साखरेच्या कमी दराची शिक्षा ऊस उत्पादकांना का?

ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी या गाळप हंगामात झालेली आहे. गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरीसुद्धा कोणत्याही कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना दर दिला नाही. ऊसदराचा हा तिढा सोडवणे सरकारसाठी आवश्यक आहे. सरकारने काही पर्यायांवर विचार करून कार्यवाही केली तर शेतकरी व कारखानदार टिकतील आणि या बाबत सरकारची कायमची डोकेदुखी कमी होईल.  - सरकारने साखरेचा दर प्रतिकिलो २९ वरून ३५ रुपये करावा व महागाई निर्देशांकानुसार या दरात नियमित वाढीचे सूत्र स्वीकारावे. 

-   देशातील एकूण उत्पादित साखरेपैकी केवळ तीस टक्के साखर ही नागरिकांना खाण्यासाठी लागते उर्वरित सत्तर टक्के साखर उद्योगासाठी वापरली जाते. नागरिकांना लागणाऱ्या साखरेचा दर प्रतिकिलो ३० ते ३५ रुपये व उद्योगासाठीच्या साखरेचा दर ५० ते ६० रुपये करावा. -    उसापासून तयार होणाऱ्या इतर उपपदार्थांचेही मूल्यांकन करून त्यावर बँकांनी कर्ज दिले पाहिजे. शक्य तेवढे उपपदार्थ बनवण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. 

असे झाल्यास साखर उद्योगासमोरचे अनेक प्रश्न निकाली लागतील. सरकारच्या तिजोरीवरही याचा भार पडणार नाही. एखाद्या उद्योगासमोर आलेल्या आर्थिक मंदीच्या काळात असे कठोर निर्णय घेतले तर फार ओरड होणार नाही. साखर जीवनावश्यक वस्तू आहे तर जीवनावश्यक वस्तूंचा दर थोडा वाढला तर तो सहन करण्याची सगळ्यांनी तयारी ठेवली पाहिजे अशी मानसिकता आपण व सरकारने करणे गरजेचे आहे.

सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण, निर्यात केलेल्या साखरेच्या अनुदानाचे पैसे सहा-सहा महिने कारखान्यांना न मिळणे, नेहमी ग्राहकांचा विचार करून शेतकऱ्यांचा बळी देण्याची सरकारची भूमिका ही कारखानदारांना व शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्या मारण्याचा प्रकार असल्यासारखी वाटत आहे. सहकारात होत असलेले अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी सरकारने वेळप्रसंगी कठोर कारवाई करावी पण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या या साखर उद्योगाला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू नये. राज्यात सर्वाधिक रोजगार देणारा, ग्रामीण भागाला आर्थिक बळकटी देणारा, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर देऊन सरकारचे उत्पन्न वाढवणारा हा उद्योग आहे. म्हणून हा उद्योग कोलमडून न जाता ताकतीने उभा राहिला पाहिजे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला असल्याने उभा ऊस वाळत आहे. पडेल त्या भावात शेतकरी ऊस देत आहेत. कमी पाण्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात एकरी उसाचे उत्पादन २० टन आहे. त्यामुळे कधी नव्हे तेवढी ऊस उत्पादकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. कारखानदारी अडचणीत आली की त्याला अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्यापेक्षा दूरगामी परिणामकारक ठरेल असे धोरण राबवून बिकट आर्थिक अडचणीच्या काळाला संधी म्हणून पाहिले तर काही कठोर निर्णय घेता येतील. समाजातील अनेक घटकांचा या प्रक्रियेला पाठिंबा मिळू शकतो. कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. परंतु राज्यात या कायद्याचं उल्लंघन सर्वच साखर कारखान्यांनी सामूहिकरित्या केलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटित आहेत, शेतकरी संघटनेचा कारखान्यांवर दबाव आहे म्हणून काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दर मिळतोय. परंतु उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? यावर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातही एकरकमी एफआरपी देण्याच्या बाबतीत कारखाने तयार नाहीत. कारखान्यांवर कडक कार्यवाही करून कारखाने बंद ठेवावेत ही कोणाचीही भूमिका नाही. साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना कमी पैसे देण्याची भूमिका घेण्यापेक्षा साखरेचे दर वाढून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनांसह सर्वांनी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास सरकारला त्यांची धोरणे बदलावी लागतील.

साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कधी कर्मचाऱ्यांचा पगार, संचालकांचे मानधन, प्रक्रियेचा खर्च, तोड-वाहतूक खर्च कमी झालाय का? कारखान्यांवरील अन्य खर्च व तेथील गैरव्यवहारावर कमी दराचा काहीही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. आर्थिक मंदीचे, कमी दराचे भांडवल करून नेहमी ऊस उत्पादकांचा का बळी दिला जातो? याचे उत्तर देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. साखरेचे दर कमी झाले तर त्याची जबाबदारी सर्वांनी वाटून घेतली पाहिजे परंतु असे होत नाही. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू झाला. एकीकडे दोन ते तीन रुपये किलोने धान्य मिळत आहे, तर दुसरीकडे धान्य पिकविणारा शेतकरी उपाशी मरत आहे. सरकारला खाणाऱ्यांची काळजी आहे पण पिकवण्याची काळजी वाटत नाही. म्हणून साखरच नाही तर शेतीशी संबंधित अन्य सर्वच उत्पादनाचा सर्व खर्च गृहीत धरून त्या मालाचा भाव ठरवावा. ज्या तुलनेत अन्य खर्च वाढला त्याच तुलनेत उत्पादनांचे दरही वाढावेत असं सूत्र स्वीकारणे अनिवार्य ठरणार आहे. २०१५ च्या तुलनेत आत्ताचा ऊस उत्पादन खर्च, उत्पादन आणि पहिली उचल याची तुलना खालील तक्त्यात दिली आहे.                                      २०१५           २०१९        वीजदर (प्रतियुनिट)    ७० पै.            २.१० रु.   डीएपी प्रतिबॅग          ८०० रु.           १४८० रु.       मजुरी प्रतिव्यक्ती    १००-१२५ रु.    २५०-३०० रु. काढणी खर्च        १०००-१२०० रु.    २४, ००० रु. बी-बियाणे खर्च    १००० रु.               १५०० रु. एकरी ऊस खर्च    ४०-४५ हजार    ६०-६५ हजार  एकरी उत्पादन टन    ३०-३५ टन    २०-२५ टन पहिली उचल    १८००-२००० रु.    १६००-२००० रु.

शेतीला लागणारे सर्व प्रकारचे खर्च हे दीडपट ते दुपटीने वाढले आहेत. शेतीमालाचे हमीभाव मात्र किरकोळ स्वरूपात सरकारने वाढवले. शेतीला लागणाऱ्या विजेचे दर गेल्या तीन वर्षांत तीन पटीने वाढले. २०१५ मध्ये ७३ पैसे प्रतियुनिट होता. २०१९ मध्ये तो दर सरकारने २ रुपये १० पैसे केला. वीज ही सर्वांनाच आवश्यक आहे. विजेचे दर जर सरकार तीन पटीने वाढवतंय तर शेतीमालाचे भाव तीन पटींनी वाढली का? याचे उत्तरही सरकारलाच द्यावे लागेल. भविष्यात ऊसदराचा हा प्रश्न अधिक बिकट होऊन हिंसक वळण लागण्याअगोदर साखर उद्योगाच्या दृष्टीने दूरगामी चांगले परिणाम दिसून येतील, असे काही धोरणात्मक बदल केल्यास, हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

प्रल्हाद इंगोले ः ९४२१९७२०१३        (लेखक ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य आहेत.)