शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण आवश्यक

शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि अन्नप्रक्रिया यांचा एकत्रित विचार करूनच अन्नप्रक्रियेच्या धोरणाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हानिहाय पिकांची क्षमता ओळखून, उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया व मार्केटिंग अशी मूल्यसाखळी उभी करणारे धोरण आखले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा कृषी उद्योजक करीत आहेत.

शेतीमाल उत्पादन, काढणीपश्‍चात हाताळणी, प्रक्रिया, मार्केटिंग या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करत समग्र धोरण निश्‍चित व्हायला हवे. आजवर उत्पादन आणि अन्नप्रक्रियेसाठी वेगळी धोरणे राबवल्यामुळे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. साखर उद्योगामध्ये ३० टक्के शेअर्स हे शासनाचे असून, ती गुंतवणूक आजमितीस ५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. उसाप्रमाणेच राज्यातील प्रत्येक पिकाकडे राज्य सरकारने उद्योग म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. त्यातून शेतीचे चित्र बदलू शकते.

दहा हजार कोटींची गुंतवणूक हवी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्नप्रक्रियेसाठी सरकारने ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. यात टोमॅटो, बटाटे आणि कांदे या पिकांचा समावेश आहे. त्यातील टोमॅटो आणि कांदा या दोन पिकांचे देशातील एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. हे पाहता राज्याने या पिकांकडे भरीव लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्नप्रक्रियेतील एकूण गुंतवणूक किमान १० हजार कोटींपर्यंत जाण्याची गरज आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाबाबत सरकार सकारात्मक आहे याबद्दल शंका नाही. देशात हार्टिकल्चर चेन, बांबू पिकाचे क्‍लस्टर उभारण्यावर भर दिला जात आहे. बांबूची मागणी, गरज आणि संधी त्यासाठी केंद्र सरकारने १३०० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारने याला पूरक धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्य शासनाच्या काही योजना खूपच चांगल्या आहेत. विशेषत: २०१३ च्या धोरणांनुसार भांडवलाच्या प्रमाणात व्हॅट व इतर करांपासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पुढील ५ वर्षांपर्यंत सूट दिली आहे. ही सवलत अजून पुढील ५ वर्षांसाठी वाढवल्यास अन्नप्रक्रिया उद्योगाकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. त्याचा फायदा प्राथमिक अवस्थेत असलेल्या उद्योगाला होईल. अन्नप्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाच्या क्षमतावृद्धीसाठी योग्य धोरणे आखली पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची एकेका पिकाची क्षमता लक्षात घेता असे उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये भर पडण्यासोबत ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल. मागील साठ-सत्तर वर्षांत अन्नप्रक्रिया उद्योगाला फारसे प्राधान्य दिले नाही. शेतीव्यतिरिक्त उभे राहिलेल्या उद्योगांकडे कुटीर उद्योग किंवा पूरक उद्योग म्हणून पाहिले गेले. निश्‍चित धोरणाअभावी ८० टक्के अन्नप्रक्रिया उद्योग बंद झाले, अन्यथा उसाप्रमाणेच ग्रामीण उद्योजकता बहरली असती.

राज्यामध्ये फळबाग योजना चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित झाली. फळांचे उत्पादनही वाढले. मात्र उत्पादनानंतर पुढे काय, यावर फारसे लक्ष दिले गेले नसल्याचे सत्य आहे. फळबाग लागवडीची नेमकी आकडेवारीही उपलब्ध नाही. सांगितल्या जाणाऱ्या आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्षातील लागवड निम्म्याने कमी भरेल अशी स्थिती आहे. लागवडीप्रमाणेच काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया याबाबत धोरण आखत यंत्रणा उभ्या करण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय ही व्यवस्था पुढे जाणार नाही.

काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानावर गुंतवणूक आवश्‍यक काढणीपश्‍चात, प्रक्रिया आणि विपणन यातील गुंतवणुकीसाठी पीकनिहाय क्लस्टर किंवा हार्टिकल्चर पार्क उभे राहणे गरजेचे आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या साखळीतील प्रत्येक कडी मजबूत करण्याची गरज आहे. कोणतीही कडी कमकुवत राहिल्यास शेतकरी, उद्योग आणि त्यांना पतपुरवठा करणारी बॅंक हे तिन्ही घटक अडचणीत येतील. यातही राजकीय हितापेक्षा शेतकरी हिताला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आजवर राजकीय हितासाठी दुष्काळी भागातही साखर कारखाने उभे राहिले. त्यातून खरे पाहता कुणाचेच हीत साधले गेले नाही. जमीन, पाणी, हवामान यांच्या एकत्रित विचारातून पीक आणि त्यावर आधारित उद्योग यासाठी प्रामुख्याने विचार व्हावा, अशी मागणी या क्षेत्रातील जाणकार करतात.   राज्याचे एकूण उत्पन्न २० लाख कोटी इतके आहे. त्यातील २ लाख कोटी म्हणजे १० टक्के इतका वाटा शेती क्षेत्राचा आहे. शेतीतील उत्पन्नचा हा आकडा २ लाख कोटींवरून ५ लाख कोटींवर न्यायचा असल्यास राज्य सरकारची त्यातील गुंतवणूकही त्या प्रमाणात वाढणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थिती पाहता ही गुंतवणूक किमान ५० हजार कोटींपर्यंत वाढणे आवश्‍यक आहे. यातील ४० हजार कोटीची गुंतवणूक खासगी क्षेत्राकडून, तर किमान १० हजार कोटी शासनाकडून व्हावी. - विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मोहाडी, नाशिक.