माती आणि पाण्याचा एकत्रित विचार कधी?

इतक्यातच माझ्या वाचनात पाण्यासंबंधीचे विचार मांडणारे दोन लेख आले. त्यातील एक आहे ॲग्रोवनमध्ये १० व ११ जुलै अशा दोन भागांत प्रसिद्ध करण्यात आलेला अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांचा लेख. या लेखाचा मूळ विषय शेतकऱ्यांचे शोषण हा असला तरी त्यातील पाण्याविषयीच्या एका वाक्याने माझे लक्ष वेधून घेतले. ‘भारत हा जलटंचाईचा नव्हे तर जलसंपन्न देश आहे.’ देसरडा यांनी नमूद केले आहे देशात सरासरीने एक मीटर तर महाराष्ट्रात त्याहून १५ टक्के अधिक पर्जन्यजल उपलब्ध आहे. असे असताना मग आपली पिके शेतात उभी का जळतात? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अयोग्य पाणी व माती व्यवस्थापन आणि हाच विषय असणारा दुसरा लेख ज्येष्ठ मृदा शास्त्रज्ञ डॉ. सु. भि. वराडे यांनी कृषिजल मासिकाच्या मे २०१७ च्या अंकात लिहिलेला आहे.  मी शेती करत होतो तेव्हा पाणी प्रश्नाकडे फारसे लक्ष दिले नाही, कारण मला वाटायचे की त्यात करण्यासारखे काही नाही. पण आता लक्षात येते आहे की करण्यासारखे खूप होते. मुख्यतः तीन प्रकारे उपलब्ध नैसर्गिक पाणीसाठ्यांचा वापर आपण करतो- उपसा सिंचन, उथळ विहिरी व पाझर तलाव आणि तिसरे म्हणजे खोलवर पोचलेल्या विंधन विहिरी. फलटणजवळच्या चौधरवाडी गावात एक शेतकरी चांगली पिके घेत होता. त्याच्या विंधन विहिरीला चांगले पाणी होते, पण अचानकच पाणी यायचे थांबले. चौकशी करता कळाले की आजूबाजूला सात नव्या विंधन विहिरी झाल्या आहेत. किती क्षेत्रात किती विंधन विहिरी काढायच्या यावर काहीच नियंत्रण नाही. आतापर्यंत महाराष्ट्रात चार सिंचन आयोग होऊन गेले, पण पाणी आणि माती यांचे संयुक्त कायदे आपल्याकडे नाहीतच. या दोन गोष्टी कशाही वापरा, त्यावर काहीच नियंत्रण नाही. ‘पाणी आणि माती यांचा एकात्मिक विचार करणे ही काळाची गरज झाली आहे’ हा महत्त्वाचा विचार डॉ. वराडे यांनी मांडलेला आहे. अगदी हेच १९६० च्या दशकात अमेरिकेतील मृदा संधारणाचे जनक एच. एच. बेनेट यांनी सांगितले होते. आतातरी आपण त्यांचे ऐकायला हवे. माती आणि पाणी यांचा एकत्रित विचार अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राने खरे तर त्या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे. राज्यासाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्यासह जलसंधारण विभागाचे नाव बदलून ते मृद व जलसंधारण विभाग करण्याचा निर्णय झाला आहे.  डॉ. वराडे स्थलनिहाय अनुकूल तंत्रज्ञानावर भर देतात. माती आणि पाण्याचे व्यवस्थापन गावनिहाय हवे. सगळीकडे एकच मोजमाप लावणे म्हणजे, माण तालुक्यात १०० मिमी पाऊस आणि महाबळेश्वरमध्ये १००० मिमी, म्हणून सातारा जिल्ह्यात सरासरी ५०० मिमी म्हणजे चांगला पाऊस झाला, असे म्हणण्यासारखे आहे. अशी आभासी सरासरी सांगणे ही सरकारची मासलेवाईक पद्धत आहेच. गावनिहाय मातीचा प्रकार पाहून पीक-पाण्याचे व्यवस्थापन हवे. सिंचनाचा वापर मातीच्या गुणवत्ता आणि प्रमाणावर अवलंबून असतो. पिकांना आवश्यकतेनुसार पाणी सोडायला हवे. पाण्याचा परिणामकारक व कार्यक्षम वापर करण्यासाठी मातीचे भौतिक गुणधर्म विचारात घ्यायला हवेत. हलक्या जमिनीत पाणी धारण शक्ती कमी असल्याने त्या जमिनीला वारंवार पाणी द्यावे लागते, पण खोल जमिनींसाठी सतत पाणी देण्याची आवश्यकता नाही. अशा गोष्टी लक्षात न घेता आपण सरसकट एकच मात्रा सगळीकडे वापरतो हे सत्य डॉ. वराडे नमूद करतात. सिंचन विभाग मातीची गुणवत्ता, पिकाची गरज वगैरे काही लक्षात न घेता दर काही दिवसांनी पूर्ण पाणी सोडायचे अशा प्रकारचे आपले वेळापत्रक चालू ठेवतात आणि नाहक खूप पाणी वाया जाते. नव्या तंत्रज्ञानाने पाण्याचा वापर सुधारतो. पिकांच्या मुळांना पाणी जाईल अशा प्रकारची सिंचन व्यवस्था असेल तर कमीत कमी पाणी वाया जाईल.  पावसाळ्याच्या शेवटी म्हणजे ऑक्टोबरअखेर गावात किती पाणी उपलब्ध आहे हे पाहून ग्रामपंचायतीने पुढचे नियोजन करायला हवे, असे डॉ. वराडे यांनी सुचवले आहे. पण तसा काही हिशेब ठेवण्याची यंत्रणा आणि मनोवृत्तीही आमच्याकडे नाही. जलयुक्त शिवारे बांधत सुटा, बंधारे बांधत सुटा, एकदम चार कोटी झाडे लावा (कोणती झाडे, कुठे लावणार याचे काहीही नियोजन नाही), सगळीकडे शेततळी बांधा, अशा अवैज्ञानिक गोष्टी आम्हाला करायला आवडतात. जर तुमच्या शेतातली माती चांगली असेल आणि तिच्यात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असेल तर शेततळ्यात पाणीच येणार नाही. माती निकृष्ट असेल तर पाणी वाहून शेततळ्यात येते. आणि चांगली माती असेल तर पाणी शेततळ्यात साठवून उगीच बाष्पीभवनात वाया कशाला घालवायचे? शेततळ्याच्या हस्तपुस्तिकेत हे स्पष्ट लिहिलेले आहे, पण आम्ही लक्ष देत नाही.  बंधारे बांधणे ही माझ्या मते अतिशय चुकीची पद्धत आहे. एक तर कॉँक्रीट खूप महाग आहे आणि दुसरे म्हणजे कंत्राटदार बांधकामामध्ये भरपूर पैसे खातात. शिवाय हे आकस्मित निकडीची उपाययोजना (इमर्जन्शी मेजर्स) प्रकारात मोडते. तहान लागली की विहीर खणणे असा हा प्रकार आहे. डोंगरावर जास्तीत जास्त गवत लावणे हाच माती आणि पाणी वाचविण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, असे मला वाटते. जगात सर्वत्र हाच उपाय अमलात आणला जात आहे. एक अर्थतज्ज्ञ आणि दुसरे अभियंता व मृदा तज्ज्ञ, जेव्हा दोघेही म्हणतात की आपले सगळेच चुकते आहे, तेव्हा याकडे गांभीर्याने पाहायलाच हवे. बॉन निंबकर : ०२१६६-२६२१०६ (लेखक निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.) शब्दांकन ः मधुरा राजवंशी