agriculture stories in marathi agrowon special article on rejuvenation pay commission and farmers commission part 2 | Agrowon

वेतन आयोग ठीक; पण शेतकरी आयोगाचे काय?
विजय जावंधिया
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नफेशीर किंमत देण्याचे धोरण स्वीकारले, तर शेतकरी उत्पादन वाढवेल व आयातीवर खर्च होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांची विदेशी चलनाची बचत होईल. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, पण सरकारजवळ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाही.
 

१९४७ ते १९९० आणि १९९० ते २०१८ असे दोन भाग केले, तर असे लक्षात येईल, की १९४७ ते १९९० या काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यातली दरी ज्या गतीने वाढली त्यापेक्षा किती तरी जास्त गतीने १९९० ते २०१८ च्या कार्यकाळात गरिबी व श्रीमंती यांच्यातली दरी वाढली आहे. त्यामुळेच १९९० पर्यंत चवथ्या वेतन आयोगापर्यंत इतका नाराजीचा आक्रोश नव्हता. १९९० नंतर देशात व जगात नवीन आर्थिक धोरणाचा प्रारंभ झाला. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाऊजा) हे शब्द लोकप्रिय झाले. या नवीन आर्थिक धोरणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय याच काळात झाला. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ लागली. एक डॉलर प्रतिबॅरेलचा दर ४० ते ५० डॉलरपर्यंत वाढला. आज ७० रुपये एक डॉलरला विनिमय दर आहे. याचाच अर्थ ऊर्जा महाग झाली व ऊर्जा महाग होते तेव्हा उत्पादन खर्च वाढतो, त्या सोबतच जीवन जगण्याचा खर्चही वाढतो. तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेत शेतमालाच्या भावात मंदी आली. पण, भारतात एका वर्गाचे वेतन आयोगाद्वारे वेतन भरमसाट वाढत आहे. १९९४ मध्ये अमलात आलेल्या पाचव्या वेतन आयोगाद्वारे कमीत कमी वेतन ७५० रुपयांवरून २५५० रुपये जाहीर करण्यात आले होते. याच काळात कापसाचे भाव २५०० प्रतिक्विंटलवरून १२०० ते १४०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. कॉफी, रबर, काळी मिरी यांसारख्या केरळ राज्यातील बागायती उत्पादनांच्या किमतीतही प्रचंड मंदीची लाट होती. गहू, तांदूळ, खाद्यतेल, साखर यातही मंदीची लाट होती. देशात १९९७ नंतर सर्वत्र शेतकरी आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनांची वाढ होऊ लागली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर २००४ मध्ये भारत सरकारने हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. 

या आयोगाने शेतीच्या प्रश्‍नावर सर्वांगीण अभ्यास करून पाच अहवाल सरकार दरबारी सादर केले आहेत. या आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांचे आर्थिक हितरक्षण करण्यासाठी सशक्त सरकारी हस्तक्षेपाचे महत्त्व विषद केले आहे. 
वेतन आयोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनासुद्धा कमीत कमी उत्पन्नाची हमी मिळाली पाहजे. म्हणूनच स्वामिनाथन सरकारला सूचना करतात, की ‘‘शेतीचा विकास शेतमालाचे उत्पादन किती वाढले याने न मोजता, शेतकऱ्याचे उत्पन्न किती वाढले याने मोजले पाहिजे.’’ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी ते सुचवतात कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. स्वामिनाथन आयोगाने तिसऱ्या अहवालात जागतिक व्यापार संघटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय व्यापार संघटनेची स्थापना करून शेतकऱ्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार देणारी अनुदानाची तरतूद करावी, अशी सूचना केली आहे. जागतिक बाजारात भांडवली, मोठी शेती व तंत्रज्ञानाच्या वापरातून अधिक उत्पादकतेच्या शेतीसोबत भारताचे छोटे शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भारत सरकारने आयात करून भाव पाडण्याच्या संभावनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कर लावावे, असेही सुचविले आहे. पण, वास्तविकता ही आहे, की या सर्व शेतकरी हिताच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. फक्त साखर सोडून जवळपास सर्व शेतमालाची आयात करमुक्त आहे. आजही ६० टक्के खाद्यतेल आयात होत आहे. दर वर्षी ४० लाख टन डाळी आयात होतात. 

स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नफेशीर किंमत देण्याचे धोरण स्वीकारले, तर शेतकरी उत्पादन वाढवेल व आयातीवर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपयांची विदेशी चलनाची बचत होईल. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. पण, सरकारजवळ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीने फक्त केंद्र सरकारचा दर वर्षीचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही ही वेतनवाढ लागू झाल्यावर हा बोजा ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. फक्त महाराष्ट्राचा दर वर्षीचा बोजा २३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. 

पहिल्या वेतन आयोगापासून दर दहा वर्षांनी येणाऱ्या वेतन आयोगाचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येईल की दर दहा वर्षांनी मूळ वेतनात २.५ ते ३ पट वाढ होत आहे. १९४६ साली पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन ५५ रुपये महिना होते. आज सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन १८ हजार रुपये महिना आहे. आपण जर वेतन आयोग व कृषिमूल्य आयोगाचा अभ्यास केला, तर काय चित्र तयार होईल हे पाहू या. 

एक जानेवारी १९९६ ला पाचवा वेतन आयोग लागू झाला. या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार होता २५५० रुपये महिना. याच काळात (१९९५-९६ चा हंगाम) गव्हाचे हमीभाव कृषिमूल्य आयोगाने ३८० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केले होते. २००६ मध्ये  सहाव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन जाहीर झाले सात हजार रुपये महिना. वेतन जवळपास अडीच पट वाढले. याच तुलनेत गव्हाचे हमीभाव वाढले असते, तर ते झाले असते ९५० रुपये. आता सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन आहे २१०० रुपये महिना. म्हणजेच ३ पट वाढ. या तुलनेत आज गव्हाचा हमीभाव २८५० रुपये प्रतिक्विंटलचा होतो. पण सरकारचा हमीभाव १८४० रुपये प्रतिक्विंटलचाच आहे. तोही बाजारात मिळत नाही. याचाच अर्थ असा, की स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेली ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करण्याची सूचना किती योग्य आहे, हे स्पष्ट होईल. 

विजय जावंधिया  : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...
बीटी बियाणे १५ मेपूर्वी विक्रीस मनाईपुणे : राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी १५...
जमिनीचे जैविक पृथक्करणआजकाल शेतकऱ्यांना मातीचा पृथक्करण अहवाल करून...
सांगलीतून १२ टन द्राक्षे निर्यातसांगली ः यंदा प्रतिकूल परिस्थतीतही जिल्ह्यातील...
काळजी घ्या : उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने विदर्भ,...
शून्यातून राऊत दांपत्याने उभारली...लातूर जिल्ह्यात नागरसोगा (ता. औसा) येथील राऊत...
संत्रा बागेत काटेकोर पाणी व्यवस्थापन संत्रा पिकात पाणी व्यवस्थापन अत्यंत चोख ठेवावे...
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...