agriculture story in marathi,views of Popatrao Pawar regarding Sirpanch Mahparshad | Agrowon

अभ्यासू सरपंच हा ग्रामविकासाचा सूत्रधार
सूर्यकांत नेटके
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

अलीकडच्या काळात सरपंच थेट जनतेतून निवडताना बहूतांश गावात लोकांनी सुशिक्षित युवकांना संधी दिली. त्यासोबत नव्या पिढीतील ग्रामसेवकही उत्साही आहेत. तेथे कामांचा गाडा बऱ्यापैकी सुरू असेल.  जुन्या सरपंचांनी नव्या योजनांचा स्वतः अभ्यास करावा, तसेच नव्याने आलेल्या ग्रामसेवकांनाही समजून घ्यावे.

पोपटराव पवार,
कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना संकल्प आणि प्रकल्प समिती

ग्रामपंचायत हा ग्रामविकासाचा कणा आहे. गाव विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला दिला जातो, मात्र काही वेळा सरपंच अभ्यासू नसल्याचे दुष्परिणाम गाव विकासावर झालेले दिसतात. वित्त आयोगाचा निधी खर्च झालेला दिसत नाही. हे चित्र बदलून ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या पाहिजेत, सरपंच साक्षर झाला पाहिजे. त्यामुळे सरपंचाची परीक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा आणि गाव विकासाला निश्‍चित वळण देणारा आहे.

शासनाने गेल्या तीन वर्षांपासून गावविकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यामार्फत देण्याएवजी थेट ग्रामपंचायतीला देण्यास सुरवात केली. राज्यात यंदा झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकातून थेट सरपंच जनतेतून निवडले गेले. गावे आणि गावकारभारी चांगले निवडले जावेत, गाव विकासाला गती मिळावी, कामांत पारदर्शकता यावी हा त्या मागचा हेतू. वित्त आयोगाचा निधी थेट गावाला मिळू लागल्याने विकासाला चालना मिळाल्याचे सांगितले जात असले तरी अनेक गावांत निधी पडून आहे. अनेक ठिकाणी निधी कसा आणि कोणत्या कामांवर खर्च करावा हे सरपंचांना अजूनही कळत नाही. मुळात ग्रामपंचायतीची स्थापना ही अनेक उद्देश समोर ठेवून झालेली आहे. पण गावकारभारी सक्रिय नसल्याचे अनेक परिणाम सध्या दिसत आहेत. सरपंच पदाची निवडणूक ही प्रतिष्ठेसाठी नाही, तर गाव विकासासाठी आहे हे पहिल्यांदा समजून घ्या. पिण्याचे आणि शेतीचे पाणी, आरोग्य, वीज, शिक्षण, दळणवळणाची साधने लोकांना उपलब्ध करून देणे, स्थलांतर थांबवणे, गावातील दारिद्र्य दूर करणे हे मूळ काम ग्रामपंचायतीचे आहे. या कामाला प्राधान्य मिळावे म्हणून ग्रामपंचायतीची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवता येत नाही. त्या एेवजी स्थानिक प्रश्‍नांवर स्थानिक संघटन करून लढवली जाते. ग्रामस्तरावर ग्रामविकासाचा विचार असावा हा त्याचा मूळ हेतू. त्यामुळे निवडून येणे एक भाग आणि गावाचे चित्र बदलणे हा महत्त्वाचा भाग. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत अधिकारी प्रमुख असतात. ग्रामपंचायतीत मात्र ग्रामसेवक नव्हे, तर सरपंच प्रमुख असतो. मात्र अनेक ग्रामपंचायती नियमितपणे उघडत नाहीत. याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरपंच अधिक सक्रिय असला पाहिजे आणि त्यासाठी शासन प्रयत्न करत असल्याची बाब चांगली आहे.
     अभ्यास आणि ग्रामविकासाचा हेतू ठेवूनच सरपंच काम करत असल्याने देशात केरळ राज्य सर्वांत पुढे गेले आहे. घटनेतून सरपंचाला चांगले अधिकार दिले असल्याने ते वापरण्याचे ज्ञानही त्यांच्याकडे असले पाहिजे. राज्यात सध्या जी गावे वेगवेगळ्या अभियानात पुढे येत आहेत, तेथे सरपंच आणि ग्रामसेवकांचा समन्वय असल्यानेच ती गावे यशस्वी झाली आहेत.

