प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या हरितगृह क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ही जोखीम भांडवल, अनुदानातील भेदभाव, पुरेसे विमासंरक्षण नसणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हरितगृहातील फुलशेतीसाठी लेबल क्लेम उपलब्ध नसणे यातून वाढत आहे. या मुद्द्यावर अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. निर्यातक्षम शेतीला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ‘ट्रेडर, ब्रीडर आणि ग्रोअर’ यांची परिषद आयोजनाची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हरितगृहाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ होत असली तरी त्यात सामान्यतः फुलशेती आणि भाजीपाल्यामध्ये तीन चार पिकांच्या पलीकडे फारसे संशोधन होताना दिसत नाही. फुलशेतीसाठी लेबल क्लेम असलेल्या कीटकनाशकेही उपलब्ध नाहीत. यासह एलईडी वापर, स्वयंचलित सिंचन, हायड्रोपोनिक्स यातील अधिक नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे यात भरघोस तरतूद होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील चारही विद्यापीठांतील सध्या चालू असलेले अनेक संशोधन प्रकल्प केवळ निधीअभावी बंद होत असल्याचे चित्र आहे. शेती हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने आधुनिक शेतीसाठी भरघोस तरतुदी केल्या जाण्याची अपेक्षा शेतकरी, विविध निविष्ठा उत्पादक करत आहेत. मोहन जंजिरे हे आंबी (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील हरितगृहामध्ये गुलाबाचे उत्पादन घेतात. स्वतःचे व कराराने घेतलेले हरितगृहाखालील क्षेत्र सुमारे आठ एकर आहे. त्यांनी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त करताना सांगितले, की
वाशी येथील अत्याधुनिक लिलावगृहाची उभारणी पूर्ण झालेली असली तरी प्रामुख्याने व्यापारी वर्ग त्याकडे आकर्षित होत नसल्याचे चित्र आहे. यातील नेमक्या अडचणी पणन मंडळासह अर्थमंत्रालयाने लक्षात घेऊन त्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. पॉलिहाउस क्षेत्रासाठी विमा हा तुटपुंजा असून, त्यात आग आणि भूकंपासाठी काही तरतुदी आहे. मात्र, वादळामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी तो मिळत नाही. पॉलिहाउसचे सर्वात अधिक नुकसान हे वादळे किंवा सोसाट्यांच्या वाऱ्यामुळे होते. पॉलिहाउससह सर्वच फुलशेतीमध्ये कीटकनाशके व खतांच्या वापरासाठी संशोधन आणि लेबल क्लेम यांची वानवा आहे. त्यासाठी संशोधन संस्थांसह कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विक्रेते (ट्रेडर) आणि पैदासकार (ब्रीडर) यांच्याशी चांगला समन्वय झाल्याने फुलांचे दर चांगले राहण्यास मदत झाली. ट्रेडर, ब्रीडर आणि ग्रोअर यांच्या चांगल्या समन्वयासाठी दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय परिषद किंवा मेळावा घेण्याची गरज आहे. त्यातून शेतकरीही चांगले निर्यातदार होऊ शकतील. भारत शासनाची स्किल इंडिया ही योजना सुरू असली तरी त्यात शेतीतील मजुरांच्या कौशल्यामध्ये वाढ करण्यासाठी अधिक प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. त्याचा फायदा हरितगृह उद्योगाला भेडसावत असलेल्या कुशल मजुरांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी होणार आहे. सध्या परदेशामध्ये एलईडी दिव्यांचा वापर, हायड्रोपोनिक्स, एअरोपोनिक्स या तंत्रापर्यंत शेतकरी पोचले आहेत. अशा नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, प्रसार व प्रशिक्षणासाठी एखादा कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी योग्य प्रकल्प गेल्या पंधरा- वीस वर्षापासून हरितगृह उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही राबवल्यास फायदा होईल. पॉलिहाउसमध्ये विषमुक्त शेतीच्या अनुषंगाने अधिक संशोधनाची व प्रसार योजनांची आवश्यकता आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांसह ग्राहक असलेल्या सर्वसामान्यांनाही होणार आहे. १९९३ पासून हरितगृह उभारणीच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या इंडियन ग्रीनहाऊउस प्रा. लि. या कंपनीचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक विश्वासराव जोगदंड यांनी एकूणच या क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की,
२००२ मध्ये घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार हरितग्रहसाठीचा व्हॅट माफ केला होता. मात्र, सध्या १८ टक्के जीएसटी आहे. त्यातील किमान राज्य सरकारचा ९ टक्के हिस्सा कमी करून या क्षेत्राला प्रोत्साहन देता येईल. यातून प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या हरितगृह उभारणीतील शेतकऱ्यांवरील भार काही प्रमाणात तरी हलका होईल. सर्वत्र भारतामध्ये उपलब्ध असलेल्या अनुदानामधून केवळ पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश हे विभाग वगळण्यात आले आहेत. वास्तविक कोरे कमिटीने पुणे- बंगळूर हा संपूर्ण पट्ट्यातील हवामान निर्यातक्षम फुलशेतीसाठी उत्तम असल्याचा अहवाल याआधीच दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील पोषक असलेला भाग नेमका यातून वगळला गेला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. दुष्काळग्रस्त विभागातील हरितगृहासांठी शेततळे योजना अनिवार्य करतानाच त्यासाठी वेगळी तरतदू व अनुदान योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे. अशा पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या विशेष विभागामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांसह संपूर्ण राज्यातील कोणते तालुके येतात, याचे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून या विभागातील शेतकऱ्यांना अधिक अनुदान देण्याचा विचार करावा. या विभागामध्ये पाणीबचत आणि शाश्वत उत्पादन शक्य होईल. नॅशनल हॉर्टीकल्चर मिशनअंतर्गत निकषामध्ये हरितगृह उभारणीतील स्टिलचे प्रमाण दीटपट अधिक आहे. त्याची आवश्यकता नाही. ते प्रमाण कमी केल्यास शेतकऱ्यांवरील भांडवली खर्चाचा बोजा कमी होऊ शकेल. हरितगृहाखालील शेतकरी व त्यांच्याकडील पिके यांचा योग्य तो माहितीसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करण्याची गरज आहे. आपल्याकडील सध्याचे व नियोजित पिकांची माहिती अपडेट करण्याची बंधन अनुदानावरील शेतकऱ्यांना केल्यास त्यातून हरितगृहातील भाजीपाला व अन्य फूल पिकाखालील क्षेत्र सर्वाना उपलब्ध असेल. त्यानुसार पीक घ्यायचे की नाही, याचा शेतकऱ्यांनाही अंदाज येऊ शकेल. भाजीपाला पिकाची आवक एकाच वेळी होऊन एकदम होणारी दरातील घट रोखता येईल. त्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी किंवा देशासाठी संयुक्त असे मोबाईल अॅप किंवा वेबसाइट करणे फारसे अवघड नाही. 
