विनाशाखेरीज विकास ही आजची गरज

एकविसाव्या शतकात भारत व जगाला भेडसावणारी मुख्य समस्या हवामान बदल ही असून ‘विकास’ शब्द व संकल्पनेला प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. एकीकडे नवनवीन ज्ञान विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होत आहे. मानव जीवन अधिकाधिक सुखावह करण्यासाठी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, उद्योजक, धोरणकर्ते कार्यरत आहेत. माहिती, दूरसंचार, दळणवळण तंत्रज्ञानाने जग अक्षरशः एक वैश्‍विक खेडं बनले आहे. मानवी प्रतिष्ठेचा विलक्षण आविष्कार बघावयास मिळतो. या सर्व भौतिक वाढवृद्धीला विकास म्हटले जाते. उत्पादनाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षाही अधिक जलदगतीने अन्नधान्य व अन्य शेतीमाल, कच्चा माल, औद्योगिक वस्तू व सेवासुविधांचा वाढविस्तार झाला आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक पटीने वाढीची संभाव्य क्षमता समोर दिसते. 

तथापि दुसरीकडे दारिद्य्र, कुपोषण, भूक, अनारोग्य, बकालपणा, वंचितता, विषमतादेखील उग्र स्वरूपात वाढत आहे. परिणामी हिंसा, विद्धंस व विसंवाद सर्वत्र जाणवतो. निसर्ग, मानव व समाजाचे बंध, नाते, जैवसंवादी स्वरूप क्षीण होत आहे. खचितच ही चिंतेची बाब असून वाढविस्तारवादी विकास संकल्पनेचा मुळातून फेरविचार करण्याचा आग्रह मानवतावादी शास्त्रज्ञ, अर्थवेत्ते, सामाजिकशास्त्र, समाजधुरीण, पत्रकार व द्रष्टे नेते करत आहेत.

खरं तर आज विकास शब्दामागे चिरस्थायी, चिरंतन, शाश्‍वत ही विशेषणे जोडल्याखेरीच साकल्याने विचार होऊ शकत नाही. बुद्धांपासून गांधीजींसारख्या युगप्रवर्तक चिंतकांनी ओशो, सॉक्रेटिस, रस्कीन ते रॅचेल कार्सन यांनी भोगवादी, चैन चंगळवादी वाढवृद्धी म्हणजे विकास नव्हे, असे निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. आधुनिक अर्थशास्त्राचे आद्यप्रवर्तक मानल्या गेलेल्या ॲडम स्मिथ यांनी ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ हा अभिजात ग्रंथ लिहिण्याअगोदर ‘थिअरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट’ हा ग्रंथ लिहून अर्थशास्त्राच्या नैतिकतेचा पाया रचला. त्यात त्यांनी भौतिकवाढवृद्धीच्या मर्यादांबाबत, त्यांच्या विनाशकारी परिणामांबाबत स्पष्ट इशारे दिले आहेत, हे विसरता कामा नये. 

अलीकडच्या काही वर्षात पर्यावरण प्रश्‍नांची गांभीर्याने चर्चा होत आहे. अर्थात केवळ प्रदूषणसंदर्भातच याचा विचार करणे पुरेसे नाही. त्यामुळेच काळाच्या ओघात अर्थशास्त्राच्या (अन्य सामाजिक शास्त्रासह) अनेक शाखा, उपशाखा (कृषी, औद्योगिक, लोकवित्त, श्रम इत्यादी) योजिल्या गेल्या असल्या तरी ‘परिस्थितीकी अर्थशास्त्र’ ही अगदी वेगळी भूमिका असलेली विश्‍लेषण पद्धती आहे. या संदर्भात हे नमूद करणे संयुक्तिक होईल की नवसनातनवादी अर्थशास्त्र हे ‘बाजार अर्थव्यवस्थेच्या’ प्रक्रिया व गती नियमाचा विचार करते. याउलट परिस्थितीकी अर्थशास्त्र अधिक समावेशक व क्रियाशील भूमिका घेते. वस्तूतः हवामान बदल हेच मुळी बाजारी अर्थव्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश आहे. याचा अर्थ विकासाला आंधळा विरोध नाही तर आंधळ्या वाढवृद्धीप्रवण विकासाला विरोध आहे. म्हणून तर विनाशाखेरीज विकास ही आजची गरज आहे. 

अर्थशास्त्राचे प्रयोजन मुळी मानवाच्या सार्वकालिक सकल भरणपोषण व योग क्षेमाचा विचार करण्यासाठी आहे. आजच्या जगात अर्थशास्त्राला, आर्थिक सिद्धांताला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र आज ते निरर्थक वाढवृद्धीचा बडेजाव करणारे अनर्थशास्त्र, संकुचित स्वार्थशास्त्र झाले आहे. खरं तर व्यापक जनकल्याण, सामाजिक न्याय व नैतिकतेचा पाया असलेल्या अर्थशास्त्राचे हे भरकटणे अनेक प्रगल्भ, लोकहितवादी अर्थवेत्यांना अजिबात मान्य नाही. त्यामुळेच त्यांनी वेळोवेळी याला जोरदार आव्हान दिले आहे. अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक संशोधकांना याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन मराठी अर्थशास्त्र परिषदेच्या स्थापना व प्रथम अधिवेशनापासून सक्रिय असलेला सहकारी म्हणून मी करू इच्छितो. 

