agrowon marathi agralekh on assochem statement againt MRP | Agrowon

‘असोचेम’ची मळमळ
आदिनाथ चव्हाण
शनिवार, 7 एप्रिल 2018

सोयीचा कळवळा दाखविणाऱ्या संघटनांचा शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला पाहिजे आणि त्यांना त्यांची जागाही दाखवून दिली पाहिजे. 
 

व्यापार आणि उद्योजकांची संघटना असलेल्या "असोचेम''विषयी सर्वसामान्यांना तशी फारशी माहिती असण्याचे कारण नाही. व्यापार, उद्योजकांच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पंचतारांकित परिषदा भरवल्यामुळे या संघटनेच्या छोट्या, मोठ्या बातम्या वृत्तपत्रांत, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर दिसत असतात. याशिवाय सरकारला, रिझर्व्ह बॅंकेला वेळोवेळी अर्थशास्त्रीय सल्ले देण्याचे कामही देशातील सर्व उद्योगांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना करत असते. थोडक्‍यात व्यापार, उद्योगाचे हित जोपासण्याला "असोचेम''चे प्राधान्य राहिले आहे. त्यात गैरही काही नाही. मात्र आपल्याच भल्याचा विचार व्हावा, बाकीचे मातीत गेले तरी चालतील हा या संघटनेचा कोता दृष्टिकोन मात्र अनाकलनीय आहे. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव दिला तर महागाई वाढेल, असा कांगावेखोर इशारा रिझर्व्ह बॅंकेला देण्याचे "पुण्यकर्म'' "असोचेम''ने परवाच पार पाडले. रिझर्व्ह बॅंकेनेही आपल्या द्वीमासिक पतधोरणात त्याची दखल घेत दीडपट हमीभावाबाबत केंद्र सरकार उचलू पाहत असलेल्या पावलांबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

डॉ. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी देशभर शेतकरी आंदोलनांचे मोहोळ उठल्यावर मोदी सरकारला उपरती झाली. हा विषय आता नाही सोडवला तर लोकसभा निवडणुका आपल्याला भलत्याच जड जातील याचा अंदाज मोदी आणि शहा यांच्या भाजपला त्यातून आला आहे. म्हणूनच उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार दीडपट हमीभाव देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्पात करावे लागले. त्यानंतर हा मुद्दा कॉर्पोरेट जगतात चर्चेत आला. जेटली यांच्या आश्‍वासनानुसार शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळणार की नाही आणि तो तसा जाहीर झाला तर किती शेतीमालाची खरेदी या हमीभावानुसार होईल, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. तूर आणि हरभऱ्याची खरेदीही नीट न करू शकणारे सरकार हे शिवधनुष्य कसे उचलणार हा खरे तर यक्षप्रश्‍नच आहे. हे सारे अधांतरी असले तरी सरकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची तयारी दाखविल्यावर  उद्योग जगताच्या पोटात गोळा आलेला दिसतो आहे. रिझर्व्ह बॅंकही या कोल्हेकुईत सहभागी होते हे त्यापेक्षाही अधिक वेदनादायी आहे. 

जगभरातील अर्थशास्त्राची आणि विकासाच्या संकल्पनांची मांडणी उद्योग, व्यापार केंद्रित आहे. भारतात शेतीसारखी मोठी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या व्यवसायाचा त्यामध्ये विचार होत नाही. उद्योग, व्यवसायांना कमी पैशात मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवण्याची खेळी जगभर केली जाते. म्हणून शेतीमालाचे भाव वाढले की महागाई वाढून अर्थव्यवस्थाच धोक्‍यात आल्याचे डांगोरे पिटले जातात. विजय मल्ल्या, नीरव मोदींसारख्या कर्जे बुडवून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या पळपुट्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना आणि त्यांना पूरक धोरणे राबवणाऱ्या बॅंकांची शिखर बॅंक हा कांगावा करते हा केवढा विरोधाभास! सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे महागाई वाढेल असे "असोचेम''ला वाटत नाही काय? खरे तर ते त्यांना हवेच आहे. कारण करदात्यांच्या पैशातून होणाऱ्या या उधळपट्टीतून सरकारी नोकरांच्या हातात पैसे खुळखुळतील व ते बाजारातून आपल्या खिशात येतील, असा हिशेब त्यामागे असावा, नव्हे आहेच! असला सोयीचा कळवळा दाखवणाऱ्या संघटनांचा शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला पाहिजे आणि त्यांना त्यांची जागाही दाखवून दिली पाहिजे.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...