agrowon agralekh on 1 lakh tonn soybean purchsing by govt. | Agrowon

उंट की मूँह मे जीरा
विजय सुकळकर
सोमवार, 2 ऑक्टोबर 2017

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. 

राज्यात सोयाबीन काढणीला नुकतीच सुरवात झाली आहे. आता दसऱ्यानंतर सोयाबीन काढणीस वेग येऊन दिवाळीपर्यंत ती आटोपेलसुद्धा. राज्यात यावर्षी समाधानकारक पावसाचे चित्र असले तरी दोन मोठ्या खंडाने उडीद, मुगापाठोपाठ सोयाबीनलाही फटका बसून एकरी उत्पादकतेत घट येण्याची शक्‍यता सर्वत्र वर्तविली जात आहे. त्यातच ऐन काढणीच्या वेळेस मजूरटंचाई आणि सोयाबीन काढणी-मळणीची मजुरी वाढल्याने उत्पादकांमध्ये थोडे चिंतेचेच वातावरण आहे. अशावेळी राज्यातून एक लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे दर नियंत्रणात अर्थात हमीभावाच्या वरच राहतील, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिली. खरे तर राज्यात ३८ लाख टनांच्या वर सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित असताना एक लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदीची हमी म्हणजे ‘उंट की मूँह मे जीरा’ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

सोयाबीनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर एका दशकापासून दर हमीभावाच्या खाली आले नव्हते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राज्यात या पिकाची एकतर उत्पादकता घटत चालली असून दरही हमीभावापेक्षा कमीच मिळताहेत. सोयाबीन उत्पादक इतर राज्यांमधील परिस्थितीसुद्धा यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह देशातील सोयाबीनचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यावर्षी तर कमी लागवड क्षेत्र आणि घटत्या उत्पादकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सोयाबीनेच उत्पादन घटीचा अंदाज ‘यूएसडीए’ने नुकताच वर्तविला आहे. 

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. मात्र राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची उत्पादकता याच्या निम्म्यावर आली असून दर २५०० ते २७०० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा कमी मिळतोय. यावर्षी बोनससह सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. सध्या हंगामाच्या सुरवातीलाच हमीभावापेक्षा कमी दर (२५०० ते २९००) चालू असल्याने पुढे आवक वाढली म्हणजे दर कोसळण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. त्यातच केवळ एक लाख टन सोयाबीन खरेदीची हमी मिळाल्याने उर्वरित ३७ लाख टनाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

पिकांसाठीचा हमीभाव आणि तुटपुंज्या शासकीय खरेदी यंत्रणेचे पाठबळ यातून अलीकडे उत्पादकांना न्यायच मिळत नाही. मागील वर्षी शासकीय तूर खरेदीचा उडालेला बोजवारा आणि हमीभावाच्या कक्षेतील बहुतांश पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी मिळणाऱ्या दरातून हे सिद्ध झाले आहे. अशावेळी हमीभावापेक्षा कमी दराने कुठे शेतीमालाची खरेदी होत असेल तर दरातील फरक शासनाने द्यायला हवा. मध्य प्रदेश सरकार यावर्षीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर आठ पिकांसाठी ही योजना राबवित आहे. आपल्या राज्यातही अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने खरेदीची हमी आणि हमीभावाचा आधार मिळणार नाही.

मागील काही दिवसांपासून डाळी आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनास प्रोत्साहन देत असल्याचे केंद्र सरकारकडून भासविले जात आहे. कडधान्यांवरील निर्यातबंदी उठविणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करणे अशा प्रकारच्या धोरणांचा त्यात समावेश आहे. सोयाबीनचे दर हे त्यातील तेलापेक्षा ढेपेवर ठरतात.

भारतीय सोयाबीनच्या ढेपेला ‘नॉनजीएम’ म्हणून पशुपक्षी खाद्यासाठी जगभरातून मागणी आहे. या ढेपेच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वधारणार नाहीत. जागतिक पातळीवरील मंदीचे वातावरण आणि देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन ढेपेला तुरीचा कोंडा पर्यायी खाद्य म्हणून मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारातून मागणी घटली आहे. अशावेळी अनुदान देऊन सोयाबीन ढेप मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...