agrowon agralekh on loadsheding problem in maharashtra | Agrowon

नियोजनातून उतरेल भारनियमनाचा भार
विजय सुकळकर
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता असताना वीजनिर्मिती आणि वितरण कंपन्या तसेच राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमनाचा भार वाढतोय.
 

अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तींमुळे औष्णिक वीज प्रकल्पास कोळसा पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मिती आणि पुरवठा होणार असल्याने राज्याला भारनियमन वाढणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कृषिपंपांना रात्री दहा तास होणारा वीजपुरवठा आठ तासांवर आणण्यात आला आहे.

खरे तर राज्यात आता रब्बी हंगामास सुरवात होणार आहे. या हंगामाच्या सुरवातीलाच भारनियमन वाढवून महावितरणने एक प्रकारे खोडाच घालण्याचे काम केले आहे. राज्यात भारनियमन दोन प्रकारे होते. एकतर मागणीच्या तुलनेत विजेची निर्मितीच कमी होत असेल तेव्हा अधिकृत भारनियमन केले जाते. दुसरे म्हणजे स्थानिक पातळीवर तार तुटणे, पोल पडणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आदी कारणांमुळे वीज खंडीत होते, हेही एक प्रकारे भारनियमनच आहे.

स्थानिक पातळीवरील बिघाडामुळे फेब्रुवारी २०१७ पासून आजतागायत सरासरी दिवसाला दोन तास असे भारनियमन राहिले आहे. दररोजच्या अशा खंडीत वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणचेच सुमारे ५२०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील अशा खंडीत वीजपुरवठ्याने शेती, उद्योग-व्यवसायाचे होणारे नुकसान यापेक्षा चार पटीने अधिक होते. अर्थात हा नुकसानीचा आकडा २० हजार कोटींच्या घरात जातो. वीजपुरवठ्यातील पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी आयोगाच्या मान्यतेने महावितरण दरवर्षी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च करते. याच कारणांसाठी महानिर्मिती आणि महापारेषणचा होणारा खर्च वेगळाच आहे. अशावेळी स्थानिक व्यत्ययाने होणारे भारनियमन शून्यावर यायला हवे. 

सध्याचे जाहीर केलेले भारनियमन हे मागणीच्या तुलनेत कमी वीजनिर्मितीमुळे आहे. परंतु, मार्च २०१७ पासून असे भारनियमनही राज्यात चार वेळा झाले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये विजेची मागणी १९८०० मेगावॉट असताना पुरवठा १९२०० मेगावॉटचाच झाला. मे मध्ये १९१०० मेगावॉटची मागणी असताना पुरवठा झाला केवळ १८००० मेगावॉटचा. सप्टेंबरची मागणी आहे १५३२८ मेगावॉटची आणि निर्मिती होतेय १४८१२ मेगावॉट.

पावसाळ्याच्या काळात शेतीपंप, बहुतांश वातानुकूलीत यंत्रे बंद असल्याने मुळात विजेची मागणीच कमी असते. तिही आपण पुरवू शकत नाही, म्हणजे ही ग्राहकांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. आपल्या गरजेपेक्षा अधिक वीजनिर्मितीची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे काही वीजनिर्मिती प्रकल्प आपल्याला बंद ठेवावे लागतात. अशावेळी चालू प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होत नसेल तर काही काळापुरते बंद प्रकल्प चालू करून गरज भागविता येते. परंतु, तसेही केले जात नाही.

वीजनिर्मिती कंपन्या आणि ग्राहक यातील दुवा महावितरण आहे. याद्वारे महावितरण व्यवसायही करते आहे. काहीही कारणाने वीजपुरवठा कमी झाला तर महावितरणचेही नुकसान होते. असे असताना वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे किती कोळसा स्टॉकमध्ये आहे, तो कधी संपणार, कोळसा पुरवठ्यात काही अडचणी येऊ शकतील का, अचानक कोळसाटंचाई झाल्यास काय करायचे, याचे सर्व नियोजन महावितरणकडे असायला हवे. परंतु तसेही महावितरणचे काही नियोजन दिसत नाही. यावरून हेच स्पष्ट होते, की केवळ नियोजनाअभावी भारनियमनाचा त्रास आणि त्याद्वारे होणारे नुकसान शेतकरी, उद्योजकाबरोबर महावितरणलाही सोसावे लागत आहे यातून महावितरण बोध कधी घेणार, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीजन डाक्‍युमेंटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमन कायमचे संपवू असा शब्द दिला होता. या वचनापायी तरी शासनाने राज्याला भारनियमनमुक्त करून सर्वांचाच त्रास आणि नुकसान वाचवायला हवे. 

इतर संपादकीय
एकात्मिक शेतीचा गाडा कुठे अडला?पावसाच्या पाण्यावरील जिरायती शेती, शेतीपूरक...
बळी ः अफवांचे अन्‌ अनास्थेचेहीधुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्‍यात राईनपाडा...
आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये...
तापलेलं ‘दूध’अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
संकट टाळण्यासाठी...मागच्या वर्षी वऱ्हाड प्रांत आणि खानदेशामध्ये...
निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळखरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच...
कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळखरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण...
अपरिणामकारक उतारादुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर,...
‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची...शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा...
‘कार्टेल’चा कचाटाकेंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’...
हमीभाव आणि भाववाढचालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे...
प्रत्येक शेतच व्हावे कृषी विद्यापीठआमच्या सदनिकेच्या गॅलरीमध्ये विराजमान असणारी...
उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक...भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत...
झुंडशाही नाही चालणारआठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे...
दीडपट हमीभावाचा दावा फसवादेशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत...
लबाडाघरचं आवतणकेंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत...