Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on silo mentality | Agrowon

‘सायलो’मधून बाहेर पडूया
डॉ. नागेश टेकाळे
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी घेतलेल्या केंद्र शासनाच्या विविध खात्यांच्या सचिव व उपसचिवांच्या बैठकीमध्ये आग्रहाने प्रतिपादन केले, की जोपर्यंत अधिकारीवर्ग ‘सायलो’मधून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत तो कार्यक्षमच होऊ शकत नाही. 

सायलो म्हणजे धान्य साठविण्याचे एक पारंपरिक साधन. आमच्या लहानपणी प्रत्येक घरामध्ये शेतामधील धान्य घरी आणल्यानंतर ते साठवून ठेवण्यासाठी लहान-मोठ्या कणगी असत. गाईच्या शेणाने घट्ट सारवून त्यांना व्यवस्थित लिंपून आतमध्ये धान्य साठवले जात असे. गरजेनुसार ते धान्य बाहेर काढून कुटुंबासाठी अथवा गरजवंतासाठी वापरले जात असे. ‘कणगी’लाच इंग्रजीत ‘सायलो’ म्हणतात.

व्यवसायाच्या भाषेत सायलो म्हणजे अशी मानसिकता ज्यात आपल्याकडील ज्ञान, माहिती, अनुभव आपल्या सहकाऱ्यांना शेअर केले जात नाहीत. त्यातून कंपनीचेच नुकसान होते. आज मला सायलोची मुद्दाम आठवण झाली ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी घेतलेली केंद्र शासनाच्या विविध खात्यांच्या सचिव व उपसचिवांची दीर्घ बैठक. विषय होता अर्थातच शासनाच्या विविध जनकल्याण योजना योग्य वेळेत लाभार्थींपर्यंत पोचतात का? नसतील तर त्यात अडचणी काय आहेत? या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले, की जोपर्यंत अधिकारीवर्ग त्याच्या ‘सायलो’मधून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत तो कार्यक्षमच होऊ शकत नाही. समाजामधील प्रत्येक घटकापर्यंत पोचण्यासाठी ‘सायलो मेंटालिटी’ बदलणे गरजेचे आहे. कृषी विभागासाठी हे तंतोतंत खरे आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी किती तरी कल्याणकारी योजना आहेत; पण त्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे जिथे पोचणे गरजेचे असते तिथे पोचल्याच जात नाहीत. असे का होते याचा उलगडा अजूनही गरजू गरीब शेतकऱ्यांना होत नाही. अनेक कल्याणकारी योजना मंत्रालयात वातानुकूलित कक्षात तयार होतात, अर्थ नियोजन होते; पण प्रत्यक्ष शेतावर, बांधावर, गाव पातळीवर त्या यशस्वी होऊ शकतात का? याचा विचार योजना तयार करणारे कधीच करत नाहीत. योजना राबविताना गाव पातळीवर अनेक अडचणी येतात. नियमांच्या भेंडोळ्यामध्ये जिल्हा, तालुका प्रशासन अडकून जाते आणि योजनेचा बोजवारा उडतो.

केंद्र शासनाच्या सचिव आणि उपसचिवांच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी त्यांच्या मंत्रालयास दिलेल्या बजेटपैकी एक टक्का बजेट हे नावीन्यपूर्ण निर्मितीसाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या योजनांची यशोगाथा पाहण्यासाठी पाच ते सहा दिवस गाव पातळीवर जाण्यासाठी संबोधिले आहे. याचे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर कीटकनाशक फवारणी यंत्राचे देता येऊ शकेल. एखाद्या सुशिक्षित शेतकऱ्याने नावीन्यपूर्ण फवारणी यंत्राची निर्मिती केली, तर ते कृषी क्षेत्रामधील नवीन संशोधन झाले. या संशोधनाचा संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाने करावा ही अपेक्षा आहे. त्यानंतर कृषी मंत्रालयामधील सचिव, उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन त्या नावीन्यपूर्ण फवारणी यंत्राची पाहणी करून त्याची उपयुक्तता सिद्ध करणे गरजेचे आहे; पण दुदैवाने यातील काहीही घडत नाही. अधिकारीवर्ग आपल्या चौकटीबाहेर निघत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक शाश्‍वत प्रयोग इतिहासजमा होतात. 

योजनेच्या अपयशातही तालुक्‍याचा अधिकारी जिल्ह्याकडे बोट दाखवितो, जिल्ह्याचा अधिकारी मुंबईकडे आणि मुंबई दिल्लीकडे बोट दाखवून हात झटकून टाकतात; पण जर मुख्य अधिकारी अथवा योजना निर्मिती करणारा गाव पातळीवर आला, तर संवादामधून अंमलबजावणीतील या सर्व अडीअडचणी सहज सुटू शकतात, त्यातून मार्ग निघू शकतो. 

