agrowon marathi agralekh on bhavantar yojana | Agrowon

भावांतर योजना; व्यवहार्य मार्ग
विजय सुकळकर
मंगळवार, 13 मार्च 2018

खरीप आणि रब्बी हंगामातील हमीभावाच्या कक्षेतील सर्व पिकांना भावांतर योजना लागू केली, तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेले हमीभाव कायद्याने बंधनकारक आहेत, त्याचा शेतकऱ्यांना आधार मिळायलाच हवा, हमीभाव न देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू, असे दावे राज्य सरकारकडून अनेक वेळा केले गेलेत. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश शेतमालास हमीभावाचादेखील आधार मिळत नाही, हे मागील दोन-तीन वर्षांपासूनचे वास्तव आहे. असे असताना व्यापारी असो की बाजार समिती यापैकी कोणावरच कायद्याच्या कचाट्यात अडकून त्यांना शिक्षा झाली, असे एेकिवात नाही. खरे तर राज्यात शासकीय शेतमाल खरेदीची यंत्रणाच नीट नाही. शेतमाल खरेदीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, यातील अनेक गैरप्रकारातून शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट चालू आहे. एकंदरीत काय तर तुरीपासून ते हरभऱ्यापर्यंत शासकीय शेतमाल खरेदीचा राज्यात बोजवारा उडालेला दिसतो. आणि या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना कदापी न्याय मिळणार नाही, हेही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये मध्य प्रदेशमधील भावांतर योजनेचा अभ्यास करून ही योजना राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शासनाने पडू नये, हे त्यांचे काम नाही. त्याएेवजी त्यांनी केवळ आपल्या हस्तक्षेपातून शेतकऱ्यांना बाजारात न्याय कसा मिळेल, एवढेच पाहायला हवे. भावांतर योजना यासाठी आदर्शवत पाऊल ठरेल. मागील दोन हंगामापासून (खरीप आणि रब्बी) मध्य प्रदेश शासन ही योजना राबवत असून त्याचा तेथील शेतकऱ्यांना लाभही होत आहे.

मागच्या दोन वर्षांतील शेतकऱ्यांची देश, राज्यव्यापी आंदोलने, संपावर नजर टाकली तर शेतमालास रास्त भाव ही मागणी केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. अनेक कारणांनी घटते उत्पादन आणि प्रचलित बाजार व्यवस्थेत त्यास मिळत असलेला अत्यंत कमी भाव ही शेतकऱ्यांची प्रमुख अडचण आहे. उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाच्या आश्वासनाची खऱ्या अर्थाने पूर्तता केंद्र-राज्य सरकारकडून होण्याची सध्यातरी सुतराम शक्यता नाही. अशावेळी जाहीर हमीभाव तरी त्यांच्या पदरात पडायला हवेत. आणि प्राप्त परिस्थितीत भावांतर योजनेनेच ते शक्य होईल, असे दिसते. या योजनेअंतर्गत सरासरी बाजारभाव (मोडल प्राईस) आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्याचे नियोजन आहे.

ही योजना देशपातळीवर राबविण्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिले आहेत. निती आयोगसुद्धा भावांतर योजनेचा अभ्यास करीत असून त्यांचेही याबाबत सकारात्मक मत दिसते. या योजनेमुळे सरकारी खरेदीवरील ताण कमी होऊन हमीभावाचा प्रश्न सुटेल. भावांतर योजनेच्या अंमलबजावणीत एकाच वेळी मालाची आवक वाढणे, गुणवत्तेनुसार भावाचे काय? अशा व्यवहार्य अडचणी येऊ शकतात. मध्य प्रदेश शासनाच्या अनुभवातूनही यातील त्रुटी, अडचणींवर मात करता येईल. अशावेळी शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून राज्यात ही योजना राबविण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा. खरीप आणि रब्बी हंगामातील हमीभावाच्या कक्षेतील सर्व पिकांना भावांतर योजना लागू केली तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.       

इतर अॅग्रो विशेष
माॅन्सून अंदमानात दाखल !!!पुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात...
फेरवाटपातून वाढतोय जलसंघर्षमहाराष्ट्र देशी जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत...
शेतकरी सक्षमतेचा ‘करार’भारतीय शेतकऱ्यांसमोर आजची सर्वांत मोठी अडचण कोणती...
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी...दापोली, जि. रत्नागिरी : शेतकऱ्यांच्या...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांना ‘मॅट’चा...अकोला ः अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकाकडून सन...
भुईमुगालाही हमीभाव मिळेनाअकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या भुईमुगाची काढणी...
जैन इरिगेशनला विदर्भातील सूक्ष्म सिंचन...जळगाव : जगातील अग्रगण्य सिंचन कंपनी जैन इरिगेशन...
कडधान्याचा पेरा वाढण्याची शक्यतानवी दिल्ली ः भारतीय हवामान खत्याने यंदा मॉन्सून...
माॅन्सून उद्या अंदमानातपुणे : माॅन्सूनसाठी अंदमानाच्या दक्षिण भागात...
ढगाळ हवामानामुळे पारा घसरला पुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात व परिसरात...
‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन’मध्ये पश्चिम...मुंबई :  केंद्र पुरस्कृत‘राष्ट्रीय...
राज्यात कांदा १०० ते ९०० रुपये...नाशिकला ३०० ते ९०० रुपये प्रतिक्विंटल नाशिक...
धुळे जिल्ह्यात तृणधान्यासह कापूस...धुळे : जिल्ह्यात सुमारे चार लाख ४० हजार हेक्‍टरवर...
पीक लागवडीची अचूक वेळ साधणे महत्त्वाचेअशोक बारहाते यांची ९ एकर शेती. मात्र खरीपात...
तूर, उडीद लागवडीवर सर्वाधिक भरआमच्या भागात खरिपात सहसा पिके घेत नाहीत, रब्बी हा...
बियाणे, लागवड तंत्रात केला बदलसातारा जिल्ह्यातील उडतरे (ता. वाई) येथील सुनील...
‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन अॅग्री...पुणे ः ॲग्रिकल्चर सेक्टरमधील खते, बी - बियाणे,...
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...