पंजाबचा आदर्श

मागील दोन वर्षांपासून राज्यात कुठल्याही शेतमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळताना दिसत नाही. केवळ भावच कमी मिळत नाही, तर बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्रीला नेल्यानंतर होणारे हाल आणि फसवणुकीला शेतकरी अक्षरशः कंटाळले आहेत. शासकीय यंत्रणेद्वारे शेतमालाची कमीत कमी खरेदी कशी होईल, यासाठीच शासनाचे प्रयत्न चालू असल्याचे एकंदरीत चित्र राज्यात आहे. यावर्षी ४४.६ लाख क्विंटल तूर हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले होते. मागील तीन महिन्यात शासनाने उद्दिष्टाच्या केवळ ५० टक्के म्हणजे २३.५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. त्यामुळे जेमतेम तेवढीच तूर अजूनही राज्यातील शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. शासकीय खरेदीची निर्धारित मुदत संपलेली असताना हमीभावाने तूर खरेदीला दोन आठवड्याच्या मुदतवाढीची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी नुकतीच केली. जे काम मागील तीन महिन्यात झाले नाही, ते मुदतवाढीच्या दोन आठवड्यात विशेष म्हणजे पूर्ण यंत्रणा कोलमडलेली असताना कसे होणार? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात तूर पुराण मागील दोन वर्षांपासून चालू असून ते संपायचे नाव घेत नाही. यास कारण म्हणजे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासकीय पातळीवर कमालीची उदासीनता हेच आहे. 

शेतमालाची शासकीय खरेदी नेमकी कशी असावी याबाबत राज्याने पंजाबचा आदर्श घ्यायला हवा. पंजाबने सुमारे ३५ लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करून रब्बी हंगामातील खरेदीचे उद्दिष्ट तर गाठले आहे, परंतू हे सरकार शेतकऱ्यांकडून १३० लाख टन अशी विक्रमी गहू खरेदी करणार आहे. शासकीय खरेदीत पंजाब सरकारकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत असून मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शासकीय खरेदी संस्थांचे प्रमुख आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना हमीभावाने गहू खरेदीत कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश आहेत. केवळ आदेश देऊन हे सरकार थांबले नाही तर खुद्द मुख्यमंत्री पंजाबमधील बाजार समित्यांत सुरू असलेल्या खरेदीवर जातीने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळेच गहू खरेदीत येणाऱ्या समस्यांचे त्यांना वरचेवर निराकरण करता येत अाहे आणि तेथील खरेदी प्रक्रिया सुरळीत चालू आहे. गहू खरेदीस जवळची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापासून ते शेतकऱ्यांना निर्धारित वेळेत पेमेंट करण्यापर्यंतची काळजी पंजाब सरकारकडून घेतली जात आहे. आपल्याकडे नेमकी याच्या उलट परिस्थिती आहे. 

राज्यात शेतमालाच्या ऑनलाइन खरेदीच्या नोंदणीपासून ते शेतकऱ्यांना मालाचे पैसे मिळपर्यंत सर्व प्रक्रिया रखडलेलीच आहे. आणि याबाबत आम्हाला काही घेणे-देणे नाही, अशा अविर्भावात शासन अाहे. मागच्या वर्षी भरलेल्या गोदामांमुळे यावर्षी राज्य शासनाला तूर खरेदी करता येत नाही, ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्दैवी असून शासन प्रशासनात काहीही तालमेळ नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. मागच्या वर्षीच्या तूर खरेदीतील अनुभवातून धडा घेऊन यावर्षी शासकीय शेतमाल खरेदी सुरळीत करण्याची संधी फडणवीस शासनाला होती. परंतू ही संधी या शासनाने गमावलेली आहे. शेतमालाची हमीभावाने खरेदी हा विषयच राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमात दिसत नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे सुधारणा घडून येत नाही, येणार नाही, हेच सत्य आहे.