पंतप्रधानांनी सर्व अधिकारीवर्गास गाव पातळीवर जाऊन जनतेमध्ये प्रत्येक महिन्यामधील पाच-सहा दिवस राहून त्यांच्या समस्यांचे, योजनांच्या यश-अपयशाची कारणे शोधून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीच्या वृत्तांतानंतर भारत सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना या सर्व योजनांच्या त्वरित आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ३९ नियमांची प्रश्‍नावलीच दिली आहे व त्याची उत्तरे मागविली आहेत. प्रत्येक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तुम्ही खरेच संवेदनशील आहात का? हा प्रश्‍न पुन्हा विचारण्यात आला आहे. योजनांची अंमलबजावणी करताना वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये संवाद होतो का? यावरसुद्धा यात भर दिलेला आहे. शासकीय कल्याणकारी योजनांच्या अपयशामध्ये या अशा संवादाचा कायम अभावच असतो.

कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी शासकीय अधिकारीवर्गाने काही नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले, तर केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाकडून त्यांना विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. अधिकारीवर्गाने प्रत्यक्ष गाव पातळीवर योजना राबवून कशा यशस्वी होतील यासाठी असे पुरस्कार प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार आहेत. माझे हरियानातील जवळचे स्नेही पंचविशीत असताना जिल्हाधिकारी झाले. त्यांनी वृक्ष लागवडीसाठी तरू यात्रेचा प्रयोग केला. वृक्षबाळांच्या पालख्या काढून समारंभातून ती बाळे गावकऱ्यांना देऊन त्यांच्या घराजवळ, शेतात, परिसरात हजारो वृक्ष लावले. आज हे वृक्ष अतिशय देखणे व डेरेदार झाले आहेत. या कल्पक अधिकाऱ्याच्या अशा नावीन्यपूर्ण कल्पनेमुळे मागील वर्षी आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांचा उत्कृष्ट कार्यक्षम जिल्हाधिकारी म्हणून गौरव केला.

कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी होते हे तपासून उत्तम शासन पुरविणाऱ्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा गौरव करणे यासाठी क्रमप्राप्त ठरते आणि नेमक्‍या याच कारणासाठी एका वृत्तपत्र समूहाने माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली बदल घडविणाऱ्या सर्वोत्तम जिल्हाधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्याचे ठरविले आहे. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, कृषी, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, लोकसहभाग अशा १५ विविध विभागांमधून जिल्हाधिकारी निवडले जातील.

आपल्या देशात आज ७०० जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांना त्यांच्या सायलोमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष गाव पातळीवर जनमानसात मिळून मिसळून काम करावे लागणार आहे. उत्तम कार्यपद्धती व नव संकल्पनांची, पारदर्शी कारभाराची त्यांच्याकडून अपेक्षा तर आहेच; पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याची क्षमतासुद्धा हवी. राज्यभर शेतकरी आपल्या शेतावर विविध प्रयोग करीत असतो. कमी खर्चापासून ते शाश्‍वत शेतीचे हे प्रयोग असतात. पूरक व्यवसाय, मूल्यवर्धनात शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अनेक बदल पहावयास मिळतात. या प्रयोगांची वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या शेतावर जाऊन पाहणी करणे, त्यांना प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत देणे एवढेच नव्हे, तर हे तंत्र इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे गरजेचे आहे. अशा यशोगाथा गाव पातळीवर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात आकारास आल्या, तरच खऱ्याअर्थाने शेतकरी स्वावलंबी आणि आनंदी होऊ शकेल.
डॉ. नागेश टेकाळे : ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
सीईटीनंतरही सातबारा उताऱ्याची सवलत...राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर...
प्रवास त्रिशुळी नदीबरोबरचा‘नेपाळ’ हा दक्षिण आशियामधील चीन, भारत आणि...
चांगला निर्णय; पण उशिरानेच!बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण...
आयात धोरण ठरणार कधी?अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी  आज सरकार...
उघडिपीवरील उपायराज्यात मॉन्सूनचे दमदार आगमन झाल्यानंतर १२ ते २३...
उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटकाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान...
कार्यतत्परता हीच खरी पात्रताकेंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक...
तुरीचे वास्तवराज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु...
मॉन्सूनचे आगमन आणि पेरणीचे नियोजनयंदाच्या मॉन्सूनच्या संदर्भात भारतीय...
पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा...
विकेंद्रित विकासाची चौथी औद्योगिक...त्रिमिती उत्पादन प्रक्रियेच्या वापराने मालांच्या...