agriculture stories in marathi agrowon special article women contribution in agriculture | Agrowon

‘ती’चे शेतीतील योगदान दुर्लक्षितच!
डॉ. नितीन बाबर 
शनिवार, 12 जानेवारी 2019

शेती आणि कुटुंबाचा भार महिला एकहाती पेलतात. शेती नसलेल्या ठिकाणी अनेक महिला मजुरी करून कुटुंब चालवितात. शेतीतील कष्टाच्या मोबदल्यात मात्र त्यांचा भेदभाव केला जातो. त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. ही दरी नष्ट होणे गरजेचे आहे.
 

आज रोजी शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर, अशा विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. मात्र, कृषिक्षेत्रातील महिलांच्या या वाढत्या सहभागाची दखल राजकीय पक्ष अथवा धोरणकर्त्यांनी पुरेशी घेतली नसल्याचे दिसते. कामाच्या बाबातीत पुरुषांच्या जोडीने शेतात राबूनही या महिलांना त्यांच्याइतका सन्मान दिला जात नाही. महिलांची कृषिक्षेत्रामध्ये महत्त्वाची भूमिका असून, अन्न व कृषी महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार महिलांचे शेतीमध्ये ३२ टक्के, तर कृषीविषयक रोजगारामध्ये ४८ टक्के योगदान आहे. दुग्धउत्पादन आणि पशुधन व्यवस्थापनात ७.५ कोटी महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. अर्थात, शेतीमधील ग्रामीण महिलांचे महत्त्व लक्षात घेणे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. परंतु, बऱ्याच देशांमध्ये शेतीमधील महिलांची भूमिका ही केवळ मदत मानली जाते, ही बाब अधोरेखित करावी लागेल.

‘ती’च्या कष्टाशिवाय शेती अपूर्ण
बचत गटांच्या विविध पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते, की महिला कर्ज अधिक चांगल्या पद्धतीने फेडतात. विशेषतः ग्रामीण भारतामध्ये, शेतीवर अवलंबून असलेल्या महिलांची टक्केवारी ८४ टक्के इतकी आहे. महिला सुमारे ३३ टक्के शेतकरी आणि ४७ टक्के शेतमजुरी करतात. असे असूनही दुर्दैवाने महिलांचे हे योगदान काळाच्या ओघात दुर्लक्षित राहिले किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीने जाणीवपूर्वक तसे ठेवले. ग्राम जीवनातील स्त्रियांना तर खूपच कष्ट उपसावे लागतात. त्यांच्या कष्टाशिवाय शेती अपूर्णच आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या शेतात राबतात. स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे, कपडे धुणे, मुलांची काळजी घेणे, या घरच्या कामांसह शेत स्वच्छता मोहिमेपासून ते शेतमाल काढणीपर्यंत बहुतांश शेतीविषयक कामे स्त्रियाच करतात. 

बचत ‘ती’चा अंगभूत गुण
आजवर अनेक शेतकऱ्यांनी हतबलतेतून आत्महत्या केल्या आहेत. त्या वेळी हजारो स्त्रिया रणरागिनी झालेली उदाहरणे आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून कोंबडीपालन, दूध व्यवसाय महिलाच सांभाळतात. विविध शेतीपूरक, घरगुती व्यवसायातून दररोज ताजा पैसा कमावून कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागविणे, त्यातून थोडीफार बचत करून आर्थिक अडचणीत अनेक महिला हातभार लावतात. हे शास्त्र महिलांना अंगभूत असते, ते शिकण्यासाठी त्यांना कुठेही जावे लागत नाही, हे विशेष! हे करीत असताना त्यांना कधी, कुठल्या लाभाची, सन्मानाची अपेक्षा नसते. शेती आणि कुटुंबाचा भार त्यांनी एकहाती पेलून दाखविला. शेती नसलेल्या ठिकाणी अनेक महिलांनी मजुरी करून कुटुंब चालवितात. शेतीतील त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात मात्र भेदभाव केला जातो. त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. ही दरी नष्ट होणे गरजेचे आहे. 

