agriculture stories in marathi agrowon special article on rainpada incidence - part 1 | Agrowon

बळी ः अफवांचे अन्‌ अनास्थेचेही
सुभाष काकुस्ते
बुधवार, 18 जुलै 2018

राईनपाड्यासारख्या घटना सुटेपणाने, तात्पुरते भावनावश होऊन, मदत देऊन संपणाऱ्या नाहीत. अशा गुन्ह्याकडे अधिक सखोल, चौकस दृष्टिकोनाने बघून निर्णायक उपाय योजनांची आवश्‍यकता आहे.
 

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्‍यात राईनपाडा नावाच्या छोट्याशा गावपाड्यातील अत्यंत क्रूर-अमानुष हत्याकांडाचे पडसाद सध्या देशभर उमटत आहेत. नाथ-डाबरी समाजातील भिक्षेकरी त्यांचा परंपरागत धंदा म्हणून १ जुलै २०१८ रोजी राईनपाड्याच्या आठवडे बाजारात पोलिसांना आगाऊ कळवून गेले होते. त्यांच्या सोबत पोलिसांनी दिलेल्या पत्राची प्रत व ओळखपत्रही होते. परंतु त्यांचा पेहराव, भाषेचा उच्चार यातून व त्या अगोदर मुले पळवणारी टोळी सक्रिय असलेल्या अफवा यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून त्यांना मुले पळवणारे समजून जमावाने घेरले. ते त्यांच्या बचावाची सफाई देत असतानाही जमावाने त्यांना मारहाण सुरू केली. मारहाण बेछूट निर्दयपणे व्हायला लागल्यावर काही समंजस लोकांनी जमावाला समजावून त्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात नेवून कोंडले. त्यांची अवस्था अर्धमेलीच होती. पोलिसांना कळवले. पोलिस तीन तासांनंतर पोचले, तेही कमी संख्येने, अपुऱ्या तयारीने. सोबत डॉक्‍टरी पथकसुद्धा त्यांनी आणले नाही. पोलिसांनी ग्रामपंचायतीचा दरवजा उघडला आणि बेभान जमाव त्यांना हटवून पुन्हा त्या अर्धमेल्या संशयितांवर तुटून पडला आणि त्यांचा जीव जाईपर्यंत मारहाण होत राहिली. यात पाच निरपराधांचा हकनाक बळी गेला. 

मृतकांच्या नातेवाइकांना कळल्यावर एकच हल्लकल्लोळ झाला. त्यांचा शोक हृदय पिळवटून टाकणारा होता. त्यांचे सांत्वन करायचे कसे? हे सुद्धा उमगत नव्हते. गावातील सहानुभूतीदार, पोलिस, सरकारी यंत्रणा यांचे प्रयत्न अपुरे पडत होते. थोडा दुःखावेग कमी झाल्यावर मग त्यांनी काही मागण्या पुढे केल्या. त्या शिवाय मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा नातेवाइकांनी निर्धार व्यक्त केला. तसेच नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदरच विरोधकांच्या हातात हे आयतेच कोलीत मिळू नये म्हणून तेथे गेलेल्या मंत्र्यांनी, जिल्हाधिकाऱ्याने परिस्थितीचे गांभीर्य दूरध्वनीद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर टाकले. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी मृतकांच्या वारसांना १० लाख मदत, वारसापैकी कुटुंबातील एकाला त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी, एसआयटीमार्फत गुन्ह्याची चौकशी, न्यायालयीन कामकाजात सरकारची बाजू मांडायला ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीबाबत शिफारस तसेच पुनर्वसनासाठी घरकुले आदी मागण्या लेखी स्वरुपात मान्य केल्या. तद्‌नंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन ही कुटुंबीय मंडळी त्यांच्या गावाकडे रवाना झाली.
या घटना सुटेपणाने, तात्पुरते भावनावश होऊन, मदत देऊन संपणाऱ्या नाहीत. या गुन्ह्याकडे अधिक सखोल, चौकस, दृष्टिकोनाने बघून निर्णायक उपाय योजनांची आवश्‍यकता आहे; तरच घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. तात्पुरती चर्चा, संताप व्यक्त होतो. अनेक वेळा दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तताही होत नाही आणि आज संताप करणारेही पुढे पाठपुरावा करत नाहीत, असा आजवरचा क्‍लेषकारी अनुभव आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे.

