agrowon agralekh on sustainable way of self sufficiency in fuel | Agrowon

इंधन स्वयंपूर्णतेचा शाश्वत मार्ग
विजय सुकळकर
सोमवार, 27 नोव्हेंबर 2017

जैवइंधनाबाबतच्या शाश्वत धोरणात तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलच्या नियमित खरेदीसह कारखान्यांना परवडणाऱ्या दराचे धोरणही ठरवावे लागेल.

इंधनाशिवाय गती नाही आणि गतीशिवाय प्रगती नाही, हे सत्य आहे. वाहने असो की उद्योग-व्यवसायातील यंत्रे-अवजारे. इंधन अथवा विजेशिवाय त्यांची चाके चालतच नाहीत. भविष्यात इंधन आणि विजेची मागणी वाढतच जाणार आहे. अशावेळी जीवाश्म इंधन तसेच कोळसा जाळून वीजनिर्मिती या पारंपरिक, अशाश्वत स्रोतांवर विसंबून राहता येणार नाही. अशा इंधन आणि विजेच्या वापरातून पर्यावरणावर अत्यंत गंभीर परिणामही होत आहेत. अशा वेळी जैवइंधन तसेच अपारंपरिक वीजनिर्मितीला देशात प्राधान्य दिल्याशिवाय आता पर्यायच नाही. केंद्र सरकारचा भर शाश्वत इंधन तसेच विजेच्या स्रोतांवर असल्याचे बोलले जाते. परंतु यांस पूरक ध्येय-धोरणे सध्या तरी राबविली जात नाहीत. आगामी काळात जैवइंधन-इथेनॉलच्या वापरातून नवीन ऊर्जानिती निर्माण होणार असल्याने याबाबतचे शाश्वत धोरण आणणार असल्याचे पुढे येथील ‘वाहतुकीसाठी इथेनॉल’ या परिषदेमध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले. शेतमालाच्या टाकाऊ भागांपासून जैवइंधन (दुसऱ्या टप्प्यातील इथेनॉल) करून आपली इंधनाची गरज भागेल; शिवाय यातून  शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, अशी मांडणी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी वारंवार करतात. खरेच या दोन्ही बाबी शाश्वत धोरणाशिवाय शक्य नाहीत, त्यामुळे असे धोरण लवकरात लवकर आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. 

सध्या इंधनाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण नाही. इंधनावरील आयात शुल्कापोटी देशात सात लाख कोटी खर्च करावे लागतात. तर दुसरीकडे तेलबिया असो की भात, गहू, कापूस, तूर यांच्या टाकाऊ पदार्थांमध्ये जैवइंधननिर्मितीची मोठी क्षमता असून, ते केले जात नाही. विशेष म्हणजे या शेतमालास हमीभावाचादेखील सध्या आधार मिळत नाही. इथेनॉलच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर तेल कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु साखर कारखान्यांकडून अपेक्षित प्रमाणात इथेनॉलचा पुरवठा होत नसल्याने ते पाच टक्क्यांपर्यंतच मिसळले जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर मोलॅसिसपासून तसेच शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉलनिर्मिती करावी लागेल. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरातील इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांच्या इथेनॉल मागणीच्या तुलनेत कारखान्यांकडून निम्माच पुरवठा होत आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे म्हणजे इथेनॉलचे दर. सध्या मोलॅसिसचे दर कमी असल्यामुळे इथेनॉलनिर्मिती परवडत असली तरी बहुतांश वेळा इथेनॉलचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर सारखाच असतो. आठवड्यापूर्वी प्रतिलिटर सुमारे दोन रुपये इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यात आली. परंतु त्याचवेळी मळी वाहतुकीचा कर वाढवून एका हाताने देताना दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे काम केले आहे.   

जैवइंधनाबाबतच्या शाश्वत धोरणात तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलच्या नियमित खरेदीसह कारखान्यांना परवडणाऱ्या दराचे धोरणही ठरवावे लागेल. आगामी वर्षात साखरेचे उत्पादनवाढीचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी देशाला गरजेपुरते साखरेच्या उत्पादनाचे नियोजन करून उर्वरित रसापासून थेट इथेनॉल बनविण्याचेही धोरण असावे. शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून जैवइंधननिर्मिती नव्याने होत असल्याने त्याकरिता शेतकऱ्यांपासून ते रिफायरिज स्थापन करण्यापर्यंत सर्व घटकांना पूरक असे धोरण असायला हवे. अशा पूरक धोरणातूनच देश इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. 

इतर संपादकीय
विशेष संपादकीय : देशाच्या 'फिटनेस'चे...नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता...
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
भाराभर चिंध्या राज्यात १२७ वा पशुसंवर्धन दिन नुकताच साजरा...
मथुरेचं दूध का नासलं?राज्यात मे महिन्याचे तापमान यंदा नैसर्गिक आणि...
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...