औद्योगिक विकासाला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मेगा फूड पार्कला सुरवात झाली. ही योजना औद्योगिक पार्क मॉडेलवर संकलित केली आहे आणि प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राच्या गरजांनुसार निश्‍चित करण्यात अाली अाहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना एकत्र आणून कृषी उत्पादन बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी मेगा फूड पार्कची निर्मिती करण्यात अाली अाहे.
संकलन केंद्र, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्राच्या माध्यमातून शेतीपासून प्रक्रियेपर्यंत आणि नंतर ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत थेट संबंध जोडण्यासाठी मेगा फूड पार्क या योजनेची निर्मिती करण्यात अाली अाहे. अन्न व प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाद्वारे भारत सरकार ४२ मेगा फूड पार्क उभारत आहे त्यापैकी ३५ मंजूर झालेले आहेत. पायाभूत सुविधांसह या उद्यानात १,२०० विकसित भूखंड (सुमारे १ एकरचे प्रत्येक) आहेत, जे उद्योजक अन्न प्रक्रिया आणि सहायक युनिट स्थापन करण्यासाठी त्यांना लागणारी जमीन ही त्यांना भाडे करार तत्त्वावर मिळू शकते. सध्या ३५ मंजूर मेगा फूड पार्क पैकी ८ मेगा फूड पार्क कार्यरत असून बाकीचे २७ मेगा फूड पार्क सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. अन्न प्रक्रियेसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे - कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन वाढविणे. अपव्यय कमी करणे(सध्याचा अपव्यय होण्याचा स्तर - सीआयजीएचईटी अभ्यासानुसार ९२,६५१ कोटी रु. अाहे) उत्पादक आणि प्रक्रिया उद्योजकांची क्षमता वाढवीणे. उत्पादनात वाढ करणे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रोजगार वाढविणे. ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, वेअरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, आयक्यूएफ, रायपनिंग चेंबर्स, क्यूसी लॅब इ. ची निर्मिती करणे. औद्योगिक भूखंड, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, पाण्याची उपलब्धता विजेची गरज भागविणे इ. पायभूत सुविधा उपलब्ध करणे ट्रेनिंग सेंटर, कॅंटीन, वर्कशॉप हॉस्पिटल इ. ची निर्मिती करणे. मेगा फूड पार्कची उद्दीष्टे
पुरवठा साखळीमधील पायाभूत सुविधा, ज्यामध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीत साखळी आणि उद्योजकांसाठी ३०-३५ पूर्ण विकसित प्लॉटसहित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय असते. मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेकल (एसपीव्ही) द्वारे लागू करण्यात आला आहे जो कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. मेगा फूड पार्क प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार, राज्य सरकारची संस्था आणि सहकारी समित्यांसाठी स्वतंत्र एसपीव्ही तयार करणे आवश्यक नाही. योजना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून, एसपीव्हीला निधी दिला जातो. प्रकल्प व त्यातील महत्त्वाचे घटक
संकलन केंद्र, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (पीपीसी), मुख्य प्रक्रिया केंद्र (सीपीसी) आणि शीत साखळी सुविधा यांचा समावेश असलेल्या कार्यक्षम पुरवठा साखळीद्वारे अन्नप्रक्रिया उद्योगाची स्थापना करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. संकलन केंद्र आणि प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर (पीपीसी) ः या घटकांमध्ये स्वच्छता, वर्गीकरण, क्रमवारी आणि पँकिंग सुविधा, कोरड्या गोदामासाठी, थंड चेंबर्स, पिकविण चेंबर्स, रियर व्हॅन, मोबाइल प्री-कूलर, मोबाईल कलेक्शन व्हॅन्ससह विशेष थंड दुकानांसाठी सुविधा आहे. सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) : यामध्ये चाचणी प्रयोगशाळा, स्वच्छता, ग्रेडिंग, क्रमवारी आणि पॅकिंग सुविधा, ड्राय वेअरहाउस, प्रेशर वेंटिलेटर, वेरिएबल आर्मी स्टोअर्स, प्री-कूलिंग चेंबर, रायपनिंग चेंबर, कोल्ड रियर व्हॅन, पॅकेजिंग युनिट, इरॅडिएशन सुविधा, स्टीम स्टरिलाइझेशन युनिट्स, स्टीम जनरेटिंग युनिट्स, फूड इनक्यूबेशन व डेव्हलपमेंट सेंटर्स इत्यादीसह चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपलब्धता असते. सीपीसी स्थापन करण्यासाठी ५० ते १०० एकर जमीन आहे, तरीही जमिनीची वास्तविक गरज व्यवसाय योजनावर अवलंबून असेल, जी प्रत्येक विभागात बदलू शकते. वेगवेगळ्या ठिकाणी पीपीसी आणि सीसीची उभारणी करणारी जमीन सीपीसी उभारण्यासाठी जमीन आवश्यक असेल. प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये सुमारे ३०-३५ फूड प्रोसेसिंग युनिट असतील आणि २५० कोटी रुपयांची सामूहिक गुंतवणूक असेल ज्यामुळे अखेरीस ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होऊ शकेल आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उद्दीष्ट सुमारे ३०,००० व्यक्तींची संख्या एवढे आहे. (संदर्भ: अन्न व प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय)
संपर्क : गणेश शिंदे, ८३२९१२८४०४ (अन्न व्यापार व व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, के. के. वाघ अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, नाशिक)
