Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on wto bunasairs mantri parishad | Agrowon

विकसनशील राष्ट्रांची हवी एकजूट
प्रा. सुभाष बागल
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

भरमसाठ अनुदानामुळे प्रगत देशांमध्ये गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होते. आपल्या अतिरिक्त उत्पादनासाठी बाजारपेठ मिळावी, म्हणून या देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेमार्फत मागासलेल्या देशांना व्यापारावरील निर्बंध शिथिल करण्यासाठी भाग पाडले आहे. संघटनेच्या नियमावलीनुसार मागासलेल्या देशांना आपली शेतमालाची अडीच टक्के बाजारपेठ प्रगत देशांसाठी खुली करावी लागली आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेवेळी शेती कराराचा मसुदा (AOA) तयार करण्याची जबाबदारी कारगिल कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष डॅन अमस्टझ (Dan Amstuz) यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. कारगिल कंपनीचे नाव माहिती नसणारा शेतकरी आपल्याकडे सापडणे अशक्‍य आहे. बियाणे निर्मिती व शेतमालाच्या व्यापारातील ती एक जगातील आघाडीची अमेरिकन कंपनी. अशा व्यक्तीकडून मागासलेल्या देशातील सामान्य शेतकऱ्याच्या हिताच्या रक्षणाची अपेक्षा करणे सर्वथा व्यर्थ. त्यांनी शेती अनुदानाचे तीन गटांत वर्गीकरण केले. विकसित देशांना पुढेही भरघोस अनुदाने देणे शक्‍य व्हावे, यासाठी त्यांनी त्यांची अनुदाने हरित पेटीत (green box) टाकली, तर मागासलेल्या देशांच्या अनुदानावर अंकुश ठेवण्यासाठी ती पिवळ्या पेटीत (amber box) टाकण्यात आली. पिवळ्या पेटीतील अनुदानासाठी १० टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली होती. मागासलेल्या देशांनी ही मर्यादा कधीच ओलांडली नाही. अनुदानाची रक्कम काढण्यासाठी वापरण्यात आलेली पद्धती मागासलेल्या देशांसाठी अन्यायकारी होती.

शेतमालाच्या प्रचलित किमतीनुसार नव्हे, तर तीस वर्षांपूर्वीच्या (१९८६-८७) किमती स्थिर संदर्भ किमती मानून काढली जाणार होती. विशेष म्हणजे या वर्षी सर्वच शेतमालाच्या किमती कनिष्ठ स्तरावर होत्या. भारतासारख्या गरीब देशातील गरीब नागरिक शेतकऱ्यांच्या अनुदानाला विरोध करणाऱ्या प्रगत देशांनी आपला पूर्वांपार चालत आलेला भरघोस अनुदानाचा शिरस्ता मात्र चालूच ठेवला आहे. नेमकी हीच बाब उघडकीस आणण्याचे काम भारत व चीनच्या अभ्यासकांनी केले आहे. शेती कराराच्या विद्यमान नियमानुसार विकसनशील देशांची कोंडी होत आहे. त्यामुळे या देशातील लक्षावधी कुपोषित, भुकेल्यांची अन्नसुरक्षा धोक्‍यात आली आहे.

शासनाच्या विविध योजनांखाली भारतीय शेतकऱ्याला वर्षाला सरासरी २५० डॉलर इतके अनुदान मिळते, तर हेच प्रमाण अमेरिका, युरोपीयन संघात ६० हजार डॉलर इतके आहे. प्रत्येक १०० डॉलर शेतमालाच्या उत्पादनासाठी नार्वे, स्वित्झर्लंडमध्ये ६० डॉलर, दक्षिण कोरिया, जपानमध्ये ५० डॉलर इतके अनुदान दिले जाते. यातील कहर म्हणजे आपण स्वतः भरघोस अनुदान देत असताना या देशांनी नाणेनिधीच्या माध्यमातून वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली भारताला कृषी अनुदानात कपात करण्यासाठी भाग पाडले आहे. ज्यामुळे खते, बियाणे, अवजारे आदी कृषी निविष्ठांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. भरमसाठ अनुदानामुळे प्रगत देशांमध्ये गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होते. आपल्या अतिरिक्त उत्पादनासाठी बाजारपेठ मिळावी, म्हणून या देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेमार्फत मागासलेल्या देशांना व्यापारावरील निर्बंध शिथिल करण्यासाठी भाग पाडले आहे. संघटनेच्या नियमावलीनुसार मागासलेल्या देशांना आपली शेतमालाची अडीच टक्के बाजारपेठ प्रगत देशांसाठी खुली करावी लागली आहे. आपला शेतमाल कमी किमतीत विकून या देशांनी मागासलेल्या देशांच्या बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत. 
जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य प्रगत देशांनी ई-व्यापाराची नियमावली तयार करण्याचा परिषदेत आग्रह धरला होता.

