सचिव मिळाला, अध्यक्ष कधी?

‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदे’चे (एमसीएईआर) महासंचालक (सदस्य सचिव) हे आता कृषी विद्यापीठ सेवा प्रवेश मंडळाचे पदसिद्ध सचिव असतील, असा स्पष्ट निर्वाळा राज्य शासनाने नुकताच दिला आहे. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार एमसीएईआरच्या उपाध्यक्षांनी नेमलेला सचिव आता कालबाह्य झाला आहे. एमसीएईआरचे महासंचालक हे आयएएस असल्यामुळे पाच वर्षांनंतर सेवा प्रवेश मंडळाला सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी लाभले आहेत. प्रवेश सेवा मंडळाची निर्मिती ही कायदा करून करण्यात आली आहे. एखाद्या मंडळ अथवा संस्थेची कायद्याने निर्मिती म्हणजे सर्वांगीण विचाराने आणि ‘फूलप्रुप’ निर्मिती झाली असणार, अशी सर्वसामान्यांची धारणा होती. परंतु मंडळ निर्मिती वेळी अध्यक्ष आणि सचिव नेमलेच नाहीत. त्याचा फायदा घेत एमसीएईआरच्या उपाध्यक्षांनी सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वःतच कब्जा कररून सचिवदेखील स्वःतच नेमला. त्याही पुढे जाऊन विद्यापीठांमध्ये भरतीचा सपाटा लावला. अर्थात हे सर्व बेकायदेशीर होते.

राज्याच्या कृषी शिक्षणात वाढलेल्या अनागोंदीस हा बेकायदेशीर कारभारच जबाबदार आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. खरे तर राज्यातील कृषी परिषद (एमसीएईआर) आणि भरती मंडळ या दोन संस्था केंद्रातील भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि कृषी शास्त्रज्ञ भरती बोर्डच्या (एएसआरबी) धर्तीवर पूर्णपणे वेगळ्या असायला हव्यात. कृषी परिषदेचे काम राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन, विस्तारात समन्वयाचे असते. याच्या उपाध्यक्षाची नियुक्ती ही राजकीय असते. तर भरती मंडळाचे काम हे तांत्रिक आहे. त्यामुळे हे मंडळ पूर्णपणे स्वायत्तच ठेवणेच उचित ठरेल. 

राज्य शासनाने कृषी परिषदेच्या महासंचालकाकडे सेवा प्रवेश मंडळाचे पदसिद्ध सचिव पद देऊन अर्धवट चूक दुरुस्त केली, असे म्हणावे लागेल. कृषी परिषद आणि सेवा प्रवेश मंडळाला पूर्णपणे वेगळे करायचे असेल तर या मंडळाला स्वतंत्र आयएएस दर्जाचा सचिव द्यायला हवा. त्याही पुढे जाऊन या मंडळावर पात्र, अनुभवी आणि सक्षम अशा वेगळ्या अध्यक्षाचीही नियुक्ती व्हायला हवी. सक्षम अशा सचिव आणि अध्यक्षावर कृषी विद्यापीठांतील सहाय्यक प्राध्यापकांपासून पुढील भरत्या-नियुक्त्यांची जबाबदारी टाकायला हवी. असे झाले तरच विद्यापीठांच्या भरतीत राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही आणि योग्य वेळी, योग्य पदी, योग्य व्यक्तीची वर्णी लागेल. हे काम तत्काळ व्हायला हवे.

कारण राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये भरमसाठ जागा रिक्त असल्यामुळे शिक्षण आणि संशोधनाचा बट्याबोळ उडालेला आहे. शिक्षण संशोधनाचा ढासळलेला दर्जा, मोठ्या प्रमाणातील रिक्त जागा आणि खासगी कृषी महाविद्यालयांचा भोंगळ कारभार आदी कारणांमुळे दोन वर्षांपूर्वी आयसीएआरने कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती रद्द केली होती. रिक्त पदे तत्काळ भरून कृषी शिक्षण, संशोधनाचा दर्जा लवकरच सुधारण्यात यावा, या अटींवर तात्पुरती अधिस्वीकृती बहाल करण्यात आली आहे. अशावेळी भरती प्रक्रियेतील सर्व अनागोंदी तसेच यास होत असलेला विलंब दूर करून कृषी विद्यापीठांना गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ पुरवावे लागेल. आणि हे काम सक्षम आणि स्वायत्त मंडळाकडूनच होऊ शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.