अन्नप्रक्रिया उद्योगातील परवाने, कायदे

प्रक्रिया उद्योग स्थापन केल्यानंतर या उद्योगापासून ग्राहकास इजा होऊ नये, त्याची फसवणूक होऊ नये, पर्यावरणाची हानी होऊ नये किंवा इतर अनेक कारणामुळे शासनाने अनेक परवाने व कायदे अस्तित्वात आणलेले आहेत. या कायद्यांतर्गत या उद्योगांना अनेक अटी व नियम घालून दिलेले आहेत. मग प्रक्रिया उद्योग कोणताही असो त्यांना या नियमाचे पालन करावेच लागते. या नियमांचे पालन केले गेले नाही, तर कठोर शिक्षा होऊ शकते.   नाशवंत शेतमाल, तसेच इतर अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून विविध पदार्थ तयार करणे म्हणजेच अन्नप्रक्रिया होय. अन्नप्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालाची ग्राहकांमध्ये पसंती निर्माण होते, शेतमालास सहज बाजारपेठ निर्माण होते आणि रोजगाराच्या अनेक संधीही निर्माण होत आहेत. यामुळेच शासनातर्फे अन्नप्रक्रियेतील अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. जेणेकरून शहरी व ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल व त्या भागामधील शेतकरीवर्गास रोजगार उपलब्ध होईल. यामुळे सध्या अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा वेगाने विकास होत आहे. अन्नप्रकिया उद्योगातील काही महत्त्वाचे परवाने व कायदे १) उद्योग आधार परवाना जेव्हा एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असतो तेव्हा त्या उत्पादकाला स्वतःची व आपल्या उद्योगाची कायदेशीर नोंदणी करणे आवश्यक असते, यालाच उद्योग आधार असे म्हणतात. हा परवाना ऑनलाइन पद्धतीने काढता येतो. या परवान्यासाठी ऑनलाइन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन असे टाइप करावे नंतर होमपेज ओपन करून हवी असलेली माहिती भरून फॉर्म सादर करावा. या फॉर्मसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, स्कॅन पासपोर्ट फोटो व सही ही कागदपत्रे लागतात. २) वस्तू व सेवा कर नंबर/परवाना (G.S.T) गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस काउन्सिंग ही वैधानिक संस्था आहे जी जीएसटी चे नियमन करते. देशभरात एक समान कर प्रणाली असावी, असा या कायद्या मागचा उद्देश आहे. सर्व वस्तू, सेवा यांची विक्री, हस्तांतरण, वस्तूविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात करण्याच्या व्यवहार प्रणाली साठी वस्तू व कर परवाना आवश्यक आहे. हा परवाना/नंबर ऑनलाइन पद्धतीने काढता येतो. ऑनलाइन जाऊन जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन असे टाइप करावे नंतर होमपेज ओपन करून फॉर्ममध्ये हवी ती माहिती भरून फॉर्म सादर करावा. या फॉर्मसाठी व्यवसायाची संपूर्ण माहिती भरावी लागते. ३) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाना (Environment Protection Act) राज्य वायू व जलप्रदूषण नियंत्रण या मंडळातर्फे या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. नवीन स्थापन करण्यात येत असलेल्या उद्योगांमुळे हवा व जलप्रदूषण होऊ नये म्हणून या कायद्यांतर्गत नियमावली ठरवलेली आहे. उद्योग सुरू करण्यापूर्वी हा परवाना काढणे आवश्यक असते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ऑफिस आहे. त्या ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रे जमा केल्यानंतर परवाना मिळतो. या परवान्यासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेआउट, संपूर्ण पत्ता, स्थलदर्शक नकाशा, भोगवटदार असलेल्या मालकाचे संमतीपत्र व अजून इतर कागदपत्रे लागतात. ४) अन्न सुरक्षा व सुरक्षितता यंत्रणा (FSSI) हा कायदा खाद्य सुरक्षा व मानक कायदा २००६ व अन्य खाद्य कायद्याचे एकत्रीकरण करून अन्न सुरक्षा प्रणाली किंवा अन्न सुरक्षा संबंधीच्या बाबतीत नियम स्थापित करतो. या कायद्यांतर्गत एखाद्या प्रक्रिया उद्योगाच्या प्राथमिक उत्पादनातून किंवा केटरिंगमधून तयार झालेले पदार्थ हे मानवी आरोग्यास सुरक्षित आहेत का किंवा पौष्टिक आहेत का, याची तपासणी केली जाते. जर हे पदार्थ अपायकारक असतील, तर त्या उद्योगाला त्याने केलेल्या गुन्ह्याच्या श्रेणीवरून दंड ठरवला जातो. एखादा अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थापन करायचा असेल, तर त्यास या कायद्याच्या परवान्याची आवश्यकता असते. हा परवाना ऑनलाइन पद्धतीने काढता येतो. ५) अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा (Prevention of Food Adulteration) एखाद्या प्रक्रिया उद्योगामध्ये जर भेसळयुक्त पदार्थ तयार केले जात असतील, तर ते पदार्थ ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असतात. अशा भेसळयुक्त अन्न पदार्थाच्या पुरवठ्यापासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे हे या कायद्याचे मुख्य ध्येय आहे. तसेच, भारतीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या सामान्य आणि आरोग्य सेवासंबंधित असणारे अनेक नियमावली हा कायदा स्थापित करतो. ६) वजन आणि माप मानके नियम (Standard Weight & Measurement Acts) केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातर्फे हा नियम व या नियमाचे संचलन केले जाते. प्रक्रिया करून पॅक केले जाणारे जे अन्न पदार्थ असतात किंवा उत्पादने असतात, त्यांच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात या नियमाने अनेक बंधने घालून दिलेले आहेत. ७) दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आदेश (Milk & Milk Product Order) या नियमाअंतर्गत देशामध्ये जे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन असते, त्याच्या गुणवत्ता व विक्री यांचे नियंत्रण केले जाते. जिथे दर दिवसाला १०००० लिटर व त्यापेक्षा जास्त दुधाची हाताळणी केली जाते त्या हाताळणीसाठी या आदेशाची परवानगी घ्यावी लागते. ८) मांसजन्य उत्पादने नियमन आदेश (Meat & Meat Product Order) विपणन आणि तपासणी संचालनालयाद्वारे या आदेशाचे संचलन केले जाते. या नियमाअंतर्गत देशामध्ये जे मांस उत्पादन केले जाते त्याची ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, गुणवत्ता व विक्री यांना अनुसरून नियम बनवलेले आहेत व ते लागू केलेले आहे. ९) फळे उत्पादन आदेश (Fruit Product Order) केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातर्फे फळे व भाजीपाला यांच्या उत्पादन व वितरणाचे नियंत्रण केले जाते. या नियंत्रणासाठी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातर्फे मुंबई, दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई आणि गुवाहाटी येथे शाखा उभारलेल्या आहेत. या मंत्रालयाचे जे प्रादेशिक संचालक असतात ते या फळे वा भाजीपाला उत्पादन, स्वच्छता, यंत्रसामग्री, उपकरणे यांची पाहणी करूनच हा परवाना देतात. १०) स्वेच्छा मानके भारतीय मानक ब्यूरो व विपणन आणि तपासणी संचालनालय अशा संस्था या मानकांचे नियमन करतात. संपूर्ण अन्नप्रक्रिया उद्योगाला या कायद्यांतर्गत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागते.   संपर्क ः व्ही. एस. कडभने, ९९७०२२५२३७ (अन्न रसायनशास्त्र व पोषण विभाग, अन्नतंत्र महाविद्यालय, आष्टी, जि. बीड)