agrowon agralekh on free export of pulses | Agrowon

खुल्या निर्यातीचा लाभ कोणास?
विजय सुकळकर
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

आयात केलेल्या डाळी एका ठराविक किमतीच्या खाली बाजारात येऊ नयेत, असे ठरवून त्यावर आयात शुल्क लावायला हवे. असे केले तरच कडधान्यांना हमीभावापेक्षा थोड्याफार प्रमाणात का होईना अधिक दर मिळतील.

तुर, मूग, उडीद डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. खरे तर याबाबतची मागणी शेतकरी, त्यांच्या संघटना आणि कडधान्ये उत्पादक-प्रक्रिया संघ यांच्याकडून एक वर्षापासून होत होती. आता या निर्णयाला खूपच उशीर झाल्यामुळे त्याचा तूर्त तरी फारसा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही, असेच चित्र आहे. महिनाभरापूर्वी उडीद, मूग यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाने उडीद, मुगाची आयात तीन लाख टनांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यानंतर डाळींवरील निर्यातबंदी आता उठविण्यात आली आहे. सरकारने हे धोरण कायम ठेवले, तर पुढे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो.

खुल्या निर्यातीमुळे बाजारात एक चांगला संदेश जाणार असल्यानेही या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. देशातील डाळींचे उत्पादन आणि गरज यातील जेमतेम चार ते पाच दशलक्ष टनांच्या तफावतीमुळे एका दशकापूर्वी डाळींवर निर्यातबंदी लादण्यात आली होती. विशेष म्हणजे २०१६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना आवाहन करून डाळींचे उत्पादन वाढविण्यात आले. शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या विनंतीचा मान ठेवून आपली गरज भागवून निर्यातही करता येईल, एवढे डाळीचे उत्पादन वाढविले; मात्र त्याच काळात देशात डाळींवर निर्यातबंदी होती, स्टॉक लिमिटची मर्यादाही होती. जगभरातून डाळींची आयातही देशात सुरू होती. याचा फटका कडधान्ये उत्पादकांना बसून त्यांना हमीभावाचासुद्धा आधार मिळाला नाही. चालू खरीप हंगामात मुळातच देशात डाळीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. त्यातच कमी पावसाचा फटका उडीद, मूग या पिकांना बसून त्यांची उत्पादकता घटली आहे. तुरीचे पीक हाती येण्यास अजून चार-पाच महिन्यांचा अवधी आहे. आता डाळ केवळ व्यापाऱ्यांकडे उपलब्ध असल्याने दर वाढून झालाच तर त्यांचा फायदा होईल.

डाळींची निर्यात खुली करण्याबरोबर आयातीवरील निर्बंधाची यांस जोड द्यायला हवी. आयात केलेल्या डाळी एका ठराविक किमतीच्या खाली बाजारात येऊ नयेत, असे ठरवून त्यावर आयात शुल्क लावायला हवे. असे केले तरच कडधान्यांना हमीभावापेक्षा थोड्याफार प्रमाणात का होईना, अधिक दर मिळतील. खुल्या बाजारात चांगले दर असल्यास हमीभावात कडधान्ये खरेदीची गरजही शासनाला भासणार नाही. खरे तर आयात-निर्यातीबाबत हीच शासनाची नीती असायला हवी.

खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात नुकतीच वाढ केल्यामुळे तेलबियांचे दर थोडेफार वधारले आहेत. डाळींवर आयात शुल्क लावले तर त्याचेही असेच सकारात्मक परिणाम पुढे येतील. आयात शुल्क लावल्याने अथवा वाढविल्याने जागतिक बाजारातील मंदीचा फटकाही टाळता येतो. याबाबतचे साखरेचे उदाहरणही ताजेच आहे. जागतिक बाजारात (लंडन शुगर) साखरेचे दर २४ रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास आहेत; परंतु त्यावर ५० टक्के आयात शुल्क असल्याने देशांतर्गत खुल्या बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो ४० ते ४२ रुपये असे टिकून आहेत. कारखान्यांनाही सध्या बऱ्यापैकी साखरेला दर मिळत असल्याने ते एफआरपी देण्यास समर्थ आहेत. आयात-निर्यातीबाबत योग्य धोरणाचा अशाप्रकारे उत्पादकांनाही लाभ होत असतो.

खरे तर आयात-निर्यातीचे धोरण हे ग्राहकांऐवजी उत्पादककेंद्रित असायला हवे. या धोरणात वारंवार धरसोडही होता कामा नये. असे झाले तरच शेतीमालाच्या बाबतीत तरी आयातीवरील आपले अवलंबित्व संपुष्टात येऊन निर्यातवृद्धी साधता येईल. यातच उत्पादक आणि देशाचेही हित आहे.

इतर संपादकीय
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...
बॅंकांतील ठेवी कितपत सुरक्षित?सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि...
भाकड माफसूराज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र...