agriculture stories in marathi agrowon special article on tur import part 2 | Agrowon

आयात धोरण ठरणार कधी?
विजय जावंधिया
शुक्रवार, 15 जून 2018

अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. खरे तर निर्यातीबरोबरच शेतमाल आयातीचे सुद्धा धोरण हवे.

अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी 
आज सरकार सॉईल हेल्थ कार्ड, युरिया यासंदर्भातील काही निर्णय घेऊन उत्पादन खर्च कमी होईल असे सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या सर्व घटकांच्या किमती होणे गरजेचे आहे. सध्या तसे होण्याऐवजी उलट खतांचे भाव वाढत आहेत. जागतिक बाजारात ३० ते ४० डॉलर इतक्‍या नीचांकी पातळीवर क्रूड ऑइलचे भाव आल्यानंतरही आपल्याकडे त्याचे भाव चढेच आहेत. ५० किलोच्या युरियाचे भाव जागतिक बाजारात ११०० रुपयांवरून ६००-७०० रुपयांवर आले. मात्र, भारतात युरियाची किंमत जराही कमी झाली नाही. याचा अर्थ युरियाचे अनुदान कमी करण्यात आले. मनमोहनसिंग सरकार जागतिक बाजारातून ११०० रुपयाने युरिया घेऊन शेतकऱ्याला ३०० रुपयांना देत होते. म्हणजेच ८०० रुपये अनुदान देत होते. मोदी सरकार ६००-७०० रुपयांना युरिया घेऊन ३०० रुपयांना विकत देते. म्हणजे मागील सरकारपेक्षा विद्यमान सरकार निम्मेच पैसे अनुदान म्हणून देत आहे. याविषयी शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. जागतिक बाजारात शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी झाल्यास ती देशातही कमी झालीच पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. आज पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमतीही प्रचंड वाढलेल्या आहेत. याचा परिणाम शेतीमालाच्या किंमतवाढीवर होत आहे; पण ती किंमत त्याला बाजारात मिळत नाही. जागतिक बाजारात शेतीमालाचे भाव कमी होत असतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल तर तेलंगणा सरकारप्रमाणे ४ हजार प्रतिएकर खरीप आणि रब्बी हंगामात थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. हा निर्णय जरी राज्य सरकारचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी केंद्राने केली पाहिजे. अशा पद्धतीने अनुदान दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकत नाहीत आणि ते जागतिक बाजारात टिकूही शकत नाहीत. 

जागतिक अनुदान आणि आपण
जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्मितीला तीन दशके उलटली आहेत. या ३० वर्षांमध्ये अमेरिका, युरोप या विकसित देशांतील शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कमतरता येईल आणि त्यांचे उत्पादन खर्च वाढतील आणि जागतिक बाजारात भाववाढ होईल हे स्वप्न आता पूर्णपणाने भंगलेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल तर पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍सचा आधार घेत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍स म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना आहे त्या अर्थव्यवस्थेत व्यवस्थित जगता यावे, यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. तसाच पाठिंबा भारतीय शेतकऱ्यांना देण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेने ॲग्रिमेंट ऑन ॲग्रिकल्चरच्या बोर्डाकडे एक अर्ज दिला आहे. त्यानुसार भारत सरकार गव्हाला आणि धानाला जो हमीभाव देते तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार जितके अनुदान अधिकार आहे त्यापेक्षा ६० ते७० टक्के जास्त आहे. याचाच अर्थ आताचेच हमीभाव जास्त आहेत, अशी तक्रार जागतिक स्तरावर होत असताना सरकार मात्र देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून देण्याची घोषणा करत आहे. ही विसंगतीदेखील याच दिशेने संदेश देते की तेलंगणा सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना आता सरळ अनुदान दिले गेले पाहिजे.

आयातीचेही हवे धोरण
अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. शेतीमालाच्या आयातीचे धोरण ठरविताना काही मूलभूत गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. आज शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव देण्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. याचाच अर्थ आत्ताच्या हमीभावापेक्षाही जास्त भाव शेतकऱ्याला मिळणार आहे. तो मिळेल की नाही, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, आयातीचे धोरण जाहीर करताना सरकारकडून देण्यात येणारा हमीभावांपेक्षा कमी भावात कोणताही शेतमाल या देशात आयात करू दिला जाणार नाही, असा नियम ठरविला गेला पाहिजे. यानंतरही बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असेल तर देशातील जास्तीचे उत्पादन जागतिक बाजारात विकण्यात यावे, यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीला साखरेप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल, असे धोरण आखावे लागेल. 

विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
आज मराठवाडा मुक्तीदिन ! संग्रामाला झाली...15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
पीककर्ज द्याऽऽऽ पीककर्जखरे तर हंगामाच्या सुरवातीस पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना...
शास्त्राशी सुसंगत असावीत शेतीची कामेआपल्या देशातील शेतीचा तीन हजार वर्षांचा ज्ञात...
इंडिया-भारतातील दरी करा कमी हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ...
स्थलांतर थांबविणारा विकास हवारवांडा येथील किगॅली येथे आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद...
पांढरे सोने झळकेल!या वर्षी बोंड अळीच्या भीतीपोटी राज्यात आणि देश...
न परवडणाऱ्या क्षेत्रात थांबणार कोण?अलीकडे उद्योग व सेवाक्षेत्रातील रोबोच्या (यंत्र...
‘सिल्क रूट’ व्हावा प्रशस्तरेशीम कोष असो अथवा इतर शेती आणि शेतीपूरक...
अव्यवहार्य नियंत्रणाची अंमलबजावणी अशक्यप्रस्तावातील एका नियमानुसार, अधिसूचित...
सहकारी बॅंकांनी असावे सजग सहकारी क्षेत्रात बॅंक स्थापनेसाठी निकष...
पशुधनालाही हवे दर्जेदार खाद्य दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी पंजाब सरकारने...
प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू मिटवू या...३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांच्या...
अनियंत्रित कीड नियंत्रणराज्यात मागील १५ ते २० दिवसांपासून सतत ढगाळ...
हमला लष्करी अळीचाआफ्रिका खंडात कहर केल्यानंतर लष्करी अळीने (आर्मी...
विनाशकारी विकास नकोचइस्त्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. माधवन नायर सुद्धा...
‘मिशन’ फत्ते करासेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत...
ताळेबंदातील हेराफेरी ः एक वित्तीय संकटसहकारी संस्था/ बॅंकांमध्ये ताळेबंदाला फार महत्त्व...
उपसाबंदीपेक्षा नैसर्गिक पुनर्भरण करा!महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८...