agrowon agralekh on 1 lakh tonn soybean purchsing by govt. | Agrowon

उंट की मूँह मे जीरा
विजय सुकळकर
सोमवार, 2 ऑक्टोबर 2017

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. 

राज्यात सोयाबीन काढणीला नुकतीच सुरवात झाली आहे. आता दसऱ्यानंतर सोयाबीन काढणीस वेग येऊन दिवाळीपर्यंत ती आटोपेलसुद्धा. राज्यात यावर्षी समाधानकारक पावसाचे चित्र असले तरी दोन मोठ्या खंडाने उडीद, मुगापाठोपाठ सोयाबीनलाही फटका बसून एकरी उत्पादकतेत घट येण्याची शक्‍यता सर्वत्र वर्तविली जात आहे. त्यातच ऐन काढणीच्या वेळेस मजूरटंचाई आणि सोयाबीन काढणी-मळणीची मजुरी वाढल्याने उत्पादकांमध्ये थोडे चिंतेचेच वातावरण आहे. अशावेळी राज्यातून एक लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे दर नियंत्रणात अर्थात हमीभावाच्या वरच राहतील, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिली. खरे तर राज्यात ३८ लाख टनांच्या वर सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित असताना एक लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदीची हमी म्हणजे ‘उंट की मूँह मे जीरा’ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

सोयाबीनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर एका दशकापासून दर हमीभावाच्या खाली आले नव्हते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राज्यात या पिकाची एकतर उत्पादकता घटत चालली असून दरही हमीभावापेक्षा कमीच मिळताहेत. सोयाबीन उत्पादक इतर राज्यांमधील परिस्थितीसुद्धा यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह देशातील सोयाबीनचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यावर्षी तर कमी लागवड क्षेत्र आणि घटत्या उत्पादकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सोयाबीनेच उत्पादन घटीचा अंदाज ‘यूएसडीए’ने नुकताच वर्तविला आहे. 

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. मात्र राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची उत्पादकता याच्या निम्म्यावर आली असून दर २५०० ते २७०० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा कमी मिळतोय. यावर्षी बोनससह सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. सध्या हंगामाच्या सुरवातीलाच हमीभावापेक्षा कमी दर (२५०० ते २९००) चालू असल्याने पुढे आवक वाढली म्हणजे दर कोसळण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. त्यातच केवळ एक लाख टन सोयाबीन खरेदीची हमी मिळाल्याने उर्वरित ३७ लाख टनाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

पिकांसाठीचा हमीभाव आणि तुटपुंज्या शासकीय खरेदी यंत्रणेचे पाठबळ यातून अलीकडे उत्पादकांना न्यायच मिळत नाही. मागील वर्षी शासकीय तूर खरेदीचा उडालेला बोजवारा आणि हमीभावाच्या कक्षेतील बहुतांश पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी मिळणाऱ्या दरातून हे सिद्ध झाले आहे. अशावेळी हमीभावापेक्षा कमी दराने कुठे शेतीमालाची खरेदी होत असेल तर दरातील फरक शासनाने द्यायला हवा. मध्य प्रदेश सरकार यावर्षीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर आठ पिकांसाठी ही योजना राबवित आहे. आपल्या राज्यातही अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने खरेदीची हमी आणि हमीभावाचा आधार मिळणार नाही.

मागील काही दिवसांपासून डाळी आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनास प्रोत्साहन देत असल्याचे केंद्र सरकारकडून भासविले जात आहे. कडधान्यांवरील निर्यातबंदी उठविणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करणे अशा प्रकारच्या धोरणांचा त्यात समावेश आहे. सोयाबीनचे दर हे त्यातील तेलापेक्षा ढेपेवर ठरतात.

भारतीय सोयाबीनच्या ढेपेला ‘नॉनजीएम’ म्हणून पशुपक्षी खाद्यासाठी जगभरातून मागणी आहे. या ढेपेच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वधारणार नाहीत. जागतिक पातळीवरील मंदीचे वातावरण आणि देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन ढेपेला तुरीचा कोंडा पर्यायी खाद्य म्हणून मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारातून मागणी घटली आहे. अशावेळी अनुदान देऊन सोयाबीन ढेप मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
इंधनाचा भडकाएप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश...
हमीभावाने खरेदीत हवी विश्वासार्हताशासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढविण्याच्या...
बॅंकांतील घोटाळ्याने पतशिस्त बिघडत नाही...शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर पतशिस्त बिघडते असा...
दूध करपतेय, लक्ष कोण देणार?गेल्या वर्षात तूर, सोयाबीन, कापूस या मुख्य शेती...
जमीन सुपीकतेबाबत असे भान आपल्याला कधी?जी जमीन भरभरून उत्पादन देते ती सुपीक जमीन, ही...
पंजाबचा आदर्शमागील दोन वर्षांपासून राज्यात कुठल्याही शेतमालास...
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
कृषी ज्ञानप्रसारक आप्पासाहेब पवार स्वातंत्रपूर्व काळात परकीय साम्राज्याविरूध्द लढणे...
नागरी सहकारी बॅंका ः आव्हाने आणि उपायआधुनिक व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंग क्षेत्रात...
घातक अनियंत्रित आयात देशात दरवर्षी परदेशांतून मोठ्या प्रमाणात...
संभ्रमाचे ढग करा दूर या वर्षीच्या उन्हाळ्यात काश्मिरपासून ते...
दीडपट हमीभाव नवीन जुमला तर नाही?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ४८ महिने पूर्ण होत...
निर्यातीद्वारेच तरेल साखर उद्योगसाखरेचे वाढलेले उत्पादन आणि देशांतर्गत तसेच...
सावधान! ग्रामीण भाग भाजतोयदोन आठवड्यांपूर्वी मराठवाड्यामधील ग्रामीण...
‘दगडी’ला लगाम!प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचे...
शासनाच्या निर्णयांनीच ‘एफपीसी’ अडचणीतशेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शेतकरी उत्पादक...
प्रामाणिक प्रयत्नांनी सुटेल शेतीचा...अन्नधान्य महामंडळाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या...
विहिरींद्वारे वाढेल सिंचनमहाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र वाढीस अनेक मर्यादा...
दिशा भूक अन् कुपोषणमुक्तीचीजगाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तर दुसरीकडे...