agriculture stories in marathi agrowon special article on revenue dept | Agrowon

देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनच
चिमणदादा पाटील
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

ग्रामीण भागाला लोक संपर्काची जास्त गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांना नियमित भेटी दिल्या पाहिजेत. ग्रामस्थांच्या प्रलंबित कामासंबंधीचे निर्णय तेथेच केले पाहिजेत.

महसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत भूमिकेतून आमूलाग्र बदल व्हावा म्हणून युती शासनाने १ मार्च १९९६ पासून प्रयत्न सुरू केलेत; पण ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ या म्हणीप्रमाणे त्यांत कवडीचाही बदल झाला नाही. हे विदारक कटू सत्य शेतजमीन कायद्याचे अभ्यासक (तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी) शेखर गायकवाड यांनी २००५ ला मुक्त कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसमोर ‘जमिनीचे वाद’ या विषयावर बोलताना मांडले होते. त्यांत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगितल्या.
जमिनीच्या भांडणांमुळे देशातील ३५ कोटी जनता कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी किमान ३२० वर्षे लागतील. या रेंगाळलेल्या आकडेवारीचा विचार केल्यास ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ या तत्त्वाची प्रचिती केव्हाच आली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारची ३०० न्यायालये आहेत. काही तंट्यांमध्ये वादी, प्रतिवादी, वकील या सर्वांचा मृत्यू झालेला असताना, त्यांची दुसरी पिढी झुंजताना दिसते. माझ्यासमोर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १९०५ मधील एक दावा १९८९ ला सुनावणीला आला होता. विशेष म्हणजे दोन वेळा हा दावा सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन परत आलेला होता. अजूनही हा दावा न्यायप्रक्रियेच्या कोणत्या तरी टप्प्यात चालू असेल?

जमीन किंवा मालमत्ता ताब्यात असणे म्हणजे ती मालकीची झाली असे अजिबात समजू नका. हे तत्त्व विचारात घेतले तर देशातील निम्मे खटले निकालात निघतील. निकोप व निर्मळ मनाने जगण्याचा प्रयत्न केल्यासही देशातील अनेक खटले कमी होतील. जमिनीच्या तंट्याचा इतिहास वेद काळापासून सुरू आहे. भारतीय राजे, मोंगल, इंग्रज यांच्या काळातही या इतिहाला नवे कंगारे मिळत गेले. माणसाच्या जगण्याचा इतिहास म्हणजेच जमिनीचा इतिहास होय. भारताच्या राज्य घटनेत जमीनविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. कायद्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची जमीन काढून घेता येत नाही. जमीनही देशातील तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा बनली आहे. जमिनीचे तीन कोटी सात लाख खटले कोर्टात चालू असून, त्यांत सहा कोटी पक्षकार आहेत. ३० कोटी लोक प्रत्यक्षात त्रस्त झालेले असून, ही प्रॉपर्टीची भांडणे आहेत. सत्तर-सत्तर एकर जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी गुंठाभर जमिनीसाठी दिवसभर वकिलांच्या मागे बॅग घेऊन फिरताना मी पाहिले आहे. देशात कायदे प्रचंड असून, त्यापेक्षाही वकील खूप आहेत. दहा टक्के तंटे हे प्रशासनाकडून झालेल्या चुकांमधून उभे राहिलेले आहेत. ७-१२ उतारा हा आपल्या सर्वांत जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी त्यामुळेच अनेकांच्या आयुष्याचे तीन-तेरादेखील वाजलेले आहेत.
खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास होऊ शकत नाही, याची जाणीव केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना झाली आहे. त्यासाठी विविध विकास योजनांची कार्यवाही जलद गतीने होण्याची गरज आहे. प्रशासन यंत्रणा ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेप्रमाणे काम करीत असली तरी अधिकारी व कर्मचारी यांचा रचनात्मक दृष्टिकोन लोकाभिमुख सेवेचा असला पाहिजे. लोकांनी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांनीच लोकांपर्यंत गेले पाहिजे. ग्रामीण भागाला लोक संपर्काची जास्त गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांना नियमित भेटी दिल्या पाहिजेत. ग्रामस्थांच्या प्रलंबित कामासंबंधीचे निर्णय तेथेच केले पाहिजेत. हे लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारने एक अभिनव ‘ग्रामदर्शन योजना’ २००५ ला कार्यवाहीत आणली. त्यात केंद्र व राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांची कार्यवाही कशी होते, याचा गावकऱ्यांचा अनुभव जाणून घेणे, त्यातील दोष त्वरित दूर करणे हा ‘ग्रामदर्शन योजनेचा’ मुख्य हेतू होता. यात प्रशासन यंत्रणेतील महसूल, ग्रामविकास, वन, कृषी आदी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडे गावकऱ्यांची गावातील सामूहिक आणि वैयक्तिक कामेही प्रलंबित असतात. बऱ्याच प्रलंबित कामात भ्रष्टाचाराचा सुप्त हेतूही असू शकतो. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर भेटी देऊन ही प्रलंबित कामे मार्गी लावली पाहिजेत. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस गावागावांत गेले पाहिजे. या योजनेप्रमाणे प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी व मंगळवारी प्रमुख अधिकारी यांनी गावांना भेटी देऊन गावकऱ्यांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे, इतर प्रश्‍नांची माहिती घेऊन त्याच ठिकाणी ते प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात जागृती निर्माण झाली.

महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २०१३ पासून सर्व जिल्ह्यांत ‘सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान’ राबविण्यास सुरवात केली. या अभियानांतर्गत वर्षभर विविध उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांच्या महसूलविषयक सर्व अडचणी गावपातळीवर सोडविण्याला सुरवातच केली. गावपातळीवर दाखले, ७-१२ उतारे, फेरफार नोंदीपासून ते जमीन मोजणीपर्यंतच्या सर्व बाबी वेगाने पूर्ण करणे हा या अभियानाचा उद्देश होता. मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रलंबित सर्व प्रकरणे तहसीलदार यांचे उपस्थितीत निकाली काढणे, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे; तसेच प्रत्येक गावांत वर्षातून एकदा संपूर्ण महसुली कामकाजासाठी चावडीवाचन करणे, सर्व प्रकारच्या जमिनीची पाहणी करून, त्यातील अतिक्रमणे, शर्तभंग शोधून त्यावर कारवाई करणे, अशा प्रकारे नागरिकांच्या समस्या जागेवर सोडण्यासाठी पुढे समाधान योजनाच सुरू केली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’च्या जयघोषात जनतेने नरेंद्र मोदी यांना हुकमी बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान केले. त्यांनी देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी व स्मॉट व्हिलेजची घोषणा केली. स्मार्ट व्हिलेजचा विकास म्हणजे शेतजमिनीशी निगडित असलेल्या बहुजन समाजाचा विकास. मात्र, शेतजमिनीच्या समस्यांच्या चक्रव्यूहात शेतकरी समाज आखंड बुडालेला आहे. या चक्रव्यूहाला भेदण्याचे काम युती शासनाने१९९६ पासून सुरू ठेवलेले आहे. त्यानंतर त्याला भेदण्याचा प्रयत्न राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी २००७ ला सुरू केला; पण उपयोग झाला नाही. सत्तेच्या बदलानंतर मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झालेले देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्याच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने राजस्व अभियानाला गती द्यावीशी वाटली नाही. आता आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांनी पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्‌घाटन करताना संपूर्ण राज्यात शासकीय कार्यालयातील कामाचा निपटारा करण्याचा ‘झिरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ मोहिमेचा (स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन) केविलवाणा राग ऑक्‍टोबर २०१७ ला आळविला. तरी मसहूल खात्यातील भूमी अभिलेख विभाग (सिटी सर्वे खाते) ग्रामपंचायतीच्या नोंदीची दखल न घेता पेंडिंग प्रकरणाचा वसा सोडण्यास तयार नाही.    
चिमणदादा पाटील  ः ८८४७७०६१२०
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...