Agriculture Stories in Marathi, Bob Nimbkar Story on irrigation | Agrowon

माती आणि पाण्याचा एकत्रित विचार कधी?
बॉन निंबकर
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

आतापर्यंत महाराष्ट्रात चार सिंचन आयोग होऊन गेले, पण पाणी आणि माती यांचे संयुक्त कायदे आपल्याकडे नाहीतच. या दोन गोष्टी कशाही वापरा त्यावर काहीच नियंत्रण नाही.

इतक्यातच माझ्या वाचनात पाण्यासंबंधीचे विचार मांडणारे दोन लेख आले. त्यातील एक आहे ॲग्रोवनमध्ये १० व ११ जुलै अशा दोन भागांत प्रसिद्ध करण्यात आलेला अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांचा लेख. या लेखाचा मूळ विषय शेतकऱ्यांचे शोषण हा असला तरी त्यातील पाण्याविषयीच्या एका वाक्याने माझे लक्ष वेधून घेतले.

‘भारत हा जलटंचाईचा नव्हे तर जलसंपन्न देश आहे.’ देसरडा यांनी नमूद केले आहे देशात सरासरीने एक मीटर तर महाराष्ट्रात त्याहून १५ टक्के अधिक पर्जन्यजल उपलब्ध आहे. असे असताना मग आपली पिके शेतात उभी का जळतात? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अयोग्य पाणी व माती व्यवस्थापन आणि हाच विषय असणारा दुसरा लेख ज्येष्ठ मृदा शास्त्रज्ञ डॉ. सु. भि. वराडे यांनी कृषिजल मासिकाच्या मे २०१७ च्या अंकात लिहिलेला आहे. 

मी शेती करत होतो तेव्हा पाणी प्रश्नाकडे फारसे लक्ष दिले नाही, कारण मला वाटायचे की त्यात करण्यासारखे काही नाही. पण आता लक्षात येते आहे की करण्यासारखे खूप होते. मुख्यतः तीन प्रकारे उपलब्ध नैसर्गिक पाणीसाठ्यांचा वापर आपण करतो- उपसा सिंचन, उथळ विहिरी व पाझर तलाव आणि तिसरे म्हणजे खोलवर पोचलेल्या विंधन विहिरी. फलटणजवळच्या चौधरवाडी गावात एक शेतकरी चांगली पिके घेत होता. त्याच्या विंधन विहिरीला चांगले पाणी होते, पण अचानकच पाणी यायचे थांबले. चौकशी करता कळाले की आजूबाजूला सात नव्या विंधन विहिरी झाल्या आहेत. किती क्षेत्रात किती विंधन विहिरी काढायच्या यावर काहीच नियंत्रण नाही.

आतापर्यंत महाराष्ट्रात चार सिंचन आयोग होऊन गेले, पण पाणी आणि माती यांचे संयुक्त कायदे आपल्याकडे नाहीतच. या दोन गोष्टी कशाही वापरा, त्यावर काहीच नियंत्रण नाही. ‘पाणी आणि माती यांचा एकात्मिक विचार करणे ही काळाची गरज झाली आहे’ हा महत्त्वाचा विचार डॉ. वराडे यांनी मांडलेला आहे. अगदी हेच १९६० च्या दशकात अमेरिकेतील मृदा संधारणाचे जनक एच. एच. बेनेट यांनी सांगितले होते. आतातरी आपण त्यांचे ऐकायला हवे. माती आणि पाणी यांचा एकत्रित विचार अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्राने खरे तर त्या दिशेने एक पाऊल उचलले आहे. राज्यासाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्यासह जलसंधारण विभागाचे नाव बदलून ते मृद व जलसंधारण विभाग करण्याचा निर्णय झाला आहे. 

डॉ. वराडे स्थलनिहाय अनुकूल तंत्रज्ञानावर भर देतात. माती आणि पाण्याचे व्यवस्थापन गावनिहाय हवे. सगळीकडे एकच मोजमाप लावणे म्हणजे, माण तालुक्यात १०० मिमी पाऊस आणि महाबळेश्वरमध्ये १००० मिमी, म्हणून सातारा जिल्ह्यात सरासरी ५०० मिमी म्हणजे चांगला पाऊस झाला, असे म्हणण्यासारखे आहे. अशी आभासी सरासरी सांगणे ही सरकारची मासलेवाईक पद्धत आहेच.

गावनिहाय मातीचा प्रकार पाहून पीक-पाण्याचे व्यवस्थापन हवे. सिंचनाचा वापर मातीच्या गुणवत्ता आणि प्रमाणावर अवलंबून असतो. पिकांना आवश्यकतेनुसार पाणी सोडायला हवे. पाण्याचा परिणामकारक व कार्यक्षम वापर करण्यासाठी मातीचे भौतिक गुणधर्म विचारात घ्यायला हवेत. हलक्या जमिनीत पाणी धारण शक्ती कमी असल्याने त्या जमिनीला वारंवार पाणी द्यावे लागते, पण खोल जमिनींसाठी सतत पाणी देण्याची आवश्यकता नाही. अशा गोष्टी लक्षात न घेता आपण सरसकट एकच मात्रा सगळीकडे वापरतो हे सत्य डॉ. वराडे नमूद करतात. सिंचन विभाग मातीची गुणवत्ता, पिकाची गरज वगैरे काही लक्षात न घेता दर काही दिवसांनी पूर्ण पाणी सोडायचे अशा प्रकारचे आपले वेळापत्रक चालू ठेवतात आणि नाहक खूप पाणी वाया जाते. नव्या तंत्रज्ञानाने पाण्याचा वापर सुधारतो. पिकांच्या मुळांना पाणी जाईल अशा प्रकारची सिंचन व्यवस्था असेल तर कमीत कमी पाणी वाया जाईल. 

