एक पद्धती आहे. उदा. पाश्चात्त्य देशांमधील प्लेटो, सॉक्रेटिस, ॲरिस्टॉटल, अलेक्झांडर हे स्वयं निर्देशित अध्ययनार्थीच होते. आपल्या देशात पूर्वीच्या काळी ऋषी मुनींनीही प्रथमपासूनच स्वयं अध्ययनावर भर दिलेला होता. एकलव्याचे उदाहरण हे आपल्याकडील स्वयं अध्ययनार्थ्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. मध्यंतरीच्या दीर्घ काळात ही पद्धती दुर्लक्षित होती. १९६० नंतर स्वयं अध्ययन पद्धतीला पुन्हा नव्याने चालना मिळाली. प्रामुख्याने मुक्तशिक्षण व प्रौढ शिक्षण यामुळे ही गती प्राप्त झाली. १९६०-१९८० या काळात पाश्चात्त्य देशात अनेक संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यातून ही पद्धती अधिक विकसित झाली. संपूर्ण जगातच शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होत असताना परंपरागत शिक्षण पद्धतीला चिकटून राहणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणाला पारखे करण्यासारखे आहे. सहा वर्षांखालील मुला-मुलींचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण यावर जागतिक पातळीवर गेली चारशे वर्षे या विषयावर प्रयोग व लेखन चालू आहे. एवढेच काय, भारतातही गेली शे-सव्वाशे वर्षे मादाम माँटेसरीच्या इंग्रजीतील लिखाणावरून स्फूर्ती घेतलेल्या इतर व्यक्ती बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. परंतु सर्वसामान्य भारतीय बालकांच्या नशिबी आजही काय येते, तर मुख्यतः औपचारिक शिक्षण. शासनाने ० ते १० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळातील मुलांना नजीकच्या शाळात हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत एक विचार असा येतो, की आता गावातील सुशिक्षितांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढले आहे. शिवाय गावात अनेक स्वयंसेवी संस्था समाजोपयोगी कामे करत आहेत. तेव्हा गावाची हद्द न ओलांडता या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे अशा संस्थांमार्फत देणे उचित ठरेल असे वाटते. सुशिक्षित बेरोजगार अल्पशा मानधनावर हे कार्य आवडीने करू शकतील यात शंका नाही. एकदा, ही समस्या सामाजिक आहे व अग्रक्रमाची आहे ही भावना समाजात रुजली की अर्धे कार्य झाल्यात जमा आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली होणारा पैशाचा अपव्यय व समाजाची हानी तरी थांबविली पाहिजे. त्याकरिता समाजाचे प्रबोधन महत्त्वाचे आहे. एकदा अज्ञानाची धूळ उडाली की पुढे काय करता येईल ते समाजातील द्रष्ट्यांना स्वच्छपणे दिसेल. एकीकडे स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासावर आपण भर देत आहोत, तर दुसरीकडे शासकीय नोकरीत होणारी कपात, खासगी तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यातील यांत्रिकीकरणामुळे तंत्रज्ञानसंपन्न युवक रोजगारापासून वंचित राहणे, आउटसोर्सिंगकडे वाढता कल यामुळे स्थानिक क्षेत्रातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे याची आज खऱ्या अर्थाने निकड आहे. दूरशिक्षणाच्या नावाखाली साधारणपणे वर्ष २०११-१२ पासून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ढोल वाजू लागण्यास सुरवात झाली होती. नवी दिल्ली येथील दूरशिक्षण परिषदेचे कार्य केवळ मुक्त विद्यापीठांनाच दूरशिक्षणपद्धतीने शिक्षणाचे कार्य करता येईल, एवढ्यापुरते सीमित होते. काही प्रमाणात दूर शिक्षणाचा विस्तार करण्यात येऊन ते कार्य पारंपरिक आणि अभिमत विद्यापीठाकडेही सोपविण्यात आले. इथपर्यंत ठीक होते. नंतर मात्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याखाली व कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदलेल्या संस्थांनाही यात सामील केल्याने शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण झाले. या संस्थांची पाश्चात्त्य धर्तीची मोठमोठी नावे पाहता आपण विदेशातच शिक्षण घेत असल्याचा भास विद्यार्थ्यांना होत असावा असे वाटते. यातून मग शिष्यवृत्ती, अन्य विद्यापीठांत नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे इंटरनेटवरून घेऊन ती आपल्या हजेरी पटावर टाकणे, दूरशिक्षण परिषदेची मान्यता न घेताच राज्यात अभ्यासकेंद्रे उघडणे, असे अनेक गैरप्रकार या स्वयंसेवी संस्थांनी केलेत. आजही मुक्त विद्यापीठे किंवा दूरशिक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्था त्यांच्या अभ्यासकेंद्राची पाहणी केली असता, या केंद्रावर पुरेशा सुविधा आहेत किंवा नाहीत हे पाहिले जात नाहीत. दुर्गम भागातील अभ्यासकेंद्रात संगणक किंवा तंत्रज्ञान उपलब्ध नसताना ऑनलाइन शिक्षण देत असल्याचा दावा या शैक्षणिक संस्था करतात, याचे आश्चर्य वाटते. नुकत्याच एका पाहणी अहवालात असे निदर्शनास आले आहे, की भारतातील जवळपास २७ टक्के शोधनिबंध बनावट आहेत. शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचणे याचा अर्थ शिक्षणातील नैतिक मूल्य वेशीला टांगून विद्यार्थ्याला कडू घोट पाजून त्याच्या डोक्यात ज्ञान कोंबणे असा होत नाही. सर्वच क्षेत्रांत आता स्वयं अध्ययन करून ज्ञान संपादित करता येते. शिक्षण न घेता आवडीच्या क्षेत्रात किमान कौशल्य संपादन करून तो स्वतःसाठी रोजगार उपलब्ध करू शकतो. मग, असे शिक्षण केवळ शाळा-महाविद्यालयेच देऊ शकतात असे न समजता स्वयंप्रेरणेने कार्य करणाऱ्या अन्य संस्थाही ते करू शकतात. आज जो शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न आहे किंवा गळती आहे, त्याचाही प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल. महाराष्ट्र शासनाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत राज्य स्तरावर मुक्त शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही परिणाम वर्गांतर्गत शिक्षणावर होवू शकतो. त्यातून मात्र शिक्षितांना रोजगाराच्या संधीही प्राप्त होऊ शकतात, ही एक जमेची बाजू आहे. महाराष्ट्रात दूरशिक्षणाचे कार्य करणारी लाखाचे वर अभ्यासकेंद्रे आहेत. समन्वय आणि योग्य मार्गदर्शनाअभावी या संस्था भरकटल्या जात आहेत. शिक्षण खात्यात दूरशिक्षण खाते असा एक स्वतंत्र विभाग केल्यास या संस्था दुर्गम भागापर्यंत जाऊन शिक्षणाचे कार्य प्रभावीपणे करू शकतील. - प्रा. कृ. ल. फाले ः ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)