‘नीरव’ सुरक्षेचा मार्ग

नीरव मोदीने पीएनबीला सुमारे साडेअकरा हजार कोटी रुपयांनी गंडवल्याचा प्रकार पुढे आल्यानंतर या घोटाळ्याचा गुंता, व्याप्ती आणि त्याचे परिणाम खूप व्यापक असून, त्याची उकल हळूहळू होणार हे स्पष्ट होते. आणि घडतही तसेच आहे. नीरव मोदीच्या गैरव्यवहाराच्या झळा या देशातील उत्पादक शेतकरी ते शेतमाल आयातदार-निर्यातदार यांच्यापर्यंत येऊन पोचल्या आहेत. शेतमाल आयात-निर्यातीतील भारत हा प्रमुख देश आहे. देशात आयात-निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पॅकेज इन्सेंटिव्ह स्कीम’ आहे; परंतु नीरव मोदी प्रकरणानंतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’च्या धोरणात बदल केल्याने शेतमालाची आयात आणि निर्यातदेखील प्रभावित झाली आहे.

नीरव मोदीने लेटर ऑफ क्रेडिटच्या आधारे बॅंकेला चुना लावल्याने बॅंका आता रिस्क घ्यायला तयार नाहीत. माल निर्यात झाल्यानंतर जोपर्यंत आयातदाराकडून पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत बॅंक निर्यातदारांना पैसे अदा करणार नाही, असे बॅंकांनी ठरविले आहे. त्यामुळे देशातील रुई, सूत निर्यातदारांचे हजारो कोटी रुपये अडकले आहेत. या मालाची पुढील निर्यातही निश्चितच खोळंबणार आहे. नीरव मोदी घोटाळा करून परदेशात पळून गेला. त्यानंतरही एक दोन व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधींचे बॅंक गैरव्यवहार उघडकीस आले आहे;. परंतु लूट करणाऱ्यांना सूट दिली जात असून, इतरांना मात्र वेठीस धरण्याचे प्रकार बॅंकिंग यंत्रणा आणि शासनाकडून चालू आहेत.

मागील पाच वर्षांमध्ये अनेक घोटाळ्यांमधून बॅंकिंग क्षेत्राचे सुमारे ६० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे कळते. सर्वसामान्यांच्या कर्ज प्रकरणात व्याजाचे एक-दोन हप्ते थकल्यावर त्यांना जेरीस आणणाऱ्या बॅंकांत असे प्रकार घडतातच कसे? या मागचे कारण स्पष्ट आहे. व्यापारी आणि बॅंकेतील अधिकारी यांचे संगनमत आणि त्यांना राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभल्याशिवाय असे घोटाळे होणे शक्यच नाही. बॅंकांद्वारे घोटाळे करायचे, त्या बुडू लागल्या म्हणजे त्यांना रिकॅपिटलायझेशनच्या नावाखाली त्यात हजारो कोटी रुपये ओतायचे असा खेळ शासनाद्वारे चालू आहे; परंतु शासन बॅंकेत ओतत असलेला पैसा हा या देशातील सर्वसामान्य करदात्यांचा आहे, हे विसरून चालणार नाही.

विशेष म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी, ‘आप मुझे पंतप्रधान मत बनाईए, आप मुझे चौकीदार बनाईए, मै आपके संपत्ती की रक्षा करूंगा’, असे भावनिक आवाहन केले होते. लोकांनी त्यांच्या हातात सत्ता दिल्यानंतर त्यांच्याच काळात बॅंक घोटाळ्यांचे प्रकार वाढले आहेत. कर्जाचे बेसुमार वाटप, बुडीत कर्जाचे (एनपीए) वाढते प्रमाण, वाढते बॅंक घोटाळे यामुळे देशातील बॅंका पुरत्या पोखरल्या गेल्या असून, सर्वसामान्य जनतेचा बॅंकांवरील विश्वास ढळत चालला आहे. पीएनबीतील घोटाळ्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व सरकारी बॅंकांचे कसून लेखापरीक्षण सुरू केले आहे. वित्तीय पुरवठ्याचे धोरणही बदलले जात आहे, असे असले तरी घोटाळे बहाद्दर त्यातूनही पळवाटा काढतात हे रिझर्व्ह बॅंकेसह एकूणच व्यवस्थेने लक्षात घ्यायला हवे. आणि घोटाळे झाल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा असे प्रकार घडूच नयेत, यासाठी दक्ष राहायला हवे. शेतमालाच्या आयात-निर्यातदारांनीसुद्धा आपल्या व्यहरात ‘कन्फर्मड इरिव्होकेबल लेटर ऑफ क्रेडित’, ‘एक्सपोर्ट क्रेडित इन्शुरन्स’ अशा त्यातल्या त्यात सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करायला हवा.