व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?

केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार चर्चा होतेय. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम या राज्यांमध्ये व पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट आहे. घोषित केलेला हमीभाव उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळवून देणारा असल्याचा सरकारचा दावा आहे. बाजरी, तूर, उडीद, कापूस यांच्या भावात अनुक्रमे ९७, ६५, ६३, ५९ टक्केनी वाढ केल्याचे सरकारचे प्रतिपादन आहे; परंतु बारकाईने विचार केला असता, सरकारचा हा दावा फसवा असल्याचे लक्षात येते. पूर्वी A२ खर्चाआधारे हमीभाव निश्‍चित केला जात असे, आता तो A२ + FL खर्चावर निर्धारित केलाय एवढाच काय तो फरक. C२ खर्च, ज्यात जमिनीचा खंड, शेतकऱ्यांच्या भांडवलावरील व्याजाचा अंतर्भाव असतो, तो विचारात घेण्याची सरकारची अजूनही तयारी नाही. उद्योग, सेवा क्षेत्रात सर्व लहान मोठे खर्च विचारात घेऊनच किंमत निर्धारित केली जाते, मग शेतीला वेगळा न्याय का? असा प्रश्‍न पडतो. डॉ. स्वामीनाथन यांनी हमीभावातील वाढीचे स्वागत करताना, C२ खर्च विचारात न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. भावातील वाढ भरघोस नसून, ती केवळ १३ टक्के असल्याचे क्रिसील या पत मानांकन संस्थेचे मत आहे. C२ खर्च विचारात घेतला तर साळीच्या भावातील वाढ केवळ १३ टक्के भरते. यूपीए-२ च्या काळात हमीभावात १९.३ टक्केने वाढ करण्यात आली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गहू, साळीबरोबर इतर शेतमालांची शासनाने हमीभावाने खरेदी केली तरच भाववाढीचा लाभ खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. केंद्र सरकार वाढीव भावाची घोषणा करत असतानाच भुईमूग (जामनगर), मूग (सुरत), उडीद (मध्य प्रदेश) आदी शेतमालांचे प्रमुख बाजारपेठामधील भाव कोसळत होते. यावरून तेच स्पष्ट होते. किफायशीर हमीभावाचा प्रश्‍न हा केवळ शेतमालाच्या रास्त भावाचा नसून, तो शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील न्याय वाट्याचा आहे. जो आजवर त्याला नाकारण्यात आलाय. हमीभाव हे तो मिळवून देणारे एक माध्यम आहे.

उत्पादन खर्च वाढीचे काय? दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या किमतीत १०-१५ टक्केने वाढ झालीय. शिवाय पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. मजुरीदरात एकरी रुपये १२०० ते १५०० ने वाढ झाली आहे. कृषिमूल्य आयोग मंजुरी दर वर्षभरासाठी स्थिर आहेत, असे गृहीत धरून खर्च काढते; परंतु हंगामात मजुरीदरात दुप्पटीने वाढ होते. उत्पादनातून निर्माण होणारा वाढावा सध्या मजुरांना मोबदला देण्यातच संपून जातोय. भ्रष्टाचाराची चर्चा नेहमी सरकारी कार्यालयाच्या संदर्भात केली जाते; परंतु कारखान्याला ऊस घालणे, असो की शासकीय खरेदी केंद्रावर तूर, सोयाबीन विक्री असो वरिष्ठापासून कनिष्ठांचे हात ओले केल्याशिवाय कुठलेच काम होत नाही. कृषिमूल्य आयोगाच्या हिशेबात हे खर्च येत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भावांपेक्षा १४ टक्केने कमी ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांच्या ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या लुटीला हातभार लावला असल्याचा आरोप अशोक गुलाटी यांनी केलाय. महागाईचा आक्षेप असाच तकलादू आहे. निती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद्र यांनीच तो फेटाळला आहे. स्टेट बॅंकेच्या संशोधन समितीचा अहवालदेखील त्या मताला दुजोरा देणारा आहे. हमीभावातील वाढीचा भाववाढीवरील परिणाम नगण्य असेल, हे उघड आहे. रुपयाची घसरण, क्रूड तेलाचे वाढते दर भाववाढीला कारणीभूत असताना, त्याचे खापर मात्र हमीभावातील वाढीवर फोडण्याचा हेतुतः प्रयत्न हितसंबंधीयांकडून केला जातोय. शासनाला हमीभावातील वाढीपासून परावृत्त करणे त्यामागे हाच हेतू आहे.   

