Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on silo mentality | Agrowon

‘सायलो’मधून बाहेर पडूया
डॉ. नागेश टेकाळे
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी घेतलेल्या केंद्र शासनाच्या विविध खात्यांच्या सचिव व उपसचिवांच्या बैठकीमध्ये आग्रहाने प्रतिपादन केले, की जोपर्यंत अधिकारीवर्ग ‘सायलो’मधून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत तो कार्यक्षमच होऊ शकत नाही. 

सायलो म्हणजे धान्य साठविण्याचे एक पारंपरिक साधन. आमच्या लहानपणी प्रत्येक घरामध्ये शेतामधील धान्य घरी आणल्यानंतर ते साठवून ठेवण्यासाठी लहान-मोठ्या कणगी असत. गाईच्या शेणाने घट्ट सारवून त्यांना व्यवस्थित लिंपून आतमध्ये धान्य साठवले जात असे. गरजेनुसार ते धान्य बाहेर काढून कुटुंबासाठी अथवा गरजवंतासाठी वापरले जात असे. ‘कणगी’लाच इंग्रजीत ‘सायलो’ म्हणतात.

व्यवसायाच्या भाषेत सायलो म्हणजे अशी मानसिकता ज्यात आपल्याकडील ज्ञान, माहिती, अनुभव आपल्या सहकाऱ्यांना शेअर केले जात नाहीत. त्यातून कंपनीचेच नुकसान होते. आज मला सायलोची मुद्दाम आठवण झाली ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी घेतलेली केंद्र शासनाच्या विविध खात्यांच्या सचिव व उपसचिवांची दीर्घ बैठक. विषय होता अर्थातच शासनाच्या विविध जनकल्याण योजना योग्य वेळेत लाभार्थींपर्यंत पोचतात का? नसतील तर त्यात अडचणी काय आहेत? या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले, की जोपर्यंत अधिकारीवर्ग त्याच्या ‘सायलो’मधून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत तो कार्यक्षमच होऊ शकत नाही. समाजामधील प्रत्येक घटकापर्यंत पोचण्यासाठी ‘सायलो मेंटालिटी’ बदलणे गरजेचे आहे. कृषी विभागासाठी हे तंतोतंत खरे आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी किती तरी कल्याणकारी योजना आहेत; पण त्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे जिथे पोचणे गरजेचे असते तिथे पोचल्याच जात नाहीत. असे का होते याचा उलगडा अजूनही गरजू गरीब शेतकऱ्यांना होत नाही. अनेक कल्याणकारी योजना मंत्रालयात वातानुकूलित कक्षात तयार होतात, अर्थ नियोजन होते; पण प्रत्यक्ष शेतावर, बांधावर, गाव पातळीवर त्या यशस्वी होऊ शकतात का? याचा विचार योजना तयार करणारे कधीच करत नाहीत. योजना राबविताना गाव पातळीवर अनेक अडचणी येतात. नियमांच्या भेंडोळ्यामध्ये जिल्हा, तालुका प्रशासन अडकून जाते आणि योजनेचा बोजवारा उडतो.

केंद्र शासनाच्या सचिव आणि उपसचिवांच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी त्यांच्या मंत्रालयास दिलेल्या बजेटपैकी एक टक्का बजेट हे नावीन्यपूर्ण निर्मितीसाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या योजनांची यशोगाथा पाहण्यासाठी पाच ते सहा दिवस गाव पातळीवर जाण्यासाठी संबोधिले आहे. याचे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर कीटकनाशक फवारणी यंत्राचे देता येऊ शकेल. एखाद्या सुशिक्षित शेतकऱ्याने नावीन्यपूर्ण फवारणी यंत्राची निर्मिती केली, तर ते कृषी क्षेत्रामधील नवीन संशोधन झाले. या संशोधनाचा संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाने करावा ही अपेक्षा आहे. त्यानंतर कृषी मंत्रालयामधील सचिव, उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन त्या नावीन्यपूर्ण फवारणी यंत्राची पाहणी करून त्याची उपयुक्तता सिद्ध करणे गरजेचे आहे; पण दुदैवाने यातील काहीही घडत नाही. अधिकारीवर्ग आपल्या चौकटीबाहेर निघत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक शाश्‍वत प्रयोग इतिहासजमा होतात. 

योजनेच्या अपयशातही तालुक्‍याचा अधिकारी जिल्ह्याकडे बोट दाखवितो, जिल्ह्याचा अधिकारी मुंबईकडे आणि मुंबई दिल्लीकडे बोट दाखवून हात झटकून टाकतात; पण जर मुख्य अधिकारी अथवा योजना निर्मिती करणारा गाव पातळीवर आला, तर संवादामधून अंमलबजावणीतील या सर्व अडीअडचणी सहज सुटू शकतात, त्यातून मार्ग निघू शकतो. 

