Agriculture story in marathi, verious government schemes for organic farming | Agrowon

सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना
विनयकुमार आवटे
शनिवार, 25 नोव्हेंबर 2017

मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने सेंद्रिय शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात.

१. परंपरागत कृषी विकास योजना

मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने सेंद्रिय शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात.

१. परंपरागत कृषी विकास योजना

  • या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गटनिर्मिती करून त्यांना साहाय्य करण्यात येते.
  • एका शेतकऱ्यास १ एकर ते जास्तीत जास्त २.५० एकरपर्यंत लाभ देण्यात येतो अाणि साधारण ५० एकराचे गट केले जातात. यात महिला, अनुसूचित जाती/जमाती यांना प्राधान्य दिले जाते.
  • गटामध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याने ३ वर्षे सेंद्रिय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक आहे.
  • रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यानी लिहून देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याच्याकडे किमान २ पशुधन असणे आवश्‍यक आहे.
  • बॅंक खाते असावे.
  • लाभार्थ्याने दरवर्षी माती व पाणी तपासून घेणे बंधनकारक आहे.
  • आत्मा योजनेअंतर्गत गट/ समूह/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सहभागी होता येईल.

योजनेतील विविध बाबी

  • शेतकरी गट/समूह संघटनासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि समूह संघटन ५० शेतकऱ्यांचा एक गट व प्रति शेतकरी २०० रु. प्रमाणे अर्थसाहाय्य
  • यशस्वी सेंद्रिय शेतीवर क्षेत्रीय भेटीचे आयोजन २०० रु. प्रति शेतकरी.
  • सहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण शपथविधी, प्रमाणीकरण गट नेत्याची निवड, ५० शेतकऱ्यांचे ३ प्रशिक्षण २०,००० रु. प्रति प्रशिक्षणप्रमाणे अर्थसाहाय्य.
  • गट नेत्यांच्या पीजीएस प्रमाणीकरणसाठी २ दिवसांचे प्रशिक्षण २०० रु. प्रति प्रवर्तक प्रति दि.
  • गट नेत्यांचे/ मार्गदर्शकाचे ३ दिवस प्रशिक्षण २५० रु. प्रति प्रवर्तक प्रतिदिनी.
  • शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी १०० रु. प्रतिशेतकरी अाहे.
  • माती नमुने तपासणी २१ नमुने प्रतिवर्ष प्रतिगट १९० रु. प्रतिनमुना नुसार अर्थसाहाय्य.
  • सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करणे, पीकपद्धतीत बदल करणे, सेंद्रिय खत वापर करून क्षेत्र सेंद्रिय शेती खाली आणणे, अभिलेख जतन करण्यासाठी १०० रु. प्रतिशेतकरी.
  • शेतकऱ्यांच्या शेताची गट मार्गदर्शकामार्फत सेंद्रिय शेतीची तपासणी ४०० रु. प्रतितपासणी (३ तपासण्या प्रतिवर्ष).
  • एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळेतून सेंद्रिय नमुन्यातील रासायनिक/विषयुक्त अंश तपासणीसाठी १०,००० रु. प्रतिनमुना (८ नमुने प्रतिगट प्रतिवर्ष).
  • सेंद्रिय प्रमाणीकरणाकरिता प्रशासकीय खर्च- प्रथम वर्ष २६,१५० रु., द्वितीय १६,९०० रु., तृतीय वर्ष १६,९०० रु. प्रमाणे देय.
  • साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी १००० रु. प्रतिएक.
  • सेंद्रिय बी-बियाणे खरेदी, सेंद्रिय बीज रोपवाटिका उभारणी करणे ५०० रु. प्रतिएकर/ प्रतिवर्ष.
  • पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करणे- बीजामृत, जीवामृत, बायोडायनॅमिक, सीपीपी कंपोस्ट इ.च्या निर्मितीसाठी १५०० रु. प्रतियुनिट/ प्रतिएकर
  • नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या पिकांची लागवड करणे (गिरिपुष्प, सिस्बेणीया इ.) साठी २००० रु. प्रतिएकरप्रमाणे.
  • जैविक वनस्पती घटकापासून अर्क/बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक/दशपर्णी पावडरनिर्मिती युनिट उभारणे नीम केक व निम ऑइलसाठी १००० रु. प्रतियुनिट/ प्रतिएकरप्रमाणे).
  • सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूपी सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, स्फुरद- पालाश विरघळविणारे जिवाणू खते, सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म मूलद्रव्यांसाठी ५०० रु. प्रतिएकरप्रमाणे.
  • सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप, निमयुक्त - करंज युक्त बायोडायनॅमिक कीटकनाशकांसाठी (५०० रु. प्रतिएकरनुसार)
  • निंबोळी अर्क, निंबोळी केकसाठी ५०० रु. प्रतिएकरप्रमाणे.
  • फॉस्फेटयुक्त सेंद्रिय खत देण्यासाठी १००० रु. प्रतिएकरप्रमाणे.
  • गांडुळखतनिर्मिती युनिट उभारणी (७ बाय ३ बाय १ फूट) प्रमाणे २ वाफे उभारून त्यास सावली करणे व गांडूळ बीज सोडण्यासाठी ५००० रु. प्रतियुनिटप्रमाणे.
  • बायोडायनॅमिक सीपीपी युनिट उभारणीसाठी १००० रु. प्रतियुनिटप्रमाणे एका प्रकल्पात २५ युनिट उभारणे.
  • विविध कृषी अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी १५,००० रु. प्रतिवर्षनुसार ३ वर्षांसाठी अर्थसाहाय्य.
  • सेंद्रिय उत्पादनासाठी पीजीएस लोगो, पॅकिंग साहित्य, होलोग्राम इ. साठी २५०० रु. प्रतिएकरप्रमाणे.
  • सेंद्रिय उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी गटास कमीत कमी १.५ टन क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी १,२०,००० रु. प्रती गट अर्थसाहाय्य.
  • सेंद्रिय शेती विक्री मेळावा आयोजित करण्यासाठी ३६,३३० रु. प्रतिगटप्रमाणे.

२. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

  • सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब - या घटकांतर्गत २०,००० रु. प्रतिहेक्‍टर मापदंडानुसार ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त १०,००० रु. प्रतिहेक्‍टर याप्रमाणे एका लाभार्थीस जास्तीत जास्त ४.०० हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत एकूण तीन वर्षांसाठी अनुदान देय आहे.
  • रक्कम रु. १०,००० पैकी प्रथम वर्ष ४००० रु., द्वितीय व तृतीय वर्ष प्रत्येकी ३००० रु. याप्रमाणे अनुदान देय राहील. यामध्ये सेंद्रिय शेती पद्धतीच्या विविध घटकांना उदा. हिरवळीच्या खताचा वापर, गांडूळखत युनिटची उभारणी, जैविक किडनाशके व जैविक नियंत्रण घटक तयार करणे, जीवामृत, अमृतपाणी, बीजांमृत, दशपर्णार्क, इ. सेंद्रिय द्रव्ये तयार करणे, इ. एम. द्रावणाचा वापर, क्रेफ (कायनेटिक रिफाईन्ड फॉर्म्युलेशन) द्रावणाचा वापर, निलहरित शेवाळ/ ॲझोला तयार करणे, जैविक खताचा वापर, बायोडायनामिक उत्पादनांचा वापर इ. तसेच रॉक फॉस्फेट, बोन मिल, फिश मिल इ. बाबींचा समावेश राहील.
  • सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण - ही बाब प्रकल्प आधारित असून, सेंद्रीय शेती प्रमाणीकरणाकरिता ५० हेक्‍टरचा समूह असणे आवश्‍यक आहे. याकरिता एकूण ५ लाख रु. पर्यंत अनुदान देय आहे. त्यापैकी प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रत्येकी रक्कम १.५० लाख रु. आणि तृतीय वर्ष २ लाख रु. अनुदान देय राहील.

गांडुळखत उत्पादन केंद्र/ शेडसह सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन

  • बांधकाम केलेल्या केंद्रासाठी प्रकल्पाचा मापदंड - (३० x ८ x २.५ फूट) या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरिता १,००,००० रु. या खर्चाच्या मापदंडापैकी ५० टक्के अनुदान बांधकामाच्या प्रमाणानुसार देय राहील.
  • २. एचडीपीई गांडूळ खत केंद्र ः या प्रकारासाठी प्रती केंद्र एकूण ९६ चौ. फूट (१२ बाय ४ बाय २ फूट) आकाराचे एचडीपीई गांडूळ खत केंद्रासाठी खर्चाचा मापदंड १६,००० रु. च्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त ८००० रु. इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय राहील.

३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत खर्चाचे मापदंड पुढीलप्रमाणे आहेत. (यात दरवर्षी बदलत्या मजुरी दरानुसार मापदंड बदलतो)

  • भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग (गांडूळखत प्रकल्प) - ११,५२० रु.
  • भू-संजीवनी व नाडेप कंपोस्टिंग - १०,७४६ रु.
  • या योजनेत भाग घेण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजूर म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करून जॉब कार्ड प्राप्त करून घ्यावे लागते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून कामाची मागणी करावी लागते. यानंतर ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मजूर करते.
  • कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर लाभार्थी स्वतः व गावातील इतर मजूर काम करून काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कुशल व मजुरीची रक्कम लाभार्थी व काम करणारे तीन मजूर यांच्या बॅंक खात्यावर जमा होते.

संपर्क ः या योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानिक मंडळ कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी/उपविभागीय कृषी अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
 
संपर्क ः विनयकुमार आवटे, ९४०४९६३८७०
(लेखक अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून पुणे येथे कार्यरत अाहेत.)

इतर शासन निर्णय
रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजनाराज्यात रब्बी १९९९ हंगामापासून राष्ट्रीय कृषी...
सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने...
खाद्यतेल अायात शुल्कात दुप्पट वाढमुंबई : देशांतर्गत तेलबियांच्या दरात होणारी...
बारा हजार ट्रॅक्टर्सला मिळणार अनुदान !मुंबई : उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानांतर्गत...
काजूसाठी फळपीक विमा योजनाकाजू पिकासाठी ही योजना कोल्हापूर, रत्नागिरी,...
मोसंबीसाठी फळपीक विमा योजनामोसंबी पिकासाठी ही योजना औरंगाबाद, परभणी, सोलापूर...
गांधी जयंतीपर्यंत राज्यात हागणदारीमुक्‍...मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे...
खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण :...राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) राज्यातील...
सेंद्रिय शेती संशाेधन, प्रशिक्षणसाठी २०...पुणे : नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन आणि...
कमी पावसाच्या तालुक्यांत कृषी पंपासाठी...राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (ता.२३) झालेले...
आयात निर्बंधाने उडीद, मूग वधारलेनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. २१...