agriculture stories in marathi agrowon special article on problems in crop loan distribution | Agrowon

पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर
प्रा. कृ. ल. फाले
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018
प्रथमत: कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही शेती कर्जे माफ होतात, अशी सर्वस्वी चुकीची भावना शेतकऱ्यांची होणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे. यामुळे साहजिकच वसुलीच्या कामात पुन्हा चैतन्य येईल.

पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने आता बरीच प्रगती केली असली तरी अद्याप त्याची पावसाच्या लहरीपणातून सुटका झालेली नाही. देशातील 70 टक्‍के पिके अद्यापही पावसावर अवलंबून असतात. त्यांना अवर्षण आणि पूर यांसारख्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीशी वारंवार सामना करावा लागतो. अशा आपत्तीग्रस्त काळात शेतकरी पिकासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही. सहकारी कर्जपुरवठा संस्थांच्या भक्‍कमपणावर या गोष्टींचा फार मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहकारी तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून कृषी पतपुरवठा केला जातो. परंतु, पीककर्ज वितरण पद्धतीत गरजेपेक्षा रक्‍कम कमी मिळते आणि घेतलेले कर्ज दरवर्षी 31 मार्च पूर्वी परतफेड करणे आवश्‍यक असते. राष्ट्रीयीकृत बॅंका पीककर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम 31 मार्चपूर्वी वसूल करतात तर जिल्हा सहकारी बॅंका फक्‍त मुद्यल वसुली करतात. 31 मार्चनंतर कर्जाचा भरणा करणाऱ्यांना थकीत कर्जदार समजून दंडव्याजाची आकारणी केली जाते. अशाप्रकारे कोणत्याही कर्जाचा 31 मार्चपूर्वी कर्जभरणा जरूरी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात शेतमालाची विक्री करावी लागते किंवा उसनवार किंवा दागिने गहाण ठेवून सावकार आदींकडून नवीन कर्ज घ्यावे लागते.

पीककर्ज थकीत झाल्यास शेती विकासाकरिता इतर कर्ज मिळत नाही. शिवाय दरवर्षी कधीच परत न मिळणाऱ्या व काहीच मोबदला न मिळणाऱ्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी लागते, ती वेगळीच. बॅंकांकडून व्याज अथवा कर्जमाफीचा हिशेब कळत नाही, ही एक चिंतेची बाब आहे. यावर असे उपाय सुचविता येतील.
- वास्तविक कर्जावर आधारित कर्ज रककम मिळायला पाहिजे.
- दरवर्षी कर्जरकमेत 10 टक्‍के वाढ करायला पाहिजे.
- पीककर्जाची पूर्णत: परतफेड करण्याऐवजी व्यापारी/व्यावसायिक कर्ज मर्यादेसारखे फक्‍त व्याज भरून तीन वर्षांकरिता नूतनीकरण करण्याची सुविधा असली पाहिजे.
- प्रस्तुत कर्जमर्यादा खात्यात व्यवहार करण्याची (कधीही रक्‍कम भरण्याची व काढण्याची) सुविधा असली पाहिजे.
- प्रत्येक शेतकऱ्यांना युडीआयडी कार्डप्रमाणे एक सर्वसमावेशक खाते क्रमांक मिळाल्यास भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांना इतर कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे ने-आण करण्याची गरज पडणार नाही. मात्र, या खात्यात संबंधित शेतकऱ्यांची सर्व माहिती समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. शेतकरी/लाभार्थी यांना खातेक्रमांकानुसारच भविष्यामध्ये राज्य/केंद्र शासनामार्फत मिळणारी मदत वेगवेगळ्या खात्यामध्ये जमा न होता या एकाच सर्वसमावेशक खाते क्रमांकामध्ये जमा व्हायला पाहिजे. जेणेकरून त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना घेता येईल. त्याचप्रमाणे शासनाला आपल्या वेगवेगळ्या योजनांची आकडेवारीसह माहिती योग्य प्रमाणात मिळू शकेल.

याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- दरवर्षी संपूर्ण कर्ज भरण्याची गरज नसल्यामुळे (फक्‍त व्याज भरणा करून) शेतकऱ्यांवरील मानसिक ताण वाढणार नाही. परिणामत: आत्महत्येसारख्या अमानवीय घटना घडणार नाहीत.
- जेव्हा शेतमालाला चांगला भाव असेल तेव्हा मालाची विक्री करून लाभ मिळविता येईल.
- सावकार किंवा खासगी व्यक्‍तींकडून जुलमी व्याजदराने कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही.
- कधीही रक्‍कम काढण्याची अथवा भरण्याची सोय असल्यामुळे निष्कारण व्याज द्यावे लागणार नाही.
- शेतकरी बॅंकेशी जोडला गेल्याने तो कॅशलेस व्यवहाराकरिता प्रवृत्त होईल व काळ्या पैशाला आळा बसेल.
- दरवर्षी सेवा सहकारी संस्थांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज पडणार नाही.
- शेतकऱ्यांच्या खात्यातच दुष्काळ, गारपीट, अवर्षण, महापूर, नापिकी, रोग आदींवरील अनुदान, विम्याची रक्‍कम जमा होईल. म्हणजेच अप्रत्यक्षरित्या वसुली होईल.
- कर्ज थकित होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही. परिणामत: बॅंकांनादेखील वसुलीकरिता वेळ, पैसा, श्रम खर्च करावा लागणार नाही. शेतकऱ्याला शेती विकासाकरिता इतर कर्जदेखील जेव्हा पाहिजे तेव्हा उपलब्ध होईल.

रूपांतर आणि पुन्हा पुन्हा स्थगिती पद्धतीमुळे ऋणकोवरील कर्जाचा बोजा भरमसाट वाढला आहे. राज्यातील काही भागांत वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. बहुतेक प्रकरणी शेतकऱ्याला जेवढे पीककर्ज मिळायला पाहिजे त्याच्या तिप्पट त्याच्याकडे बाकी असते. याचाच अर्थ असा की, तो ती कर्जे कधीच फेडू शकणार नाही. मग त्याने कर्ज बुडविणे साहजिकच ठरते. त्यासाठी कोणतीही मदत मिळत नसल्यामुळे तो शेतकरी पुन्हा कर्ज मिळविण्यास अपात्र ठरतो. वसूल न झालेल्या रूपांतरित कर्जात फार पैसा अडकून पडल्यामुळे सहकारी बॅंकांच्या खेळत्या भांडवलावरही या गोष्टीचा विपरित परिणाम होतो. प्रथमत: कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही शेती कर्जे माफ होतात, अशी सर्वस्वी चुकीची भावना शेतकऱ्यांची होणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे. यामुळे साहजिकच वसुलीच्या कामात पुन्हा चैतन्य येईल आणि टंचाईच्या साधनसंपत्तीच्या चक्रव्यूहावर विपरित परिणाम होईल. नैसर्गिक आपत्तींनी पिडलेल्या सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला जाण्याची नितांत गरज आहे, यात शंका नाही.

पीकविमा योजनेबाबत शेतकरी असंतुट आहे. कृषी, सहकारिता व किसान कल्याण विभागाअंतर्गत 5 सार्वजनिक कृषी विमा कंपन्यांना तर खासगी क्षेत्रात 13 विमा कंपन्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
खरे तर सहकारी क्षेत्रात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि राज्य सहकारी बॅंक अशी त्रिस्तरिय पतपुरवठा यंत्रणा असल्यामुळे राज्य सहकारी बॅंकेच्या अंतर्गत सहकारी विमा कंपनी स्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची ऋणमुक्‍ती करणे, शेती उत्पादन दुप्पट करणे, जोडधंद्यास प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे परावलंबित्व संपविणे हे चार घटक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने विचार होण्याची आवश्‍यकता आहे.

प्रा. कृ. ल. फाले - 9822464064
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
.....................

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...