agrowon agralekh on loadsheding problem in maharashtra | Agrowon

नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता असताना वीजनिर्मिती आणि वितरण कंपन्या तसेच राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमनाचा भार वाढतोय.
 

अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मिती आणि पुरवठा होणार असल्याने राज्याला भारनियमन वाढणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कृषिपंपांना रात्री दहा तास होणारा वीजपुरवठा आठ तासांवर आणण्यात आला आहे.

खरे तर राज्यात आता रब्बी हंगामास सुरवात होणार आहे. या हंगामाच्या सुरवातीलाच भारनियमन वाढवून महावितरणने एक प्रकारे खोडाच घालण्याचे काम केले आहे. राज्यात भारनियमन दोन प्रकारे होते. एकतर मागणीच्या तुलनेत विजेची निर्मितीच कमी होत असेल तेव्हा अधिकृत भारनियमन केले जाते. दुसरे म्हणजे स्थानिक पातळीवर तार तुटणे, पोल पडणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आदी कारणांमुळे वीज खंडीत होते, हेही एक प्रकारे भारनियमनच आहे.

स्थानिक पातळीवरील बिघाडामुळे फेब्रुवारी २०१७ पासून आजतागायत सरासरी दिवसाला दोन तास असे भारनियमन राहिले आहे. दररोजच्या अशा खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणचेच सुमारे ५२०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील अशा खंडीत वीजपुरवठ्याने शेती, उद्योग-व्यवसायाचे होणारे नुकसान यापेक्षा चार पटीने अधिक होते. अर्थात हा नुकसानीचा आकडा २० हजार कोटींच्या घरात जातो. वीजपुरवठ्यातील पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आयोगाच्या मान्यतेने महावितरण दरवर्षी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. याच कारणांसाठी महानिर्मिती आणि महापारेषणचा होणारा खर्च वेगळाच आहे. अशावेळी स्थानिक व्यत्ययाने होणारे भारनियमन शून्यावर यायला हवे. 

सध्याचे जाहीर केलेले भारनियमन हे मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मितीमुळे आहे. परंतु, मार्च २०१७ पासून असे भारनियमनही राज्यात चार वेळा झाले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी १९८०० मेगावॉट असताना पुरवठा १९२०० मेगावॉटचाच झाला. मे मध्ये १९१०० मेगावॉटची मागणी असताना पुरवठा झाला केवळ १८००० मेगावॉटचा. सप्टेंबरची मागणी आहे १५३२८ मेगावॉटची आणि निर्मिती होतेय १४८१२ मेगावॉट.

पावसाळ्याच्या काळात शेतीपंप, बहुतांश वातानुकूलीत यंत्रे बंद असल्याने मुळात विजेची मागणीच कमी असते. तिही आपण पुरवू शकत नाही, म्हणजे ही ग्राहकांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे काही वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतात. अशावेळी चालू प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होत नसेल तर काही काळापुरते बंद प्रकल्प चालू करून गरज भागविता येते. परंतु, तसेही केले जात नाही.

वीजनिर्मिती कंपन्या आणि ग्राहक यातील दुवा महावितरण आहे. याद्वारे महावितरण व्यवसायही करते आहे. काहीही कारणाने वीजपुरवठा कमी झाला तर महावितरणचेही नुकसान होते. असे असताना वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे किती कोळसा स्टॉकमध्ये आहे, तो कधी संपणार, कोळसा पुरवठ्यात काही अडचणी येऊ शकतील का, अचानक कोळसाटंचाई झाल्यास काय करायचे, याचे सर्व नियोजन महावितरणकडे असायला हवे. परंतु तसेही महावितरणचे काही नियोजन दिसत नाही. यावरून हेच स्पष्ट होते, की केवळ नियोजनाअभावी भारनियमनाचा त्रास आणि त्याद्वारे होणारे नुकसान शेतकरी, उद्योजकाबरोबर महावितरणलाही सोसावे लागत आहे यातून महावितरण बोध कधी घेणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीजन डाक्‍युमेंटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमन कायमचे संपवू असा शब्द दिला होता. या वचनापायी तरी शासनाने राज्याला भारनियमनमुक्त करून सर्वांचाच त्रास आणि नुकसान वाचवायला हवे. 

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...