जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) अकरावी मंत्री परिषद अर्जेंटिना येथे दहा डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या मंत्री परिषदेत भारताच्या अनेक वर्षांच्या शेती व अन्नसुरक्षेच्या लढ्याला यश मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांसाठी आणि येथील गरीब व गरजू जनतेसाठी आणलेला अन्नसुरक्षा कायदाच भारताला रद्द करावा लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे तर नुकसान होईलच, शिवाय भारतीय जनतेलासुद्धा महागाईला सामोरे जावे लागेल. मुक्त व्यापार धोरणांतर्गत कार्यरत असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही पदार्थाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंधनमुक्त असावा, अशी मान्यता आहे. पण स्वत:च्या देशाचे हित जपण्यास प्राधान्य देण्याचे अधिकार सभासदांना असावे, अशीही पुष्टी या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या करारामध्ये आहे. भारतासारख्या अनेक राष्ट्रांनी शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीने शेतीमाल घेईल व आपल्या गरीब जनतेला योग्य दरात सदर शेतीमाल उपलब्ध करून देईल. उदाहरण द्यायचे झाले तर नुकतीच सरकारने तूरडाळ ५५ रुपये प्रति किलो या किमतीने स्वस्त धान्य दुकानातून विकण्याचे जाहीर केले आहे. डाळ कदाचित सरकारने ६० रुपये दराने घेतली असेल. मागील वर्षी तुरीचे भाव गडगडले होते. अशात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च सुद्धा निघाला नव्हता. या परिस्थितीत सरकारला किमान आधारभूत किमतीने सदर तूर विकत घ्यावी लागली. नफा सोडा निदान मुद्दल तरी निघावे या सद्हेतूने अन्नसुरक्षा हा कायदा भारतात आणण्यात आला. पूर्णतः पावसावर अवलंबून असणाऱ्या येथील शेतीसाठी अन्नसुरक्षा हे एक कवच आहे. पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार सदर सरकारची योजना हि अांतराष्ट्रीय व्यापाराच्या विरोधात आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये बाजारमूल्यापेक्षा कमी भावाने शेतीमाल विकणे हे एक मोठे अनुदान आहे आणि या अनुदानामुळे उपलब्ध होणारा शेतीमाल परदेशातून आलेल्या शेतीमालापेक्षा कमी दराने बाजारात उपलब्ध होतो. त्यामुळे परकीय शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विकसित राष्ट्र करीत आहे आणि हे ‘डब्लूटीओ’च्या करारांच्या विरोधात आहे आणि त्यासाठी भारताविरोधात डब्लूटीओच्या न्यायालयात जाण्याची वाच्यता ही मंडळी करू लागली. तेव्हा भारतीय प्रतिनिधी मंडळीनी भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा हा ‘डब्लूटीओ’च्या सभासद राष्ट्रांच्या जनहित सुरक्षा अभियानअंतर्गत आहे व अन्नसुरक्षा हा मूलभूत प्रश्न असल्याकारणाने आम्ही त्याला प्राधान्यक्रमात ठेवू, असे सांगितले व कोणीही आमच्या विरोधात ‘डब्लूटीओ’च्या न्यायालयात जाऊ शकणार नाही, असे नमूद केले. शांती मुद्याला कायमस्वरूपी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमांमध्ये जागा द्या, या भूमिकेत दहाव्या मंत्री परिषदेमध्ये भारत अनेक विकसनशील राष्ट्रांना सोबत घेऊन उभा होता. पण त्यावेळी अपयश आलेच. शिवाय विकसित राष्ट्रांनी त्यांच्या फायद्याचे ई-कॉमर्स आणि गुंतवणूकविषयक करारांच्या नैरोबी मसुद्यात समावेश केला. ‘डब्ल्यूटीओ’ची मंत्री परिषद ही ‘डब्ल्यूटीओ’चा सुप्रिम कोर्ट या पद्धतीने कार्य करते. तेथील निर्णय अंतिम असतो. अकराव्या मंत्री परिषदेत जर मोदी सरकार शांती मुद्याला कायमस्वरूपी प्रयोजनेत बदलू शकले नाही तर आपल्याला अन्नसुरक्षा कायदाच रद्द करावा लागेल हे नक्की. शिवाय या सरकारने चालू केलेला स्टार्ट अप धोरणही बंद करावे लागेल. कारण कुठलेच उद्योगीय सहकार्य देता येणार नाही, अशी तरतूद ‘डब्ल्यूटीओ’त आहे. स्टार्ट अपसारख्या योजना या इन्सेटिव्ह देणाऱ्या आहेत. आणि त्या परकीय व्यावसायिकांना बाधक आहेत. अशी भूमिका नक्कीच ‘डब्ल्यूटीओ’चे सभासद विशेष करून विकसित राष्ट्र घेतील यात शंका नाही. नुकतेच सप्टेंबरला ब्राझीलला आपली व्यावसायिक सहकार्य प्रणाली बंद करावी लागली. ब्राझीलच्या विरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्यायालयात कॅनडाने सदर व्यावसायिक साहाय्य योजनेच्या विरोधात दावा दाखल केला आणि तो जिंकला. ब्राझीलला नाईलाजाने २०१० पासून आपला लोकल व्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी उचललेल्या पावलांना आता खीळ बसवावी लागत आहे. हीच परिस्थिती उद्या भारताची होणार नाही हे कशावरून? वास्तवात करोडो रुपयांचे अनुदान अमेरिकेत व युरोपमध्ये शेतकऱ्यांना दिले जाते. आणि त्यांचे अनुदानित पदार्थ भारतासारख्या विकसनशील देशात पाठविले जातात. याविषयी भारताने विकसनशील राष्ट्राच्या साहाय्याने अनेक वेळा ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्री परिषदेमध्ये आपली भूमिका मांडली आहे. पर्यायाने भारताच्या भूमिकेसाठी तात्पुरत्या प्रमाणात शांती करार आणण्यात आला. या मुद्यानुसार जरी भारत अन्नसुरक्षा धोरणानुसार ‘डब्लूटीओ’त मर्यादित अनुदानाची मर्यादा ओलांडत असेल तरी कोणत्याही सभासद राष्ट्राला भारताविरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्यायालयात जाता येणार नाही, पण ही तरतूद केवळ चार वर्षाकरिता देण्यात आली होती आणि ती मुदत डिसेंबर २०१७ ला संपत आहे. यंदाच्या मंत्री परिषदेसाठी सुद्धा चीनच्या बरोबरीने भारताने विकसित राष्ट्रांच्या मोठ्या अनुदानाविषयी आपले मत मांडले आहे. पण आता केवळ प्रदर्शन करायचे का परिवर्तन घडवायचे, हे अर्जेंटिनाच्या मंत्री परिषदेत कदाचित कळून येईल. प्रा. गणेश हिंगमिरे ः ९८२३७३३१२१ ganesh.hingmire@gmail.com (लेखक जागतिक व्यापार विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
