शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?

महिनाभरापूर्वी २० ते २५ रुपये किलोने विक्री होणारा कांदा आता ‘मातीमोल’ भावात (५० पैसे ते २ रुपये किलो) विकला जाऊ लागला आहे. कांद्याचे भाव अचानक गडगडल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली आहे.
संपादकीय
संपादकीय

कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत. महिन्यापूर्वी कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल २००० ते २५०० रुपयांवर गेले होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरत असतानाच दिवाळीच्या काळात सर्व बाजार समित्या ८ ते १० दिवस बंद होत्या. त्याचवेळी व्यापाऱ्यांनी आधीच कमी भावाने खरेदी केलेला व १०-१५ दिवसांसाठी साठवून ठेवलेला कांदा बाहेर काढला. लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये महागाई नियंत्रणात आणून ग्राहकवर्गाला खूष करण्यासाठी व्यापारी असो, नाहीतर शेतकरी असो, यांची पद्धतशीररित्या मुस्कटदाबी शासन करत आहे. शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमाल विकावयास भाग पाडायचे जेणे करून शहरी भागातील जनतेला त्याचा लाभ पोचेल, असे धोरण शासकीय पातळीवर राबवले जात आहे. महिनाभरापूर्वी २० ते २५ रुपये किलोने विक्री होणारा कांदा आता ‘मातीमोल’ भावात (५० पैसे ते २ रुपये किलो) विकला जावू लागला आहे. कांद्याचे भाव अचानक गडगडल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत केविलवाणी झाली आहे.  दोन हजार रुपयांच्या वर कांदा गेला, की शासनासह मीडियाला महागाईचा भडका उडाला असे वाटते. त्यामुळे कांद्याच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी हालचाली गतिमान होतात व त्यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची मालाची ‘होळी’ होते. केवळ कांदाच नाही तर इतरही शेतमालाबाबत असेच घडत आहे. त्यामुळे आपण सर्व शेतकऱ्यांच्या भूमिपुत्रांनी एकजुटीने रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली तरी राज्यकर्ते मात्र सत्तेच्या धुंदीत वावरत असल्याचे चित्र दिसते आहे. कष्टकरी जनतेच्या भावनांची कदर करावीशी वाटत नाही. 

एक एकर कांदा उत्पादन करण्यासाठी एकरी ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो. रात्री, पहाटे बायका मुलांसह पाणी भरण्यासाठी जागरणं करावे लागते ते वेगळेच. उन्हाळ कांद्याचे एकरी १५० ते २०० क्विंटल उत्पादन मिळते. हा कांदा प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांवर गेल्यास एकरी ३० ते ४० हजार रुपये पदरात पडतात. शेतीमालाच्या भावाचा विचार केल्यास त्याच्या इतका तोट्याचा दुसरा कोणताच व्यवसाय असू शकत नाही. कांदा बियाणे जमिनीत टाकण्यापासून ते चाळीतून बाजारात आणेपर्यंत ८ ते १० महिन्याच्या कालावधीत किमान ८ ते १० वेळा बळिराजाचा हात त्या कांद्याला लागतो, तेव्हा कुठे तो ग्राहकांपर्यंत पोचतो. पोटाच्या पोरासारखी काळजी घेऊन शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन घेतो व त्यावर त्याची सर्व स्वप्न अवलंबून असतात. अशावेळी कांदा उत्पादकांचे एकरी २० ते २५ हजार रुपये घरातून जात असतील, तर याला कोणता न्याय म्हणावा! असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. एक वेळ हे मान्य करूया, की मागणी कमी व बाजारात पुरवठा जास्त असला की भाव पडतात तरी पण शेतकऱ्यांना योग्य दाम मिळावे म्हणून सरकारची काहीच जबाबदारी नाही का? देशातील पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असून, तेथील मध्यमवर्गीय व्यापारी, नोकरशहा व गोरगरिब जनतेची मते (जे शहरात राहतात ते!) आपल्या पारड्यात पडावेत म्हणून कांद्याचे भाव पाडायचे हे षडयंत्र कितपत योग्य आहे? ७ ते ८ महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवल्यावर तो ५० टक्केपर्यंत खराब होतो. अशावेळी त्याला ‘कवडी मोल’ भाव मिळत असेल तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय? 

चाळीत सडतोय उन्हाळ कांदा नवीन कांदा बाजारात आला की जुन्या मालाला कोणी विचारत नाही. नवीन लाल कांदा बाजारात आल्यावर जुन्या उन्हाळी कांद्याची मागणी घटली असून तो कांदा चाळीत खराब होत आहे. ८ ते १० महिन्यांपूर्वी साठविलेल्या कांद्याचा आढावा घेतल्यास अजूनही नाशिक जिल्ह्यातील देवळा, कळवण, सटाणा, मालेगाव, दिंडोरी, निफाड, सिन्नर तालुक्‍यांत आजच्या तारखेला सात लाख क्विंटल कांदा चाळीमध्ये शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. त्यामध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी करून साठविलेल्या कांद्याचा समावेश नाही. २० व ३० टक्के नासाडी गृहीत धरल्यास अद्यापही शेतकऱ्यांकडे चाळीत साडेपाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा पडून असून तो दिवसेंदिवस खराब होत आहे.

अनुदान देऊन दिलासा द्या कांदा उत्पादनांचा खर्चही निघत नसल्यामुळे शेतकरी अत्यंत मेटाकुटीला आला असून, शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती बे-भरोशाची झाली आहे. शेतीशी निगडित प्रश्‍न मात्र कायम आ वासून उभे आहेत. गेले वर्षभर अवकाळी पाऊस, कुठे गारपीट तर काही भागांत प्रचंड दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याने आता मात्र शासनाने त्वरित पावले उचलून दिलासा देणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश सरकारने किमान हमीभावाने कांदा खरेदी करून उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण देशभर कांद्याचे भाव किमान पातळीवर का होईना स्थिर होते. गतवर्षाच्या तुलनेने कांद्याचे उत्पादन कमी असूनही कांद्याचे भाव गडगडले याला कारण शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष हे आहे. यावर एकच उपाय म्हणजे शासनाने किमान आधारभूत किंमत गृहीत धरून ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कांदा पीक घेतल्याची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या कांदा मार्केटमध्ये आल्यानंतर त्याला किमान प्रतिक्विंटल ५०० ते ८०० रुपये अनुदान जाहीर करावे. निर्यात अनुदान ५ टक्‍क्‍यांऐवजी १० टक्के करावे. यासाठी शासनाने त्वरित महसूल व कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्याकडे चाळीत शिल्लक असलेल्या कांदा उत्पादकांचे पंचनामे करावेत, अशी मागणी कांदा उत्पादकांकडून होत आहे. शासनाने कांदा उत्पादकांच्या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष देऊन किमान अनुदान घोषित करून दिलासा द्यावा. नाही तर आर्थिकदृष्ट्या उद्‌ध्वस्त शेतकरी रस्त्यांवर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही.

कुबेर जाधव ः ९४२३०७२१०२ (लेखक कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत.) 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com