उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटका

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान संपल्यानंतर लगेचच केंद्रातील परकीय व्यापार महासंचालनालयाने मोझांबिक या आफ्रिकी देशातून तब्बल १.५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्ये आयात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी मोझांबिकला गेले होते, तेव्हा त्यांनी या देशाशी एक व्यापारी करार केला होता. त्यानुसार एक लाख टन तुरीची आयात करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते आणि २०२०-२१ पर्यंत ही आयात दोन लाख टनांपर्यंत नेण्याचेही ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार आता १.५ लाख टन तूर आयात करण्यात येणार आहे. तथापि, देशांतर्गत तुरीचे उत्पादन वाढल्यामुळे आज देशात बाजारपेठेत तुरीचे भाव कमालीचे पडले आहेत. असे असताना ही आयात होत आहे. साहजिकच याचा फटका देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

तुटवड्याचा फायदा साठेबाजांनाच डाळींची आयात ही आज सुरू झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून आपण दरवर्षी ४० ते ५० लाख टन डाळी आयात करत आहोत. गतवर्षी हे प्रमाण वाढून आता ५६ लाख टनांपर्यंत पोचले आहे. आज जागतिक बाजारातही तुरीचे भाव कोसळले आहेत. त्यामुळे आता होणारी आयात अतिशय स्वस्तात होत आहे. मागील काळात जागतिक बाजारपेठेत तुरीचे भाव वाढत चालले होते, कारण आपली मागणी वाढत चालली होती. त्यामुळे एका वर्षामध्ये तब्बल १२ हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलपर्यंत तुरीच्या भावांनी मजल मारली होती. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात दोन वर्षे सलग दुष्काळामुळे डाळींचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या कमी झाले होते. भारतातील डाळीच्या तुटवड्याची परिस्थिती समजल्याने जागतिक बाजारात तुरीचे भाव वाढू लागले होते. अशी तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्याचा फायदा साठेबाजच घेतात. डाळींच्या किमती कमी होत्या, तेव्हा भारतातील काही मोठ्या कंपन्यांनी, व्यापाऱ्यांनी जागतिक बाजारातून डाळी विकत घेतल्या आणि तिथेच त्यांची साठेबाजी केली. नंतरच्या काळात भाव वाढल्यानंतर इथल्या बाजारपेठेत त्या आणल्या आणि मार्केटिंग करून विकून बक्‍कळ नफा कमावला.

पंतप्रधानांचे तूर लागवडीचे आवाहन तुरीचा दर १२ हजार रुपये क्विंटलला गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील शेतकऱ्यांना तूर आणि अन्य डाळींच्या लागवडीबाबत आवाहन केले. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. मुळातच शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रवाह नेहमी पाहायला मिळतो, तो म्हणजे ज्या शेतीमालाच्या किमती वाढतात त्याचेच पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो आणि तो चुकीचाही नाही. तुरीचे भाव १२ हजारांपर्यंत पोचल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन वाढले तरीही ७ ते ८ हजार रुपये क्‍विंटल असा भाव तरी मिळेलच या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी भरभरून डाळवर्गीय पिकांची लागवड केली. देशात तुरीचे क्षेत्र वाढले. निसर्गाने साथ दिल्यामुळे उत्पादनही प्रचंड झाले. दुसऱ्या बाजूला भारताला तुरीची गरज मोठी आहे, हे लक्षात आल्यामुळे जागतिक पातळीवरही तुरीचे क्षेत्र वाढले आणि उत्पादन वाढले. 

खुल्या निर्यातीस उशीर भारतात तुरीची आयात म्यानमार आणि टांझानिया इथूनच मोठ्या प्रमाणात केली जाते. याखेरीज कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामधूनही भारतात तुरीची आयात होते. जेव्हा आपण मोझांबिकशी करार केला, तेव्हा टांझानियालाही आपली गरज वाढली असल्याचे आणि मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्याचा संदेश मिळाला. त्यामुळे तिथेही उत्पादन वाढले. याखेरीज उत्तर आफ्रिकन देशांमध्येही उत्पादन वाढले. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम होऊन जागतिक स्तरावरील तुरीचा पुरवठा वाढला. आज भारत हा जगातील सर्वांत मोठा डाळ आयातदार देश आहे. पण भारतातच उत्पादन वाढल्यामुळे जागतिक बाजारात तुरीचे भाव कोसळले. या पडलेल्या भावात ५० ते ६० लाख टन डाळींची आयात झाली. त्यावर आयात करही नव्हता. खरे पाहता आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या शेतीमालाचे भाव पडल्यानंतर आयात कर लावून इथल्या हमीभावाला संरक्षण देणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. आज साखरेबाबत ज्या तत्परतेने निर्णय घेतले जातात, तसे अन्य घटकांबाबत होत नाही. जागतिक बाजारात साखरेचे भाव घसरले की लागलीच त्यावरील आयात शुल्क वाढविले जाते. याउलट देशांतर्गत उत्पादन कमी झाले की आयातीसाठी अनुदान दिले जाते. शिवाय बफर स्टॉक करण्यासाठी बिनव्याजी कर्जही दिले जाते. या तीन महत्त्वाच्या उपाययोजना डाळींसंदर्भात करण्यात आलेल्या नाहीत. डाळींवर आयात कर लावला; पण तो खूप कमी होता. तसेच डाळींची निर्यातही बरीच उशिरा खुली केली जाते. डाळींची हमीभावाने खरेदी करण्यासही टाळाटाळ केली जाते. 

वाटाण्यावरही वाढवा आयातकर साखर निर्यातीला जसे अनुदान दिले जाते, तसे डाळीच्या बाबतीत निर्यातीला अनुदान दिले जात नाही. थोडक्‍यात, अतिरिक्त उत्पादन झाल्यानंतर जी पावले उचलणे गरजेचे असते ती उचलली जात नाहीत. उदा. द्यायचे तर पांढऱ्या वाटाण्यावर ५० टक्के आयात कर लावला आहे. यात विशेष काही नाही. कारण जागतिक बाजारात पांढऱ्या वाटाण्याचा भाव २ हजार रुपये क्‍विंटल असा आहे. त्यावर ५० टक्के आयात कर लावून जरी तो आयात केला, तरी त्याची किंमत ३००० रुपये क्विंटल अशी होते. दुसरीकडे हरभऱ्याचा हमीभाव ४४०० रुपये क्विंटल आहे. आपल्याकडे वाटाण्याची डाळ करून त्याचे पीठ हरभऱ्याच्या बेसन पिठामध्ये मिसळून विकले जात असेल, तर हरभऱ्यासाठी ४४०० रुपये कोण देईल? म्हणूनच वाटाण्यावरील आयात कर अधिक असणे गरजेचे आहे. या वर्षीच्या मंदीमुळे डाळी, तेल, साखर यांवर आयात कर लावण्यात  आला आहे. साखरेवर १०० टक्‍के आयात कर असूनही पाकिस्तानची साखर भारतात आली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता देशात शेतीमालाच्या आयात-निर्याती संदर्भातील धोरण काय असावे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.  :

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)