agrowon agralekh on 1 lakh tonn soybean purchsing by govt. | Agrowon

उंट की मूँह मे जीरा
विजय सुकळकर
सोमवार, 2 ऑक्टोबर 2017

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. 

राज्यात सोयाबीन काढणीला नुकतीच सुरवात झाली आहे. आता दसऱ्यानंतर सोयाबीन काढणीस वेग येऊन दिवाळीपर्यंत ती आटोपेलसुद्धा. राज्यात यावर्षी समाधानकारक पावसाचे चित्र असले तरी दोन मोठ्या खंडाने उडीद, मुगापाठोपाठ सोयाबीनलाही फटका बसून एकरी उत्पादकतेत घट येण्याची शक्‍यता सर्वत्र वर्तविली जात आहे. त्यातच ऐन काढणीच्या वेळेस मजूरटंचाई आणि सोयाबीन काढणी-मळणीची मजुरी वाढल्याने उत्पादकांमध्ये थोडे चिंतेचेच वातावरण आहे. अशावेळी राज्यातून एक लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यामुळे दर नियंत्रणात अर्थात हमीभावाच्या वरच राहतील, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिली. खरे तर राज्यात ३८ लाख टनांच्या वर सोयाबीनचे उत्पादन अपेक्षित असताना एक लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदीची हमी म्हणजे ‘उंट की मूँह मे जीरा’ असा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

सोयाबीनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर एका दशकापासून दर हमीभावाच्या खाली आले नव्हते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राज्यात या पिकाची एकतर उत्पादकता घटत चालली असून दरही हमीभावापेक्षा कमीच मिळताहेत. सोयाबीन उत्पादक इतर राज्यांमधील परिस्थितीसुद्धा यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह देशातील सोयाबीनचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यावर्षी तर कमी लागवड क्षेत्र आणि घटत्या उत्पादकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सोयाबीनेच उत्पादन घटीचा अंदाज ‘यूएसडीए’ने नुकताच वर्तविला आहे. 

सोयाबीनचे एकरी सरासरी आठ क्विंटल उत्पादन आणि प्रतिक्विंटल ३५०० ते ४००० रुपये दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते. मात्र राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची उत्पादकता याच्या निम्म्यावर आली असून दर २५०० ते २७०० रुपये म्हणजे हमीभावापेक्षा कमी मिळतोय. यावर्षी बोनससह सोयाबीनचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. सध्या हंगामाच्या सुरवातीलाच हमीभावापेक्षा कमी दर (२५०० ते २९००) चालू असल्याने पुढे आवक वाढली म्हणजे दर कोसळण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. त्यातच केवळ एक लाख टन सोयाबीन खरेदीची हमी मिळाल्याने उर्वरित ३७ लाख टनाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

पिकांसाठीचा हमीभाव आणि तुटपुंज्या शासकीय खरेदी यंत्रणेचे पाठबळ यातून अलीकडे उत्पादकांना न्यायच मिळत नाही. मागील वर्षी शासकीय तूर खरेदीचा उडालेला बोजवारा आणि हमीभावाच्या कक्षेतील बहुतांश पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी मिळणाऱ्या दरातून हे सिद्ध झाले आहे. अशावेळी हमीभावापेक्षा कमी दराने कुठे शेतीमालाची खरेदी होत असेल तर दरातील फरक शासनाने द्यायला हवा. मध्य प्रदेश सरकार यावर्षीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर आठ पिकांसाठी ही योजना राबवित आहे. आपल्या राज्यातही अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने खरेदीची हमी आणि हमीभावाचा आधार मिळणार नाही.

मागील काही दिवसांपासून डाळी आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेसाठी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनास प्रोत्साहन देत असल्याचे केंद्र सरकारकडून भासविले जात आहे. कडधान्यांवरील निर्यातबंदी उठविणे, खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करणे अशा प्रकारच्या धोरणांचा त्यात समावेश आहे. सोयाबीनचे दर हे त्यातील तेलापेक्षा ढेपेवर ठरतात.

भारतीय सोयाबीनच्या ढेपेला ‘नॉनजीएम’ म्हणून पशुपक्षी खाद्यासाठी जगभरातून मागणी आहे. या ढेपेच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वधारणार नाहीत. जागतिक पातळीवरील मंदीचे वातावरण आणि देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन ढेपेला तुरीचा कोंडा पर्यायी खाद्य म्हणून मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारातून मागणी घटली आहे. अशावेळी अनुदान देऊन सोयाबीन ढेप मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्याशिवाय सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

इतर संपादकीय
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
गावची कुंडली मांडता आली पाहिजेशहरी महिलांना साद घालून १९९२ ला कोल्हापुरात...
उत्पन्नवाढीची सूत्रेअर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद...
‘जलयुक्त’कडून दुष्काळमुक्तीकडे...राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण...
शेखचिल्ली धारणा कधी बदलणार?खरीप पिकांच्या काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस आणि रबी...
बोंड अळीबरोबरच्या लढाईत हवी दक्षताराज्यात कापसाचे क्षेत्र ४० लाख हेक्टरवर आहे....
निर्धार गावांच्या सर्वांगीण विकासाचागावचा विकास आराखडा सरपंचाची निवड आतापर्यंत...
योजना नको, गैरप्रकार बंद करादेशाच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ...
ग्रामविकासातून जाते उन्नत भारताची वाट२१व्या शतकात भारताला एक प्रगत राष्ट्र बनविण्याचे...
प्रश्‍न वसुलीचा नाही, तर थकबाकीचा!तुलनेने अधिक संपन्न असलेले, पण बॅंकांची कर्जे...
नको बरसू या वेळी...जिवापाड जपलेला घास तोंडाशी रे आला। नको बरसू या...
चांगल्या उपक्रमाचे परिणामही हवेत चांगलेशेतीसाठी वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांबरोबर...
अर्थार्जन आणि अन्नसुरक्षेचा वेगळा...चार-पाच वर्षांपूर्वीची आठवण. माझ्या अमेरिका भेटीत...
घातक वीज दरवाढ नकोचनववर्षाच्या सुरवातीलाच आपल्या शेजारील तेलंगणा...
सहनशीलतेचा अंत किती दिवस पाहणार? परवा सुसलाद, तालुका जत या गावी जाण्याचा योग आला....
आनंदवन ः आनंदाचा दुर्मीळ महासागर प्रत्येक माणूस जीवन जगतो. त्याच्या प्रवासाला...
एफपीओ सक्षमीकरणाची दिशाकृषी क्षेत्राच्या विकासाशिवाय ग्रामीण भागाचा...
उत्पादककेंद्रित हवे धोरणराज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वस्त्रोद्योग...