बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण खात्याने जर्मन बँकेच्या साह्याने साठवण तलाव प्रकल्प उभारला. जानेफळ, मारोती पेठ येथील सुमारे २४५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. नैसर्गिक स्राेत आणि डोंगररांगाचा वापर करून अत्यंत कमी खर्चात उभा राहिलेला हा प्रकल्प अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी जलसंजीवनी ठरला. सुमारे २१५ शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात समृद्धी आली. अवघ्या ४.६५ कोटी रुपये खर्चात साकारलेल्या या योजनेतून बारमाही शेती झाली. शेतकरऱ्यांचे हिरवे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले. विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा जिल्हा म्हणून बुलडाण्याची ओळख आहे. सुमारे ७५० मिलिमीटर पावसाची सरासरी असलेला हा जिल्हा खात्रीशीर पावसाचा म्हणून पूर्वी ओळखला जायचा. मागील काही वर्षांत मात्र सतत दुष्काळ पडतो. पावसाळ्यात जेमतेम पाऊस होतो. नदी-नाले पूर्वीसारखे वाहत नाहीत. पाण्याची पातळी घटत चालली आहे. विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. बोअरवेल पाचशे फुटांपर्यंत खोदूनही थेंबभर पाणी मिळत नाही. पावसाच्या लहरीपणाचा फटका खरिपाबरोबरच रब्बी पिकांनाही बसतो आहे. दुष्काळात आशेचा किरण प्रतिकूल परिस्थितीत एखादा किरण आशेचा असतोच. तोच परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरतो. निराशा झटकून कामांस तयार व्हावे, असे चित्र तयार होते. सिंचनाची सोय करण्यासाठी जानेफळ (मेहकर) येथे शासनाच्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण खात्याने ‘एमआयपीएम’ (लघु पाटबंधारे) प्रकल्प ‘केएफडब्ल्यू’ या जर्मन बँकेच्या अर्थसाह्याने राबवला. जिरायती शेतीला ओलिताखाली आणून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे हे प्रकल्पाचे उद्दीष्ट होते. सन २००५ मध्ये कामांना सुरवात झाली. जानेफळ गावापासून तीन किलोमीटरवर नाल्यावर तलाव बांधण्यात आला. अडचणींवर मात हा प्रकल्प अशा ठिकाणी साकारला की जेथे दोन्ही बाजूंनी डोंगर आहेत. भिंत बांधणे हा प्रकल्पातील महत्त्वाचा भाग होता. जमीन पातळीपासून प्रकल्पातील पाणी खोल आहे. हे पाणी वरच्या भागातील शेतीत चढवणे दिव्य होते. शेतकरी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व बाजूंनी विचार करून पाणी उचलण्यासाठी जास्त क्षमतेची उपसा सिंचन योजना राबविण्याचे ठरविले. यासाठी खर्च मोठा लागणार होता; पण पैसा उभा करण्यात आला. शासनाचे पाठबळ मिळाले. प्रकल्पातून पाणी उचलण्यासाठी वीजपुरवठा हवा होता. सुरवातीला नियमित वीज देण्याचे नियोजन झाले. मात्र, ही वीज पुरेशी ठरणार नाही याची जाणीव झाल्याने शेतकऱ्यांनी पाणी वापर संस्थेच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू केला. एक्स्प्रेस लाइन मिळावी यासाठी बरेच प्रयत्न केले. उपोषणसुद्धा करावे लागले. अखेर शेतकऱ्यांचा विजय झाला. शासनाने एक्स्प्रेस लाइन देण्याचे मंजूर करीत अखंड वीजपुरवठ्याची व्यवस्था केली. आता शेतकऱ्यांना काही वर्षे तरी विजेचा प्रश्नच भेडसावलेला नाही. प्रकल्पाची फलश्रुती
बदलली पीक पद्धती कोरडवाहू शेतीत केवळ खरीप हंगाम घेणेच शक्य व्हायचे. परतीचा पाऊस झाला तरच शेतकरी रब्बीत हरभरा किंवा दुसरे पीक घ्यायचे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पीक पद्धती बदलणे शक्य झाले. खरीप, रब्बीसह काही शेतकरी उन्हाळी पिकांकडे वळाले. वर्षभर शिवार हिरवेगार दिसू लागले. शेतमालाच्या दरांचा प्रश्न समोर होता. पण एकाला दुसरे, तिसरे पीक हाताशी असल्याने शेतकऱ्यांना जोखीम विरहित शेती करणे शक्य झाले.