सरपंचांच्या अभ्यासासाठीच परीक्षा
   राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र ग्रामेसवक नाही. एका ग्रामसेवकांकडे अनेक गावांची जबाबदारी असते. त्यामुळे गावांतील प्रमुख कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची असते. मात्र अभ्यासू आणि कामे करण्याची धडपड असलेले काही सरपंच वगळले तर बहूतांश सरपंचांना सरकारी योजनांसह अनेक बाबींचा अभ्यास नाही. त्यामुळे नेमकी गरज ओळखता येत नाही. ग्रामसेवकांवर अवलंबून रहावे लागते. ग्रामसेवकांनाही आवश्‍यक तेवढा वेळ देता येत नाही. काही कारणाने सरपंच-ग्रामसेवकांमध्ये मतभेद होतात. हे थांबले पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे.
    नव्याने यंदा झालेल्या निवडणुकीत सात हजार तीनशे सरपंच थेट जनतेतून निवडून आले आहेत. त्यांची काम करण्याची उमेद आहे. त्यांचा सरकारी योजनांसह अन्य बाबींचा अभ्यास व्हावा, यासाठी सरपंचांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय पुढे आला. सरपंचाची परीक्षा घेतली आणि त्यात तो नापास झाला तर त्याचे पद जाईल असे मुळीच नाही. गावाच्या विकासासाठी ग्रामसेवकांना परीक्षा देऊनच यावे लागते, तर सरपंचाची परीक्षा घेणेही चुकीचे नाही. त्यातून त्याला फायदाच होणार आहे.
     चौदावा वित्त आयोग थेट पंचायतीकडे आला. अर्थसंकल्प मांडणे आणि त्याच्या मंजुरीचा अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायती आता अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. आता अडीच वर्षं अविश्‍वास नसल्यामुळे  पंचायती स्थिरावणार आहेत. निवडून येण्याचं कौशल्य आणि विकासासाठीचं कौशल्य हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. त्यामुळे निवडून येण्याच्या कौशल्याबरोबर जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याचे कौशल्यही महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरपंच अभ्यासू असला पाहिजे. गावाच्या कामात सरपंच आणि लाभार्थी यांचे नियंत्रण आणि सहभाग असायला हवा. गावातील सर्व कामे ठेकेदारामार्फत होणार असतील, तर या पैशाचा उपयोग नाही. ठेकेदाराला नव्हे, तर सरपंचाला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. मी स्वतः पदवीधर असूनही, मला पहिली पाच वर्षं ग्रामपंचायत कळाली नाही. कारण जास्त डोकं घालायला लागलो, की ग्रामसेवक बदलून जायचे. त्यामुळे सरपंचांना प्रशिक्षण आवश्‍यकच आहे. त्यांची परीक्षाही होणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरून त्याचा अभ्यास होईल. ग्रामविकास मंत्रालयाने सरपंचांना दिलेले अधिकार कळले पाहिजेत. सरपंच शिक्षित झाला, तर हा हस्तक्षेप संपेल.

मार्गदर्शनासाठी देणार वेळ
   मी सध्या राज्यातील विविध भागात फिरतो आहे. अधिक माहिती नसली तरी अलीकडे निवडून आलेले अनेक तरुण सरपंच अधिक जोमाने काम करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे. गावविकासासाठी योगदान देणाऱ्या सरपंचासाठी मी वेळ देण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या गावांमध्ये ग्रामसभा घेणे, त्यांना अडचणीच्या वेळी मार्गदर्शन करणे हे काम आगामी काळात मी स्वतः काम करणार आहे. आदर्श गाव योजना, जलयुक्त शिवार सारख्या योजना गावांच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यात पदाधिकारी, गावकरी कसे सहभागी होतील, याचे मी मार्गदर्शन करणार आहे. मोठी संधी गावपातळीवर सरपंचांना आहे. मात्र त्यात सरपंच अयशस्वी झाले, तर ग्रामपंचायतींचीही अवस्था जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसारखी होईल. त्यामुळे भरीव कामासाठी मार्गदर्शनही महत्त्वाचे आहे.

