agriculture stories in marathi agrowon special article on water management | Agrowon

जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...
अतुल देऊळगावकर 
शनिवार, 20 एप्रिल 2019

सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हवामान बदल, पर्यावरण विनाश, शेतीसमोरील संकटे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जल ताण व नियोजन या अस्सल प्रश्‍नांचा मागमूसही दिसत नाही. जनता असे अवघड प्रश्‍न विचारत नाही. प्रसारमाध्यमे अशा समस्यांना स्थान देत नाही आणि राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही यांना स्थान नाही.
 

‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे द्योतक आहे. हवामान बदल म्हणजे अजस्र शार्क मानला तर पाणी हे त्याचे दात असतील.’’ 
- जागतिक हवामान शास्त्रज्ञांचा इशारा. 

२०१८ च्या ऑक्‍टोबर महिन्यात संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने स्थापलेल्या ‘इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) या संस्थेचा विशेष अहवाल जाहीर झाला. त्यातून संपूर्ण मानवी सिव्हिलायझेशन समोरील प्रखर वास्तव आणि भयावह भविष्य स्पष्ट मांडले गेले. ‘‘पृथ्वीच्या तापमानात औद्योगिक क्रांतीच्या काळापेक्षा १ अंश सेल्सियस ने वाढ झाली आहेच. सध्याचे प्रयत्न पाहता २०३० ते २०५० या काळात जगाच्या तापमानात किमान १.५ अंश सेल्सियसने वाढ होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अवर्षण, महापूर, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, शीतलहर, अग्नितांडव यांची तीव्रता व वारंवारिता वाढत जाणार असून, आपत्तीग्रस्तांच्या संख्येतही अफाट वाढ होणार आहे. त्यामुळे समुद्रपातळीत वाढ, प्रवाळांचा अंत, शेतीच्या उत्पादनात घट, धान्याच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. या आपत्तींमुळे गरिबांचे स्थलांतर वाढणार असून, गरीब देश आणि श्रीमंत देशांतील गरीब यांची अवस्था आणखी बिकट होणार आहे. आधीच प्रदूषण, जंगलतोड, बेकायदेशीर बांधकाम यांमुळे आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेल्या राष्ट्रांत हाहा:कार माजेल.’’ असे आयपीसीसीचा अहवालाने बजावले आहे. या अहवालात ‘‘भारत हे हवामान बदलामुळे सर्वाधिक असुरक्षित राष्ट्रांपैकी एक आहे. आत्ताच भारतातील काही भागांत १.२ ते २ अंश सेल्सियसने तापमान वाढले आहे. अवर्षण, दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष, महापूर यांमुळे भारताच्या सकल उत्पादनात १.५ टक्‍क्‍यांनी घट होऊन अर्थव्यवस्थेवर भीषण परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे २०३० पर्यंत किमान ५ कोटी जनता दारिद्य्राकडे ढकलली जाईल. इथून पुढे केरळसारखे महापूर, उष्णतेची लाट व समुद्रपातळीत वाढ या धोक्‍यांची टांगती तलवार भारतावर असणार आहे.’’ असा भेसूर भविष्यवेध केला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर आपले सामूहिक वर्तन तपासून पाहा. सध्या चालू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हवामान बदल, पर्यावरण विनाश, शेतीसमोरील संकटे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, जल ताण व नियोजन या अस्सल प्रश्‍नांचा मागमूसही दिसत नाही. जनता असे अवघड प्रश्‍न विचारत नाही. प्रसारमाध्यमे अशा समस्यांना स्थान देत नाही आणि ‘मागाल ते मिळेल’ ही लघुदृष्टी लाभलेल्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात यांना स्थान नाही. ‘अनुभवातून शहाणपण येते’ या उक्‍तीला चुकीचे ठरविणाऱ्या व्यक्‍तीला काय म्हटले जाते? वास्तवाशी संबंध तुटलेल्या मनोविकारी व्यक्‍तीस ‘मज्जाविकृत’ म्हणतात. असे वर्तन समाजाचे असेल तर त्याला ‘सामूहिक मज्जाविकृती’ म्हटले जाते.

महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी संपवूनसुद्धा ७० तालुक्‍यांतील १० हजार गावे सदैव तहानलेली राहतात, अशा ‘डिझाइन’ला काय म्हणणार? १९८० च्या दशकात महाराष्ट्रात पाझर तलावांची असंख्य कामे झाली. अनेक पाझर तलावांची निवड चुकीच्या ठिकाणी झाली. कातळ खडकामुळे पाणी प्रत्यक्षात पाझरतच नाही. ‘केवळ उडून जाण्यासाठी साचवलेलं पाणी, अशी कित्येक तलावांची अवस्था झाली,’ अशी टीका राज्यातील अनेक तज्ज्ञांनी केली आहे. या पाझर तलावांखालील खडकांना सुरुंगाने फोडल्यास त्या भागात पाणी जिरू शकते. परंतु दुरुस्ती खर्च हा अल्प असल्यामुळे सतत ‘नव्या योजना दाखवून’ निधी आणावा लागतो. १९९० च्या दशकात कोल्हापुरी वा वसंत बंधाऱ्यांचे पेव फुटले होते. त्या बंधाऱ्यांना दारे नसतात. असले तर वेळीच बंद होत नाहीत. मग त्या योजनेतूनही नियोजकांचा रस गेला. नंतर आले ‘जलयुक्‍त शिवार’! यात ओढे, नाले व नद्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण केले गेले. खोदलेली माती काठालाच टाकली गेली. पावसाळ्यात ही माती पात्रात जाऊन बसली. ज्येष्ठ भूगर्भशास्त्रज्ञांनी ‘‘या गाळामुळे पाणी जमिनीत मुरू शकणार नाही व भूजलपातळीत वाढ होणे अवघड होईल,’’ असा इशारा अनेक वेळा देऊन ठेवला होता. वास्तविक ‘माथा ते पायथा’ हा जलशास्त्राचा नियम सोलापूर जिल्हा वगळता कुठेही पाळला गेला नाही. त्यामुळे जलयुक्‍त शिवाराचा ताळेबंद जाहीरपणे मांडणे आवश्‍यक आहे. ‘अति पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढली, की जलयुक्‍त शिवारामुळे?’ हे गुपित खरोखरीच समजून घेतले तर उभ्या महाराष्ट्रास ते उपयोगी पडेल. भूगर्भशास्त्रज्ञ, मृदाशास्त्रज्ञ, शेतीशास्त्रज्ञ व सिंचनतज्ज्ञ यांच्याकडून जलयुक्‍त शिवारांच्या प्रगतिपुस्तकावर शेरा घेणे आवश्‍यक आहे. 

जल प्रशासनाच्याबाबत प्रगत देशांची वाटचाल पाहताना आपली बेहद्द लाज वाटते. राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, उद्योजक, व्यापारी आणि तज्ज्ञ यांनी एकत्र बसून पाण्याचा विचार केला नाही तर काय होऊ शकते, हे सध्या आपण भोगत आहोत. पूर्ण मराठवाडा दुर्जलाम्‌ (व दुष्फलाम) होत चालला असून, ही वाळवंटीकरणाकडील वाटचाल आहे. मागील वर्षी दक्षिण अफ्रिकेच्या केपटाऊन मध्ये पाण्याचा ठणठणाट होऊन पाणीपुरवठा बंद पडला होता. आपत्तीतून इष्टापत्तीकडे जाण्यासाठी दांडगी इच्छाशक्‍ती लागते. ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोर्नियाला सलग नऊ वर्षे अवर्षणानं ग्रासल्यानंतर तेथील जल व्यवस्थापन वरचेवर काटेकोर होत गेले. कारखाने, शिक्षणसंस्था या समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाणीबचतीचा आराखडा तयार करून प्रशिक्षण दिले गेले. पुनर्वापर, काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणे शोधली व वापरली गेली. जलबचत करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात जल जागरूकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. बचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात येतो. त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज ६ लक्ष लिटरने कमी करण्यात त्यांना यश आले. जलतरण तलावाच्या क्षमतेएवढं (२५ लक्ष लिटर) पाणी वाचवणाऱ्या उद्योगांचा विशेष सन्मान केला जातो. आपल्या राजकीय व प्रशासकीय धुरीणांना अशी जल सुसंस्कृतता नकोशीच आहे काय?प्रगत देशांनी गळतीचं प्रमाण १० टक्‍क्‍यांवर आणलं आहे. आपल्या देशभरातील जल वाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्‍के पाण्याची गळतीमधून नासाडी होत आहे. प्रगत देशात सांडपाणी व मलपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. जगातील सर्व हरित शहरांमधून संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. (भारतातील एकाही शहराचा त्यात समावेश नाही.)  एक बाब आपण ध्यानी घट्ट धरावी, पुढील पिढ्यांना स्वच्छ हवा व शुद्ध पाणी यांची सोय न ठेवल्यास ती सध्याचा काळास ‘मूर्खपणाचे पर्व’ ठरवेल. 
अतुल देऊळगावकर  : atul.deulgaonkar@gmail.com
(लेखक हवामान बदलाचे अभ्यासक आहेत.)



इतर संपादकीय
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...
आजच्या दुष्काळात आठवतात सुधाकरराव नाईकमहाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून...
सावधान! वणवा पेटतोय...चा र दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मानूर-...