शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’ प्रयत्न

महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर असे राज्य आहे. आपल्या राज्यात या चळवळीला गती देण्यात प्रामुख्याने जागतिक बँकेचे मोठे योगदान आहे. जागतिक बँक अर्थसाह्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प अर्थात एमएसीपी प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात शेतकरी कंपन्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. शेतकरी बचत गट चळवळीचा पुढचा टप्पा म्हणून कंपन्या या कायदेशीर संस्था म्हणून अस्तित्वात आल्या आहेत. या प्रकल्पामधून मोठ्या प्रमाणावर गावपातळीवर शेतकरी सामुदायिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून शेतीमालाच्या मूल्यवर्धन सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेष करून धान्य स्वच्छता, प्रतवारी, साठवणूक व्यवस्था आदींची निर्मिती करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धन साखळीत आणून पर्यायी बाजारव्यवस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्पर्धाक्षम अशी बाजारपेठ निर्माण करून देण्याचा या निमित्ताने मोठा प्रयत्न राज्यात झाला आहे. नोव्हेंबर २०१८ अखेरीस या प्रकल्पाचा कालावधी संपत असल्याने या चळवळीला पुढच्या टप्‍प्यात घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘स्मार्ट प्रकल्प’ सुरू करत आहे ही महत्त्वाची बाब आहे.  या पार्श्वभूमीवर राज्यामधील उत्पादक कंपन्यांचे सिंहावलोकन करणे गरजेचे आहे. राज्यात एमएसीपी, एसएफएसी, एडीबी या प्रकल्पांच्या मदतीने तसेच शेतकऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने साधारणपणे २००० शेतकरी कंपन्या नोंदणीकृत केल्या आहेत. कंपन्यांची ही संख्या देशात स्थापन झालेल्या शेतकरी कंपन्यांच्या प्रमाणात निम्मी आहे. त्यामुळे सहकार व परस्परसंबंध या पायावर आधारित असणाऱ्या या नव्या संस्थांच्या माध्यामातून राज्यातील छोटा शेतकरी कृषी व्यवसायासाठी संघटित होत आहे ही अतिशय समाधानकारक बाब आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन प्रणाली उभी करण्यासाठी विशेषतः तरुण शेतकरी वर्ग पुढे येत आहे, हा राज्याच्या शेती विकासामधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

परंतु केवळ संस्था नोंदणीकृत करून शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर या संस्था किती कार्यक्षमतेने आपल्या व्यावसायिक प्रारूपांची आखणी करून एक सक्षम असा बाजारघटक म्हणून पुढे येत आहे यावर बरच काही अवलंबून असणार आहे. याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु केवळ शेतकरी एकत्र येऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर व्यवसायासाठी पूरक असे वातावरण व परिसंस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता शेतकरी कंपन्यांना व्यवसायासाठी फार पूरक असे वातावरण आपल्याकडे तयार झाले नाही. त्यामुळे या संस्थाचा आर्थिक आलेख फारसा उंचावलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि या समस्येवर मात करण्यासाठी मूल्यवर्धन साखळीत काम करणाऱ्या घटकांसोबत परस्पर सामंजस्याने काम करणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने व्यावसायिक भागीदारी करून काम करणे आवश्यक आहे. प्रोडक्टिव्ह अलाएंस  (Productive Alliance) ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाची आखणी होत आहे. याद्वारे विशेषतः शेतकरी कंपन्यांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. राज्य शासन शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत केवळ सकारात्मक नाही तर विशेष कृती कार्यक्रम देत आहे. कृषी व पणन विभागाच्या विविध योजना कंपनी केंद्रित केल्या जात आहेत. परंतु शासनाच्या माध्यमातून केवळ सार्वजनिक गुंतवणूक येऊन भागणार नाही तर खासगी क्षेत्राची देखील कृषी व्यवसायाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक कंपन्यांच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. वित्तीय संस्थांची देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका यामध्ये असावी लागणार आहे. 

एकंदरीतच जागतिक बँकेच्या साह्याने सुरू होत असणाऱ्या या प्रकल्पाकडून शेतीच्या उज्‍ज्वल भविष्यासाठी  शेतकरी व त्यांच्या कंपन्यांच्या अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. शासनाकर्ते राज्यात अशी गुंतवणूक आणण्यात यशस्वी झाले आहेत हीदेखील तितकीच महत्त्वपूर्ण बाब आहे. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा सुयोग्य वापर करून घेण्यासाठी शेतकरी संस्थांची देखील जबाबदारी वाढली आहे. कार्पोरेट क्षेत्रानेदेखील आता पुढे येऊन भागीदारी प्रकल्प, पार्टनरशिप आदी पर्यायांद्वारे गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. 

योगेश थोरात (लेखक महाराष्ट्र फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.)