Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on review of bt cotton | Agrowon

बीटी कापूस : गरज आत्मपरीक्षणाची
दीपक जोशी 
गुरुवार, 19 ऑक्टोबर 2017

आम्ही मागील पाच वर्षांपासून बीटी कापूस आणि देशी कापूस याचा शेतावरती तुलनात्मक अभ्यास केलेला आहे. त्यात अत्यंत कमी खर्चात देशी वाणांचे उत्पादन बीटीबरोबरच घेत आहोत.

आपल्या राज्यात २००२ पासून बीटी कापसाच्या वाणांना व्यावसायिक लागवडीस परवानगी मिळाली. अल्पावधीत याचा झपाट्याने प्रसार होऊन आज राज्यातील कापसाखालील ९५ टक्के क्षेत्र बीटी खाली आले आहे. बीटी तंत्रज्ञानाचे यश २०१० पर्यंत अबाधित राहिले. यानंतर मात्र हे तंत्रज्ञान हळूहळू अपयशी ठरत गेले आणि आज कापूस उत्पादक अडचणीत आला आहे. आपण बीटी तंत्रज्ञान स्वीकारले; परंतु पारंपरिक कापूस तंत्रज्ञान सोडून दिले. २०१० च्या नंतर बीटी कापसावरती बोंड अळीचा प्रादुर्भाव हळूहळू वाढत गेला.

२०१७ साली जवळपास सगळ्याच कापूस क्षेत्रावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. बीटी कापसावर होणाऱ्या अनेक प्रकारच्या रस शोषक किडीमुळे शेतकऱ्यांना फवारणीवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. मागील पाच वर्षांपासून बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भावही वाढला असून आमची विस्तार यंत्रणा सुस्त आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. बीटी तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनानंतरही राज्यात खासकरून कापूस पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. बीटी तंत्रज्ञानाचे अपयशाचे खापर मात्र शेतकऱ्यांच्या माथी फोडल्या जात आहे. 

बीटी कापसाचे बियाणे कंपन्या बिनधास्तपणे विक्री करत आहेत. त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. खाजगी कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बरोबर घेऊन उत्पादनाची आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांसमोर मांडत आहे. बीटी कापूस तंत्रज्ञान हे केवळ बागायती क्षेत्रासाठी उपयुक्त आहे, हे कोणीही सांगायला तयार नाही. हे तंत्रज्ञान चुकीने कोरडवाहू क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वापरले गेले. आपला कृषी विभाग ह्या तंत्रज्ञानाबद्दल अनभिज्ञ आहे. त्यांची शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याची इच्छा नाही. कोरडवाहू क्षेत्रावर बीटी कापसाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आणि खर्च वाढला. सध्या जळगाव जिल्ह्यातील काही भागात नॉन बीटी कापसाची लागवड करून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेत आहे. नॉन बीटी कापसाला रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव अजिबात नाही किंवा फारच कमी आहे. त्याचवेळी बीटी वाणं रसशोषक किडीला मोठ्या प्रमाणात बळी पडत आहेत. 

बीटी तंत्रज्ञान येण्याअगोदर आम्ही शेतकरी विविध जैविक सापळे, चिकट सापळे यांचा वापर करून नैसर्गिक कीड नियंत्रित करीत होतो. कापसामध्ये भेंडी, चवळी, अंबाडी, तुरी, तीळ आदी सापळा पिकांचा वापर करीत होतो. या पिकांवर प्रथम किडींचा प्रादुर्भाव होत होता. केवळ त्या पिकांवरील किडींचे नियंत्रण केले की कापसाचे पीक किडमुक्त राहत होते. आज नुसत्या उत्पादन वाढीच्या स्पर्धेमुळे बीटी कापसामध्ये वापरावयाचे रेफ्युजी बियाणे सुद्धा शेतकरी वापरत नाहीत, अथवा त्यांना बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून याचा पुरवठा देखील होत नाही. यामुळे किडींचा अस्तित्वासाठी लढा सुरू असून त्यातून त्यांची कीडनाशकांप्रती प्रतिकारशक्ती वाढत आहे. निसर्गाने जेव्हा बोंड अळीला जन्म दिला तर त्या अळीला जगण्याचा अधिकार आहे. आपण त्यांचा जगण्याचा अधिकार हिसकावून घेऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

