आकडेवारीच्या खेळामध्ये न अडकता अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी व त्याची फलनिष्पत्ती काय, याचे उत्तर अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. राज्‍याच्‍या अर्थसंकल्पात कृषी आणि पूरक उद्योगांसाठी विशेष तरतुदींची गरज आहे. तरच ग्रामविकासाला हातभार लागेल.
अर्थसंकल्प २०१७ मध्ये महाराष्ट्र राज्‍याच्‍या अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्यामधील किती खर्च झाला आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये काय बदल झाले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आकडेवारीच्या खेळामध्ये न अडकता अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी व त्याची फलनिष्पती काय, याचे उत्तर अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. तरतुदीची नुसती उधळण करून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही.
राज्‍य अर्थसंकल्पातून अपेक्षा ः
मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सेंद्रिय निविष्ठानिर्मिती उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याची गरज. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी कार्यक्रम व उपाययोजना. सूक्ष्म सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी विशेष यंत्रणा उदा : ‘महाराष्ट्र सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प’निर्मिती. येत्या पाच वर्षात शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा कार्यक्रम. पावसावर आधारित शेतीसाठी कायम स्वरूपी संरक्षित ओलिताची सोय. हवामानबदलावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रात चारही कृषी विद्यापीठात ‘हवामान आधारित शेती संशोधन केंद्राची स्थापना’. कृषी शिक्षण व संशोधन यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष मदतीचे पॅकेज. जलयुक्त शिवार योजनेत माथा ते पायथा शास्त्रोक्त उपचार विकास योजना. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काटेकोर शेती कामे करणे आवश्यक आहे. शेतीतील मजुरांचा अभाव, वेळेवर व कमी खर्चात शेतीकामे यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण आवश्यक घटक झाला आहे. भविष्यातील शेती स्थिर करण्यासाठी यांत्रिकीकरण हा घटक आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र ‘कृषी यांत्रिकीकरण विभाग’ स्थापन करावा व त्यासाठी सुयोग्य तरतूद अपेक्षित आहे. राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण जिल्ह्यात त्या त्या जिल्ह्यातील प्रमुख पिकावर आधारित ‘प्रक्रिया उद्योग पार्क’ स्थापन करावा. त्यामुळे शेतमालाची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर होऊन शेतकरी व उद्योग दोन्हीही फायद्यात राहून व स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होईल. पिकांसाठी केंद्रीय बजेटमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे उत्पादन खर्चावर दीडपट न्यूनतम दर ठरवून या दरापेक्षा कमी दर मिळणार नाही यासाठी ‘शासन खरेदी यंत्रणा’ अथवा ‘भावांतर’ योजना जाहीर करावी. पंतप्रधान कृषी विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ठोस तरतूद व कार्यक्रम जाहीर करावा. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी ‘शेतकरी सामाजिक सुरक्षा योजना’ जाहीर करावी. दुर्बल व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना लागू करावी. गटशेती आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रभावी करण्यासाठी कृषी विभागांतर्गत विशेष प्रभाग स्थापन करावा. शेतकऱ्यांना आधुनिक व्यवसायिक शेतीचे ज्ञान व कौशल्य देण्यासाठी ‘कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत’ विशेष तरतूद करावी. जाहीर केल्याप्रमाणे या वर्षात तीन लाख शेतकरी व पन्नास हजार युवकांना कृषी उद्योजकता प्रशिक्षण योजनेस भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता. देशी गायीमध्ये ‘ब्रुसेलोसीस’ सारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. याचा प्रसार वेगाने होत आहे. हा रोग जनावारातून मनुष्यामध्ये येत आहे, अशी काही उदाहरणे दिसून आली आहेत. एका अनुमानाप्रमाणे ३० टक्के देशी गायी सध्या प्रभावित आहेत. यासाठी पशु चिकीत्सालये बळकट करण्याची योजना आखणे व तरतूद करणे आवश्यक. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न देशामध्ये सर्वाधिक म्हणजे १,४७,३९९ रूपये अाहे. शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न मात्र केवळ ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये २६,००० ते ३०,००० रूपये इतकेच आहे. हाच मूलभूत आधार घेऊन लोकसंखेच्या ५५ टक्के भाग असलेल्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व सामजिक सुरक्षेसाठी शेती क्षेत्रास प्राधान्य केवळ मौखिक नाही, तर येत्या बजेटमधून प्रत्यक्ष स्वरूपात दिसून यावे. शेतकरी हा सध्या कठीण आर्थिक व सामाजिक विवंचनेतून जात आहे. शेतकरी हा विशेष सामाजिक घटक म्हणून जाहीर करावा. त्यासाठी आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर ‘शेतकरी विकास योजना’ जाहीर करावी. त्यासाठी एकूण बजेटच्या ५ टक्के प्रमाणात तरतूद करावी. बाजार सुविधा नूतनीकरण व संगणकीकरण, थंड साठवणगृह साखळी, प्रक्रिया उद्योग, यांत्रिकीकरण, जलसंधारण, शेतरस्ते इत्यादी शेती विकासाच्या पायाभूत गरजा आहेत. यासाठी कृषी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या आधारावर न्याय देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करून २०१८-१९ अर्थसंकल्‍पामध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या कमीत कमी १० टक्के तरतूद अपेक्षित आहे. 
