agrowon agralekh on sustainable way of self sufficiency in fuel | Agrowon

इंधन स्वयंपूर्णतेचा शाश्वत मार्ग
विजय सुकळकर
सोमवार, 27 नोव्हेंबर 2017

जैवइंधनाबाबतच्या शाश्वत धोरणात तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलच्या नियमित खरेदीसह कारखान्यांना परवडणाऱ्या दराचे धोरणही ठरवावे लागेल.

इंधनाशिवाय गती नाही आणि गतीशिवाय प्रगती नाही, हे सत्य आहे. वाहने असो की उद्योग-व्यवसायातील यंत्रे-अवजारे. इंधन अथवा विजेशिवाय त्यांची चाके चालतच नाहीत. भविष्यात इंधन आणि विजेची मागणी वाढतच जाणार आहे. अशावेळी जीवाश्म इंधन तसेच कोळसा जाळून वीजनिर्मिती या पारंपरिक, अशाश्वत स्रोतांवर विसंबून राहता येणार नाही. अशा इंधन आणि विजेच्या वापरातून पर्यावरणावर अत्यंत गंभीर परिणामही होत आहेत. अशा वेळी जैवइंधन तसेच अपारंपरिक वीजनिर्मितीला देशात प्राधान्य दिल्याशिवाय आता पर्यायच नाही. केंद्र सरकारचा भर शाश्वत इंधन तसेच विजेच्या स्रोतांवर असल्याचे बोलले जाते. परंतु यांस पूरक ध्येय-धोरणे सध्या तरी राबविली जात नाहीत. आगामी काळात जैवइंधन-इथेनॉलच्या वापरातून नवीन ऊर्जानिती निर्माण होणार असल्याने याबाबतचे शाश्वत धोरण आणणार असल्याचे पुढे येथील ‘वाहतुकीसाठी इथेनॉल’ या परिषदेमध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले. शेतमालाच्या टाकाऊ भागांपासून जैवइंधन (दुसऱ्या टप्प्यातील इथेनॉल) करून आपली इंधनाची गरज भागेल; शिवाय यातून  शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, अशी मांडणी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी वारंवार करतात. खरेच या दोन्ही बाबी शाश्वत धोरणाशिवाय शक्य नाहीत, त्यामुळे असे धोरण लवकरात लवकर आणून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. 

सध्या इंधनाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण नाही. इंधनावरील आयात शुल्कापोटी देशात सात लाख कोटी खर्च करावे लागतात. तर दुसरीकडे तेलबिया असो की भात, गहू, कापूस, तूर यांच्या टाकाऊ पदार्थांमध्ये जैवइंधननिर्मितीची मोठी क्षमता असून, ते केले जात नाही. विशेष म्हणजे या शेतमालास हमीभावाचादेखील सध्या आधार मिळत नाही. इथेनॉलच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर तेल कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु साखर कारखान्यांकडून अपेक्षित प्रमाणात इथेनॉलचा पुरवठा होत नसल्याने ते पाच टक्क्यांपर्यंतच मिसळले जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर मोलॅसिसपासून तसेच शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉलनिर्मिती करावी लागेल. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरातील इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे तेल कंपन्यांच्या इथेनॉल मागणीच्या तुलनेत कारखान्यांकडून निम्माच पुरवठा होत आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे म्हणजे इथेनॉलचे दर. सध्या मोलॅसिसचे दर कमी असल्यामुळे इथेनॉलनिर्मिती परवडत असली तरी बहुतांश वेळा इथेनॉलचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर सारखाच असतो. आठवड्यापूर्वी प्रतिलिटर सुमारे दोन रुपये इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यात आली. परंतु त्याचवेळी मळी वाहतुकीचा कर वाढवून एका हाताने देताना दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे काम केले आहे.   

जैवइंधनाबाबतच्या शाश्वत धोरणात तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलच्या नियमित खरेदीसह कारखान्यांना परवडणाऱ्या दराचे धोरणही ठरवावे लागेल. आगामी वर्षात साखरेचे उत्पादनवाढीचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी देशाला गरजेपुरते साखरेच्या उत्पादनाचे नियोजन करून उर्वरित रसापासून थेट इथेनॉल बनविण्याचेही धोरण असावे. शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून जैवइंधननिर्मिती नव्याने होत असल्याने त्याकरिता शेतकऱ्यांपासून ते रिफायरिज स्थापन करण्यापर्यंत सर्व घटकांना पूरक असे धोरण असायला हवे. अशा पूरक धोरणातूनच देश इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. 

इतर संपादकीय
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...
बॅंकांतील ठेवी कितपत सुरक्षित?सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि...
भाकड माफसूराज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र...
देशी गोसंवर्धनास सुगीचे दिवसराज्यामध्ये दूधदराचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस चिघळत...
मातीच्या आरोग्याची-सतावते चिंतामुळात मातीची निर्मितीच खडकापासून झालेली आहे. ऊन,...
अभ्यास दौरे कसे असावेत?महिलांचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण व्हावे असे वाटत...
किफायतशीर दराची हवी हमीदेशातील अनेक भागांत किमान आधारभूत किमती (एमएसपी)...