समजून घ्या लोकांच्या गरजा
    एकदा सरपंच निवडून आला की त्याच्याकडून गावाच्या सगळ्याच अपेक्षा असतात. त्यामुळे सरपंचांनी पहिल्यांदा गावाच्या गरजा समजून घ्याव्यात. मात्र अनेक गावांत तसे होताना दिसत नाही. अलीकडच्या काळात सरपंच थेट जनतेतून निवडताना बहूतांश गावात लोकांनी सुशिक्षित युवकांना संधी दिली. त्यासोबत नव्या पिढीतील ग्रामसेवकही उत्साही आहेत. तेथे कामांचा गाडा बऱ्यापैकी सुरू असेल.  जुन्या सरपंचांनी नव्या योजनांचा स्वतः अभ्यास करावा, तसेच नव्याने आलेल्या ग्रामसेवकांनाही समजून घ्यावे. असे झाले तर गावांच्या गरजानुसार कामे होतील. बीड जिल्ह्यामधील पुसरा (ता. वडवणी) येथे सरपंच पहिल्यांदा आरक्षित जागेवरून निवडून आला. पाच वर्ष गावासाठी झोकून दिलं. अभ्यास करून लोकांच्या गरजा समजून घेतल्या, त्यानुसार कामे केली. लोकांनी स्वीकारलं अन्‌ या वेळी खुल्या जागेवर पुन्हा सरपंच झाला. हा बदल फक्त आणि फक्त गावांत केलेल्या कामामुळेच होऊ शकतो. सरपंचानाही यशस्वी व्हायचं असेल तर गावपातळीवरील मतभेद, राजकारण बाजूला ठेवून लोकांच्या गरजानुसार कामे करणे गरजेचे आहेत. महिला, अपंग, मागासवर्गीय यांच्याबाबत निधी खर्चाबाबतचाही अभ्यास करावा.

 

 

 

इतर ताज्या घडामोडी
अवर्षणाचा पिकावरील ताण कमी करण्यासाठी...कोरडवाहू शेतीत पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने “ओल तसे...
कोल्हापुरात केळी लागवड कमी होण्याची शक्...कोल्हापूर : पुरेशा पाण्याअभावी जिल्ह्यात केळीच्या...
नगरमधील आठ तालुके अद्यापही रब्बी...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीची आतापर्यंत अवघी नऊ...
जनावरांच्या आहारातील क्षारमिश्रणाचे...जनावरांच्या हाडांच्या वाढीसाठी दूध उत्पादनासाठी,...
परभणी जिल्ह्यात हुमणीच्या नुकसानीचा कहरपरभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्‍भवलेल्या दुष्काळी...
बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर...पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील...
पुणे विभागात चारापिकांची एक लाख...पुणे   ः जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण येऊ नये...
साताऱ्यात उसावर ‘हुमणी’चा प्रादुर्भावसातारा  ः जिल्ह्यातील विविध पिकांवर ‘हुमणी’...
नगर जिल्ह्यात ३५ हजार हेक्‍टरवरील उसावर...नगर  ः नगर जिल्ह्यात यंदा उसावर ‘हुमणी’चा...
‘पंदेकृवि’तील शिवारफेरीला शेतकऱ्यांचा...अकोला  ः डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतला महागावमधील...महागाव, जि. यवतमाळ  ः दुष्काळग्रस्त भागात...
महाराष्ट्रातील जनताच पंतप्रधान मोदी...शिर्डी, जि. नगर   ः घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी...
सरकारने कर्जमाफीत घोटाळा केला : उध्दव...नगर  ः राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी...
पुण्यात भाजीपाल्याच्या मागणीत वाढ; दरही...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
नाशिक जिल्ह्यात सर्वपक्षीय पाणी बचाव...नाशिक  : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिक...
इंदापूर बाजार समितीत शेतीमाल तारण योजना...इंदापूर, जि. पुणे  ः महाराष्ट्र राज्य कृषी...
नगर जिल्ह्यात एप्रिलपासून चाराटंचाई...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा पाऊस नसल्याचे...
शेतीतील सुधारणांसाठी कृषी विद्यापीठांची...अकोला   ः बदललेल्या परिस्थितीत शेतीतही मोठी...
नगर जिल्हा परिषदेत सरकार विरोधात...नगर  ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ‘राष्ट्रवादी...अकोला  ः तूर, सोयाबीन, हरभरा या पिकांचा विमा...