पंतप्रधानांनी सर्व अधिकारीवर्गास गाव पातळीवर जाऊन जनतेमध्ये प्रत्येक महिन्यामधील पाच-सहा दिवस राहून त्यांच्या समस्यांचे, योजनांच्या यश-अपयशाची कारणे शोधून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीच्या वृत्तांतानंतर भारत सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना या सर्व योजनांच्या त्वरित आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ३९ नियमांची प्रश्‍नावलीच दिली आहे व त्याची उत्तरे मागविली आहेत. प्रत्येक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तुम्ही खरेच संवेदनशील आहात का? हा प्रश्‍न पुन्हा विचारण्यात आला आहे. योजनांची अंमलबजावणी करताना वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये संवाद होतो का? यावरसुद्धा यात भर दिलेला आहे. शासकीय कल्याणकारी योजनांच्या अपयशामध्ये या अशा संवादाचा कायम अभावच असतो.

कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी शासकीय अधिकारीवर्गाने काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले, तर केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाकडून त्यांना विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. अधिकारीवर्गाने प्रत्यक्ष गाव पातळीवर योजना राबवून कशा यशस्वी होतील यासाठी असे पुरस्कार प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहेत. माझे हरियानातील जवळचे स्नेही पंचविशीत असताना जिल्हाधिकारी झाले. त्यांनी वृक्ष लागवडीसाठी तरू यात्रेचा प्रयोग केला. वृक्षबाळांच्या पालख्या काढून समारंभातून ती बाळे गावकऱ्यांना देऊन त्यांच्या घराजवळ, शेतात, परिसरात हजारो वृक्ष लावले. आज हे वृक्ष अतिशय देखणे व डेरेदार झाले आहेत. या कल्पक अधिकाऱ्याच्या अशा नावीन्यपूर्ण कल्पनेमुळे मागील वर्षी आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांचा उत्कृष्ट कार्यक्षम जिल्हाधिकारी म्हणून गौरव केला.

कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी होते हे तपासून उत्तम शासन पुरविणाऱ्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा गौरव करणे यासाठी क्रमप्राप्त ठरते आणि नेमक्‍या याच कारणासाठी एका वृत्तपत्र समूहाने माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली बदल घडविणाऱ्या सर्वोत्तम जिल्हाधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याचे ठरविले आहे. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, कृषी, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, लोकसहभाग अशा १५ विविध विभागांमधून जिल्हाधिकारी निवडले जातील.

आपल्या देशात आज ७०० जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांना त्यांच्या सायलोमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष गाव पातळीवर जनमानसात मिळून मिसळून काम करावे लागणार आहे. उत्तम कार्यपद्धती व नव संकल्पनांची, पारदर्शी कारभाराची त्यांच्याकडून अपेक्षा तर आहेच; पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याची क्षमतासुद्धा हवी. राज्यभर शेतकरी आपल्या शेतावर विविध प्रयोग करीत असतो. कमी खर्चापासून ते शाश्‍वत शेतीचे हे प्रयोग असतात. पूरक व्यवसाय, मूल्यवर्धनात शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अनेक बदल पहावयास मिळतात. या प्रयोगांची वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या शेतावर जाऊन पाहणी करणे, त्यांना प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत देणे एवढेच नव्हे, तर हे तंत्र इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे गरजेचे आहे. अशा यशोगाथा गाव पातळीवर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात आकारास आल्या, तरच खऱ्याअर्थाने शेतकरी स्वावलंबी आणि आनंदी होऊ शकेल.
डॉ. नागेश टेकाळे : ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
उच्च जीवनमूल्य जपणारी आदिवासी संस्कृती मेळघाटात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. यावर...
आर्थिक विकासवाट . देशात नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतीच दोन वर्षे...
ऊसदराबाबत हवे दीर्घकालीन धोरणऊसदराचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणताही...
मेळघाटातील शेती आणि समाजमेळघाटात अादिवासी शेतकरी बांधव अजूनही निसर्गाला...
थेट पणन उत्तम पर्याय दसरा, दिवाळी आणि लग्न-...
बँकिंग क्षेत्रावरील 'बुडीत' भार! बुडीत कर्जे ही सध्या बँकिग व्यवस्थेतील मोठी...
इडा पिडा टळो दिवाळीची धामधुम सर्वत्र चालू आहे. बळीच्या...
शेतीतील अंधार करुया दूर... माझ्या आईवडिलांना शेतीची खूपच आवड होती....