महिला या मुळातच उत्तम व्यवस्थापक असतात. त्याला शिस्त, प्रशिक्षण, अभ्यास आणि आर्थिक पाठबळाची जोड दिली, तर स्वत:च्या कुटुंबास हातभार म्हणून एखादा उद्योग सुरू करणारी स्त्री ही राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात मोलाचं योगदान देऊ शकते. यासाठी शासनानं नुकतचं महिला उद्योग धोरण जाहीर केलं आहे. महिला उद्योग धोरणामध्ये महिला उद्योजकांच्या प्रशिक्षणापासून भांडवल उभारणीपर्यंतचा आणि भांडवल उभारणीपासून बाजारपेठ व्यवस्थापनापर्यंतचा सर्वंकष विचार केलेला दिसतो. राज्यातील महिला उद्योजकांची संख्या वाढवणे, त्यांच्यासाठी आश्वासक आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देताना त्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ देणे, त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या महिला धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
चौथ्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग सर्वेक्षणात महिला उद्योजकांचे प्रमाण १३.८ टक्के आहे. महाराष्ट्रात ते ९ टक्के आहे हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवून राज्याच्या विकासात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या महिला धोरणाच्या माध्यमातून ठोस प्रयत्न केले जाणार आहेत. धोरणात महिला उद्योजक कुणाला म्हणायचे याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. एकल म्हणजे उद्योग-व्यवसाय करणारी एकटी महिला, भागीदारी स्वरूपात उद्योगात कार्यरत महिला, सहकार क्षेत्र तसेच खाजगी किंवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या उद्योग क्षेत्रात काम करणारी महिला जिथे महिला उद्योजकांचे भागभांडवल १०० टक्के आहे, अशी कंपनी किंवा व्यवसाय. धोरणातील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत बचत गटांचा ही समावेश आहे. या सर्वप्रकारच्या उद्योगात ज्यात ५० टक्के महिला कामगार आहेत, ते सर्व उपक्रम योजनेतील प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरणार आहेत. नवीन आणि विस्तारित पात्र सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना तालुका वर्गीकरणानुसार स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के दराने २० लाख ते १०० लाख रुपयांच्या मर्यादेत भांडवली अनुदान. हे अनुदान उत्पादन सुरू झाल्यापासून ५ समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये मिळू शकेल. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे दोन रुपयांची, तर इतर जिल्ह्यांतील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे एक रुपयांची सवलत, प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाल्यानंतर ५ वर्षे कालावधीसाठी मिळेल. नवीन आणि विस्तारित पात्र सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग व्याजदर अनुदानासाठी पात्र राहतील वित्तीय संस्थेचा प्रत्यक्ष व्याजदर किंवा ५ टक्के यापैकी जो दर कमी असेल त्या दराने व्याज अनुदान देण्यात येईल. पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी/ राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या ५० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदानास पात्र राहिल. सूक्ष्म आणि लघू उद्योगातील महिला उद्योजकांना त्याच्या उत्पादनांचे मुद्रा चिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य. देशांतर्गत राज्यस्तरीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी ५० हजार रुपये किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्यासाठी ७५ टक्के रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेत सवलत मिळेल. महिला उद्योग धोरणाच्या तरतूदी विषयी अधिक माहिती पुढील भागात पाहू. ई-मेल ः drsurekha.mulay@gmail.com (वरिष्ठ सहायक संचालक माहिती) मंत्रालय, मुंबई)
