महाराष्ट्र हा उदंड धरणांचा कोरडा प्रदेश आहे. इथल्या जलयुक्त शिवारात उत्तम कोरडवाहू शेती होते. हजारो पाझर तलावातून ९० टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते. असंख्य नद्या आहेत, कोरड्या ठाक. गावागावांत पाण्याच्या टॅंकर्सची प्रचंड संख्या कल्याणकारी शासनाच्या उदारतेची साक्ष देतात. निसर्गाने भरभरून दिले ते सर्व वाया गेले! ‘‘मेळविती ते सांडिती - ते कठीण समई मरोनी जाती।। - समर्थ धरणांचा प्रदेश धरणग्रस्त का झाला? बांधकाम संपले, की तो अर्धवट प्रकल्प वाऱ्यावर सोडून नव्या प्रकल्पाकडे पळायचे, ही वृत्ती वर्षानुवर्षे जोपासली जात आहे. धरणात आलेल्या पाण्याचे काय करायचे यावर विचार करायला कोणालाच फुरसत नाही. हा विचार करणे खरेतर स्थापत्य अभियंत्यांचे कामच नाही. जे काम जमत नाही, ते करायला लावणे हा जोजार आहे. स्थापत्य अभियंत्यांना सिंचन अभियंते बनवण्यासाठी औरंगाबादला वाल्मीची स्थापना झाली. तिथे पिकपाणी शिकवणारे अभ्यासक्रम काढले. गेली चार दशके प्रशिक्षण देणे चालू आहे. पाणी व्यवस्थापनात यत्किंचितही सुधारणा झाल्याचे कुठे दिसले नाही. सुधारणा झाली काय किंवा न झाली काय, घाणा चालू आहे! घाणा चालू झाला, की बैलाचा प्रवास किती मैल झाला हे जडवादी मोजत नसतात. स्पर्धा परीक्षा घेऊन नोकऱ्या द्यायचे ठरवले तर एकाही स्थापत्य अभियंत्याची सिंचन अभियंता म्हणून निवड होणार नाही; कारण ते सिंचन शास्त्र शिकलेलेच नसतात. पाणी वापराचे शास्त्र ज्यांच्या ध्यानी मनी नाही त्यांच्याकडून चांगल्या व्यवस्थापनाची अपेक्षा करणे हा वेडगळपणा आहे. आत्तापर्यंत राज्य आणि देश पातळीवर सिंचनावर अनेक अहवाल लिहिले गेले. त्यातल्या एकाही अहवालात सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापनाची एखादी शास्त्रीय पद्धत सांगून तिचा आग्रह धरलेला नाही. फड पद्धत आणि मालगुजारी तलावांची आदर्श म्हणून उदाहरणे दिली जातात. लोक सामोपचाराने पाणी वाटून घ्यायचे येवढ्यापुरते ते ठीक आहे; पण प्रकल्प कार्यक्षमता कोणी मोजली होती का? प्रति घन मीटर पाण्याची उत्पादकता मोजली होती का? पाण्याचा किफायतशीर वापर होईल अशी वेगळी पीक रचना अमलात आणली होती का? आणि हे काहीच नसेल तर आजच्या संदर्भात ते आदर्श प्रकल्प मानता येतील काय? दुर्दैवाने या जुन्या आदर्शाचा पगडा सिंचन कायद्यावर पडून ते प्रशासकांची चमडी बचावणारे बनले आहेत. त्यात व्यवस्थापनशास्त्राला महत्त्व नाही. एका पाळीत शेताला किती पाणी दिले, त्यातले जमिनीत किती झिरपले, पिकाने किती उचलले, पानांच्या रंध्रांतून बाष्प किती झाले, जमिनीची पाणी धारण क्षमता किती, मुळा भोवतीच्या तापमान नियंत्रणासाठी लागणारा ओलावा किती, पिकाला शोषण करता येईल असे शिल्लक पाणी किती, ते किती वेळ पुरेल, याची मिनिटा-मिनिटाला संगणकात नोंद ठेवून पूर्ण लाभ क्षेत्रातल्या झाडांवरचे एकही पान मलूल व्हायच्या आत गरज असलेल्या ठिकाणी पाणी पोचवणे हे जलतज्ज्ञ अभियंत्याचे काम आहे. ‘‘आम्ही दार उघडू तेव्हा घ्या पाणी वाटून’’ एवढे व्यवस्थापन सोपे असेल तर व्यवस्थापन विभागातले सर्व अधिकारी घरी पाठवून त्यांच्या जागी मॅट्रिक नापास झालेल्या मुलांची भरती करायला काय हरकत आहे? लोकसहभाग असल्याशिवाय