सध्या बीटी कापूस बियाणे उत्पादक किती कंपन्या आहेत, हाही मोठा प्रश्न आहे. एखाद्या वाणावर शासनाने बंदी घातली की, कंपनी तेच बियाणे दुसऱ्या नावाने बाजारात आणत आहेत. यावर कोणाचाही अंकुश नाही. तसेच कीडनाशके उत्पादक कंपन्यासुद्धा आपले उत्पादन मनमानी प्रमाणे बाजारात विकत आहेत. अनेक कीडनाशकांतील औषधी घटक एकच असला तरी दोन उत्पादक कंपन्यांचे दर वेगवेगळे आहे. राज्यात बोगस, बीगर नोंदणीकृत कीडनाशकांचाही सुळसुळाट आहे. त्यावरही कोणाचे नियंत्रण दिसत नाही. घातक कीडनाशके सुरक्षित हाताळण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा होऊन त्यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. 

आज बीटी कापूस तंत्रज्ञान वापरामुळे दुष्काळी भागातील पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ही एक धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. बीटी कापूस तंत्रज्ञानाच्या चुकीच्या वापरामुळे जमिनीचा कर्ब अत्यंत कमी झाला आहे. आता राजकर्ते, प्रशासन, शास्रज्ञ तसेच माध्यमांचे प्रतिनिधी यांनी आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. बीटीच्या या अशा अपयशामुळे युवक शेतकरी शेतीकडे वळण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढत आहे. यावर समाजाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.  

आजच्या परिस्थितीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठअंतर्गत कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड येथे सरळ वाणाच्या कापूस पिकावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन चालू आहे. बीटी वाणाच्या धाग्याच्या लांबीच्या समतुल्य देशी सरळ वाण विद्यापीठाने संशोधित केले आहेत. त्याची अनेक प्रात्यक्षिके कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतावर दिली जातात. परंतु, आपल्या विस्तार यंत्रणेचे त्याकडे फारसे लक्ष नाही. 

आम्ही मागील पाच वर्षांपासून बीटी कापूस आणि देशी कापूस याचा शेतावरती तुलनात्मक अभ्यास केलेला आहे. त्यात अत्यंत कमी खर्चात देशी वाणांचे उत्पादन बीटीबरोबरच घेत आहोत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात मध्यम ते हलक्या जमिनीवरती देशी सरळ वाणाची लागवड होत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार नाही. जर शेतकऱ्यांचा कापूस बियाणे आणि कीडनाशके यावरचा खर्च कमी झाला तर त्याच्या निव्वळ नफ्यात वाढ होईल. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर येथे देशी सरळ वाणात बीटी आणण्याचा मोठ्या प्रमाणात अभ्यास चालू आहे. त्यांची अशी काही वाणं शेतकऱ्यांच्या शेतावर पण चांगले उत्पादन देत आहेत. परंतु, कापसाची देशी वाणं असो अथवा सरळ वाणात बीटी असो याबाबत कुणीही बोलण्यास तयार नाही.

देशी अथवा सरळ वाणांत बीटी तंत्र आले तर कापसाचे बियाणे दरवर्षी शेतकऱ्यांना विकत घ्यावे लागत नाही. त्यामुळेच बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि शासन-प्रशासनाला त्यात काहीही स्वारस्य दिसत नाही. राज्यात सरळ वाणांत बीटी आले, देशी कापसाचे क्षेत्र वाढले तर बियाणे आणि कीडनाशके या दोहोंवरील शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल. आज राज्यातील कापूस उत्पादक संभ्रमित झाला आहे. बीटी कापसाबाबत शास्त्रज्ञ-शासन-प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करून कापूस उत्पादकांना योग्य आणि चांगले तंत्रज्ञान देण्याची गरज आहे.

दीपक जोशी  ः ९८५०५०९६९२
(लेखक देवगाव, जि. औरंगाबाद येथील जय जवान जय किसान शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर संपादकीय
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...
ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही :...राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी...
विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरतपीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी...