agrowon agralekh on loadsheding problem in maharashtra | Agrowon

नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता असताना वीजनिर्मिती आणि वितरण कंपन्या तसेच राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमनाचा भार वाढतोय.
 

अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मिती आणि पुरवठा होणार असल्याने राज्याला भारनियमन वाढणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कृषिपंपांना रात्री दहा तास होणारा वीजपुरवठा आठ तासांवर आणण्यात आला आहे.

खरे तर राज्यात आता रब्बी हंगामास सुरवात होणार आहे. या हंगामाच्या सुरवातीलाच भारनियमन वाढवून महावितरणने एक प्रकारे खोडाच घालण्याचे काम केले आहे. राज्यात भारनियमन दोन प्रकारे होते. एकतर मागणीच्या तुलनेत विजेची निर्मितीच कमी होत असेल तेव्हा अधिकृत भारनियमन केले जाते. दुसरे म्हणजे स्थानिक पातळीवर तार तुटणे, पोल पडणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आदी कारणांमुळे वीज खंडीत होते, हेही एक प्रकारे भारनियमनच आहे.

स्थानिक पातळीवरील बिघाडामुळे फेब्रुवारी २०१७ पासून आजतागायत सरासरी दिवसाला दोन तास असे भारनियमन राहिले आहे. दररोजच्या अशा खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणचेच सुमारे ५२०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील अशा खंडीत वीजपुरवठ्याने शेती, उद्योग-व्यवसायाचे होणारे नुकसान यापेक्षा चार पटीने अधिक होते. अर्थात हा नुकसानीचा आकडा २० हजार कोटींच्या घरात जातो. वीजपुरवठ्यातील पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आयोगाच्या मान्यतेने महावितरण दरवर्षी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. याच कारणांसाठी महानिर्मिती आणि महापारेषणचा होणारा खर्च वेगळाच आहे. अशावेळी स्थानिक व्यत्ययाने होणारे भारनियमन शून्यावर यायला हवे. 

सध्याचे जाहीर केलेले भारनियमन हे मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मितीमुळे आहे. परंतु, मार्च २०१७ पासून असे भारनियमनही राज्यात चार वेळा झाले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी १९८०० मेगावॉट असताना पुरवठा १९२०० मेगावॉटचाच झाला. मे मध्ये १९१०० मेगावॉटची मागणी असताना पुरवठा झाला केवळ १८००० मेगावॉटचा. सप्टेंबरची मागणी आहे १५३२८ मेगावॉटची आणि निर्मिती होतेय १४८१२ मेगावॉट.

पावसाळ्याच्या काळात शेतीपंप, बहुतांश वातानुकूलीत यंत्रे बंद असल्याने मुळात विजेची मागणीच कमी असते. तिही आपण पुरवू शकत नाही, म्हणजे ही ग्राहकांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे काही वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतात. अशावेळी चालू प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होत नसेल तर काही काळापुरते बंद प्रकल्प चालू करून गरज भागविता येते. परंतु, तसेही केले जात नाही.

वीजनिर्मिती कंपन्या आणि ग्राहक यातील दुवा महावितरण आहे. याद्वारे महावितरण व्यवसायही करते आहे. काहीही कारणाने वीजपुरवठा कमी झाला तर महावितरणचेही नुकसान होते. असे असताना वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे किती कोळसा स्टॉकमध्ये आहे, तो कधी संपणार, कोळसा पुरवठ्यात काही अडचणी येऊ शकतील का, अचानक कोळसाटंचाई झाल्यास काय करायचे, याचे सर्व नियोजन महावितरणकडे असायला हवे. परंतु तसेही महावितरणचे काही नियोजन दिसत नाही. यावरून हेच स्पष्ट होते, की केवळ नियोजनाअभावी भारनियमनाचा त्रास आणि त्याद्वारे होणारे नुकसान शेतकरी, उद्योजकाबरोबर महावितरणलाही सोसावे लागत आहे यातून महावितरण बोध कधी घेणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीजन डाक्‍युमेंटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमन कायमचे संपवू असा शब्द दिला होता. या वचनापायी तरी शासनाने राज्याला भारनियमनमुक्त करून सर्वांचाच त्रास आणि नुकसान वाचवायला हवे. 

इतर संपादकीय
दुष्काळाचे निकष हवेत व्यावहारिक दुष्काळ जाहीर केला, की कृषिपंपांच्या वीजबिलात...
आता पर्याय हवाचरसशोषक किडींबरोबर गुलाबी बोंड अळीकरिताही...
राबवा ‘आत्महत्या रोखा अभियान’ कर्जे थकल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँकांनी त्रास...
‘पोल्ट्री’तील संधी ओळखासध्या शेतमालाच्या दराचा प्रश्न सर्वत्र गाजत आहे....
वेळ लई बाका-पुढ्यातला!‘मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये...
विषाचे परीक्षण आवश्यकचयवतमाळ जिल्ह्यात कीडनाशकांच्या विषबाधेने २२...
कोंडलेला श्वास-निष्पापांचा!‘प्रत्येक व्यक्तीची गरज पूर्ण करण्याची क्षमता...
दिल्लीचा धडादरवर्षीच थंडीला सुरवात झाली की दिल्लीतील...
देर आए, दुरुस्त आएखुली आयात आणि निर्यात निर्बंध अशा धोरणांमुळे...
शेतकऱ्यांचा असाही एक पंथ असावाशांतता आणि आनंदाच्या शोधात भटकणे, या भटकंतीमध्येच...
सावध ऐका पुढल्या हाकाशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
प्रश्न जादा साखरेचादेशात पुढच्या वर्षी साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित...
विलीनीकरण नको, पुनर्रचना कराएकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरच्या अघोऱ्या ...
प्रकल्प पूर्णत्वाचा मार्ग खडतरविदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर व पश्चिम...
संकल्प ठीक; सिद्धीची वाट बिकटशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
सर्वच आघाड्यांवर उतरता आलेखशेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करायचे...
शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे उत्पन्नात घटशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
तिढा ऊसदराचायंदाच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २५०...
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पानेराज्यातील १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी बँक खातेदार...
वारणेच्या वाघांनो, पुढाकार घ्या!"अपूर्ण वारणा प्रकल्प कागदावरच झाला पूर्ण,...