agrowon marathi agralekh on agril dept employees transfer | Agrowon

बदल्यांची यंत्रणा बदला
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे प्रशासकीय कार्यप्रणालीत थेट हस्तक्षेप असून, यात लोकहितापेक्षा स्वहित अधिक असते.

कोणत्याही विभागातील प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहिल्यास गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळू शकते. हे टाळण्यासाठी प्रशासकीय कार्यप्रणालीचाच एक भाग म्हणून तीन वर्षांनी त्यांची बदली केली जाते. अशा बदलीस सार्वत्रिक बदली म्हणतात. या बदल्या प्रामुख्याने एप्रिल-मे महिन्यात होतात. तर विशेष कारणास्तव अर्थात एखादा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना सक्षम अधिकारी लागतो, अथवा एखादा गैरप्रकार उघडकीस आला तर अशा अधिकाऱ्याची बदली केली जाते. या बदल्या मध्यावधी प्रकारात मोडतात. प्रशासकीय कामकाज योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी या दोन्ही प्रकारातील बदल्या संबंधित यंत्रणेकडून अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि पारदर्शीपणे होणे अपेक्षित असते. राज्यातील कृषी विभागात मात्र बदल्यांच्या बाबतीत ना यंत्रणा उरली ना पारदर्शकता. त्यामुळे सर्वत्र बेबंदशाही पसरल्याचे वातावरण आहे. कृषीतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बदल्यांचा खेळ थेट मंत्रालयातून चालतो. यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यकर्त्यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बदल्यांबाबतचा स्वतंत्र कायदा, त्यातील नियम, अटी हे सर्व धाब्यावर बसवून पूर्ण यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेतली घेतली आहे. विशेष म्हणजे यावर संबंधित खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त आहे. 

बदल्या, पदोन्नती, पदभरतीतील वाढते गैरप्रकार कमी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार अशी मंडळे स्थापन झालीसुद्धा. परंतू काही अधिकारी, राजकारण्यांनी ही मंडळे खिळखिळी करून टाकलीत. गंभीर बाब म्हणजे कृषी विभागात नागरी सेवा मंडळाच्या बाहेर एक छुपे, भ्रष्ट लोकांचे मंडळ तयार झाले असून बदल्यांमध्ये त्यांचीच मनमानी चालत असल्याचे कळते. अभ्यासू, ध्येयाने प्रेरित, स्वच्छ पारदर्शक कारभार करणारे अधिकारी मनाप्रमाणे बदल्यांच्या खेळात पडतच नाहीत. त्यांना कोठेही टाकले तरी ते चांगलेच काम करतात. तर कामचुकार, भ्रष्ट अधिकारीच मलईदार पद लाभावे म्हणून बदलीसाठी आग्रही असतात. खरे तर प्रशासन कार्यप्रणालीत कोणतीही ढवळाढवळ न करता आपल्यावर सोपविलेल्या सेवा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जनतेला बहाल करायला हव्यात. असे असताना सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे प्रशासकीय कार्यप्रणालीत थेट हस्तक्षेप असून, यात लोकहितापेक्षा स्वहित अधिक असते. मागेल तेथे बदलीच्या फोफावत चाललेल्या मानसिकतेने कृषी विभागातील कामकाजाचा बट्याबोळ वाजत आहे. आधीच शेती क्षेत्रात नवनवीन आव्हाने पुढे उभी राहत आहेत. ही आव्हाने पेलून शेती क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची गरज आहे. अशावेळी गैरमार्गाने बदलीच्या मागे लागलेल्या कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासनाने त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. बदल्यांतील बेबंदशाहीत खालपासून वरपर्यंत एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहिलेली आहे. ही यंत्रणा उद्ध्वस्त करावी लागेल. त्याचबरोबर कृषी विभागात योग्य ठिकाणी योग्य अधिकाऱ्याची वर्णी लागावी म्हणून नागरी सेवा मंडळाच्या रुपाने उभ्या राहिलेल्या यंत्रणेतील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्यावे. असे झाले तरच कृषी विभागातील कामाला गती येऊन त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागतील.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...