नवीन मुद्दा चर्चेत आणू नये, या सबबीखाली भारताने आफ्रिकन देशांच्या साथीने प्रगत देशांचा हा डाव हाणून पाडला. ई-व्यापाराचा आकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०२० साली या व्यापाराचे प्रमाण ४ ट्रिलियन डॉलर असेल, असे सांगितले जाते. मागासलेल्या देशांमधील अंकात्मक अर्थव्यवस्था (डिजिटल इकॉनॉमी) अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. साहजिकच अशा नियमावलींचा लाभ प्रगत देशांना होणार आहे.

मागासलेल्या देशांच्या अंकात्मक अर्थव्यस्थेच्या प्रगतीत खोडा घालणे हाही उद्देश त्यामागे आहे. व्यापार सुलभता, गुंतवणूक सुलभता, मच्छीमार अनुदान यासारखे मुद्दे आणण्याचा प्रयत्न प्रगत देशांनी केला; परंतु त्यांचे हेही प्रयत्न भारताने निष्फळ ठरवले. मागासलेल्या देशांना त्यांच्या वस्तू, सेवा, भांडवल बाजारपेठा खुल्या करण्याचा आग्रह धरणारे प्रगत देश आपली श्रम बाजारपेठ खुली करण्याची मात्र टाळाटाळ करतात. अलीकडील काळात अमेरिकेने एचबी व्हिसावर लादलेल्या निर्बंधावरून हे स्पष्ट होते.

युरोपीय संघातील देशांचे या संबंधातील निर्बंध आणखी कठोर आहेत. चार दिवसांची मंत्री परिषद कुठल्याही महत्त्वाच्या मुद्यावर निर्णयाप्रत न येता संपली, असे व्यापार संघटनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले. परिषदेत अमेरिका व अन्य प्रगत देशांच्या वर्चस्ववादाला पायबंद घालण्यात भारताला यश आले. तसेच भारत व इतर विकसनशील देशांमधील अन्नसुरक्षा योजनेचा धोका सध्या तरी टळला आहे. व्यापार व गुंतवणूक सुलभता, ई-व्यापारसारखे नवनवीन मुद्दे चर्चेत आणून त्या क्षेत्रातील बाजारपेठा काबीज करण्याच्या विकसित देशांच्या प्रयत्नांना वेसण घालण्यात भारताला सध्या तरी यश आले आहे. 

पुढील परिषदेत हे मुद्दे विकसित राष्ट्रांकडून नव्याने उपस्थित केले जाणार यात शंका नाही. त्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांची एकजूट टिकवून ठेवण्याची व विकसित देशांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आणण्याची जबाबदारी भारतास पार पाडावी लागेल. ब्युनस एअर्स मंत्री परिषदेतून हा धडा सर्वांनी घ्यायला हवा. 
प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
पाऊस नसताच आला तं पुरला असताखर्च गंज झाला एक लाख रुपये, कापूस झाला साडेतीन क्...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर अंमल...अकोला ः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील परिषदेनंतर...
भूषा विकासापासून कोसो दूरभूषा , जि. नंदुरबार ः दिवस सोमवारचा (ता. १ ऑक्‍...
..या १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती...मुंबई ः पावसाने मोठी ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या...
राज्याच्या दक्षिण भागात हलक्या पावसाची...पुणे : महाराष्ट्रात असलेला हवेचा कमी दाबाचा पट्टा...
बाजारात अफवा पसरवून कांदादर पाडण्याचा...नाशिक : दसऱ्यानंतर कांदा बाजारात क्विंटलला चार...
निर्यातीसाठी साखर देण्यास बॅंकांचा नकारपुणे : साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज...
दुर्गम ‘उमराणी’त स्वयंपूर्ण शेती  नंदुरबार जिल्ह्यात दुर्गम धडगाव तालुक्‍यातील...
बाजारपेठ अोळखून सेंद्रिय भाजीपाला, ...आढीव (जि. सोलापूर) येथील भारत रानरूई यांनी शेतीची...
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...