मराठी अर्थशास्त्र परिषदेची आगामी दिशा नेमकी काय असावी? याविषयी गंभीर चर्चा व सुनियोजित कृतीची नितांत गरज आहे. इंग्रजीतील मजकूर मराठीत करणे एवढे आपल्या कार्यप्रणालीचे स्वरूप संकुचित असून भागणार नाही. किंबहुना ते आमूलाग्रपणे बदलल्याखेरीज आम्हाला गरीब, वंचित, शोषित मराठी जनतेची संमतामूलक शाश्‍वत विकासाची जबाबदारी पार पाडता येणार नाही. यादृष्टीने प्रा. धनंजय गाडगीळांचे कार्य प्रेरणादायी आहे. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या स्थापनेपासून त्यांनी महाराष्ट्रातील शेती, पाणी, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण व औद्योगीकरणाचा फार सम्यकपणे विचार करून सहकाराच्या माध्यमाने त्याला मूर्त रुप देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा लोकशाही पाया घातला. विकेंद्रीकरणाची भूमिका जाणीवपूर्वक प्रतिपादन केली. 

विशेषत्वाने नोंद घेण्याची बाब म्हणजे १९५२ मध्ये प्रा. गाडगीळांनी महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाची स्थापना करून कायमस्वरूपी दुष्काळ व दारिद्य्र निर्मूलनाच्या योजना हिरिरीने मांडल्या. त्यांच्यानंतर प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी मंडळाची धुरा वाहिली. मला १९७२ च्या दुष्काळात व त्यानंतर त्यांच्या व डॉ. सुलभा ब्रम्हे यांच्यासोबत महाराष्ट्रात प्रबोधनाचे काम करण्याची संधी लाभली. गेली १५ वर्षे प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वात आम्ही शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा करत आहोत. रोजगार हमी योजना तसेच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील वाढती दरी, दारिद्य्र, विषमता आदी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रा. दांडेकरांनी अंमलबजावणीक्षम मार्ग सुचवले. प्रा. गाडगीळ व प्रा. दांडेकर यांनी अर्थसिद्धांताला भारत व महाराष्ट्राच्या संदर्भात जी दिशा, दृष्टी दिली ती अनुकरणीय आहे. गत चार दशकांची मराठी अर्थशास्त्र परिषदेची वाटचाल लक्षात घेऊन आपण सर्व सभासदांनी परिषदेला अधिक लोकाभिमुख, शास्त्राभिमुख, प्रबोधनप्रवण नि कृतिशील बनविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. 

यासाठी माझी एक ठोस सूचना आहे. परिषदेत महाराष्ट्राच्या दर एक जिल्ह्यात व तालुक्‍यात कृती गट स्थापन करून त्या त्या ठिकाणच्या शाश्‍वत विकासाचा आराखडा तयार करावा. सोबतच प्रत्येक महाविद्यालयाने आपल्या परिसर विकासाचे केंद्र म्हणून भूमिका स्वीकारावी. शासन, समाज व लोक यांच्यातील समन्मयक व नियोजनकारांची भूमिका बजावल्यास लक्षणीय बदल होऊ शकतो. शास्त्रीय खर्चाच्या तरतुदीचे रुपांतर फलश्रुतीत होऊ शकते. नक्कीच ही फार उपयुक्त बाब होय. त्याला प्राधान्यक्रम द्यावयास हवा. 

छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक शास्त्रशुद्ध प्रयत्न करणे हे आमच्यासमोरील आव्हान आहे. शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मोलमजुरी, स्वयंरोजगार काबाडकष्टाची कामे करून गुजराण करणाऱ्या दलित, आदिवासी, स्त्रिया (जे एकूण काम करणाऱ्यांच्या ९० टक्के आहेत.) या जनताजनार्दन बहुजनांकडे राजकारणी वर्गजाती फक्त ‘मतदार’ म्हणून बघतात. उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, ‘ग्राहक’ मानतात. तर अभ्यासक, संशोधक, विचारवंत ‘अभ्यासू वस्तू’ संबोधतात. ही हाडामासाची जिवंत माणसे आहेत, ही जाणीव विकसित झाल्याखेरीज परिवर्तन अशक्‍य आहे. अर्थशास्त्रासह समग्र शिक्षणाचे उद्दिष्ट हे आहे, असावयास हवे.

प्रा. एच. एम. देसरडा : ९४२१८८१६९५ (लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत.)