पावसाळ्याच्या शेवटी म्हणजे ऑक्टोबरअखेर गावात किती पाणी उपलब्ध आहे हे पाहून ग्रामपंचायतीने पुढचे नियोजन करायला हवे, असे डॉ. वराडे यांनी सुचवले आहे. पण तसा काही हिशेब ठेवण्याची यंत्रणा आणि मनोवृत्तीही आमच्याकडे नाही. जलयुक्त शिवारे बांधत सुटा, बंधारे बांधत सुटा, एकदम चार कोटी झाडे लावा (कोणती झाडे, कुठे लावणार याचे काहीही नियोजन नाही), सगळीकडे शेततळी बांधा, अशा अवैज्ञानिक गोष्टी आम्हाला करायला आवडतात. जर तुमच्या शेतातली माती चांगली असेल आणि तिच्यात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असेल तर शेततळ्यात पाणीच येणार नाही. माती निकृष्ट असेल तर पाणी वाहून शेततळ्यात येते. आणि चांगली माती असेल तर पाणी शेततळ्यात साठवून उगीच बाष्पीभवनात वाया कशाला घालवायचे? शेततळ्याच्या हस्तपुस्तिकेत हे स्पष्ट लिहिलेले आहे, पण आम्ही लक्ष देत नाही. 

बंधारे बांधणे ही माझ्या मते अतिशय चुकीची पद्धत आहे. एक तर कॉँक्रीट खूप महाग आहे आणि दुसरे म्हणजे कंत्राटदार बांधकामामध्ये भरपूर पैसे खातात. शिवाय हे आकस्मित निकडीची उपाययोजना (इमर्जन्शी मेजर्स) प्रकारात मोडते. तहान लागली की विहीर खणणे असा हा प्रकार आहे. डोंगरावर जास्तीत जास्त गवत लावणे हाच माती आणि पाणी वाचविण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, असे मला वाटते. जगात सर्वत्र हाच उपाय अमलात आणला जात आहे. एक अर्थतज्ज्ञ आणि दुसरे अभियंता व मृदा तज्ज्ञ, जेव्हा दोघेही म्हणतात की आपले सगळेच चुकते आहे, तेव्हा याकडे गांभीर्याने पाहायलाच हवे.

बॉन निंबकर : ०२१६६-२६२१०६
(लेखक निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)
शब्दांकन ः मधुरा राजवंशी

इतर संपादकीय
नजरा गुजरातच्या विधानसभा निकालाकडेगुजरात निकाल पुढच्या 48 तासात घोषित झालेला असेल....
पोकळ पदव्यांत हरवलेले शिक्षण पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे जाऊन इतर कौशल्ये विकसित...
`पाणीबाणी`शी झुंजणारी भारतीय शेतीपाण्याची उपलब्धता दिवसेंदिवस घटतच जाणार आहे....
नवसंशोधनातून हवामान बदलावर करा मातहवामान बदलासाठी मानवाचा नैसर्गिक संतुलनात अवाजवी...
दूध का नासले?राज्यात दुधाच्या दराच्या मुद्यावरून सहकारी दूध...
शेतीत फुलताहेत उद्यमशीलतेची बेटं गेल्या वर्षी ''महाएफपीसी'' आणि शेतकरी कंपन्यांनी...
सुस्त प्रशासन, स्वस्थ शासनराज्यात बीटी कापूस व सोयाबीन पिकांवर कीटकनाशकांची...
होय, आम्हीच खरे लाभार्थी!राज्यभर झालेल्या मृद संधारणाच्या अनेक कामांवर...
शेतीमाल हमीभाव : एक सापळासरकारने शेतकऱ्यांपुढे लटकवलेले हमीभावाचे एक गाजरच...
कापूस संशोधनाची पुढील दिशाकेंद्र शासनातर्फे बीटी जनुकांचे बौद्धिक संपदा...
कापूस कोंडी फोडाकापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप झाल्यामुळे कापूस...
पांढरं सोनं का काळवंडलं?यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कपाशीवरील अनियंत्रित...
सुलभ व्यापार वाढवेल निर्यातदेशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन न देता आपली गरज...
पशुखाद्यातील प्रतिजैविकांच्या वापरामुळे...उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये १९५० पासून...
अन्नसुरक्षेच्या लढ्याची अर्जेंटिनात...जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) अकरावी...
‘ओखी’चा विळखानैसर्गिक आपत्ती या वर्षी शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला...
ऊसदराचा उफराटा न्यायकोल्हापूरची तडजोड  उसाला टनामागे पहिली उचल...
दिशा बदलत्या कृषी शिक्षणाचीबदलते हवामान, खुली अर्थव्यवस्था, आयात-...
सजीव माती तर समृद्ध शेतीपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
केवढा हा आटापिटा!कडधान्ये, खाद्यतेल यांच्या आयात-निर्यातीबाबत...