कधी नव्हे तो हवामान खात्याचा अंदाज यंदा खरा ठरला. पेरण्या मृग नक्षत्रात झाल्या. खरिपाची पिके चांगली येणार या खुशीने शेतकरी असतानाच पावसाने हात आखडता घेतला; जुलै-ऑगस्ट महिने कोरडे गेले. सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कापूस अशा सर्वच खरीप पिकांच्या वाढीवर पर्यायाने उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला. सोयाबीन, मूग, उडीद, काढणी, मळणीच्या खर्चालाही महाग झाले. परतीच्या पावसाने मात्र दिलासा दिला. या पावसामुळे रब्बीच्या पेरण्या वेळेवर होऊ शकल्या. पावसाला जूनमध्ये सुरवात झाल्यामुळे खरिपाच्या क्षेत्रात ७-१० टक्केने वाढ झाली. कापूस, उसाखालील क्षेत्र वाढले, परंतु तूर, सोयाबीन खालील क्षेत्रात मात्र घट झाली. मागील वर्षी भावात बसलेला फटका त्याला कारणीभूत ठरला. कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रावर मेहेरबान झालेल्या पावसाने विदर्भ, खानदेश, मराठवाड्याकडे मात्र पाठ फिरवली. त्यामुळे या भागात आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासेल. कापसाच्या जोमात आलेल्या पिकाला गुलाबी बोंडअळीने ग्रासले आणि लाखो हेक्‍टरवरील कापसाचे पीक उद्‌ध्वस्त झाले. खात्रीच्या बीटी बियाण्यानेच घात केला. बियाणे कंपन्यांचा निर्ढावलेपणा व कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा, लाचखोरीत शेतकऱ्यांचा मात्र बळी गेला. काही बियाणे कंपन्यांचे परवाने शासनाने रद्द केले. काही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही केली. परंतु, पुन्हा असा प्रकार कुठल्याही पिकाबाबत घडणार नाही, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागेल. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीने निर्माण केलेल्या समस्यांना वर्ष २०१७ मध्ये बराच काळ शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. पैशाअभावी पेरणी, काढणीची व इतर कामे खोळंबली. काही काळ व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ बंद ठेवल्या. शेतमालाचे भाव पडले. विकलेल्या मालाचे पैसे मिळेनासे झाले. जुन्या-नव्या नोटांसाठी वेगवेगळे भाव करून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करत आपला काळा पैसा पांढरा केला. असंघटित क्षेत्रातील उद्योग, व्यावसायांनादेखील नोटाबंदीचा मोठा फटका बसला. लक्षावधी कामगार, कारागिरांना रोजगार, रोजी-रोटीला मुकावे लागले, जे शासनाच्या खिजगणतीतही नाही. नोटाबंदीची उद्दिष्टे वारंवार बदलण्यात आली; परंतु त्यातील एकही साध्य होऊ शकले नाही. सामान्य जनतेची नोटाबंदीतून फसवणूक झाली आहे. केवळ राजकीय विरोधापायी अडकून पडलेले जीएसटी विधेयक संसदेच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले आणि एक जुलैपासून ते लागू करण्यात आले. जीएसटी अंमलबजावणीच्या उडलेल्या गोंधळामुळे ठोक, किरकोळ व्यापार, उद्योगातील उत्पादन थंडावले आणि भावघटीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. नोटाबंदीनंतर लगेचच बसलेल्या या फटक्‍यांमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. कर्जमाफी नव्हे कर्जमुक्ती हवी म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राजकीय दबावापोटी पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा करणे भाग पडले. कर्जमाफीच्या घोषणेला सहा महिने उलटून गेले तरीही याचे गुऱ्हाळ संपायचे नाव घेत नाही. पूर्वीच्या कर्जमाफीत घोटाळे झाल्याचे सांगत, ते टाळण्याच्या हेतूने ऑनलाइन पद्धती अवलंबण्यात आली. त्यात बरेच कालहरण व घोटाळे झाले. पात्र असूनही अजूनही अनेकांना त्याचा लाभ झालेला नाही. सर्वात मोठी कर्जमाफी असा डांगोरा पिटणाऱ्या सरकारच्या कर्जमाफीची रक्कम लावलेल्या