सुधारले अर्थकारण कोरडवाहू शेतीत सोयाबीनचा उतारा एकरी चार ते पाच क्विंटल दरम्यानच मिळायचा. आता वाढ झाली आहे. पावसात खंड पडला की शेतकरी हवामानाचा अंदाज घेत तातडीने संरक्षित ओलिताची पाळी देतात. पूर्वी एकच पीक पद्धतीत एकरी २० ते २५ हजार रुपयांच्या दरम्यान उत्पन्न मिळायचे. आज त्यात दीडपट ते दुप्पटीने वाढ झाली आहे. अर्थकारण सुधारल्याने कुणाला घर बांधण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले. कुणी दुचाकी घेतल्या. मुलांची शिक्षणे केली. घरात लग्नसोहळे पार पडले. पाणी वापर संस्थेचे योगदान प्रकल्प कार्यान्वित होत असताना इकडे शेतकऱ्यांनी सोपीनाथ महाराज ही पाणी वापर संस्थाही स्थापन (२००५) केली होती. आज तेरा संचालकांचे कार्यकारी मंडळ संस्थेचा कारभार सांभाळते. लाभधारक शेतकऱ्यांशी समन्वय ठेवत दरवर्षी पाणीपट्टी वसूल करणे, शेतकऱ्यांनी कोणती पिके घेतली पाहिजेत याबाबत संस्था मार्गदर्शन करते. शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी थेट बँकेत भरण्यात येते. त्याची रीतसर पावतीही मिळते. उपसा सिंचन योजना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोचविण्यासाठी चार उपसा सिंचना योजना व पाइपलाइन्स उभारण्यात आल्या. या योजनांसाठी २० आणि ३० अश्वशक्तीचे पंप बसविले आहेत. त्यांना २४ तास वीजपुरवठा सुरू असतो. त्यामुळे भारनियमनाचा त्रास होत नाही. स्वतंत्र मीटर पद्धती, सलग वीजपुरवठा योजनेची जलवाहिनी अशा पद्धतीने उभारली आहे की कुठलाही कृषिपंप जळाला तरी त्या जागेवर दुसऱ्या पंपाचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळू शकते. सुरवातीला अवघी ७० पैसे प्रतियुनिट दराने वीज मिळायची. आज हा दर तीन रुपये २० पैशांपर्यंत पोचला आहे. प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र मीटर आहे. वीज कंपनीकडून जेवढे देयक येईल त्याची विभागणी शेतकऱ्यांकडून एकरी प्रमाणात केली जाते. ही रक्कम वेळेत वसूल करून देयक भरले जाते. त्यामुळेच योजनेचे काम सुटसुटीत सुरू आहे. या योजनेसाठी २४ तास वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुण्यात उपोषण केले. त्यानंतर सलग वीजपुरवठा देणारी वाहिनी मिळाली. शेतकऱ्यांचे अनुभव आमची पाच एकर शेती कोरडवाहू होती. या भागातील जमीन खडकाळ स्वरूपाची आहे. विहीर खोदूनही पुरेसे पाणी लागेल याची शाश्वती नव्हती. प्रकल्प साकार झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने शेतीचे स्वरूप बदलले. आता बांधापर्यंत पाणी येते. तेथून तुषार सिंचन पद्धतीने पाणी देतो. हळद, बीजोत्पादनाचा कांदा घेतो. फूलशेतीही सुरू केली आहे. दिवसाला पाचशे रुपयांपासून ते सातशे, आठशे रुपये उत्पन्न मिळण्याची क्षमता शेतीत तयार झाली