agrowon agralekh on loadsheding problem in maharashtra | Agrowon

नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता असताना वीजनिर्मिती आणि वितरण कंपन्या तसेच राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमनाचा भार वाढतोय.
 

अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मिती आणि पुरवठा होणार असल्याने राज्याला भारनियमन वाढणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कृषिपंपांना रात्री दहा तास होणारा वीजपुरवठा आठ तासांवर आणण्यात आला आहे.

खरे तर राज्यात आता रब्बी हंगामास सुरवात होणार आहे. या हंगामाच्या सुरवातीलाच भारनियमन वाढवून महावितरणने एक प्रकारे खोडाच घालण्याचे काम केले आहे. राज्यात भारनियमन दोन प्रकारे होते. एकतर मागणीच्या तुलनेत विजेची निर्मितीच कमी होत असेल तेव्हा अधिकृत भारनियमन केले जाते. दुसरे म्हणजे स्थानिक पातळीवर तार तुटणे, पोल पडणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आदी कारणांमुळे वीज खंडीत होते, हेही एक प्रकारे भारनियमनच आहे.

स्थानिक पातळीवरील बिघाडामुळे फेब्रुवारी २०१७ पासून आजतागायत सरासरी दिवसाला दोन तास असे भारनियमन राहिले आहे. दररोजच्या अशा खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणचेच सुमारे ५२०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील अशा खंडीत वीजपुरवठ्याने शेती, उद्योग-व्यवसायाचे होणारे नुकसान यापेक्षा चार पटीने अधिक होते. अर्थात हा नुकसानीचा आकडा २० हजार कोटींच्या घरात जातो. वीजपुरवठ्यातील पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आयोगाच्या मान्यतेने महावितरण दरवर्षी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. याच कारणांसाठी महानिर्मिती आणि महापारेषणचा होणारा खर्च वेगळाच आहे. अशावेळी स्थानिक व्यत्ययाने होणारे भारनियमन शून्यावर यायला हवे. 

सध्याचे जाहीर केलेले भारनियमन हे मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मितीमुळे आहे. परंतु, मार्च २०१७ पासून असे भारनियमनही राज्यात चार वेळा झाले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी १९८०० मेगावॉट असताना पुरवठा १९२०० मेगावॉटचाच झाला. मे मध्ये १९१०० मेगावॉटची मागणी असताना पुरवठा झाला केवळ १८००० मेगावॉटचा. सप्टेंबरची मागणी आहे १५३२८ मेगावॉटची आणि निर्मिती होतेय १४८१२ मेगावॉट.

पावसाळ्याच्या काळात शेतीपंप, बहुतांश वातानुकूलीत यंत्रे बंद असल्याने मुळात विजेची मागणीच कमी असते. तिही आपण पुरवू शकत नाही, म्हणजे ही ग्राहकांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे काही वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतात. अशावेळी चालू प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होत नसेल तर काही काळापुरते बंद प्रकल्प चालू करून गरज भागविता येते. परंतु, तसेही केले जात नाही.

वीजनिर्मिती कंपन्या आणि ग्राहक यातील दुवा महावितरण आहे. याद्वारे महावितरण व्यवसायही करते आहे. काहीही कारणाने वीजपुरवठा कमी झाला तर महावितरणचेही नुकसान होते. असे असताना वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे किती कोळसा स्टॉकमध्ये आहे, तो कधी संपणार, कोळसा पुरवठ्यात काही अडचणी येऊ शकतील का, अचानक कोळसाटंचाई झाल्यास काय करायचे, याचे सर्व नियोजन महावितरणकडे असायला हवे. परंतु तसेही महावितरणचे काही नियोजन दिसत नाही. यावरून हेच स्पष्ट होते, की केवळ नियोजनाअभावी भारनियमनाचा त्रास आणि त्याद्वारे होणारे नुकसान शेतकरी, उद्योजकाबरोबर महावितरणलाही सोसावे लागत आहे यातून महावितरण बोध कधी घेणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीजन डाक्‍युमेंटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमन कायमचे संपवू असा शब्द दिला होता. या वचनापायी तरी शासनाने राज्याला भारनियमनमुक्त करून सर्वांचाच त्रास आणि नुकसान वाचवायला हवे. 

इतर संपादकीय
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
सीईटीनंतरही सातबारा उताऱ्याची सवलत...राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर...
प्रवास त्रिशुळी नदीबरोबरचा‘नेपाळ’ हा दक्षिण आशियामधील चीन, भारत आणि...
चांगला निर्णय; पण उशिरानेच!बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण...
आयात धोरण ठरणार कधी?अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी  आज सरकार...
उघडिपीवरील उपायराज्यात मॉन्सूनचे दमदार आगमन झाल्यानंतर १२ ते २३...
उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटकाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान...
कार्यतत्परता हीच खरी पात्रताकेंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक...
तुरीचे वास्तवराज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु...
मॉन्सूनचे आगमन आणि पेरणीचे नियोजनयंदाच्या मॉन्सूनच्या संदर्भात भारतीय...
पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा...
विकेंद्रित विकासाची चौथी औद्योगिक...त्रिमिती उत्पादन प्रक्रियेच्या वापराने मालांच्या...
चिंब पावसानं रान झालं...या वर्षी मॉन्सूनने केरळमध्ये दोन दिवस अगोदरच...
रोजगाराच्या संधी वाढवणारी चौथी औद्योगिक...फेब्रुवारी महिन्यात संपन्न झालेल्या या ...
...का वाढतंय ब्रह्मपुरीचं तापमान ?राज्यातच नाही, तर अनेकदा देशातही सर्वोच्च कमाल...
बाष्कळ बडबड नकोरासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत शासनाचा...
हरितगृहांची राजधानी ‘काठमांडू’हरितगृहे हे शहरापासून दूर, मोकळ्या सपाट जागी,...
दुधावरची मलई खाणारे 'बोके'मानवी आहारात प्राणीज खनिज पदार्थ पुरविणारा प्रमुख...
पॅकेजला हवी निर्यातीची साथवाढलेले साखरेचे उत्पादन, घटलेली मागणी आणि...