अटी, नियमांमुळे ३४ हजार कोटींपेक्षा कमीच असणार आहे, हे नक्की. मागील पानावरून पुढे, या उक्तीप्रमाणे यावर्षी शासनाने हमीभावात किरकोळ वाढ करून शेतकऱ्यांची बोळवण केली. हमीभाव व बाजारभावातील तफावत याही वर्षी कायम राहिली. वर्षभराच्या काळात देशभरातील शेतकरी आंदोलने, गुजरामतमध्ये बसलेला राजकीय दणका, राजस्थान-मध्य प्रदेश-कर्नाटक-छत्तीसगड या राज्यांमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका विचारात घेऊन शासनाने अलीकडेच गहू, डाळी, पामतेलावरील आयातशुल्कात वाढ केली. तसेच कांदा, डाळी, खाद्यतेलाच्या निर्यातीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली बंदी उठवण्यात आली. तूर, मूग, मसूर, हरभरा डाळींचे आयात प्रमाणे ठरवून देण्यात आले. याचे सोयाबीन, डाळींच्या भाववाढीच्या रूपाने परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत. एफआरपीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतःला भावाच्या बाबतीत सुरक्षित समजत होते; परंतु गूळ, साखरेच्या भावातील घसरणीच्या बातम्या येऊ लागल्यापासून त्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. शेतकऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य आता अंतर्गत बाजारपेठेत ठरत नाही, तर ते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ठरते. शेतमालाच्या भावाला सध्या जागतिक परिमाण लागू झाले आहे. या बाजारपेठेतील व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेची तीन दिवसांची मंत्री परिषद अर्जेंटिना येथे नुकतीच पार पडली. परिषदेत नेहमीप्रमाणे अमेरिकेने भारताकडून अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाला विरोध केला. वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी विकसनशील देशाची एकजूट घडवून आणून अमेरिकेचा विरोध हाणून पाडला. अमेरिकेच्या ई-कॉमर्सच्या नियमावलीच्या आग्रहाची भारताने अशीच वाट लावली. त्यामुळे कुठल्याही ठोस निर्णयाविना या परिषदाची सांगता झाली. सरत्या वर्षाचे शेतकरी आंदोलनांचे वर्षे असा उल्लेख करणेच सार्थ ठरेल. नगर, औरंगाबाद, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १ जूनपासूनच्या संपाची घोषणा केली आणि वाऱ्यासारखे त्याचे लोण राज्यभर पसरले. शेतकऱ्यांनी शेतीवरील कामे, शेतमालाची विक्री बंद ठेवली. भाजीपाला, दूध आदी जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा ठप्प झाल्याने सरकारचे धाबे दणाणले. काही नेत्यांना हाताशी धरून संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु तो सरकारच्या अंगलट आला. नंतर समन्वय समितीशी चर्चा करून, संप मिटवून सरकारने झालेल्या चुकीची दुरुस्ती केली. २० नोव्हेंबरला देशातील १८० शेतकरी संघटनांनी लाखो शेतकऱ्यांचा मोर्चा संसद भवनावर नेवून केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले. वर्षेभर मोर्चे, रास्ता रोको, धरणे या स्वरुपात राज्यभर शेतकऱ्यांची आंदोलने होत राहिली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला वेळोवेळी धारेवर धरले. दोन्ही प्रसार माध्यमांनी वारंवार शासन व जनतेचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले. वाहिन्यांवरील सांगोपांग चर्चांमुळे समाजात शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती निर्माण व्हायला मदत झाली. आयात शुल्कातील वाढ, आयात प्रमाण निश्‍चिती, निर्यात बंदी हटवणे, निर्यात उत्तेजन यासारखे शासनाचे अलीकडच्या काळातील निर्णय ही शेतकरी आंदोलनाचीच फलश्रुती आहे हे निर्विवाद! एवढ्यावर शेतकऱ्याच्या प्रश्‍नांची जंत्री संपत नाही, त्यामुळे आंदोलनाची ज्योत अशीच तेवत ठेवावी लागेल. प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
