agriculture stories in marathi agrowon special article on tur import part 2 | Agrowon

आयात धोरण ठरणार कधी?
विजय जावंधिया
शुक्रवार, 15 जून 2018

अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. खरे तर निर्यातीबरोबरच शेतमाल आयातीचे सुद्धा धोरण हवे.

अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी 
आज सरकार सॉईल हेल्थ कार्ड, युरिया यासंदर्भातील काही निर्णय घेऊन उत्पादन खर्च कमी होईल असे सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च कमी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या सर्व घटकांच्या किमती होणे गरजेचे आहे. सध्या तसे होण्याऐवजी उलट खतांचे भाव वाढत आहेत. जागतिक बाजारात ३० ते ४० डॉलर इतक्‍या नीचांकी पातळीवर क्रूड ऑइलचे भाव आल्यानंतरही आपल्याकडे त्याचे भाव चढेच आहेत. ५० किलोच्या युरियाचे भाव जागतिक बाजारात ११०० रुपयांवरून ६००-७०० रुपयांवर आले. मात्र, भारतात युरियाची किंमत जराही कमी झाली नाही. याचा अर्थ युरियाचे अनुदान कमी करण्यात आले. मनमोहनसिंग सरकार जागतिक बाजारातून ११०० रुपयाने युरिया घेऊन शेतकऱ्याला ३०० रुपयांना देत होते. म्हणजेच ८०० रुपये अनुदान देत होते. मोदी सरकार ६००-७०० रुपयांना युरिया घेऊन ३०० रुपयांना विकत देते. म्हणजे मागील सरकारपेक्षा विद्यमान सरकार निम्मेच पैसे अनुदान म्हणून देत आहे. याविषयी शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. जागतिक बाजारात शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी झाल्यास ती देशातही कमी झालीच पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. आज पेट्रोल-डिझेल यांच्या किमतीही प्रचंड वाढलेल्या आहेत. याचा परिणाम शेतीमालाच्या किंमतवाढीवर होत आहे; पण ती किंमत त्याला बाजारात मिळत नाही. जागतिक बाजारात शेतीमालाचे भाव कमी होत असतील आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल तर तेलंगणा सरकारप्रमाणे ४ हजार प्रतिएकर खरीप आणि रब्बी हंगामात थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. हा निर्णय जरी राज्य सरकारचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी केंद्राने केली पाहिजे. अशा पद्धतीने अनुदान दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ शकत नाहीत आणि ते जागतिक बाजारात टिकूही शकत नाहीत. 

जागतिक अनुदान आणि आपण
जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्मितीला तीन दशके उलटली आहेत. या ३० वर्षांमध्ये अमेरिका, युरोप या विकसित देशांतील शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कमतरता येईल आणि त्यांचे उत्पादन खर्च वाढतील आणि जागतिक बाजारात भाववाढ होईल हे स्वप्न आता पूर्णपणाने भंगलेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल तर पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍सचा आधार घेत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ग्रीन बॉक्‍स आणि ब्लू बॉक्‍स म्हणजे अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना आहे त्या अर्थव्यवस्थेत व्यवस्थित जगता यावे, यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. तसाच पाठिंबा भारतीय शेतकऱ्यांना देण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेने ॲग्रिमेंट ऑन ॲग्रिकल्चरच्या बोर्डाकडे एक अर्ज दिला आहे. त्यानुसार भारत सरकार गव्हाला आणि धानाला जो हमीभाव देते तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार जितके अनुदान अधिकार आहे त्यापेक्षा ६० ते७० टक्के जास्त आहे. याचाच अर्थ आताचेच हमीभाव जास्त आहेत, अशी तक्रार जागतिक स्तरावर होत असताना सरकार मात्र देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून देण्याची घोषणा करत आहे. ही विसंगतीदेखील याच दिशेने संदेश देते की तेलंगणा सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना आता सरळ अनुदान दिले गेले पाहिजे.

आयातीचेही हवे धोरण
अलीकडेच सुरेश प्रभू यांनी शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या धोरणाची घोषणा करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र, आयात धोरणासंदर्भात काहीही पावले उचलली जात नाहीत. शेतीमालाच्या आयातीचे धोरण ठरविताना काही मूलभूत गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. आज शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव देण्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. याचाच अर्थ आत्ताच्या हमीभावापेक्षाही जास्त भाव शेतकऱ्याला मिळणार आहे. तो मिळेल की नाही, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, आयातीचे धोरण जाहीर करताना सरकारकडून देण्यात येणारा हमीभावांपेक्षा कमी भावात कोणताही शेतमाल या देशात आयात करू दिला जाणार नाही, असा नियम ठरविला गेला पाहिजे. यानंतरही बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असेल तर देशातील जास्तीचे उत्पादन जागतिक बाजारात विकण्यात यावे, यासाठी शेतीमालाच्या निर्यातीला साखरेप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल, असे धोरण आखावे लागेल. 

विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये...
तापलेलं ‘दूध’अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
संकट टाळण्यासाठी...मागच्या वर्षी वऱ्हाड प्रांत आणि खानदेशामध्ये...
निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळखरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच...
कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळखरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण...
अपरिणामकारक उतारादुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर,...
‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची...शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा...
‘कार्टेल’चा कचाटाकेंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’...
हमीभाव आणि भाववाढचालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे...
प्रत्येक शेतच व्हावे कृषी विद्यापीठआमच्या सदनिकेच्या गॅलरीमध्ये विराजमान असणारी...
उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक...भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत...
झुंडशाही नाही चालणारआठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे...
दीडपट हमीभावाचा दावा फसवादेशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत...
लबाडाघरचं आवतणकेंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत...
कापसाच्या भावातील तेजी टिकेल?अमेरिका आणि चीनच्या व्यापारयुद्धामुळे भारतातून...
कापूस उत्पादकता वाढीची दिशादेशात बीटी तंत्रज्ञानाच्या आगमनापूर्वी कापसाची...