agriculture stories in marathi agrowon special article on tur import part 2 | Agrowon

आयात धोरण ठरणार कधी?
विजय जावंधिया
शुक्रवार, 15 जून 2018

अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. खरे तर निर्यातीबरोबरच शेतमाल आयातीचे सुद्धा धोरण हवे.

अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी 
आज सरकार सॉईल हेल्थ कार्ड, युरिया यासंदर्भातील काही निर्णय घेऊन उत्पादन खर्च कमी होईल असे सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या सर्व घटकांच्या किमती होणे गरजेचे आहे. सध्या तसे होण्याऐवजी उलट खतांचे भाव वाढत आहेत. जागतिक बाजारात ३० ते ४० डॉलर इतक्‍या नीचांकी पातळीवर क्रूड ऑइलचे भाव आल्यानंतरही आपल्याकडे त्याचे भाव चढेच आहेत. ५० किलोच्या युरियाचे भाव जागतिक बाजारात ११०० रुपयांवरून ६००-७०० रुपयांवर आले. मात्र, भारतात युरियाची किंमत जराही कमी झाली नाही. याचा अर्थ युरियाचे अनुदान कमी करण्यात आले. मनमोहनसिंग सरकार जागतिक बाजारातून ११०० रुपयाने युरिया घेऊन शेतकऱ्याला ३०० रुपयांना देत होते. म्हणजेच ८०० रुपये अनुदान देत होते. मोदी सरकार ६००-७०० रुपयांना युरिया घेऊन ३०० रुपयांना विकत देते. म्हणजे मागील सरकारपेक्षा विद्यमान सरकार निम्मेच पैसे अनुदान म्हणून देत आहे. याविषयी शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. जागतिक बाजारात शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी झाल्यास ती देशातही कमी झालीच पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. आज पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमतीही प्रचंड वाढलेल्या आहेत. याचा परिणाम शेतीमालाच्या किंमतवाढीवर होत आहे; पण ती किंमत त्याला बाजारात मिळत नाही. जागतिक बाजारात शेतीमालाचे भाव कमी होत असतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल तर तेलंगणा सरकारप्रमाणे ४ हजार प्रतिएकर खरीप आणि रब्बी हंगामात थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. हा निर्णय जरी राज्य सरकारचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी केंद्राने केली पाहिजे. अशा पद्धतीने अनुदान दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकत नाहीत आणि ते जागतिक बाजारात टिकूही शकत नाहीत. 

जागतिक अनुदान आणि आपण
जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्मितीला तीन दशके उलटली आहेत. या ३० वर्षांमध्ये अमेरिका, युरोप या विकसित देशांतील शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कमतरता येईल आणि त्यांचे उत्पादन खर्च वाढतील आणि जागतिक बाजारात भाववाढ होईल हे स्वप्न आता पूर्णपणाने भंगलेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल तर पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍सचा आधार घेत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍स म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना आहे त्या अर्थव्यवस्थेत व्यवस्थित जगता यावे, यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. तसाच पाठिंबा भारतीय शेतकऱ्यांना देण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेने ॲग्रिमेंट ऑन ॲग्रिकल्चरच्या बोर्डाकडे एक अर्ज दिला आहे. त्यानुसार भारत सरकार गव्हाला आणि धानाला जो हमीभाव देते तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार जितके अनुदान अधिकार आहे त्यापेक्षा ६० ते७० टक्के जास्त आहे. याचाच अर्थ आताचेच हमीभाव जास्त आहेत, अशी तक्रार जागतिक स्तरावर होत असताना सरकार मात्र देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून देण्याची घोषणा करत आहे. ही विसंगतीदेखील याच दिशेने संदेश देते की तेलंगणा सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना आता सरळ अनुदान दिले गेले पाहिजे.

आयातीचेही हवे धोरण
अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. शेतीमालाच्या आयातीचे धोरण ठरविताना काही मूलभूत गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. आज शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव देण्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. याचाच अर्थ आत्ताच्या हमीभावापेक्षाही जास्त भाव शेतकऱ्याला मिळणार आहे. तो मिळेल की नाही, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, आयातीचे धोरण जाहीर करताना सरकारकडून देण्यात येणारा हमीभावांपेक्षा कमी भावात कोणताही शेतमाल या देशात आयात करू दिला जाणार नाही, असा नियम ठरविला गेला पाहिजे. यानंतरही बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असेल तर देशातील जास्तीचे उत्पादन जागतिक बाजारात विकण्यात यावे, यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीला साखरेप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल, असे धोरण आखावे लागेल. 

विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...