चांगले व्यवस्थापन होणार नाही, या कल्पनेतून पाणी वापर संस्थांचा जन्म झाला. संस्था मागणी करतील, त्याप्रमाणे पाणी द्यावे असा कायदा झाला. संस्थांनी पाणी पाळ्या ठरवायच्या असतील तर त्यात शास्त्र येणार नाही. म्हणून पाणी वापर संस्था ही संकल्पनाच अशास्त्रीय आहे. संस्था स्थापन होऊन किती वर्षे झाली? काय अनुभव आहे? जे अनुभवातून शिकत नाहीत, त्यांची कधीच प्रगती होत नाही. पाणी वेळेवर पोचवणे हे अभियंत्यांचे काम; शेतात आलेले पाणी नीट वापरणे हे शेतकऱ्यांचे काम; या दोन बाबी स्पष्ट असल्या, की मग लोकसहभागावर भाषणे देण्याची गरजच उरत नाही. सहभाग आपसूकच होतो. बांधबंदिस्ती, जमिनीचे सपाटीकरण, जलनिस्स्सारण, शेत रस्ते, या मूलभूत सुविधा पुरवल्या तर प्रवाही सिंचन पद्धतींची कार्यक्षमता ७०-८० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढून महत्तम उत्पादकता साधता येते. पाण्याचे आवर्तन सुरू झाले, की लाभक्षेत्रात ओढे, नाले, नद्या भरून वाहतात. खळग्यात डोह साचतात. बेशरम, पाणकणसाची जंगले वाढतात, दलदली होतात. रस्ते बंद होतात. चिलटे, डास, किडे-मकोड्यांची अफाट उत्पत्ती होते. दमटपणामुळे रोग जंतू वाढतात. पर्यावरणाची वाट लागते! त्याचे कारण आपले दरिद्री पाणी नियंत्रण! प्रकल्प उभारणीत पाणी नियंत्रणाला मुळीच महत्त्व दिलेले नाही. बैराग्याच्या दोन बोटे लंगोटी सारखी नियंत्रण व्यवस्था तोकडी असते. काही जण ती लंगोटीपण फाडतात. मग काय! पाणीच पाणी चहूकडे अन तंत्र गेले कुणीकडे! लोक रात्री पाणी घेत नाहीत म्हणून नद्या-नाले भरतात असे सांगितले जाते. खरे आहे ते. पण रात्र झोपण्यासाठी असते. हे शिल्पकारांना एखाद्या शहाण्या माणसाने सांगायला नको होते का? आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर केला तर व्यवस्थापनाचे सर्व प्रश्‍न सुटतील, असे सांगितले जाते. पाय पाताळात आणि डोके अंतराळात असणारे विद्वानच असे बोलू शकतात. उंटाचा मुका घ्यायचा प्रयत्न करण्याएवढी ही वेडगळ कल्पना आहे. ठिबक, तुषार वापरायचे असल्यास प्रत्येक शेतात पाणी साठवावे लागेल. वीज न्यावी लागेल, पंप बसवावे लागतील, पूर्ण हंगाम पाट वाहते ठेवावे लागतील, संच बसवावे लागतील, यातील एकतरी गोष्ट आवाक्‍यातली आहे का? जायकवाडीसारख्या पाच वर्षांतून एकदा भरणाऱ्या किंवा कोणत्याही धरणावर हे परवडणारे आहे का? उचलली जीभ की लावली टाळ्याला! उपरोक्त सोयीसुविधा प्रत्येक शेतकरी आणि शासनाकडेही नसल्याने सध्या तरी धरणांचे पाणी प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच वापरणे अनिवार्य आहे. इथे सूक्ष्म सिंचनाला आमचा विरोध आहे, असे समजून कोणी घेऊ नये. जेथे शक्‍य आहे तेथे ते जरूर करायलाच हवे. महाराष्ट्रातली सिंचनव्यवस्था मोडकळीला आली आहे. परंपरावाद आणि खाबुगिरीने ती उद्‌ध्वस्त व्हायच्या मार्गावर आहे. ती अशीच बिघडत गेली तर लाखो शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाईल. सिंचनातून समृद्धी यावे असे ज्यांना प्रकर्षाने वाटते, त्यांनी ३० आणि ३१ डिसेंबरला परभणी येथील सिंचन परिषदेला आवर्जून उपस्थित राहावे. बापू अडकिने ः ९८२३२०६५२६ (लेखक १८ व्या सिंचन परिषदेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