अमेरिकेचा कांगावा सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याचा धडाका लावलाय. सुरवातीला मार्च (२०१८) मध्ये त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलाद, ॲल्युमिनियमच्या आयातीवर सरसकट अनुक्रमे २५ व १० टक्के जकात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. चीनबरोबरच्या व्यापारातील वाढती तूट (२०१७, १७ अब्ज डॉलर) लक्षात घेऊन ती कमी करण्याच्या उद्देशाने चिनी वस्तूंवर जुलैपासून अतिरिक्त जकात शुल्क आकारायला त्यांनी सुरवात केली. दरात आणखी वाढ करून सर्वच चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प यांचा मानस आहे. आपल्या या कृत्यांमुळे व्यापार संघटनेच्या नियमाची पायमल्ली होतेय, याची पर्वा ट्रम्प यांना नाही. जशाच तसे या न्यायाने चीननेही अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ केलीय. यातून सुरू झाले एक व्यापारी युद्ध. जे थांबण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत. उलट पक्षी, मेक्‍सिको, कॅनडा, युरोपीयन संघातील देश यात सामील झाल्याने त्याची व्याप्ती वाढतेय. भारतही त्यात ओढला गेलाय. भारताला दिली जात असलेली विशेष प्राधान्य सवलत ट्रम्प यांनी काढून घेतल्याने भारताकडून आयात केल्या जाणाऱ्या पोलाद, ॲल्युमिनिअमवर आता जकात शुल्क आकारले जाऊ लागले आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही ३० अमेरिकन वस्तूंवर ५० टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्याची अंमलबजावणी येत्या ऑगस्टपासून केली जाईल. व्यापार युद्धामुळे जागतिक विकासदर घटण्याचा धोका निर्माण झालाय. जागतिकीकरणामुळे याची झळ कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच देशांना बसणार आहे. व्यापारयुद्धामुळे खतांचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे युरिया व डीएपीसाठी २०-२५ टक्के अधिक रक्कम भारतीय शेतकऱ्यांना मोजावी लागते आहे. खरे तर, व्यापार संघटना हे प्रगत देशांचे अपत्य. संघटनेच्या सर्व करारांच्या मसुद्यांवरून ते अधोरेखित होते. परंतु, ट्रम्प यांनी व्यापार संघटनेने अमेरिकेला पक्षपाती, वाईट वागणूक दिली, अन्याय केला अशी आवई उठवली आहे. हा शुद्ध कांगावा झाला. उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतमालांच्या निर्यातीची मोठी संधी मागासलेल्या प्राप्त होणार असल्याचे गुलाबी चित्र संघटनेच्या स्थापनेवेळी रंगवण्यात आले होते; परंतु संघटनेच्या स्थापनेला दोन दशकांचा काळ उलटून गेल्यानंतर मागासलेले देश औद्योगिक वस्तूंबरोबर शेतमालाचेही आयातदार बनले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. 

प्रगत देशांची अनुदानातही आघाडी भरमसाठ अनुदाने देऊन प्रगत देशांनी आपल्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी ठेवला. दिली जाणारी अनुदाने व्यापार संघटनेच्या प्रतिबंधित यादीत येणार नाहीत याची काळजी घेतली. असे असतानाही, अमेरिका, युरोपीयन संघातील देश, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांकडून भारताकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गरिबांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळावे म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर आक्षेप घेताहेत. हे अनुदान बंद करण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जातेय. भारत व चीनच्या संशोधकांनी अलीकडेच प्रगत देशांकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा अभ्यास करून एक पेपर संयुक्तपणे ब्युनसएअर्स परिषदेत सादर करून प्रगत देशांचे पितळ उघडे पाडले होते. ही अनुदाने मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाला मुरड घालणारी असल्यामुळे ती बंद केली जावीत, अशी मागणी भारत व चीनने संयुक्तपणे संघटनेकडे केली आहे. अमेरिका फर्स्ट म्हणणाऱ्या ट्रम्पसारख्या नेत्याकडून त्याला प्रतिसाद दिला जाण्याची शक्‍यता नाही.

प्रा. सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)