पेल्यातले वादळ

कृषिमंत्र्यांनी आयुक्तांना लिहिलेले गोपनीय पत्र म्हणजे एक इशारा आणि संदेश देण्याचा प्रयत्न होता; पण त्या पत्राला पाय फुटले आणि ‘ॲग्रोवन’ने ठळक दखल घेतली. परिणामी एरवी इशारो-इशारोंमें जो डाव रंगला असता, तो उधळला गेला. 

आर्थिक वर्ष संपत आले तरी कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याच्या मुद्द्यावरून राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी खरमरीत आणि गोपनीय पत्र लिहून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यावर निशाणा साधला होता. त्यामुळे खळबळ माजली; पण अखेर ते चहाच्या पेल्यातले वादळ ठरले. आयुक्तांनी कृषिमंत्र्यांना लेखाजोखा सादर केला. त्यानुसार सुमारे ७५ टक्के निधी खर्च झाल्याचे पाहून कृषिमंत्र्यांची शंका फिटली आणि त्यांचे समाधान झाले. हा वाद लुटुपुटुचाच होता. कारण कृषिमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र हे आयुक्तांवर कारवाई करण्यासाठी नव्हते, तर त्यांना एक इशारा आणि संदेश देण्यासाठी होते. परंतु, या गोपनीय पत्राला पाय फुटले आणि ‘ॲग्रोवन’ने त्याची ठळक दखल घेतली. त्यामुळे सगळे चित्र पालटून गेले आणि एरवी इशारो-इशारोंमें जो डाव रंगला असता तो उधळला गेला.  एखाद्या मंत्र्याने अशा भाषेत आपल्याच खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पत्र लिहिणे, ही तशी वहिवाट सोडून केलेली गोष्ट होती. माध्यमांमध्ये त्याची मोठी प्रतिक्रिया उमटली. त्यामुळे फुंडकरांनी त्रागा केला. ‘हे पत्र म्हणजे आपली नाराजी नाही; माझ्या खात्यातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी, माहिती घेण्यासाठी केलेली ती नैमित्तिक कृती होती. माध्यमांनी त्याचा वेगळा अर्थ लावला. कृषी खात्याचा कारभार सुरळीत चालू आहे,’ अशा आशयाचे मतप्रदर्शन त्यांनी या वादावर केले. तर, आयुक्तांनीही हे पत्र म्हणजे नेहमीची प्रशासकीय बाब आहे असे सांगत वादात पडणे टाळले; पण वरवर दिसते तितके हे साधे आणि सरळ प्रकरण नाही. कृषिमंत्र्यांची नाराजी नेमकी कशामुळे उद्‍भवली आणि या नाट्याचे जे चार कोन (कृषिमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त आणि संचालक) आहेत, त्यांच्यातील शह-काटशहांची बाराखडी नेमकी काय आहे, हे उलगडले तर या सगळ्या गोष्टींचा अर्थबोध होतो. असो.  शेतकरी संप किंवा शेतकरी लाँग मार्चसारखी मोठी आंदोलनं असोत, की यवतमाळ विषबाधा, अवैध एचटी कापूस बियाण्यांचा वाद, शेतमालाची आधारभूत किमतीने खरेदी किंवा बोंड अळी नुकसानभरपाईसारखी प्रकरणे असोत. या साऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी कृषीमंत्र्यांनी काय केले, असा प्रश्‍न आता कृषी खात्यातूनच विचारला जात आहे. यंदा राज्याचा कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे ८.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. भाजप-सेना सत्तेवर आल्यानंतरची चारपैकी तीन वर्षे विकासदर उणे होता. त्यामुळे चार वर्षांची सरासरी शून्य टक्के निघते. शेजारच्या कर्नाटक राज्याचा यंदाचा कृषी विकास दर ४.९ टक्के आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सरासरी कृषी विकास दर ६.६ टक्के होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कृषी खात्याची सध्याची कामगिरी सुमार असून, शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या सगळ्यांचा सारासार विचार करून कृषिमंत्र्यांनी पेल्यातल्या वादळात ऊर्जा खर्ची घालण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपली पत आणि शक्ती पणाला लावली तर योग्य ठरेल.