agriculture stories in marathi agrowon special article women contribution in agriculture | Agrowon

‘ती’चे शेतीतील योगदान दुर्लक्षितच!
डॉ. नितीन बाबर 
शनिवार, 12 जानेवारी 2019

शेती आणि कुटुंबाचा भार महिला एकहाती पेलतात. शेती नसलेल्या ठिकाणी अनेक महिला मजुरी करून कुटुंब चालवितात. शेतीतील कष्टाच्या मोबदल्यात मात्र त्यांचा भेदभाव केला जातो. त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. ही दरी नष्ट होणे गरजेचे आहे.
 

आज रोजी शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर, अशा विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. मात्र, कृषिक्षेत्रातील महिलांच्या या वाढत्या सहभागाची दखल राजकीय पक्ष अथवा धोरणकर्त्यांनी पुरेशी घेतली नसल्याचे दिसते. कामाच्या बाबातीत पुरुषांच्या जोडीने शेतात राबूनही या महिलांना त्यांच्याइतका सन्मान दिला जात नाही. महिलांची कृषिक्षेत्रामध्ये महत्त्वाची भूमिका असून, अन्न व कृषी महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार महिलांचे शेतीमध्ये ३२ टक्के, तर कृषीविषयक रोजगारामध्ये ४८ टक्के योगदान आहे. दुग्धउत्पादन आणि पशुधन व्यवस्थापनात ७.५ कोटी महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. अर्थात, शेतीमधील ग्रामीण महिलांचे महत्त्व लक्षात घेणे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. परंतु, बऱ्याच देशांमध्ये शेतीमधील महिलांची भूमिका ही केवळ मदत मानली जाते, ही बाब अधोरेखित करावी लागेल.

‘ती’च्या कष्टाशिवाय शेती अपूर्ण
बचत गटांच्या विविध पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते, की महिला कर्ज अधिक चांगल्या पद्धतीने फेडतात. विशेषतः ग्रामीण भारतामध्ये, शेतीवर अवलंबून असलेल्या महिलांची टक्केवारी ८४ टक्के इतकी आहे. महिला सुमारे ३३ टक्के शेतकरी आणि ४७ टक्के शेतमजुरी करतात. असे असूनही दुर्दैवाने महिलांचे हे योगदान काळाच्या ओघात दुर्लक्षित राहिले किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीने जाणीवपूर्वक तसे ठेवले. ग्राम जीवनातील स्त्रियांना तर खूपच कष्ट उपसावे लागतात. त्यांच्या कष्टाशिवाय शेती अपूर्णच आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या शेतात राबतात. स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे, कपडे धुणे, मुलांची काळजी घेणे, या घरच्या कामांसह शेत स्वच्छता मोहिमेपासून ते शेतमाल काढणीपर्यंत बहुतांश शेतीविषयक कामे स्त्रियाच करतात. 

बचत ‘ती’चा अंगभूत गुण
आजवर अनेक शेतकऱ्यांनी हतबलतेतून आत्महत्या केल्या आहेत. त्या वेळी हजारो स्त्रिया रणरागिनी झालेली उदाहरणे आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून कोंबडीपालन, दूध व्यवसाय महिलाच सांभाळतात. विविध शेतीपूरक, घरगुती व्यवसायातून दररोज ताजा पैसा कमावून कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागविणे, त्यातून थोडीफार बचत करून आर्थिक अडचणीत अनेक महिला हातभार लावतात. हे शास्त्र महिलांना अंगभूत असते, ते शिकण्यासाठी त्यांना कुठेही जावे लागत नाही, हे विशेष! हे करीत असताना त्यांना कधी, कुठल्या लाभाची, सन्मानाची अपेक्षा नसते. शेती आणि कुटुंबाचा भार त्यांनी एकहाती पेलून दाखविला. शेती नसलेल्या ठिकाणी अनेक महिलांनी मजुरी करून कुटुंब चालवितात. शेतीतील त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात मात्र भेदभाव केला जातो. त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. ही दरी नष्ट होणे गरजेचे आहे. 

‘ती’च्या पदरी निराशाच 
आज शेतीक्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर अशा विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. मात्र, महिलांच्या या वाढत्या सहभागाची दखल राजकीय पक्ष अथवा धोरणकर्त्यांनी पुरेशी घेतली नसल्याचे दिसून येते. निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न विरोधक पुन्हा उकरून काढतात खरा, शेती कर्जमाफीही दिली जाते, मात्र कृषिक्षेत्रातील स्त्रियांसाठी समावेशक धोरणाचा आग्रह कुणीही धरताना दिसत नाही.

शेतीत होतेय ‘ती’ सक्रिय
२०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ग्रामीण भागातून अधिकाधिक पुरुष शहरी भागांत स्थलांतर करीत असल्यामुळे कृषिक्षेत्र हे आज महिलांचे क्षेत्र बनत चालले आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासासाठी शेती व अन्न उत्पादनातील महिलांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी टिपण्णी या अहवालात करण्यात आली आहे. शेतीत महिला सक्रिय होऊ लागल्याचे चित्र स्पष्ट असल्याने जमीन, कर्ज, पाणी, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या सर्व गोष्टी महिलांना उपलब्ध व्हायला हव्या. कृषी उत्पादकता सुधारण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य-हक्क मिळायला हवेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. श्रमिक शक्तीचे प्रभुत्व असूनही भारतातील महिलांना वेतन, जमीन हक्क आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व म्हणून अत्यल्प प्रमाण आहे. त्याशिवाय, सशक्तीकरणाच्या अभावामुळे त्यांच्या मुलांसाठी आणि कमी कौटुंबिक आरोग्यासाठी कमी शैक्षणिक प्राप्ती म्हणून नकारात्मक परिणाम होतो. 

सर्वसमावेशक कृषी धोरण हवे 
२०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण महिला कष्टकऱ्यांमध्ये ५५ टक्के शेतमजूर स्त्रिया आणि २४ टक्के शेतकरी स्त्रिया आहेत. मात्र, जमिनीची मालकी केवळ १२.८ टक्के महिलांच्या नावे आहे. यातूनच शेतीत कष्टकरी स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा अधोरेखित होते. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात पीक कापणी आधी आणि नंतर अशा सर्व प्रक्रियांसह पॅकेजिंग, मार्केटिंग या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने दिसून येतो. हे लक्षात घेत समावेशक परिवर्तनशील कृषी धोरण आखणे आवश्यक असून, त्याद्वारे लहान शेती असलेल्यांची उत्पादकता वाढवण्यासह ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यात महिलांना सक्रिय भूमिका देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीक्षेत्रातील महिला शेतकरी, शेतमजूर, व्यावसायिक अशा बहुआयामी भूमिका पार पाडताना दिसून येतात. आज गरज आहे ती, महिला शेतकऱ्यांना व्यवस्थात्मक स्तरावरील सुरक्षिततेची. देशातील ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या वाट्याला येणारी लिंग- जात- धर्म- वर्ग सापेक्ष विषमता दूर करून महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. शेती क्षेत्रात महिलांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आम्ही संयुक्त प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याकरिता योजनांचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी, तसेच मूल्यांकन अशा प्रत्येक स्तरावर ग्रामीण स्त्रियांचा सहभाग कसा वाढवता येईल, यादृष्टीने व्यापक चिंतन व्हायला पाहिजे. 

डॉ. नितीन बाबर  : ९७३०४७३१७३
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...