पारंपरिक पणन व्यवस्थेतून शेतमाल येतोय बाहेर
गणेश कोरे
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

देशपातळीवर एकच पणन कायदा करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. पणन कायद्याच्या नवीन व्याख्येतून ‘नियमन’ हा शब्दच वगळण्यात आल्याने शेतमालाच्या मुक्त विपणन व्यवस्थेकडे बाजार नेण्याचे प्रयत्न सरकारकडून हाेत आहेत.  

पुणे : शेतमालाला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना पारंपरिक पणन व्यवस्थेच्या जाेखडातून मुक्त करण्यासाठी विविध पर्याय सरकारकडून खुले करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्येच आणणे बंधनकारक राहिलेले नाही. बाजार समित्यांमधील विविध करांची बंधने शेतमाल विक्रीसाठी रद्द झाली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने विविध पणन सुधारणा करण्यात येत आहेत.

देशपातळीवर एकच पणन कायदा करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. पणन कायद्याच्या नवीन व्याख्येतून ‘नियमन’ हा शब्दच वगळण्यात आल्याने शेतमालाच्या मुक्त विपणन व्यवस्थेकडे बाजार नेण्याचे प्रयत्न सरकारकडून हाेत आहेत.   
पारंपरिक पणन कायदा बदलण्यासाठी २००६ मॉडेल ॲक्ट आणण्यात आला. यामध्ये थेट पणन, खासगी बाजार समित्या, एकल परवाना (सिंगल लायसेन्स), करारशेती, देशाच्या विविध भागांत शेतमाल विक्री करण्याठी आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) याेजना, बाजार समित्यांवरील राजकीय वर्चस्व कमी करण्यासाठी निवडणूक सुधारणा, देशपातळीवर एकच पणन कायदा इत्यादी पणन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

थेट पणनला चालना आणि प्राेत्साहन देण्यासाठी पणन संचालनालयाद्वारे परवाने दिलेल्या ४४ खासगी बाजार समित्या सुरू आहेत. त्यांची वार्षिक उलाढाल सुमारे दाेन हजार काेटींपर्यंत आहे, तर ३९ एकल परवाने (सिंगल लायसेन्स) उलाढालदेखील २ हजार काेटींपर्यंत आहे. थेट पणनच्या ५७० परवान्यांची उलाढाल ही दोन हजार काेटींपर्यंत अाहे. या ५७० परवान्यांमधील ४१० परवाने शेतकरी कंपन्या, बचत गट, शेतकरी गटांना देण्यात आले आहेत. यासाठी परवाना शुल्क आणि बॅंक हमीची अट शिथिल करण्यात आली आहे, अशी माहिती पणन संचालक डॉ. आनंद जाेगदंड यांनी दिली. 

पणन मंडळाकडून प्राेत्साहन
कृषी पणन मंडळामार्फत बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी कर्जपुरवठा केला जाताे. गेल्यावर्षी (२०१६-१७) विविध बाजार समित्यांसाठी सुमारे ८ काेटी रुपये कर्जवाटप करण्यात आले आहे. थेट शेतमाल विक्रीसाठी राज्यात २०१४ पासून राबविण्यात येणाऱ्या आठवडे बाजारांची संख्या १२० असून, आठवड्याची उलाढाल सुमारे ६ काेटी रुपयांपर्यंत आहे. विविध शेतमालाचे प्रभावी ब्रॅण्डिंग आणि विपणनासाठी आंबा, संत्रा, काजू, बेदाणा, तांदूळ, धान्य महाेत्सवांचे आयाेजन करण्यात येते. त्यांची व्याप्ती वाढत असून, काेट्यवधी रुपयांची उलाढाल हाेत आहे. नुकत्याच झालेल्या आंबा महाेत्सवाची उलाढाल सुमारे १० काेटी रुपयांपर्यंत झाली आहे. 

‘पणन’कडून शेतमाल याेजना 
मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या शेतमाल तारण याेजनेत ९९ बाजार समित्यांमधून सुमारे ५ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. या माध्यमातून २०१६-१७ या वर्षात २ लाख २३ हजार क्विंटल शेतमालावर ४५ काेटींचे कर्ज शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. 

ई-नाम 
शेतमालाला राष्‍ट्रीय बाजारपेठ मिळण्यासाठी आॅनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बाजार (ई-नाम) याेजना आखण्यात आली आहे. या याेजनेत राज्यातील दाेन टप्प्यांमधील ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३० बाजार समित्यांसाठी प्रत्येकी ३० लाखांचा असा एकूण ९ काेटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. 

एकाच पणन कायद्याची प्रक्रिया
राष्ट्रीय पातळीवर एकच पणन कायदा करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू असून, यासाठीच्या सुमारे १३९ पणन सुधारणांच्या मसुद्यांचा नवीन मॉडेल ॲक्ट केंद्राने सर्व राज्यांना पाठविला आहे. हा कायदा तयार करण्यासाठी महाराष्‍ट्रामध्ये विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. हा कायदा करण्याची प्रक्रिया 
सुरू करण्यात आली आहे. केंद्राने सुचविलेल्या १३९ पैकी विविध सुधारणा राज्याने स्वीकारल्या आहेत. यामध्ये नियमनमुक्ती, निवडणूक सुधारणा यांचा समावेश आहे.  

निवडणूक प्रक्रियांमध्ये बदल 
बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत अामूलाग्र बदल करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तर पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या माेठी उलाढाल असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.  

दोन हजार व्यवसाय प्रस्ताव 
राज्याच्या विविध भागांतील ८ पिकांनी भाैगाेलिक मानांकने मिळवली असून, दोन हजार व्यवसाय प्रस्ताव बनविण्यात आले आहेत. यासाठी २४० काेटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. 

निर्यातीला प्राेत्साहन
विविध शेतमालाच्या निर्यातीसाठी राज्यात विविध भागांत ४५ निर्यात सुविधा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तरकाऱ्यांमधून निर्यातदार तयार व्हावेत, यासाठी प्रशिक्षणदेखील मंडळाच्या वतीने देण्यात येत आहे. २० तुकड्यांमधून ४५० शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. या विविध निर्यात केंद्रांमधून आंबा, संत्री, माेसंबी, डाळिंब, भेंडी, कारली, शेवगा इत्यादी विविध प्रकारच्या शेतमाल निर्यातीमधून शेतकऱ्यांना काेट्यवधी रुपयांचे परकी चलन उपलब्ध हाेत आहे.

धान्य नियमनमुक्तीचा प्रस्ताव 
फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर आता विविध प्रकारची १६ धान्येदेखील नियमनमुक्त करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू आहे. नियमनमुक्ती करताना, अडत शेतकऱ्यांएेवजी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याचा कायदा केला. यामुळे बाजार समित्यांबाहेर हाेणाऱ्या शेतमाल खरेदी- विक्रीवर बाजार समित्यांकडून काेणतेही कर किंवा शुल्क आकारले जात नाही.

७१२ काेटींचा एमएसीपी
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या (एमएसीपी) माध्यमातून गावपातळीवरील पणन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी जागतिक बॅंकेच्या ७१२ काेटींच्या सहकार्याने २०१० पासून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामधून ८१ बाजार समित्या, १९६ आठवडे बाजार २० जनावरांचे आणि ४ शेळ्यामेढ्यांचे बाजार सक्षम करण्यात आले आहेत. तसेच, २५ बाजार समित्यांमध्ये संगणकीय लिलाव यंत्रणा (आॅनलाइन लिलाव), बाजार समित्यांमध्ये ८२ हजार टन क्षमतेची धान्य साठवणूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, ४१२ शेतकरी कंपन्या आणि १३ हजार शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपन्यांची उलाढाल काेट्यवधी रुपयांपर्यंत पाेचली आहे. ११२ कंपन्यांनी ६१ काेटींची २७ हजार ४९६ टन धान्याची खरेदी केली आहे. या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २०० ते ४०० रुपयांपर्यंत जास्त दर मिळाला आहे. १०९ कंपन्यांनी सुमारे १६ काेटींची निविष्ठा खरेदी- विक्री केल्याने शेतकरी सभासदांना अडीच काेटींचा फायदा झाला आहे. 

केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल ॲक्टमध्ये राज्य हे एक मार्केट ही मध्यवर्ती संकल्पना मांडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीशिवाय विविध पर्याय उपलब्ध हाेणार असून, बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. तसेच, नवीन कायद्यामध्ये पशुधनाला पहिल्यांदाच बाजार समिती कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. विविध माेठ्या बाजार समित्यांसाठी राष्ट्रीय बाजाराची संकल्पना आणली आहे. या सर्व पणन सुधारणांचा फायदा शेती आणि शेतकरी समृद्ध करण्यासाठी हाेणार आहे. 
- सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे  

केंद्र सरकारच्या वतीने मॉडेल ॲक्टचा नवीन मसुदा पाठविला आहे. यासाठी समिती स्थापन केली असून, तिच्या दाेन बैठका झाल्या आहेत. पणन सुधारणांमध्ये आता ई मार्केटिंगला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना पारंपरिक पणन व्यवस्थेतून मुक्त करण्याचे सरकारचे धाेरण आहे.
- डाॅ. आनंद जाेगदंड, पणन संचालक

इतर अॅग्रो विशेष
‘लीली’ने शोधली चोरलेली बैलजोडीजालना (सकाळ वृत्तसेवा) : गोठ्यात बांधलेली बैल...
अमेरिकेत सोयाबीनवरील तांबेरा रोगाच्या...अमेरिकेच्या मध्य पूर्व विभागातील सोयाबीन उत्पादक...
परभणीतील बीज परीक्षण प्रयोगशाळेस सुवर्ण... परभणी ः परभणी येथील कृषी विभागाच्या बीज परीक्षण...
शेतकरी आत्महत्या तपासाबाबत नवे परिपत्रकमुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना मदत...
मोताळ्यातील सर्वच पशुवैद्यकीय दवाखाने ‘...अकोला : शासकीय रुग्णालये म्हटली की तेथील सेवा,...
कास पठारावरील रानफुलांच्या व्यावसायिक...पुणे ः रानफुलांचा अमूल्य ठेवा असलेल्या कास...
जळगावमधील कृषी चिकित्सालये समस्यांच्या...जळगाव : जिल्ह्यातील ११ कृषी चिकित्सालयांना यंदा...
सिंचन चाळीस टक्क्यांवर गेल्यानंतर... मुंबई : महाराष्ट्रात सिंचनासाठी २६ प्रकल्प...
वऱ्हाडात तुरीचे २६३ कोटींचे चुकारे थकीत अकोला : बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेडने...
तेरा ते चौदा प्रकारचे दाखले २...कऱ्हाड, जि. सातारा ः राज्यातील तलाठी व मंडल...
कांदा बीजोत्पादकांची कंपनीकडून फसवणूकअकोला ः कांदा उत्पादक शेतकरी गेले काही वर्षे...
शेडनेटच्या विविध पिकांतील जिद्दी मास्टर...न कळण्याच्या वयात आईचे छत्र हरविले. पण वडिलांचे व...
कृषी सल्ला : खरीप कपाशी, रब्बी ज्वारी,...हवामानाचा संक्षिप्त अंदाज ः पुढील पाच दिवस...
उच्चशिक्षित तरुण घडवतोय शेतीतच करिअरअलीकडील काळात शेतीतील जोखीम वाढली आहे. ती कमी...
‘लेबल क्लेम’ पद्धती आता पीकसमूहासाठीपुणे : सध्या देशात मर्यादित किंवा मुख्य...
सहा एकरांतील सोयाबीनवर फिरवला नांगरअमरावती : सुमारे बारा एकरांरील सोयाबीनला शेंगाच...
शेततळ्यांचे २०४ कोटी शेतकऱ्यांच्या...मुंबई : शेततळ्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर...
तूर, उडीद आणि मूग डाळीवरील निर्बंध काढलेनवी दिल्ली : देशात गेल्या खरिपात तुरीचे बंपर...
कपाशीवरील फूलकीड, कोळी किडीचे नियंत्रणफूलकिडे ः आर्थिक नुकसान संकेत पातळी ः ...
पंधरा लाख खातेदार अपात्र?मुंबई ः राज्यात ८९ लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत, हा...