आहे. भेंडी, गवार या भाजीपाल्यांची जोड दिली आहे. -योगेश भारत दिवटे पूर्वी पिकांबरोबर जनावरांना देखील पिण्यासाठी पाणी मिळायचे नाही. आता सिंचनासह आर्थिक परिस्थितीतही बदल झाला आहे. मुलांना शिक्षण देता आले. पाणी अत्यंत काटकसरीने वापरतो. जैन इरिगेशन कंपनीने प्रकल्पासाठी जलवाहिनी उभारली आहे. त्यावर ठिकठिकाणी आउटलेटस आहेत. खरिपात सोयाबीन, मूग, उडीद तर रब्बीत कांदा बीजोत्पादन घेतो. सोयाबीनचे एकरी तीन ते चार क्विंटल उत्पादन नऊ ते दहा क्विंटलपर्यंत पोचले आहे. केवळ माझेच नव्हे तर अन्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्ननही दीडपट ते दुप्पट झाले आहे. -शिवप्रसाद भगवान वाळके माझी दोन एकर शेती आहे. यंदा एक एकरात कारले पिकाचे नियोजन आहे. उन्हाचा पारा कमालीचा वाढला असला तरी पाण्याची शाश्वती असल्याने चिंता नाही. गरज पडले तेव्हा बटन दाबायचे आणि पाणी द्यायचे. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्पात पाणी असले तरी प्रत्येक थेंबाचा वापर काटेकोर व्हावा, यासाठी ठिबक यंत्रणा बसविली आहे. - राजेश तांदळे प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सुरवातीपासूनच सांभाळतो. माझीही शेती याच क्षेत्रात आहे. प्रकल्पाच्या दोन्ही काठांवर असलेल्या २१५ शेतकऱ्यांसोबत नियमित संपर्क असतो. त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे, प्रत्येकाच्या शेतापर्यंत पाणी कसे पोचेल याची दक्षता घेतो. गेल्यावर्षी पुरेसा पाऊस न झाल्याने यंदा प्रकल्पात अर्धाही पाणीसाठा नाही. पाणी काटकसरीनेच वापरण्याचा सल्ला प्रत्येकाला दिला आहे. - सतीश केदारे, प्रकल्प व्यवस्थापक संपर्क- ९४२२४९८६३५ शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सुरू झालेला हा प्रकल्प अत्यंत लोकोपयोगी बनला आहे. प्रकल्पातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांच्या जीवनात नवी दिशा आली. पारदर्शी काम हेच आमच्या संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. - गजानन तात्या कृपाळ, अध्यक्ष, सोपीनाथ महाराज पाणी वापर संस्था, जानेफळ जि. बुलडाणा शेतकऱ्यांना मिळणारे सरासरी उत्पादन (एकरी) सोयाबीन प्रकल्पापूर्वी- ४ ते ५ क्विंटल तूर- दीड क्विंटल पाणी नसल्याने रब्बी हंगाम नव्हता. प्रकल्पानंतर सोयाबीन- ९ ते १० क्विं. तूर- ४ ते ५ क्विं. रब्बी गहू- १५ ते १८ क्विं. कांदा बीजोत्पादन- ३ ते ५ क्विं. दर-३० ते ४० हजार रु. प्रतिक्विं. उत्पन्न- ७० हजार ते ७५ हजार रू. हरभरा एकरी- ८ ते १० क्विं. दर- ४००० ते ४५०० रु. प्रतिक्विं. उन्हाळी हंगाम भुईमूग- १० ते १५ क्विं. मिळणारा दर- ५००० ते ५३०० रु. उत्पन्न- ३० ते ५० हजार रु.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.