agriculture stories in marathi agrowon special article on sugar factory | Agrowon

तोट्यातील कारखाने फायद्यात कसे आणाल?
दीपक मारणे
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019

ऊस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसेल तर साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाहीत.  कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो व खर्च वाढतात. त्यामुळे बहुतेक साखर कारखाने तोट्यात जात आहेत. कारखाने अडचणीत येण्यामागचे साखरेचे कमी दर हेही एक प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय उपाय करायला हवेत, याचा घेतलेला हा वेध ...
 

महाराष्ट्र व देशातील साखर कारखान्यांना सध्या फार मोठी समस्या आहे, ती म्हणजे बाजारपेठेतील साखरेची किंमत दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कारखाना चालविण्यास लागणारे इतर खर्च कसे भागवायचे व खर्च भागवून शेतकऱ्यांना एफआरपी कशी द्यायची.
माझ्या अभ्यासातून कारखाना चालविण्याचे विविध प्रकारच्या खर्चाची टक्केवारी सध्याच्या स्थितीत तक्ता क्र. १ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे आहे.
ऊस मटेरियल खर्च  :   टक्के
एफआरपी  :  ६५ ते ६६
ऊसतोडणी, वाहतूक व इतर कर  :  १७ ते १८
पगार खर्च  :   ८ ते १०
उत्पादन व इतर खर्च  :  ७ ते ८
व्याज खर्च  :  १ ते २

तक्ता क्र. १ मध्ये दिलेला खर्च कसा भागवायचा व शेतकऱ्यांना एफआरपी कशी द्यायची, ही फार मोठी समस्या सध्याच्या घडीला सर्वच कारखान्यांपुढे आहे. त्यानंतर ऊस पिकाची उपलब्धताही आणखी मोठी समस्या मराठवाड्यातील कारखान्यांचा भासते. ऊस मुबलक उपलब्ध नसेल तर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो व खर्च वाढतात. जो स्थिर खर्च (फिक्‍सड्‌ कॉस्ट) आहे, तो चालू राहतो. त्यामुळे बहुतेक साखर कारखाने तोट्यात जातात.

आजमितीला बोटावर मोजण्याइतके साखर कारखाने फायद्यात आहेत, तर बहुतांश साखर कारखाने तोट्यात आहेत.
दरवर्षी पर्जन्यमान नेहमीसारखे नसते, त्यामुळे उसाची मागणी व पुरवठा यात तफावत होते. साखर कारखाने हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत. ते जर तोट्यात जाऊन आजारी झाले, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते; कारण ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या संधी व शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित साखर कारखान्यांवर अवलंबून आहे.
अशा परिस्थितीतून साखर कारखान्यांनी वर येण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवाव्या वाटतात. त्या अशा आहेत...
   - सरकारने धोरणात्मक बदल करून, नवीन कारखान्यांना परवाने देऊ नये.
   - साखरेची आधारभूत किंमत वाढवायला हवी.
   - साखर कारखान्यांचे जे कर्मचारी निवृतीच्या (रिटायरमेंट) आसपास आहेत, त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन नवीन कर्मचारी भरू नयेत.
  -  साखर कारखान्यांनी आपल्या यंत्रसामग्रीचे मॉडिफिकेश करून घ्यावे. आज बहुतांशी कारखाने जुन्या यंत्रसामग्रीवर चालविले जातात, त्यामुळे देखभाल वा दुरुस्ती खर्च (मेंटेनन्स) प्रचंड प्रमाणात वाढून याचा परिणाम उत्पादनावर होतो; परिणामी इतर खर्चही वाढतात.
  -  कारखान्यांनी आताच्या काळात खर्चात काटकसर करणे गरजेचे आहे. स्वतःची गंगाजळी निर्माण करून पुढील समस्येवर मात करण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल.
  -  साखर कारखान्यांची साखर उत्पादनाबरोबर सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणे गरजेचे दिसते. सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्यास कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन एनटीपीसी व इतर कंपन्या ही वीज वाढीव किमतीत खरेदी करतात. या प्रोजेक्‍टचा उत्पादन खर्च शून्य असून, यात नफा चांगला आहे.
  -  कारखान्यांनी जिथे शक्‍य असेल तिथे एलईडी ट्यूब व बल्बचा वापर करावा; कारण सीझनमध्ये लागणारी वीज ही कारखान्यांच्या बाहेर एक्‍स्पोर्ट करता येईल व विजेचा वापर कमी होईल.
 -   प्रत्येक कारखान्यांनी को जनरेशन प्रकल्प जरूर बसवावेत, जेणेकरून वीज उत्पादित करून, एक्‍स्पोर्टदेखील करता येईल.
 -  दर महिन्याला बजेटरी कंट्रोल सिस्टीम व नफा रिपोर्टिंग चालू करावे.
 -   खर्चाचे बजेट दर महिन्याला आखून त्याबरोबर प्रत्यक्ष खर्च तपासावेत व फरक आल्यास त्या खर्चावर नियंत्रण आणावे.
 -   दर महिन्याला एमआयएस रिर्पोटिंग मॅनेजमेंटला सादर करावे. ही पद्धत अवलंबावी. या पद्धतीत दर महिन्याला प्रॉफिट रिपोर्ट होतो व आपण कुठे आहोत हे समजते.
 -   जर ऊस मुबलक प्रमाणात असेल तर प्लान्ट कपॅसिटी वाढवावी, यामुळे खर्चावर नियंत्रण येईल व उत्पादन वाढेल.
  -  साखर कारखाने पूर्ण वर्ष चालू नसतात, तर शुगरबीटच्या उत्पादन व वापरामुळे प्लान्ट कपॅसिटीचा पूर्ण वापर होऊन कारखाने वर्षभर चालू राहतील. यामुळे कारखाने फायद्यात यायला मदत होईल.
 -   साखर कारखान्यांनी कॉस्ट ऑडिट (लेखा परीक्षण) जरूर करून घ्यावे.
यामध्ये कारखान्यांना होणारे खर्च व तो कसे कमी करता येतील याचे विवेचन दिलेले असते. यामुळे कारखान्यांना याचा फायदाच होईल.

