Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on vainkaiyya naidus speech about farmers | Agrowon

सोनाराने टोचले कान
रमेश जाधव
मंगळवार, 14 नोव्हेंबर 2017

शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सरकारच्या धोरणांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याला एक प्रकारे आवाज मिळवून देण्याचे काम अनपेक्षितपणे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडूंनी केले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूर मुक्कामी उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारची कानउघाडणी केली, हे अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. ‘शेतकऱ्यांना मोफत काही नको आहे. सिंचन, २४ तास वीज, मालाला बाजारभाव द्या. शेतकरी तुमच्याकडे काहीच मागायला येणार नाही,’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत नायडूंनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत शेतकऱ्यांची नाडवणूक होत असल्याच्या कळीच्या मुद्द्यालाही त्यांनी हात घातला. पीक वैविध्यता, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, मार्केट लिंकेजेस यावर भर देऊन शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी विशेष साह्य करायला हवे, असेही ते म्हणाले. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून शेतकरी विरोधी धोरणांचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याला एक प्रकारे आवाज मिळवून देण्याचे काम अनपेक्षितपणे नायडूंनी केले आहे. 

मोदी सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांबद्दल सत्तापक्षाशी संबंधित वरिष्ठ वर्तुळातून इतकी थेट प्रतिक्रिया पहिल्यांदाच व्यक्त झाली. भाजपचीच नाना पटोले, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरे मंडळी सरकारवर टीका करत असतात. परंतु त्यांची ओळख मोदी विरोधक अशीच झाल्यामुळे त्याला एक अभिनिवेषाची झालर असते. पण नायडूंची बातच काही और आहे. एक तर उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी ते केंद्रात मंत्री असताना ‘मोदींचे स्तुतिपाठक’ अशीच त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती. ‘मोदी म्हणजे देशाला मिळालेली दैवी देणगीच आहे,’ इतक्या टोकाची खुषमस्करेगिरी त्यांनी केली होती. Modi means Making Of Developed India असं म्हणण्यापर्यंत त्यांनी मजल गाठली होती. मंत्रिपदाच्या जोखडातून मुक्त होऊन उपराष्ट्रपतिपदाची घटनात्मक कवचकुंडले प्राप्त होताच नायडूंचा स्वर आणि सूर बदलला. कदाचित पक्षीय अभिनिवेष आणि चौकटींच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे एका व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची मुभा त्यांना आता मिळाली असावी.

वास्तविक राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल वगैरे राजशिष्टाचाराच्या चाकोरीत अडकलेल्या पदांवरच्या व्यक्ती सुभाषित, बोधवचने, सुविचारांचे छापे मारून रांगोळ्या काढल्यासारखी भाषणे करत असतात. त्यातली शब्दांची महिरप खरवडून काढली तर आतून ती पोकळच असल्याचे आढळते. या पार्श्वभूमीवर नायडूंनी मात्र पदाची झूल किंचितशी बाजूला ठेऊन आणि चाकोरी मोडत उत्कृष्ट भाषण केले. ग्रामविकासमंत्री म्हणून काम केल्याचा अनुभव, शेतीच्या प्रश्नांची समग्र जाण आणि शेतकऱ्यांविषयीची तळमळ याची डूब असणारे चिंतन त्यांनी मांडले. ‘सगळ्याच पक्षांनी राज्य केलंय, कुणाला दोष देण्यात अर्थ नाही. शेतकरी आत्महत्या कोणत्या सरकारचा दोष आहे, यावर चर्चा करण्यापेक्षा त्या थांबविण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे,’ असे सांगून त्यांनी सकारात्मक आणि कृतिशील दृष्टिकोन समोर ठेवला. नायडूंनी स्पष्ट शब्दांत खडे बोल सुनावले असले, तरी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा उणावणार नाही, याचीही खबरदारी घेतली. 

