‘पोल्ट्री’तील संधी ओळखा

सध्या शेतमालाच्या दराचा प्रश्न सर्वत्र गाजत आहे. हमीभावाच्या कक्षेतील पिकांना हमीभावाचासुद्धा आधार मिळत नाही. फळे-भाजीपाला यांचे उत्पादनही एेन हंगामात कोसळणाऱ्या दरामुळे शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले आहे. दूधसुद्धा प्रतिलिटर ९ रुपये तोटा सहन करून उत्पादकांना विकावे लागत आहे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थांना मागणीच नसल्यामुळे दूध संघ अडचणीत आहेत. एकंदरीत अशा मंदीच्या काळात अंड्यांच्या दरात मात्र चांगलीच तेजी आली आहे.

सध्या अंड्याचे दर प्रतिनग सहा ते साडेसात रुपयांपर्यंत गेले आहेत. सर्वसाधारणपणे हिवाळ्यात अंड्यांची मागणी वाढते. त्यामुळे दर थोडेफार वधारतातच; परंतु सध्याची दरवाढ ही गेल्या चार वर्षांतील उच्चांक असल्याचे ‘पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष रमेश कात्री सांगतात. अंड्यांच्या वाढलेल्या दराचा थेट फायदा हा उत्पादकांनाच होतो. लहान उद्योजक स्वतःच अंडी विकतात. तसेच ज्यांचे अंडी उत्पादन अधिक (प्रतिदिन हजारच्या वर) आहे, त्यामध्येसुद्धा मध्यस्थ कमी असतात. त्यामुळे अंड्यांचे घाऊक बाजारातील दर आणि किरकोळ विक्रीचे दर यात फारतर एक ते दीड रुपयांचा फरक असतो.

शेती क्षेत्रात हवामान आणि बाजाराची जोखीम वाढत आहे. उत्पादन हाती येईपर्यंत कधी, कुठे, कसे नुकसान होईल हे सांगता येत नाही. मिळालेले उत्पादन बाजारात नेले की तेथे त्याची लूट सुरू होते. शेतमालाचे बाजारभाव पाडले जातात. शेतीची ही जोखीम जोडव्यवसायाद्वारे कमी करता येते. जोडव्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या हातात नियमित पैसा खेळत राहतो. दूध, अंडी, चिकन, मटन यांना स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारातून सतत मागणी आणि दर चांगले मिळतात. बाजारात सहसा मंदी येत नाही, आली तरी ती फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी-कोंबडीपालन हे जोडव्यवसाय शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देतात, हा आजवरचा बहुतांश शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. विशेष म्हणजे आपल्या राज्यात अंडी आणि चिकनला मोठी मागणी असून, त्या प्रमाणात उत्पादन होत नसल्याने ते बाहेर राज्यांतून आणावे लागते. कोंबड्यांना लागणारे खाद्य मका, सोयाबीन राज्यात मुबलक प्रमाणात किफायतशीर दरात उपलब्ध होते. यावरून या व्यवसायाची व्याप्ती वाढविण्यास राज्यात किती संधी आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. 

कोंबडीपालन हा व्यवसाय प्रामुख्याने अंडी (लेअर) आणि मांसोत्पादनासाठी (ब्रॉयलर) केला जातो. अंडी उत्पादनासाठीच्या व्यवसायात तुलनात्मक गुंतवणूक अधिक लागते. त्यामुळे यात मोठे शेतकरी तसेच उद्योजकांनी उतरायला हवे. मांसोत्पादनासाठीचा कोंबडीपालन व्यवसाय लहान-मोठे शेतकरी कमी गुंतवणुकीत उभा करू शकतात. याशिवाय राज्याच्या अनेक भागांत परसबागेतील कोंबडीपालनाचे छोटे छोटे; परंतु शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक बळ देणारे मॉडेल्स उभे आहेत. त्यांचा अभ्यास करून ते इतर भागांत कसे ‘रिप्लिकेट’ होतील हे पाहावे लागेल.

कोंबडीपालन व्यवसायासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत, परंतु त्या विशिष्ट विभाग, वर्ग-गट अशा अटीत गुंतल्या आहेत. राज्यातील जितके शेतकरी कोंबडीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुढे येतील, अशा सर्व शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ व्हायला हवा. तसेच राज्यात कोंबडीपालन व्यवसायात भरभराट साधून आपल्याला अंडी, चिकन उत्पादनांत स्वयंपूर्ण  व्हायचे असेल, तर याबाबतचे तांत्रिक ज्ञान आणि व्यवसाय उभारण्यासाठी  शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात आर्थिक मदत मिळायला पाहिजे.