दीपक मारणे  ः ९८२२२६३०५२
(लेखक कॉस्ट अकाउटंट आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
मक्यावरील लष्करी अळीचे एकात्मिक नियंत्रणमहाराष्ट्रात फॉल आर्मी वर्म (स्पोडोप्टेरा...
राज्य अर्थसंकल्प : सर्वसमावेशक ‘निवडणूक...मुंबई : राज्यात मोसमी पाऊस लांबला असला तरी आगामी...
‘सबसरफेस ड्रीप’ तंत्राने  ऊस, टोमॅटोची...शेततळ्यातले जेमतेम पाणी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य...
कोकणात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाजपुणे   : राज्यातील मॉन्सूनचे आगमन...
जुनीच वाट की नवी दिशाप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ...
कोरड्या महाराष्ट्रावर घोषणांचा पाऊसराज्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतीतील गुंतवणूक वाढविली...
लोकसहभागातून नागरी पर्जन्यजल संधारण शक्यप्रत्येक जलस्रोताचे पुनर्भरण करून त्याचं बळकटीकरण...
बोंडअळी निर्मूलन प्रकल्पात आठ राज्यांचा...नागपूर : देशात सर्वात आधी गुजरात त्यानंतर...
लांबलेला पाऊस आणि नियोजनशून्य कारभारजूनचा पहिला पंधरवाडा उलटून गेला तरी राज्यात...
पर्यावरणकेंद्री विकास ही जगाची गरच आजमितीला भारत व जगाला भेडसावणारी अव्वल समस्या आहे...
कृषी विकास दराची मोठी बुडीमुंबई  ः देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर...
कर्नाटकी बेंदराच्या निमित्ताने आज ...कोल्हापूर  : राज्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या...
उत्कृष्ट संत्रा व्यवस्थापनाचा युवा...वयाच्या विसाव्या वर्षीच शेतीत उतरलेल्या ऋषीकेश...
मॉन्सूनचे प्रवाह अजूनही मंदचपुणे  : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाचा अंदाजपुणे  : ‘वायू’ चक्रीवादळ निवळल्यानंतर...
एफआरपी द्या, काटामारी रोखा : बच्चू...पुणे :  राज्यातील ऊस उत्पादक...
‘जीएम’चा तिढामहिनाभरापूर्वी हरियाना राज्यात एका शेतकऱ्याच्या...
राज्यातील दूध संघांपूढे ‘अमूल’चे कडवे...पुणे: राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत असलेला...
विदर्भ, मराठवाड्यात उष्ण लाटेचा इशारापुणे : वायू चक्रीवादळाने बाष्प ओढून नेल्याने...
करारावरील अश्‍वगंधा लागवड ठरली डोकेदुखीगडचिरोली ः अश्‍वगंधा लागवड आणि खरेदीचा करार करीत...