जातिवंत पशू संगोपन, प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य

शेतीपूरक व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, यासाठी विविध याेजना पशुसंवर्धन विभागाकडून राबविल्या जात आहेत. याबाबत राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त कांतिलाल उमाप यांच्याशी केलेली बातचीत...

राज्यात पशुधन घटत अाहे, नेमके वास्तव काय आहे? २०१२ मध्ये झालेल्या एकोणिसाव्या पशुगणनेनुसार राज्यात सुमारे १ काेटी ५४ लाख गायी, ५५ लाख म्हशी,  ८५ लाख शेळ्या तर २५ लाख मेंढ्या आहेत. कुक्कुट पक्षी सुमारे ७ काेटी ७८ लाखांच्या आसपास आहेत. अानुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम, विविध घटकांसाठी असणाऱ्या नावीन्यपूर्ण याेजना, चारा निर्मितीच्या याेजनांमुळे पशुधनाची संख्या स्थिरावली आहे. विसाव्या पशुगणनेत संख्या वाढल्याचे नक्की  दिसेल.  

विसावी पशुगणना रखडली आहे. याची काय कारणे आहेत? यंदाची पशुगणना टॅबद्वारे करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे भविष्यातील धाेरण ठरविण्यासाठी अचूक अाकडेवारी याद्वारे उपलब्ध हाेणार आहे. या पशुगणनेसाठी सुमारे ७ हजार २०० टॅब खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या ई मार्केटिंगच्या पाेर्टलद्वारे टॅबची खरेदी प्रक्रिया सुरू अाहे. भविष्यात पशुधन घटू नये म्हणून शासन काेणते धाेरण अवलंबणार आहे? पशुधन वाढीबराेबरच पशुधनाची उत्पादकतावाढीचे शासनाने धाेरण आहे. यासाठी गायी बराेबरच शेळी- मेंढ्यांचा अानुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. १०० टक्के कृत्रीम रेतनावर भर आहे.  

कृत्रिम रेतनाची सद्यःस्थिती काय आहे? आम्ही ६० लाख गायींना कृत्रीम रेतन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी पशुसंवर्धन आयुक्तालयाद्वारे १८ लाख पशुधनाचे कृत्रीम रेतन झाले, तर खासगी आणि सहकारी क्षेत्राकडून १० लाखांपेक्षा जास्त पशुधनाचे कृत्रीम रेतन झाले आहे. अाणखी तीन महिन्यांमध्ये ५४ लाखांपर्यंतचा टप्पा पार होईल. सद्यस्थितीत कृत्रीम रेतनामध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

प्रक्रिया उद्याेगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काेणते धाेरण आहे? सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांचे गाेठे अाधुनिक हाेत अाहेत. यासाठी शासनाने विविध याेजना राबविल्या आहेत. शेळी-मेंढीपालनाच्या विस्तारासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास याेजनेअंतर्गत २० शेळ्या, ४० शेळ्या गटांची याेजना राबवित आहाेत.

मटण निर्यातीसाठी काेणते प्रयत्न आहेत ? शेळी, मेंढीपालनासोबत मटण प्रक्रिया उद्याेगासाठी शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. यासाठीची याेजना प्रस्तावित असून, पी.पी.पी. तत्त्वावर चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, जालना, नगर, सातारा, रत्नागिरी या सात जिल्ह्यांमध्ये प्रायाेगिक तत्त्वावर याेजना राबविणार आहाेत. यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.

मराठवाडा, विदर्भात पूरक व्यवसायासाठी काेणत्या याेजना अाहेत? मराठवाडा-विदर्भ पॅकेज अंतर्गत ४९० काेटींचा प्रकल्प ११ जिल्ह्यांतील ३ हजार २३ गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सध्या राेज १ लाख ९० हजार लिटर दूध संकलन हाेत आहे. हे संकलन सहा लाख लिटरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दीष्ट आहे. दूध संकलनाचे सातत्य निर्माण झाल्यानंतर गावांच्यामध्ये प्रक्रिया उद्याेग उभारण्यात येतील. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.