पेचात अडकलेले ‘तंत्र’

आगामी कापूस लागवड हंगाम अगदी तोंडावर येऊन ठेपलाय. अवघ्या एक-दीड महिन्यात खानदेशात पूर्वहंगामी, तर दोन महिन्यांत उर्वरित राज्यातील कापूस लागवडीस सुरवात होईल. मात्र आयसीएआर, तसेच सीआयसीआरने सुचविलेल्या रणनीतीनुसार शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे उपलब्धतेबाबत शेतकरी आणि बियाणे उत्पादक कंपन्या दोघेही साशंक आहेत. कृषी विभाग मात्र या वर्षी वेळेवर आणि भरपूर बीटी बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल, असा दावा करते. येथे प्रश्न केवळ बीटी बियाणे उपलब्धतेचा नाही, तर ते नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार उपलब्धतेचा आहे.

कमी कालावधीचेच बीटी वाण उपलब्ध करून बियाणे पाकिटावर पक्व होण्यास लागणाऱ्या कालावधीची स्पष्ट नोंद, वाण बोंड अळीस प्रतिकारक नाही, अशी सूचना तसेच ब्रॅंडनेमचा उल्लेख न करणे, अशा नवीन स्वरूपात ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हायला हवे; परंतु हे सगळे निर्णय घेण्यास लागलेला वेळ त्यातच ७४ कंपन्यांचे ब्रॅंड मार्केटिंग परवाने रद्द केल्याने कंपन्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे यातील कायदेशीर तसेच परवाने देण्याच्या प्रक्रियेस शासन दिरंगाई करीत असल्याचे दिसून येते. बीटी बियाण्याचे दर या वर्षी काय असतील, हेही सध्यातरी निश्चित झालेले नाही. अशा एकंदरीत परिस्थितीचा फायदा बियाणे उत्पादक कंपन्यांना होऊन त्यात सर्वाधिक नुकसान हे शेतकऱ्यांचे होणार आहे, असेच सध्यातरी चित्र दिसते.

देशात वर्षाला ५०० दशलक्ष बीटी बियाणे पाकिटांची विक्री होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने पाकिटे नवीन स्वरूपात अत्यंत कमी कालावधीत उपलब्ध करून देणे हे काम अवघड आणि वेळखाऊ आहे. त्यात अजूनही नवनवीन निर्णय येताहेत. त्यामुळे आगामी हंगामात बीटी बियाणे विक्रीचा राज्यात तरी गोंधळ उडेल, असेच दिसते. मागील हंगामात बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव लवकरच झाला होता. त्याचा पुढे उद्रेक होणार हेही माहीत होते. अशा वेळी पुढील हंगामासाठी योग्य बियाणे उपलब्धता आणि गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन तंत्राचा प्रसार या दोन्ही कामांसाठी शासनाने लवकरच पुढाकार घेणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही.

बीटी बियाणे दराबाबत बोलायचे झाल्यास प्रतिपाकीट केवळ ६० रुपये दरकपातीचा प्रस्ताव दर नियंत्रण समितीने केंद्राला पाठविला आहे. त्यावर बियाणे उत्पादक कंपन्या दर कमी करणे तर दूरच; प्रतिपाकीट १५० रुपये दरवाढीचा प्रस्ताव रेटत आहेत. वाढत्या महागाईने बियाणे उत्पादन खर्च वाढला असल्याचा दावा या कंपन्या करताहेत. वास्तविक पाहता कंपन्या शेतकऱ्यांकडून बीटी बियाणे ४०० रुपये प्रतिकिलोने घेतात. तेच बियाणे जवळपास १८०० रुपये किलोने (४५० ग्रॅम, ८०० रुपये) विकतात. त्यातच मागील काही वर्षांपासून बीटी बियाण्यांचा किडीस प्रतिकारक असर कमी झालेला आहे. ज्या उद्देशाने हे तंत्रज्ञान आणले गेले तो उद्देशच साध्य होत नसेल, तर कंपन्यांचे दर वाढवून मागणे अनाकलनीय वाटते. हा सर्व पेच वेळीच दूर करून बीटी कापूस उत्पादकांना दर्जेदार बियाणे मिळायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे सरळवाणांत बीटी बियाणे आले, तर ते अत्यंत कमी दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील. दरवर्षी बियाणे विकत घेण्याची गरज शेतकऱ्यांना पडणार नाही.