‘ती’च्या पदरी निराशाच 
आज शेतीक्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर अशा विविधांगी भूमिका बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत आहे. मात्र, महिलांच्या या वाढत्या सहभागाची दखल राजकीय पक्ष अथवा धोरणकर्त्यांनी पुरेशी घेतली नसल्याचे दिसून येते. निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न विरोधक पुन्हा उकरून काढतात खरा, शेती कर्जमाफीही दिली जाते, मात्र कृषिक्षेत्रातील स्त्रियांसाठी समावेशक धोरणाचा आग्रह कुणीही धरताना दिसत नाही.

शेतीत होतेय ‘ती’ सक्रिय
२०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ग्रामीण भागातून अधिकाधिक पुरुष शहरी भागांत स्थलांतर करीत असल्यामुळे कृषिक्षेत्र हे आज महिलांचे क्षेत्र बनत चालले आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासासाठी शेती व अन्न उत्पादनातील महिलांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी टिपण्णी या अहवालात करण्यात आली आहे. शेतीत महिला सक्रिय होऊ लागल्याचे चित्र स्पष्ट असल्याने जमीन, कर्ज, पाणी, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या सर्व गोष्टी महिलांना उपलब्ध व्हायला हव्या. कृषी उत्पादकता सुधारण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य-हक्क मिळायला हवेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. श्रमिक शक्तीचे प्रभुत्व असूनही भारतातील महिलांना वेतन, जमीन हक्क आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व म्हणून अत्यल्प प्रमाण आहे. त्याशिवाय, सशक्तीकरणाच्या अभावामुळे त्यांच्या मुलांसाठी आणि कमी कौटुंबिक आरोग्यासाठी कमी शैक्षणिक प्राप्ती म्हणून नकारात्मक परिणाम होतो. 

सर्वसमावेशक कृषी धोरण हवे 
२०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण महिला कष्टकऱ्यांमध्ये ५५ टक्के शेतमजूर स्त्रिया आणि २४ टक्के शेतकरी स्त्रिया आहेत. मात्र, जमिनीची मालकी केवळ १२.८ टक्के महिलांच्या नावे आहे. यातूनच शेतीत कष्टकरी स्त्रियांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा अधोरेखित होते. २०१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात पीक कापणी आधी आणि नंतर अशा सर्व प्रक्रियांसह पॅकेजिंग, मार्केटिंग या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने दिसून येतो. हे लक्षात घेत समावेशक परिवर्तनशील कृषी धोरण आखणे आवश्यक असून, त्याद्वारे लहान शेती असलेल्यांची उत्पादकता वाढवण्यासह ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यात महिलांना सक्रिय भूमिका देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीक्षेत्रातील महिला शेतकरी, शेतमजूर, व्यावसायिक अशा बहुआयामी भूमिका पार पाडताना दिसून येतात. आज गरज आहे ती, महिला शेतकऱ्यांना व्यवस्थात्मक स्तरावरील सुरक्षिततेची. देशातील ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या वाट्याला येणारी लिंग- जात- धर्म- वर्ग सापेक्ष विषमता दूर करून महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. शेती क्षेत्रात महिलांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आम्ही संयुक्त प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याकरिता योजनांचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी, तसेच मूल्यांकन अशा प्रत्येक स्तरावर ग्रामीण स्त्रियांचा सहभाग कसा वाढवता येईल, यादृष्टीने व्यापक चिंतन व्हायला पाहिजे. 

डॉ. नितीन बाबर  : ९७३०४७३१७३
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
आनंदाचा उतरता आलेखजगभरातील आनंदी देशांचा अहवाल (वर्ल्ड हॅपीनेस...
आदित्यात् जायते वृष्टि:जगात एकूण १९५ देश आहेत, पण आकार, आर्थिक स्थिती,...
उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल...भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती...
जल‘मुक्त’ शिवारवॉ टर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व...
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...
संसर्गजन्य रोगांचा विळखाराज्यात आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने मानवी आरोग्य...
एल-निनो समजून घेऊ याएल-निनो आणि ला-निना हे मुळात स्पॅनिश भाषेतले...