‘असोचेम’ची मळमळ

सोयीचा कळवळा दाखविणाऱ्या संघटनांचा शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला पाहिजे आणि त्यांना त्यांची जागाही दाखवून दिली पाहिजे.
sampadkiya
sampadkiya

व्यापार आणि उद्योजकांची संघटना असलेल्या "असोचेम''विषयी सर्वसामान्यांना तशी फारशी माहिती असण्याचे कारण नाही. व्यापार, उद्योजकांच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पंचतारांकित परिषदा भरवल्यामुळे या संघटनेच्या छोट्या, मोठ्या बातम्या वृत्तपत्रांत, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर दिसत असतात. याशिवाय सरकारला, रिझर्व्ह बॅंकेला वेळोवेळी अर्थशास्त्रीय सल्ले देण्याचे कामही देशातील सर्व उद्योगांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना करत असते. थोडक्‍यात व्यापार, उद्योगाचे हित जोपासण्याला "असोचेम''चे प्राधान्य राहिले आहे. त्यात गैरही काही नाही. मात्र आपल्याच भल्याचा विचार व्हावा, बाकीचे मातीत गेले तरी चालतील हा या संघटनेचा कोता दृष्टिकोन मात्र अनाकलनीय आहे. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव दिला तर महागाई वाढेल, असा कांगावेखोर इशारा रिझर्व्ह बॅंकेला देण्याचे "पुण्यकर्म'' "असोचेम''ने परवाच पार पाडले. रिझर्व्ह बॅंकेनेही आपल्या द्वीमासिक पतधोरणात त्याची दखल घेत दीडपट हमीभावाबाबत केंद्र सरकार उचलू पाहत असलेल्या पावलांबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

डॉ. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी देशभर शेतकरी आंदोलनांचे मोहोळ उठल्यावर मोदी सरकारला उपरती झाली. हा विषय आता नाही सोडवला तर लोकसभा निवडणुका आपल्याला भलत्याच जड जातील याचा अंदाज मोदी आणि शहा यांच्या भाजपला त्यातून आला आहे. म्हणूनच उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार दीडपट हमीभाव देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्पात करावे लागले. त्यानंतर हा मुद्दा कॉर्पोरेट जगतात चर्चेत आला. जेटली यांच्या आश्‍वासनानुसार शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळणार की नाही आणि तो तसा जाहीर झाला तर किती शेतीमालाची खरेदी या हमीभावानुसार होईल, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. तूर आणि हरभऱ्याची खरेदीही नीट न करू शकणारे सरकार हे शिवधनुष्य कसे उचलणार हा खरे तर यक्षप्रश्‍नच आहे. हे सारे अधांतरी असले तरी सरकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची तयारी दाखविल्यावर  उद्योग जगताच्या पोटात गोळा आलेला दिसतो आहे. रिझर्व्ह बॅंकही या कोल्हेकुईत सहभागी होते हे त्यापेक्षाही अधिक वेदनादायी आहे. 

जगभरातील अर्थशास्त्राची आणि विकासाच्या संकल्पनांची मांडणी उद्योग, व्यापार केंद्रित आहे. भारतात शेतीसारखी मोठी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या व्यवसायाचा त्यामध्ये विचार होत नाही. उद्योग, व्यवसायांना कमी पैशात मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून शेतीमालाच्या किमती कमी ठेवण्याची खेळी जगभर केली जाते. म्हणून शेतीमालाचे भाव वाढले की महागाई वाढून अर्थव्यवस्थाच धोक्‍यात आल्याचे डांगोरे पिटले जातात. विजय मल्ल्या, नीरव मोदींसारख्या कर्जे बुडवून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या पळपुट्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना आणि त्यांना पूरक धोरणे राबवणाऱ्या बॅंकांची शिखर बॅंक हा कांगावा करते हा केवढा विरोधाभास! सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे महागाई वाढेल असे "असोचेम''ला वाटत नाही काय? खरे तर ते त्यांना हवेच आहे. कारण करदात्यांच्या पैशातून होणाऱ्या या उधळपट्टीतून सरकारी नोकरांच्या हातात पैसे खुळखुळतील व ते बाजारातून आपल्या खिशात येतील, असा हिशेब त्यामागे असावा, नव्हे आहेच! असला सोयीचा कळवळा दाखवणाऱ्या संघटनांचा शेतकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला पाहिजे आणि त्यांना त्यांची जागाही दाखवून दिली पाहिजे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com