भक्कम तटबंदीला तडे
केंद्र सरकारचा निम्म्याहून अधिक कार्यकाळ संपला आहे. या वळणावर आपण कुठून सुरवात केली होती आणि कुठे येऊन पोचलो याचे सिंहावलोकन करणे गरजेचे असते. परंतु मोदी सरकारमध्ये दोन-तीन तुरळक अपवाद वगळता कर्तृत्ववान मंत्री भिंग लावूनही सापडणे मुश्किल आहे. स्वतः मोदी हेच सगळ्या खात्यांचा आणि सरकारचा चेहरा आहेत आणि आत्मपरीक्षणाऐवजी आत्मगौरव हाच त्यांचा एकंदर स्थायीभाव असल्याने लोकसभा निवडणुकीतील ऐतिहासिक विजयाची हळद अजून उतरलेलीच दिसत नाही. त्यातच पक्षसंघटनेवरही मोदी-अमित शहा दुकलीची भक्कम पकड आहे. त्यामुळे सगळा एकछत्री अंमल सुरू आहे. मोदींना प्रश्न विचारण्याची हिंमत ना सरकारमध्ये कोणाची आहे, ना पक्ष संघटनेत, असेच आजवरचे चित्र राहिले आहे. पण या भक्कम तटबंदीला गेल्या काही दिवसांत तडे जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. एक तर मोदी सरकारने प्रचंड वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षांच्या तुलनेत कारभार असमाधानकारक असल्याने लोकांमध्ये असलेली नाराजी, त्यातच नोटाबंदी, जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी यांसारख्या साहसी निर्णयांची भर, अर्थकारणाचे मोडलेले कंबरडे आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेली प्रचंड अस्वस्थता यामुळे सत्ताधारी गोटात दबक्या आवाजात का होईना काळजी व्यक्त होत आहे. राहुल गांधींना मिळत असलेला प्रतिसाद, त्यांच्या परफॉर्मन्समध्ये झालेला नाट्यमय बदल, यामुळेही अनेकांच्या पोटात खड्डा पडला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या अभावाचा मुद्दाही डोके वर काढत आहे.

यशवंत सिन्हा प्रभृतींनी पक्षांतर्गत नाराजीच्या वाफेला काही प्रमाणात वाट करून दिली. गेल्या काही दिवसांत नितीन गडकरी नोटाबंदीसकट अनेक विषयांवर ज्या पद्धतीने तोफगोळे डागत आहेत, ते त्यांच्या एरवीच्या बोलघेवड्या स्वभावाला साजेसे असले, तरी ते तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. गडकरींना संघाचा भक्कम पाठिंबा असल्याचे कधीच लपून राहिले नाही. त्यामुळे एक प्रकारे मोदी सरकारच्या कारभाराबद्दल संघाची प्रतिक्रियाच सूचक पद्धतीने व्यक्त होत असावी, असे मानायला वाव आहे. मोदी आणि संघ यांचे अजेंडे वेगवेगळे आहेत. मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच संघ चौकटीला एका अंतरावर ठेऊन आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले होते. परंतु भ्रष्ट कारभारामुळे अप्रिय झालेल्या मनमोहनसिंग सरकारचा पराभव करण्याची नामी संधी साधण्यासाठी उत्तुंग नेतृत्वाची गरज होती. मोदींच्या रूपाने किमान तसा आभास तरी निर्माण करणे शक्य होते. त्यामुळे पर्याय नसल्याने संघाने मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. अन्यथा सत्ता मिळणे दुरापास्त होते. मोदी राजवट सुरू झाल्यानंतर संघाने सरकारवर बऱ्यापैकी आपला वरचष्मा ठेवलेला दिसत असला, तरी मोदी आणि संघ यांचे अजेंडे अजूनही स्वतंत्र आहेतच. त्यांचा अधूनमधून टकराव होत असतो. या पार्श्वभूमीवर संघाने आता मोदींना सिग्नल्स देणे सुरू केले आहे. गडकरी, नायडू यांची भाषणे त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अनेक कोडी उलगडतील आणि काही प्रश्न नव्याने निर्माण होतील. असो.

सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या संतापाची धग सत्ताधारी पक्षाला आता चांगलीच जाणवू लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा स्फोट झाल्यास त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, याची कल्पना आली आहे. त्यामुळेच आता डॅमेज कंट्रोलच्या कसरती सुरू झाल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेल व डाळींच्या आयात शुल्कात वाढ, निवडक कडधान्यांच्या निर्यातीली परवानगी यांसारखे निर्णय झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नितीन गडकरी कमालीचे सक्रीय झाले असून, शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक होणारे निर्णय त्वरेने व्हावेत यासाठी ते किल्ला लढवत आहेत. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करण्यापासून ते नोकरशाहीचा आपल्या खास शैलीत समाचार घेण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर त्यांची बॅटिंग सुरू आहे. शेतीचा प्रश्न आजमितीला खरोखर एका गंभीर कडेलोटाच्या वळणावर येऊन पोचला आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना सरकारला जाग येत असेल आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी हातपाय हलवले जात असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. कोणाचाही का कोंबडा आरवेना सूर्य उगवल्याशी आणि शेतकरीहिताची पहाट होण्याशी मतलब.

 - रमेश जाधव 
(लेखक ॲग्रोवनचे 
उपवृत्तसंपादक आहेत.)

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....