आताही घटनेची दाहकता एव्हढी तीव्र असताना निव्वळ शाब्दिक हळऽहळऽ व्यक्त झाली. पण सरकारच्या नाकर्त्यापणाबाबत तसेच निर्ढावलेल्या मारेकऱ्यांना धडकी भरेल अशा प्रकारचा प्रक्षोभ व्यक्त झालेला नाही. पर दुःख शीतल, असे म्हणतात, पण परमुलखातले, वेगळ्या जाती-धर्माचे दुःख आणखीच शीतल व त्यातही दोन मागासवर्गीयातील अंतर्गत मामला म्हणून हे प्रकरण उपेक्षित राहाता कामा नये. या घटनेतील बळी सोशल मीडियावरच्या अफवेचे आहेतच! तद्वतत सरकारी अनास्थेचेही शिकार आहेत. सुप्रिम कोर्टाने जमावाचा हल्ला त्यातील उद्देशाचा विचार न करता थोपविण्याची सरकारचीच जबाबदारी असल्याबद्दलचा एक निर्णय या घटनेनंतर दिला आहे. त्यांनी अशा घटनेबाबत सरकारने तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यासही सांगितले आहे. यावरून हल्ला झाल्यावरची मलमपट्टी करण्याऐवजी असे हल्ले थोपविण्याच्या पूर्व जबाबदारीचे नियोजन हेसुद्धा सरकारचे काम ठरते. 
देशभरात निव्वळ मुले पळवण्याच्या अफवेचे महाराष्ट्र आठ, झाडखंड सात, तेलंगणा, त्रिपुरा, कर्नाटक, आसाम येथे प्रत्येकी दोन तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, गुजरात येथे प्रत्येकी एक असे अलीकडे २७ बळी गेले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व पुरोगामी राज्यात हा आकडा सर्वोच्च असणे हे लांच्छनास्पद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, समाजकल्याण, तंत्र व विज्ञान ही खाती आहेत. त्यामुळेही त्यांच्यावर याची मोठी जबाबदारी पोचते. राज्यात अलीकडे औरंगाबाद, पंढरपूर, मालेगाव, लातूर, संमगनेर, नंदुरबार येथेही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सतर्कतेने आगाऊ उपाय योजना करणे अपेक्षित होते. असे झाले असते तर राईनपाड्याची घटना टळू शकली असती. 

मानवी गर्दीचे जेव्हा झुंडीत आणि गुंडागर्दीत रूपांतरण होते तेव्हा सारासार विचार विवेक संपतो. गर्दीचे स्वतःचे एक मानसशास्त्र असते. या झुंडीत चिथावणीखोर माथी भडकावतात व जमाव बेकाबू होऊन वाहत जातो. त्यातून अमानवीय हिंसक प्रवृत्या संचारतात. अत्यंत अनाकलनीय, अनपेक्षित अघटित घटना घडतात, असा आजवरच्या दंगली व झुंडशाहीचा इतिहास सांगतो. अलीकडे अजून एका दुष्प्रवृत्तीने शिरकाव केला आहे. ती म्हणजे कायदा हातात घेणे व ठेचून निर्दयीपणे मारणे ही दुष्प्रवृत्ती बळावते आहे. कधी धर्म-जातीच्या नावाने माथी भडकावणे, कधी गोरक्षणाच्या नावाने तर कधी संस्कृती रक्षण, लव्ह जिदाह अशा अनेक कारणांनी हे विस्तारते आहे. त्यात पुन्हा आता चोर, मुले पळविणारे समजून असे हल्ले वाढायला लागले आहेत. अर्थातच सामान्य माणसाची माथी भडकावून, मने कलुषित करून हे घडते आहे. याकडे सरकारचा सोयीस्कर कानाडोळा असतो. तेच मग खालपर्यंत झिरपते. एक प्रकारची गुन्हेगारी मनोधरणा तयार होते. मूलतत्त्ववाद्यांबरोबर शासन व्यवस्थेवरही याचा ठपका जाऊ शकतो. केंद्र शासनसुद्धा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत नाही. गर्दीत, झुंडीत केलेल्या दृष्टकृत्याबाबत पुराव्याअभावी गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. त्यामुळे गर्दीने केलेल्या गुन्ह्यात काही होत नाही, हा समज अत्यंत घातक ठरतो आहे. सकृतदर्शनी सोशल मीडियावरील अनिर्बंध अफवांच्या देवाण घेवाणीतून हा गुन्हा घडल्याची कारणमीमांसा केली जाते. हे खरेही आहे. पोलिस आता खोट्या अफवा पसरवणे गुन्हा असून तसे न करण्याचे आवाहनही करत आहेत, पण हे थोडे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. अलीकडे सायबर गुन्हेही वाढताहेत. त्यासाठी पोलिसाकडे विशेष प्रशिक्षित पोलिस व स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या शाखांची कमतरता आहे. तसेच व्हॉट्‌सॲप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडियावर परिणामकारक लक्ष ठेवणारी कुठलीच स्वतंत्र यंत्रणा व शाखा नाही, की ज्या मार्फत गुन्ह्यावर नियंत्रण व जरब बसू शकेल? अलीकडे अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे काही प्रकार पुढे येत आहेत. पण हेच पोलिस जनचळवळी, आंदोलने दडपण्यासाठी त्याचा गैरफायदाही घेतात, हासुद्धा अनुभव आहे. 

सुभाष काकुस्ते ः ९४२२७९८३५८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...